Speaker cannot be ‘indecisive’ on pleas over defection: SC

Summary

The Supreme Court, in a hearing on petitions filed by Bharat Rashtra Samithi (BRS) leaders, addressed the issue of Speaker's indecision on disqualification petitions under the anti-defection law (Tenth Schedule). The petitions concerned 10 Telangana MLAs who had shifted allegiance to the ruling Congress party. Justice B.R. Gavai remarked that the courts are not "powerless" if a Speaker chooses to remain indecisive. He emphasized that while courts cannot direct a Speaker on how to decide, they can insist on a decision within a reasonable period.
The case centers around whether constitutional courts can compel Speakers, acting as quasi-judicial bodies, to make decisions on disqualification petitions within a specified time. Senior advocate Mukul Rohatgi, representing the respondents, argued that while courts can request expeditious action, they cannot impose a strict deadline. However, Justice Gavai questioned the reasonableness of the delay, noting that the disqualification petitions had been filed months ago, and the notice had only been issued in January 2025.
The Supreme Court has previously intervened to ensure that Speakers decide long-pending petitions under the Tenth Schedule in a timely manner.

सारांश

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर के अनिर्णय के मुद्दे को संबोधित किया। याचिकाएं तेलंगाना के 10 विधायकों से संबंधित थीं, जिन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा बदल ली थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने टिप्पणी की कि यदि स्पीकर अनिर्णायक बने रहना चुनते हैं तो अदालतें "शक्तिहीन" नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अदालतें स्पीकर को यह निर्देश नहीं दे सकतीं कि वे कैसे निर्णय लें, लेकिन वे उचित अवधि के भीतर निर्णय लेने पर जोर दे सकती हैं। मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या संवैधानिक अदालतें, अर्ध-न्यायिक निकायों के रूप में कार्य करने वाले स्पीकर को निर्दिष्ट समय के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकती हैं। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि जबकि अदालतें शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध कर सकती हैं, वे सख्त समय सीमा नहीं लगा सकतीं। हालांकि, न्यायमूर्ति गवई ने देरी की तर्कसंगतता पर सवाल उठाया और कहा कि अयोग्यता याचिकाएं महीनों पहले दायर की गई थीं और नोटिस केवल जनवरी 2025 में जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया है कि स्पीकर दसवीं अनुसूची के तहत लंबे समय से लंबित याचिकाओं पर समय पर फैसला करें।

Key Points

1.    Supreme Court's Stance: The Supreme Court emphasized that it is not powerless if a Speaker delays action on disqualification petitions under the Tenth Schedule (anti-defection law).
2.    Role of the Speaker: The Speaker is responsible for acting on disqualification petitions promptly, and the Court can direct the Speaker to decide within a reasonable period.
3.    Indecisiveness Not Acceptable: The Court highlighted that a Speaker cannot remain "indecisive" and delay the proceedings indefinitely.
4.    Constitutional Courts' Authority: While Constitutional courts cannot dictate how the Speaker decides, they can ensure the Speaker makes a decision within a reasonable time frame.
5.    Case Background: The case concerns 10 Telangana MLAs who shifted allegiance to the Congress, prompting petitions for disqualification, but the Speaker had not acted promptly on them.
6.    Past Interventions: The Court has previously intervened to ensure timely decisions on similar petitions.

मुख्य बिंदु

1. सर्वोच्च न्यायालय का रुख: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि अध्यक्ष दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर कार्रवाई में देरी करता है तो वह शक्तिहीन नहीं है। 
2. अध्यक्ष की भूमिका: अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, और न्यायालय अध्यक्ष को उचित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है। 
3. अनिर्णय स्वीकार्य नहीं: न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अध्यक्ष "अनिर्णय" में नहीं रह सकता है और कार्यवाही को अनिश्चित काल तक विलंबित नहीं कर सकता है। 
4. संवैधानिक न्यायालयों का अधिकार: जबकि संवैधानिक न्यायालय यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि अध्यक्ष कैसे निर्णय लें, वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अध्यक्ष उचित समय सीमा के भीतर निर्णय लें। 
5. मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला तेलंगाना के 10 विधायकों से संबंधित है, जिन्होंने कांग्रेस के प्रति निष्ठा बदल ली, जिसके कारण अयोग्यता के लिए याचिकाएँ दायर की गईं, लेकिन अध्यक्ष ने उन पर तुरंत कार्रवाई नहीं की। 
6. पिछले हस्तक्षेप: न्यायालय ने पहले भी इसी तरह की याचिकाओं पर समय पर निर्णय सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया है।

1. Which of the following statements is true regarding the Supreme Court's ruling on the Speaker's role in disqualification petitions?
a) The Court can direct the Speaker to decide disqualification petitions in a specific manner.
b) The Court can only request the Speaker to decide within a reasonable time.
c) The Court can set a deadline of six weeks for the Speaker to decide.
d) The Speaker is not obligated to decide on disqualification petitions.
Answer: b) The Court can only request the Speaker to decide within a reasonable time.
Explanation: The Supreme Court clarified that while the courts cannot dictate the specific manner in which a Speaker decides, they can request the Speaker to act within a reasonable time to avoid delays that could undermine the purpose of the Tenth Schedule (anti-defection law).

1. अयोग्यता याचिकाओं में अध्यक्ष की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
a) न्यायालय अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर विशिष्ट तरीके से निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है।
b) न्यायालय अध्यक्ष से केवल उचित समय के भीतर निर्णय लेने का अनुरोध कर सकता है।
c) न्यायालय अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए छह सप्ताह की समय सीमा निर्धारित कर सकता है।
d) अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है।
उत्तर: b) न्यायालय अध्यक्ष से केवल उचित समय के भीतर निर्णय लेने का अनुरोध कर सकता है।
स्पष्टीकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने के विशिष्ट तरीके को निर्देशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अध्यक्ष से उचित समय के भीतर कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं ताकि देरी से बचा जा सके जो दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के उद्देश्य को कमजोर कर सकती है।

2. The Tenth Schedule of the Constitution pertains to which of the following?
a) Freedom of speech
b) Anti-defection law
c) Fundamental rights
d) Directive Principles of State Policy
Answer: b) Anti-defection law
Explanation: The Tenth Schedule of the Constitution deals with the anti-defection law, which aims to prevent elected representatives from switching parties and ensures stability in legislative bodies by setting rules for disqualification due to defection.

2. संविधान की दसवीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
b) दलबदल विरोधी कानून
c) मौलिक अधिकार
d) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
उत्तर: b) दलबदल विरोधी कानून
स्पष्टीकरण: संविधान की दसवीं अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदलने से रोकना और दलबदल के कारण अयोग्यता के नियम निर्धारित करके विधायी निकायों में स्थिरता सुनिश्चित करना है।