The Supreme Court has prohibited any construction or development activity within 100 metres of the Jojari River in Rajasthan. Additionally, the Court has prohibited the operation of hazardous industries within 500 metres either upstream or downstream of the existing flood elevation along the river's flow path. On August 24, 2026, Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta, who had constituted the Bench, passed the order.

The decision follows heavy concerns regarding the contamination of the Jojari River and the toll it is taking on the atmosphere and the residents of Rajasthan. This river runs through an important industrial zone, especially that of the town of Pali that has been a cause of pollution of the river system.

Key Highlights

Supreme Court's Directions

The Supreme Court's decision is meant to establish a “sacred” zone around the Jojari River and to stop more encroachment and pollution. The Court in particular imposed a 500m zone of restriction around both sides of the current flood level on the flow path of the river for hazardous industries.

The Bench also noted that all of the industrial area in Pali is located along the river. So, it may be necessary for authorities to think of relocation of industries in the long run to safeguard the river and its surrounding environment.

The Court's intervention is noteworthy as the Jojari is a seasonal river and its contamination has impacted the lives and livelihood of a large population in Rajasthan.

Background: Pollution in the Jojari River

The Jojari River has been facing severe pollution, particularly because of industrial activities in and around Pali. Raw or poorly-treated industrial wastes have been a cause for concern for water quality, farming, soil and public health.

On August 4, 2026, the Supreme Court had recommended that the Rajasthan Government formulate a 20-point resolution plan to address contamination in the Jojari, Bandi and Luni rivers.

Significance of the Decision

The latest order strengthens environmental protection measures in Rajasthan. Limiting development along the river and industries along the riverbank within floodplains can help prevent encroachment and ensure that the river flows naturally and minimizes the potential for additional pollutants.

The possible relocation of industries from the riverbank could also support long-term river restoration, although it may require careful planning, financial support and coordination between government authorities and industries.

Conclusion

The Supreme Court's order to halt construction up to 100 metres from the Jojari River and hazardous industries up to 500 metres from the river flood line should be seen as an important environmental intervention. It emphasizes the need for industrial development and protection of the ecology. The order, the treatment of industrial waste and the long-term restoration of the Jojari River will be the critical factors for effective implementation and conservation of the water resources and the local communities of Rajasthan.

MCQs

1. The Supreme Court recently banned construction within what distance of the Jojari River?
A) 50 metres
B) 100 metres
C) 200 metres
D) 500 metres

Answer: B) 100 metres

2. Hazardous industries have been prohibited within how many metres of either side of the existing flood line?
A) 100 metres
B) 200 metres
C) 500 metres
D) 1,000 metres

Answer: C) 500 metres

3. The Jojari River is located in which state?
A) Gujarat
B) Madhya Pradesh
C) Rajasthan
D) Haryana

Answer: C) Rajasthan

4. Which Rajasthan district's industrial area was specifically discussed by the Supreme Court?
A) Kota
B) Pali
C) Jaipur
D) Ajmer

Answer: B) Pali

राजस्थान में जोजरी नदी के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में जोजरी नदी के 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण या विकास गतिविधि पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने नदी के प्रवाह क्षेत्र में मौजूदा बाढ़ रेखा के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में खतरनाक उद्योगों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 24 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पारित किया।

यह निर्णय जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण और इसके कारण राजस्थान के पर्यावरण तथा स्थानीय निवासियों पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद आया है। यह नदी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से पाली, से होकर गुजरती है, जहां औद्योगिक गतिविधियां नदी प्रणाली में प्रदूषण का प्रमुख कारण बनी हैं।

प्रमुख बिंदु

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जोजरी नदी के आसपास एक संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने तथा आगे होने वाले अतिक्रमण और प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने विशेष रूप से नदी के प्रवाह क्षेत्र में मौजूदा बाढ़ रेखा के दोनों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में खतरनाक उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया है।

पीठ ने यह भी कहा कि पाली का पूरा औद्योगिक क्षेत्र नदी के किनारे स्थित है। इसलिए नदी और उसके आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दीर्घकाल में उद्योगों के स्थानांतरण पर विचार करना पड़ सकता है।

जोजरी एक मौसमी नदी है और इसमें प्रदूषण की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसके कारण राजस्थान की बड़ी आबादी के जीवन और आजीविका पर भी प्रभाव पड़ा है।

जोजरी नदी में प्रदूषण की पृष्ठभूमि

जोजरी नदी में विशेष रूप से पाली और उसके आसपास की औद्योगिक गतिविधियों के कारण गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आई है। बिना उपचार या अपर्याप्त रूप से उपचारित औद्योगिक अपशिष्टों के कारण जल गुणवत्ता, कृषि, मिट्टी और जनस्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।

4 अगस्त 2026 को भी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 20-सूत्रीय समाधान योजना तैयार करने की सलाह दी थी।

निर्णय का महत्व

सुप्रीम कोर्ट का यह नवीनतम आदेश राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करता है। नदी के आसपास निर्माण और बाढ़ क्षेत्र में खतरनाक औद्योगिक गतिविधियों को सीमित करने से अतिक्रमण को रोकने, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने और प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।

नदी के किनारे स्थित उद्योगों को दीर्घकाल में स्थानांतरित करने का विचार भी जोजरी नदी के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, इसके लिए सरकार, प्रशासन और उद्योगों के बीच उचित योजना, वित्तीय सहायता और समन्वय की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोजरी नदी के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक और बाढ़ रेखा के दोनों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में खतरनाक उद्योगों पर प्रतिबंध राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय हस्तक्षेप है। यह निर्णय औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन, औद्योगिक अपशिष्ट का उचित उपचार और जोजरी नदी का दीर्घकालीन पुनरुद्धार राजस्थान के जल संसाधनों तथा स्थानीय समुदायों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी के कितने मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगाई है?
A) 50 मीटर
B) 100 मीटर
C) 200 मीटर
D) 500 मीटर

उत्तर: B) 100 मीटर

2. मौजूदा बाढ़ रेखा के दोनों ओर कितने मीटर के दायरे में खतरनाक उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया है?
A) 100 मीटर
B) 200 मीटर
C) 500 मीटर
D) 1,000 मीटर

उत्तर: C) 500 मीटर

3. जोजरी नदी किस राज्य में स्थित है?
A) गुजरात
B) मध्य प्रदेश
C) राजस्थान
D) हरियाणा

उत्तर: C) राजस्थान

4. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख किया?
A) कोटा
B) पाली
C) जयपुर
D) अजमेर

उत्तर: B) पाली