The Rajasthan Government will hold “Rural Service Camps 2026” in gram panchayats of the state from 12 June to 15 July. The initiative has been started on the directives of Chief Minister Bhajanlal Sharma to benefit the citizens with the welfare and flagship schemes in the rural areas directly.
The major purpose of the Rural Service Camps 2026 is to resolve public grievances on the spot and get pending works disposed of within time. These camps will operate during the working hours from 9.30am until 6pm or until work is completed. Any issue which is outstanding at 6 PM will be compiled and disposed of in a time bound manner, department-wise.
Key points of the rural service camps 2026:
- The camps will be run between 12th June and 15th July 2026.
- Services will be provided at gram panchayat headquarters.
- Rev. Dept. will be the nodal department.
- 22 major departments will take part in the campaign.
- Citizens will get benefits from various schemes from one place.
- Officers/Employees shall be on duty throughout the camp.
- Work in process will be documented and addressed in a time limited fashion.
- At the local level also public representatives like MPs, MLAs, Zila Pramukhs and Pradhans will be involved.
Digital monitoring and transparency.
The Department of Information Technology and Communication has prepared an exclusive online portal for online monitoring of the campaign. The camp in-charge will upload a daily progress report of works being carried out in the department on this portal.
All the documents and certificates issued during the camps will have a special stamp of “Rural Service Camps 2026” for transparency and identification of the work done during the campaigns. This will make tracking the campaign in real-time easier for the government and will guarantee responsibility of the departments.
Services of Revenue and Rural Development Departments
- The Revenue Department, as the nodal department, will deal with issues related to land and revenue records. It will deal with revenue record and correct records, allotment of land, mutation, encroachment removal from government and pasture land, issuance of khatedari rights, population growth, and issuance of various certificates.
- Rural Development Department will encourage schemes like VBG Ram Ji Yojana and avail benefits to eligible families under Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin. It will also speed up the formation of self-help groups, opening of bank accounts and bank linkage.
Panchayati Raj and Health & Social Welfare Services.
- The Panchayati Raj Department will render services regarding sanitation, IHHL approvals, allotment of plots and pattas to denotified, nomadic and semi-nomadic families and issue birth and death certificates.
- The Medical and Health Department will perform maternal and child health check-ups, cancer and sickle cell screening, TB test and distribution of vaccination and Ayushman Bharat card to children. The Animal Husbandry Department will conduct animal health camps, animal vaccination drives and issuance of insurance policies under the Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana.
- The Social Justice and Empowerment Department will look after pension verification, Palanhar Yojana, UDID cards, distribution of artificial limbs and works related to the ‘Mukhyamantri Kanyadan Yojana'.
Basic services and infrastructure.
- The Energy Department will settle complaints about electricity supplies, transformers and power connections. The Public Health Engineering and Ground Water Department will respond to the drinking water supply, handpump repair, water quality testing and pipeline leakage problems.
- The Public Works Department will make repairs to rural roads and government buildings. The Water Resources Department will be formulating proposals on drainage, water logging, dams, encroachments.
- The Agriculture Department will be apprising farmers of various schemes and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The Food and Civil Supplies Department will settle all pending NFSA cases, Aadhaar seeding, e-KYC problems.
Women, Labour, Education and Other Departments
The Women and Child Development Department will continue to provide the benefits of the scheme Lado Protsahan Yojana, Kali Bai Bhil Sambal Udaan Yojana, One Stop Centre, Women Helpline, Mukhyamantri Matritva Poshan Yojana, Pradhan Mantra Matru Vandana Yojana, Beti Bachao-Beti Padhao.
The Labour Department will bid away applications of construction workers under schemes of toolkit assistance. The Department of Transport will provide concessional and free travel passes to those who are entitled to them. The Cooperation Department will create awareness about crop loan schemes and verify PM-Kisan beneficiaries. The Education Department will be charged with raising the number of pupils, providing solutions to the problems of access to scholarships and removing encroachments from school land.
State-Level Coordination Cell
The Principal Secretary, Revenue has established a state-level coordination cell for effective monitoring and daily review of the campaign. The government has asked the people to visit the Gram panchayat headquarters to avail the benefits of schemes and services through these camps.
Conclusion
The Rural Service Camps 2026 is a crucial first step towards doorstep governance and citizen-centric public service delivery in Rajasthan. It is an inter-departmental initiative at the gram panchayat level, to address grievances, deliver scheme benefits, enhance transparency and promote better rural governance.
MCQs
MCQ 1: The time period for organizing Rural Service Camps 2026 in Rajasthan is?
A. 1 June to 30 June
B. 12 June to 15 July
C. 15 July to 15 August
D. 1 August to 30 August
Answer: B. 12 June to 15 July
Explanation: Rural Service Camps 2026 will be conducted in gram panchayats in Rajasthan between June 12 to July 15, to avail the benefits of welfare schemes and address public grievances.
MCQ 2: Which department has been made the nodal department for Rural Service Camps 2026?
A. State and local agencies.C. State and federal government agencies.
B. Panchayati Raj Department
C. Revenue Department
D. Social Justice and Empowerment Department
Answer: C. Revenue Department
Explanation: The Revenue Department has been made the nodal department for Rural Service Camps 2026. It will deal with revenue records, mutation, demarcation, land allotment and other land-related matters.
MCQ 3
Why has a special online portal been prepared for Rural Service Camps 2026?
A. To conduct online voting in gram panchayats
B. To digitally monitor daily progress and ensure transparency
C. To replace all departmental officers
D. To collect taxes from rural citizens
Answer: B. To digitally monitor daily progress and ensure transparency
Explanation: The Department of Information Technology and Communication has prepared an online portal to upload daily progress reports and monitor the campaign in a transparent and accountable manner.
ग्रामीण सेवा शिविर 2026, राजस्थान में 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों में 12 जून से 15 जुलाई तक “ग्रामीण सेवा शिविर 2026” आयोजित किए जाएंगे। यह पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।
ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना और लंबित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। ये शिविर कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक या कार्य पूर्ण होने तक संचालित होंगे। यदि शाम 6:00 बजे तक कोई कार्य लंबित रहता है, तो उसकी विभागवार सूची तैयार कर समयबद्ध रूप से उसका निस्तारण किया जाएगा।
ग्रामीण सेवा शिविर 2026 की प्रमुख विशेषताएं
• शिविरों का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा।
• सेवाएं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
• राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
• अभियान में 22 प्रमुख विभाग भाग लेंगे।
• नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा।
• अधिकारी और कर्मचारी शिविर की शुरुआत से समाप्ति तक उपस्थित रहेंगे।
• लंबित कार्यों को दर्ज कर समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाएगा।
• स्थानीय स्तर पर सांसदों, विधायकों, जिला प्रमुखों और प्रधानों जैसे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।
डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता
अभियान की डिजिटल निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर शिविर प्रभारी द्वारा विभागीय कार्यों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड की जाएगी।
अभियान के दौरान जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों पर “ग्रामीण सेवा शिविर 2026” की विशेष मोहर लगाई जाएगी। इससे अभियान के दौरान किए गए कार्यों की पहचान सुनिश्चित होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह व्यवस्था सरकार को अभियान की रियल टाइम मॉनिटरिंग में सहायता करेगी तथा विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।
राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं
नोडल विभाग के रूप में राजस्व विभाग भूमि और राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामलों का समाधान करेगा। इसके अंतर्गत राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, खातों का विभाजन, नामांतरण, सरकारी और चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाना, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, खातेदारी अधिकार प्रदान करना, सीमाज्ञान, आबादी विस्तार और विभिन्न प्रमाण-पत्र जारी करने जैसे कार्य किए जाएंगे।
ग्रामीण विकास विभाग वीबी-जी राम जी योजना का प्रचार-प्रसार करेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पात्र परिवारों को लाभान्वित करेगा। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के गठन, बैंक खाते खुलवाने और बैंक लिंकेज की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।
पंचायती राज, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण सेवाएं
पंचायती राज विभाग स्वच्छता संबंधी कार्यों, आईएचएचएल स्वीकृतियों, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू परिवारों को भूखंड और पट्टा आवंटन तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर और सिकल सेल स्क्रीनिंग, टीबी जांच, टीकाकरण तथा आयुष्मान भारत कार्ड वितरण करेगा। पशुपालन विभाग पशु स्वास्थ्य शिविर, पशु टीकाकरण अभियान और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत बीमा पॉलिसियों का वितरण करेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन सत्यापन, पालनहार योजना, यूडीआईडी कार्ड, कृत्रिम अंग वितरण और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित कार्य करेगा।
मूलभूत सेवाएं और आधारभूत संरचना से जुड़ी सहायता
ऊर्जा विभाग विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मर और बिजली कनेक्शन से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग पेयजल आपूर्ति, हैंडपंप मरम्मत, जल गुणवत्ता जांच और पाइपलाइन लीकेज से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगा।
सार्वजनिक निर्माण विभाग ग्रामीण सड़कों और राजकीय भवनों की मरम्मत सुनिश्चित करेगा। जल संसाधन विभाग जल निकासी, जलभराव, बांधों और अतिक्रमण से संबंधित प्रस्ताव तैयार करेगा।
कृषि विभाग किसानों को विभिन्न योजनाओं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एनएफएसए से संबंधित लंबित मामलों, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग की समस्याओं का निस्तारण करेगा।
महिला, श्रम, शिक्षा और अन्य विभागों की भूमिका
महिला एवं बाल विकास विभाग लाडो प्रोत्साहन योजना, काली बाई भील सम्बल उड़ान योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाएगा।
श्रम विभाग निर्माण श्रमिकों के लिए टूलकिट सहायता योजना से जुड़े आवेदनों का निस्तारण करेगा। परिवहन विभाग पात्र व्यक्तियों को रियायती और निःशुल्क यात्रा पास जारी करेगा। सहकारिता विभाग फसली ऋण योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा और पीएम-किसान लाभार्थियों का सत्यापन करेगा। शिक्षा विभाग नामांकन वृद्धि, छात्रवृत्ति समस्याओं के समाधान और विद्यालय भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़े कार्य करेगा।
राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ
अभियान की प्रभावी निगरानी और दैनिक समीक्षा के लिए प्रमुख शासन सचिव, राजस्व के निर्देशन में राज्य स्तर पर समन्वय प्रकोष्ठ गठित किया गया है। राज्य सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे अपने निकटतम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों में पहुंचकर योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करें।
निष्कर्ष
ग्रामीण सेवा शिविर 2026 राजस्थान में नागरिक-केंद्रित प्रशासन और घर-घर सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्राम पंचायत स्तर पर 22 विभागों को एक साथ लाकर यह अभियान शिकायतों के समाधान, योजनाओं के लाभ वितरण, पारदर्शिता बढ़ाने और ग्रामीण शासन को मजबूत करने का प्रयास करता है।
MCQs
MCQ 1
राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा?
A. 1 जून से 30 जून
B. 12 जून से 15 जुलाई
C. 15 जुलाई से 15 अगस्त
D. 1 अगस्त से 30 अगस्त
उत्तर: B. 12 जून से 15 जुलाई
व्याख्या: राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई तक ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके और जन शिकायतों का समाधान किया जा सके।
MCQ 2
ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के लिए किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है?
A. ग्रामीण विकास विभाग
B. पंचायती राज विभाग
C. राजस्व विभाग
D. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
उत्तर: C. राजस्व विभाग
व्याख्या: ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। यह विभाग राजस्व अभिलेखों, नामांतरण, सीमाज्ञान, भूमि आवंटन और भूमि संबंधी अन्य मामलों का निस्तारण करेगा।
MCQ 3
ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल क्यों तैयार किया गया है?
A. ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन मतदान कराने के लिए
B. दैनिक प्रगति की डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए
C. सभी विभागीय अधिकारियों को बदलने के लिए
D. ग्रामीण नागरिकों से कर वसूलने के लिए
उत्तर: B. दैनिक प्रगति की डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए
व्याख्या: सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर शिविर प्रभारी द्वारा दैनिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। इससे अभियान की पारदर्शिता, निगरानी और विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
