The National Green Tribunal (NGT) has expressed concern about mining operations around the Sariska Tiger Reserve in Alwar, Rajasthan. The Joint Committee, which was set up on the issue, presented a report of nearly 200 pages to the tribunal, which pointed out that mining operations have been conducted in the area within a radius of 1 to 10 kilometres from the Sariska sanctuary.

The report also stated that National Board for Wildlife (NBWL) permission is considered necessary for mining activities within this surrounding area, making the issue significant from the perspective of wildlife conservation and environmental protection.

Key Highlights

Mining Activities Around Sariska

According to the Joint Committee's report submitted before the NGT, mining operations are being conducted within the 1–10 km area surrounding Sariska Sanctuary. The results have sparked concerns about the effects of the mining activity on the Protected Area's ecosystem and wildlife habitat.

The report also noted that some mines possess environmental permissions or No Objection Certificates (NOCs) issued by district- or state-level environmental authorities.

NGT Proceedings

Justice Shiv Kumar Singh of the National Green Tribunal presided over the matter. The Joint Committee submitted its detailed report on the status of mining in the vicinity of Sariska Sanctuary in the proceedings.

The report's conclusions are relevant since mining near a protected wildlife area may affect habitat, ecological balance and wildlife movement.

Role of the National Board for Wildlife

The National Board for Wildlife (NBWL) plays an important role in matters involving wildlife conservation and activities affecting protected areas.

The Joint Committee has considered NBWL permission necessary for mining activities within the relevant 1–10 km surrounding area of Sariska Sanctuary. This is especially relevant with regard to environmental governance in the state of Rajasthan.

Why Is This Current Affair Important?

The Sariska mining issue is important for competitive examinations because it connects several topics:

• Sariska Tiger Reserve
• Wildlife conservation
• National Green Tribunal (NGT)
• National Board for Wildlife (NBWL)
• Environmental clearances
• Protected areas of Rajasthan
• Sustainable development and mining regulation

Conclusion

The NGT proceedings and the Joint Committee's report have highlighted the continued presence of mining activities within 1 to 10 km of Sariska Sanctuary in Alwar. It implies that before any activity takes place in the area, the consent of NBWL is needed, thereby highlighting the need to balance mining and economic activities with wildlife conservation and environmental protection. The development is specifically applicable to environmental and wildlife governance in Rajasthan.

MCQs

Q1. In which district is the Sariska Tiger Reserve located?

A. Jaipur
B. Alwar
C. Bharatpur
D. Kota

Answer: B. Alwar

Q2. Which organisation heard the case concerning mining activities around Sariska?

A. Supreme Court of India
B. Rajasthan High Court
C. National Green Tribunal
D. Central Pollution Control Board

Answer: C. National Green Tribunal

Q3. According to the Joint Committee report, mining activities were found within what distance from Sariska Sanctuary?

A. 1–5 km
B. 1–10 km
C. 10–20 km
D. 20–30 km

Answer: B. 1–10 km

Q4. Which body’s permission has been considered necessary for mining in the concerned area?

A. NITI Aayog
B. National Board for Wildlife
C. Election Commission of India
D. Archaeological Survey of India

Answer: B. National Board for Wildlife

सरिस्का खनन: NGT में खुलासा, सरिस्का अभयारण्य से 10 किमी के भीतर चल रहीं खानें

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। इस मुद्दे पर गठित जॉइंट कमेटी ने अधिकरण के समक्ष करीब 200 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि सरिस्का अभयारण्य से 1 से 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर खनन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस आसपास के क्षेत्र में खनन गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अनुमति आवश्यक मानी जाती है, जिससे यह मुद्दा वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है।

प्रमुख बिंदु

सरिस्का के आसपास खनन गतिविधियां

NGT के समक्ष प्रस्तुत जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, सरिस्का अभयारण्य के आसपास 1–10 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों के आवास पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं सामने आई हैं।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ खानों के पास जिला या राज्य स्तर के पर्यावरणीय प्राधिकरणों द्वारा जारी पर्यावरणीय अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मौजूद हैं।

NGT में कार्यवाही

राष्ट्रीय हरित अधिकरण में इस मामले की सुनवाई जस्टिस शिव कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। जॉइंट कमेटी ने कार्यवाही के दौरान सरिस्का अभयारण्य के आसपास खनन की स्थिति से संबंधित अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट के निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र के पास खनन गतिविधियां वन्यजीवों के आवास, पारिस्थितिक संतुलन और वन्यजीवों की आवाजाही को प्रभावित कर सकती हैं।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भूमिका

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) वन्यजीव संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जॉइंट कमेटी ने सरिस्का अभयारण्य के संबंधित 1–10 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन गतिविधियों के लिए NBWL की अनुमति को आवश्यक माना है। यह राजस्थान में पर्यावरणीय शासन और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

यह करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण है?

सरिस्का खनन का मुद्दा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा हुआ है:

• सरिस्का टाइगर रिजर्व
• वन्यजीव संरक्षण
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
• राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)
• पर्यावरणीय मंजूरी
• राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र
• सतत विकास और खनन नियमन

निष्कर्ष

NGT की कार्यवाही और जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट ने अलवर में सरिस्का अभयारण्य से 1 से 10 किलोमीटर के भीतर चल रही खनन गतिविधियों को उजागर किया है। इसका अर्थ है कि संबंधित क्षेत्र में किसी भी गतिविधि से पहले NBWL की सहमति आवश्यक मानी जाती है। यह घटनाक्रम खनन और आर्थिक गतिविधियों के साथ वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह राजस्थान में पर्यावरण और वन्यजीव शासन की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

MCQs

Q1. सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
A. जयपुर
B. अलवर
C. भरतपुर
D. कोटा

उत्तर: B. अलवर

Q2. सरिस्का के आसपास खनन गतिविधियों से संबंधित मामले की सुनवाई किस संगठन ने की?
A. भारत का सर्वोच्च न्यायालय
B. राजस्थान उच्च न्यायालय
C. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
D. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर: C. राष्ट्रीय हरित अधिकरण

Q3. जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का अभयारण्य से कितनी दूरी के भीतर खनन गतिविधियां पाई गईं?
A. 1–5 किमी
B. 1–10 किमी
C. 10–20 किमी
D. 20–30 किमी

उत्तर: B. 1–10 किमी

Q4. संबंधित क्षेत्र में खनन के लिए किस संस्था की अनुमति को आवश्यक माना गया है?
A. नीति आयोग
B. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
C. भारत निर्वाचन आयोग
D. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

उत्तर: B. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड