In a press conference at the Collectorate auditorium of Ajmer on 2 February, the Deputy Chief Minister of Rajasthan, Diya Kumari, said the Union Budget 2026-27 to be presented under the stewardship of Narendra Modi by Finance Minister Nirmala Sitharaman, will steer India squarely towards Viksit Bharat 2047. According to her, the budget is based on three responsibilities which are: (1) rapid and durable economic development, (2) fulfilling the expectation of the citizens and creating abilities, and (3) empowering the Sabka Saath-Sabka Vikas. She further emphasized on the GYAN focus: G (Poor), Y (Youth), A (Annadata), N (Nari Shakti) to enable them to be more self reliant.

Categories of expenditure Infrastructure and Capital Expenditure Push.

• Heavy investment on infrastructure to facilitate the growth and increase production and manufacturing.
• Proposed 12.2 lakh crore public capital expenditure fund (the largest ever).
• Effective capex approximated as 17.1 lakh crore, pegged at 4.4 per cent of the GDP.
• Expected results: mass activity in roads, railways, logistics, industrial zones, urban infrastructure, and connectivity, resulting in employment, increase of investment and economy.

The roadmap of industrial and technology is also known as the industrial-technology roadmap.

Support highlighted for:

Mission Statement:

• Rare Earth Corridor
• Chemical parks
• Capital goods production
• Electronics Components scheme expansion at highlight with 40,000 crore cost.
• BioPharma Shakti scheme with 10000 crore.
• “Champion MSME” program to empower SME and create jobs.
• ₹10,000 crore provision of SME Growth Fund stated to facilitate the development of the MSME sector.

Relations

• announcements in which new connectivity and growth were linked.

Deputy CM identified several growth-enabling proposals such as:

• New freight corridors
• 20 new waterways
• Coastal cargo scheme
• Seven high-speed rails routes.
• ₹20,000 crore investment for CCUS
• Economic regions development in cities.
• Tier-2 and Tier-3 city facilitators (corporate).

The Social Measures- health and education-sports-health.

 Health

• Allied health professional and caregiver targets: 1 lakh and 1.5 lakh respectively.
• Proposal on five medical hubs.
• The exemption of custom duty on 17 necessary cancer medicines.

Education

• Plan of five townships of the university.
• Publicity in all districts of girls hostels.

 Sports

• Publication of new 10 years Khelo India Mission.

Tourism and Cultural Economy 

• Tourism set as a source of employment and local economy.

 Proposals highlighted:

• National Institute of Hospitality.
• Special tourism destinations development of 20 special tourism destinations.
• Promoting astronomy
• Skill training for 10,000 guides
• National Destination Digital Knowledge Grid which is aimed at producing digital documents in cultural, spiritual and heritage sites.
• Cultural development of 15 archeological locations.
• Five tourism destinations to the North East to be developed and a Buddhist circuit completed.
• Expanding the connectivity and facilities in tourism sites to provide employment to the young people in the area and women.

Farming, Rural Economy, and Animal Husbandry.

• Bharat Vistaar AI tool was used to identify the need to bridge agriculture systems and technology.
• It has special provisions that apply to high-value crops: coconut, sandalwood, cocoa, cashew.
• Proposal of Mahatma Gandhi Gram swarajya Initiative, which is projected to help the rural youth, weavers and cottage/khadi industries.
• Animal husbandry was prioritised to boost rural economy and a provision of capital subsidy to increase number of veterinarians.

Female-Majority Economic Indicators.

• Repeat training objectives as part of the women employment creation: 1.5 lakh carers and 1 lakh AHP.
• SH-E Mart Self Help Entrepreneur to be established as community owned retail stores to empower rural women entrepreneurs.
• ₹10,000 crore SME Growth Fund said to specially target women in MSMEs, to assist in equity.
• Increase of Lakhpati Didi programme emphasized.

Other Measures that have been mentioned.

• Divyang skill scheme and assistive devices scheme.
• Mental health concern and proposal of a NIMHANS-2 in North India.
• Three Ayurvedic AIIMS
• East Coast Industrial Corridor.
• Income tax stability in the slabs.
• Duty free quota on importation of marine products increased to 3% as opposed to 1%.
• Authorised economic operators in Tier-2 and Tier-3 cities deferment of fees raised to span between 15 and 30 days
• Exports promotion through e-commerce; IT data centres and foreign direct investment promotion to create job opportunities.
• Increase in defence budget stated as 15% to make the military power stronger and modern.
• Measures to streamline the tax regime, ease the doing business environment, encourage exports and relief to the many honest taxpayers.

The benefits specific to Rajasthan have been pointed out.

• Increment in capex is likely to enhance the roads, urban development, logistics and industrial infrastructure in Rajasthan.
• Areas that are associated with the Delhi-Mumbai Industrial Corridor that will gain.
• MSME-linked measures that are likely to have direct impact on the Rajasthan industries like handicrafts, textiles, marble, and stone, food processing and agro-based industries.
• Tourism, skill and renewable energy budget are bound to enhance the heritage economy of Rajasthan, youth employment and being a leader in solar energy.

 Conclusion

The Union Budget 202627 delivered by Deputy CM Diya Kumari was a Viksit Bharat2047-based framework that is based on infrastructure-led development, manufacturing and technological capacity-building and broad-based welfare initiatives. She pointed out that jobs and investment can be increased through push of capex, sector push (health, education, tourism, agriculture, women), and MSME push. She also emphasized the fact that Rajasthan will also benefit by having better infrastructure, promotion of MSME in major local industries, tourism and prospects of renewable energy.

 MCQs (English)

MCQ 1. Based on the briefing, what is the proposed effective capital expenditure (capex) in Budget 202627 and how was it presented as a ratio of the GDP?

(a) ₹12.2 lakh crore, 3.2% of GDP

(b) ₹17.1 lakh crore, 4.4% of GDP

(c) ₹20.0 lakh crore, 4.4% of GDP

(d) ₹17.1 lakh crore, 3.8% of GDP

Answer: (b)

Explanation: The Deputy CM has said that the budget will contain 12.2 lakh crore of the public capex and an effective capex of 17.1 lakh crore that is pegged at 4.4 of the GDP. The push of infrastructure is packaged as the main impetus of roads, railways, logistics, industrial areas, urban infrastructure, connectivity, and creation of employment.

MCQ 2. Which one of the sets of measures described below were emphasized on to enhance manufacturing and high-technology capacity?

(a) New waterways, the Buddhist circuit, and the National Institute of Hospitality
(b) India Semiconductor Mission 2.0, the Rare Earth Corridor, chemical parks, and capital goods production
(c) NIMHANS-2, three Ayurvedic AIIMS, and duty exemption on 17 cancer medicines
(d) Five university townships, girls’ hostels, and the Khelo India Mission

Answer: (b)

Explanation: Sustained growth was specifically associated with manufacturing push, with technology industry solutions being singled out by Rare Earth Corridor, India Semiconductor Mission 2.0, chemical parks, and capital goods production. These have been tabled as a roadmap to increase production and manufacturing.

MCQ 3. What was one of the major health-sector announcements made in the budget briefing?

(a) 17 essential cancer drugs exemption and establishment of five medical hubs.

(b) Development of 15 archeological sites as a cultural destination.

(c) five university townships.

(d) seven high velocity rail lines.

Answer: (a)

Explanation: The Deputy CM said that the budget has plans of training one lakh allied health professionals and 1.5 lakh caregivers, establishing five medical hubs, and offering custom duty duty exemption on 17 essential cancer medicines. These measures were put forward as measures to enhance access to quality medical services to the citizens.

 केन्द्रीय बजट 2026-27; अजमेर ब्रीफिंग में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत पक्ष (विकसित भारत@2047, अवसंरचना कैपेक्स, विनिर्माण, सामाजिक क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, महिला, तथा राजस्थान को लाभ) पर चर्चा करेंगे।

2 फरवरी को अजमेर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तथा वित्त मंत्री निर्मल सितरामण  द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2026-27 भारत को विकसित भारत 2047 की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएगा। उनके अनुसार बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है—(1) तेज और सतत आर्थिक वृद्धि, (2) आम नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करना तथा क्षमताओं का निर्माण करना, और (3) सबका साथ–सबका विकास को सशक्त बनाना। उन्होंने “ज्ञान (जीवाईएएन)” फोकस—जी (गरीब), वाई (युवा), ए (अन्नदाता), एन (नारी शक्ति)—को अधिक आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया।

अवसंरचना और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर जोर

• वृद्धि को गति देने और उत्पादन व विनिर्माण को बढ़ाने हेतु अवसंरचना में भारी निवेश।
• ₹12.2 लाख करोड़ का सार्वजनिक पूंजीगत व्यय निधि प्रस्तावित (अब तक का सर्वाधिक)।
• प्रभावी कैपेक्स लगभग ₹17.1 लाख करोड़, जिसे जीडीपी के 4.4% के रूप में तय बताया गया।
• अपेक्षित परिणाम: सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक क्षेत्र, शहरी अवसंरचना और कनेक्टिविटी में बड़े स्तर पर कार्य, जिससे रोजगार, निवेश वृद्धि और अर्थव्यवस्था मजबूती पाएगी।

औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी रोडमैप

• निम्न क्षेत्रों/पहलों के लिए समर्थन पर जोर:
  • इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0
  • रेयर अर्थ कॉरिडोर
  • केमिकल पार्क
  • कैपिटल गुड्स उत्पादन
• इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स योजना का विस्तार ₹40,000 करोड़ की लागत से।
• बायोफार्मा शक्ति योजना ₹10,000 करोड़ के साथ।
• चैंपियन एमएसएमई कार्यक्रम के जरिए एमएसएमई/एसएमई को सशक्त कर रोजगार सृजन पर जोर।
• ₹10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड एमएसएमई सेक्टर की वृद्धि को सहारा देने हेतु बताया गया।

नई कनेक्टिविटी और वृद्धि से जुड़े प्रस्ताव

उपमुख्यमंत्री ने कई वृद्धि-सक्षम प्रस्तावों का उल्लेख किया, जैसे—

• नए फ्रेट कॉरिडोर
• 20 नए जलमार्ग
• कोस्टल कार्गो योजना
• सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
• ₹20,000 करोड़ का सीसीयूएस निवेश
• शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास
• टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में कॉर्पोरेट सुविधाकर्ता/मित्रों की व्यवस्था

सामाजिक उपाय: स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल

स्वास्थ्य

• प्रशिक्षण लक्ष्य: 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और 1.5 लाख केयरगिवर्स।
• पांच मेडिकल हब का प्रस्ताव।
• कैंसर की 17 आवश्यक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट।

शिक्षा

• पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप की योजना।
• हर जिले में बालिका छात्रावास निर्माण की घोषणा।

खेल

• अगले 10 वर्षों के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा।

पर्यटन और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था

• पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था बढ़ाने का माध्यम बताया गया।
• प्रमुख प्रस्ताव/घोषणाएँ:
  • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना
  • 20 विशेष पर्यटन स्थलों का विकास
  • खगोल विज्ञान को बढ़ावा
  • 10,000 गाइडों को कौशल प्रशिक्षण
  • सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत स्थलों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने हेतु नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड
  • 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करना
  • पूर्वोत्तर के पांच पर्यटन स्थलों का विकास और बौद्ध सर्किट की स्थापना
  • पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी और सुविधाओं का विस्तार, जिससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार अवसर मिलें

कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन

• भारत विस्तार नामक एआई टूल के माध्यम से कृषि प्रणालियों को तकनीक से जोड़ने पर जोर।
• उच्च मूल्य फसलों—नारियल, चंदन, कोको, काजू—के लिए विशेष प्रावधान।
• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य इनिशिएटिव का प्रस्ताव, जिससे ग्रामीण युवा, बुनकर और कुटीर/खादी उद्योगों को लाभ होने की बात कही गई।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु पशुपालन को प्राथमिकता और पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूंजी सब्सिडी का प्रावधान।

महिला-केंद्रित आर्थिक उपाय

• महिलाओं के रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण लक्ष्य: 1.5 लाख केयरगिवर्स और 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स।
• ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए शी-मार्ट को कम्यूनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित करने की बात।
• ₹10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड महिलाओं के लिए एमएसएमई में इक्विटी सपोर्ट देने हेतु बताया गया।
• लखपति दीदी कार्यक्रम के विस्तार पर जोर।

अन्य उपाय जिनका उल्लेख किया गया

• दिव्यांग कौशल योजना और सहायक उपकरण योजना
• मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान और उत्तर भारत में निमहन्स-2 का प्रस्ताव
• तीन आयुर्वेदिक एम्स
• ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
• इनकम टैक्स स्लैब में स्थिरता
• समुद्री उत्पादों पर शुल्क-मुक्त आयात सीमा 1% से बढ़ाकर 3%
• टीयर-2/टीयर-3 शहरों के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों हेतु शुल्क स्थगन अवधि 15 से बढ़ाकर 30 दिन
• ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा; आईटी डेटा सेंटर और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन
• रक्षा बजट में 15% वृद्धि का उल्लेख, सैन्य शक्ति को मजबूत और आधुनिक बनाने हेतु
• टैक्स प्रणाली सरल बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने, निर्यात प्रोत्साहन और ईमानदार करदाताओं को राहत देने के कदम

राजस्थान-विशेष लाभ

• बढ़ा हुआ कैपेक्स राजस्थान में सड़क, शहरी विकास, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करेगा।
•  दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियार से जुड़े क्षेत्रों को लाभ होने की बात।
• एमएसएमई उपायों से राजस्थान के हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, मार्बल, स्टोन, फूड प्रोसेसिंग और एग्रो-बेस्ड उद्योगों को सीधा लाभ होने की उम्मीद।
• पर्यटन, कौशल विकास और नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस से राजस्थान की हेरिटेज अर्थव्यवस्था, युवाओं के रोजगार और सौर ऊर्जा में अग्रणी भूमिका को मजबूती।

निष्कर्ष

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के अनुसार केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत 2047 की दिशा में अवसंरचना-आधारित वृद्धि, विनिर्माण एवं तकनीकी क्षमता निर्माण तथा व्यापक कल्याण उपायों पर आधारित रूपरेखा है। उनके अनुसार कैपेक्स, स्वास्थ्य-शिक्षा-पर्यटन-कृषि-महिला और एमएसएमई पर केंद्रित कदम रोजगार तथा निवेश बढ़ाने में सहायक होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर अवसंरचना, प्रमुख स्थानीय उद्योगों में एमएसएमई प्रोत्साहन, पर्यटन विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा के अवसरों के कारण राजस्थान को भी लाभ मिलेगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न (हिंदी)

प्रश्न 1. उपमुख्यमंत्री के अनुसार बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) कितना बताया गया और इसे जीडीपी के किस प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया?
(a) ₹12.2 लाख करोड़, जीडीपी का 3.2%
(b) ₹17.1 लाख करोड़, जीडीपी का 4.4%
(c) ₹20.0 लाख करोड़, जीडीपी का 4.4%
(d) ₹17.1 लाख करोड़, जीडीपी का 3.8%
उत्तर: (b)
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सार्वजनिक कैपेक्स ₹12.2 लाख करोड़ प्रस्तावित है और प्रभावी कैपेक्स ₹17.1 लाख करोड़ तय किया गया है, जिसे जीडीपी के 4.4% के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक क्षेत्र, शहरी ढांचा, कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन के लिए प्रमुख प्रेरक बताया गया।

प्रश्न 2. निम्न में से कौन-सा समूह विनिर्माण और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने हेतु बजट में रेखांकित उपायों का सही सेट है?
(a) नए जलमार्ग, बौद्ध सर्किट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी
(b) इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्क और कैपिटल गुड्स उत्पादन
(c) निमहन्स-2, तीन आयुर्वेदिक एम्स और 17 कैंसर दवाओं पर शुल्क छूट
(d) पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप, बालिका छात्रावास और खेलो इंडिया मिशन
उत्तर: (b)
उपमुख्यमंत्री ने सतत वृद्धि के लिए विनिर्माण और टेक्नोलॉजी रोडमैप पर जोर देते हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्क और कैपिटल गुड्स उत्पादन जैसे उपायों को उत्पादन और विनिर्माण बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

प्रश्न 3. बजट ब्रीफिंग के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख घोषणा क्या बताई गई?
(a) 17 आवश्यक कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट और पांच मेडिकल हब
(b) 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करना
(c) पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना
(d) सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा
उत्तर: (a)
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और डेढ़ लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करने, पांच मेडिकल हब बनाने तथा कैंसर की 17 आवश्यक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट जैसी घोषणाएँ शामिल हैं, जिन्हें नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बताया गया।