Supreme Court Urges Timely Action by Speakers on Defection Cases

SOURCE : THE HINDU 

Description (English):
The Supreme Court has emphasized the need for Speakers of Legislative Assemblies to act promptly on defection cases under the Tenth Schedule. This comes amid a pattern of ruling parties delaying disqualification proceedings, with recent examples in Telangana, Maharashtra, and Manipur. While the Court maintains that it cannot dictate the outcome of such decisions, it can compel the Speaker to act within a reasonable time. Despite previous judgments and recommendations to shift disqualification powers to an independent tribunal, Parliament has yet to act, allowing partisan delays to persist.
Key Points (English):

•Supreme Court reminded Speakers to act timely on disqualification petitions
•Telangana case: BRS filed defection pleas in 2024, Speaker delayed action until 2025
•Similar delays seen in Maharashtra and Manipur
•Constitution Bench (2023) expected impartiality from Speakers, within a “reasonable period”
•2020 SC recommendation: Transfer power from Speaker to independent tribunal
•No constitutional amendment made yet to enforce this
•Speaker’s bias due to party affiliation remains a key concern

विधायकों की अयोग्यता पर शीघ्र निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकरों को दी चेतावनी
विवरण (हिंदी):
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभाओं के स्पीकरों से मांग की है कि वे दल-बदल मामलों में समय पर निर्णय लें। तेलंगाना, महाराष्ट्र और मणिपुर जैसे राज्यों में यह देखा गया है कि सत्ताधारी दलों से जुड़े स्पीकर विपक्षी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर जानबूझकर देरी करते हैं। कोर्ट ने कहा कि वह निर्णय कैसे लिया जाए, यह नहीं बता सकता, लेकिन स्पीकर को “उचित समय” में निर्णय लेने को कहा जा सकता है। 2020 में कोर्ट ने अनुशंसा की थी कि यह अधिकार स्पीकर से लेकर किसी स्वतंत्र प्राधिकरण को दिया जाए, परंतु संसद ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

मुख्य बिंदु (हिंदी)

•    सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से दल-बदल याचिकाओं पर समय से निर्णय करने को कहा
•    तेलंगाना में BRS द्वारा 2024 में दायर याचिकाओं पर 2025 में कार्रवाई शुरू हुई
•    महाराष्ट्र और मणिपुर में भी ऐसी ही देरी देखी गई
•    2023 में संविधान पीठ ने “उचित समय” में निर्णय की आवश्यकता दोहराई
•    2020 में कोर्ट ने इस शक्ति को स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को देने की सिफारिश की थी
•    संसद ने अब तक संविधान में कोई बदलाव नहीं किया है
•    स्पीकर की पक्षपातपूर्ण भूमिका बनी हुई है

9. What is the Supreme Court's main concern regarding Speakers in defection cases?
A. They are not following party instructions
B. They are exceeding their jurisdiction
C. They delay action on defection petitions
D. They are not elected democratically
Answer: C. They delay action on defection petitions
Explanation: The Court criticized the pattern of Speakers delaying disqualification proceedings, often for political reasons.

9. सुप्रीम कोर्ट की स्पीकरों के प्रति मुख्य चिंता क्या है?
A. वे पार्टी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं
B. वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं
C. वे अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में देरी करते हैं
D. वे लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुने जाते
उत्तर: C. वे अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में देरी करते हैं
व्याख्या: कोर्ट ने कहा कि स्पीकर राजनीतिक कारणों से अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी कर रहे हैं।

10. What constitutional reform did the Supreme Court suggest in 2020 regarding the anti-defection law?
A. Repeal of the Tenth Schedule
B. Giving disqualification power to an independent tribunal
C. Allowing the Prime Minister to decide on defections
D. Shifting power to the President of India
Answer: B. Giving disqualification power to an independent tribunal
Explanation: The Court suggested removing the Speaker’s exclusive authority and transferring the role to an impartial body for timely and fair decisions.

10. 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल कानून से संबंधित कौन सा सुधार प्रस्तावित किया था?
A. दसवीं अनुसूची को समाप्त करना
B. अयोग्यता का निर्णय स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को देना
C. प्रधानमंत्री को अयोग्यता का अधिकार देना
D. राष्ट्रपति को यह शक्ति सौंपना
उत्तर: B. अयोग्यता का निर्णय स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को देना
व्याख्या: कोर्ट ने अनुशंसा की थी कि स्पीकर की बजाय यह निर्णय एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा लिया जाना चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे।