Speaking on a press conference in Jaipur at the district collectorate in Rajsamand on 2 February, Shri Prahlad Rai Tank (State Minister), Chairman of Shriyade Mati Kala Board said that the Union Budget 2026-27 is a development in which women were at the forefront and which is geared towards bringing concrete change on the ground. He associated the Union Budget 2026-27 with the long term objective of a Viksit Bharat by 2047 and also it has a focus to reduce fiscal deficit and inflation along with growth. According to him, the budget aims at reinforcing the global position of India and providing more opportunities to young people and small enterprises, such as MSMEs, Make in India and sunrise sectors. 

Some of the Provisions that were emphasized during the Briefing are highlighted below.

• Make in India and Aatmanirbhar Bharat roadmap and powerful support of sunrise sectors.
• Biopharma Shakti Mission Proposed.
• Semiconductor Mission 2.0 proposed.
• Proposed Electronic Component Manufacturing Scheme.
• Proposed creation of Rare Earth Corridor.
• More attention to critical minerals.
• A new plan of the textile industry.
• Spur high-tech tool production.
• Planned development of Champion MSMEs to assist the MSMEs into local to global.

Young people, Services, Tourism and Data Infrastructure.

• The creators of opportunities were noted as medical hubs and support of allied health professionals.
• Encouragement of the development of the so-called orange economy branches like audio-visuals, and games.
• Tourism push, with special attention to North East tourism.

 An Indian based tax holiday until 2047 was pointed out on international companies establishing data centres in India and providing cloud/data services worldwide through India.

The measures of women empowerment and education.

Women-led initiatives

• The speaker indicated that there were 10 crore+ women connected to Rajeevika Self-Help Groups.
• Under the force of the Lakhpati Didi, SH-E (Self-Help Enterprise) Marts will be established as outlets on the retail scale inside the cluster level organisations.

Education access

• A demand to construct new hostels to girl students in each district and the speaker said that this would include the entire 41 districts of Rajasthan.

Agriculture and rural economy are the matters of interest.

• Agriculture and allied industries are still a priority and steps to be undertaken by farmers were mentioned by the speaker associated with the production of coconut, cashew, cocoa and sandalwood.
• He also highlighted that rural economy will be enhanced by providing support to animal husbandry.

Key Financial Messengers Read out by the Speaker.

• ₹10,000 crore suggested on Champion MSMEs.
• ₹2,000 crore further enhancement of the Aatmanirbhar Bharat Nidhi.
• proposal of 40000 crore electronics manufacturing.
• Semiconductor allocation - between ₹22,500 crore (last budget) and 40,000 crore (suggested).
• Defence spending: 7.8 lakh crore, which is said to be a 14.5 percent rise compared to previous year as an effort to arm the armed forces with high-tech indigenous weaponry and technology.
• Animal Husbandry/Dairy/Livestock Department allocation: approximately -6,153 crore, as compared to -4,840 crore last year (approximately 27 percent increase).
• He further added GST reduction of rate to the relief of inflation to the masses.

Conclusion

As put across in the briefing, the Union Budget 2026-27 is going to be a growth-focused budget that incorporates fiscal restraint and industrial growth. Its indicated concentration includes MSMEs, Make in India, sunrise sectors, semiconductor and electronics capacity, defence modernisation and rural empowerment through animal husbandry. Other areas of the economy as pointed out by the speaker include women empowerment, student hostels, tourism and long-term incentives on data centres as major avenues to jobs and economic capacity-building by the year 2047.

 MCQs (English)

MCQ 1. What was the allocation given in the 2026-27 briefing of the Union Budget on developing Champion MSMEs?

(a) ₹2,000 crore

(b) ₹10,000 crore

(c) ₹22,500 crore

(d) ₹6,153 crore

Answer: (b)

Explanation: The speaker made a particular mention that the budget is offering ₹10,000 crore to Champion MSMEs, which places it as an essential response to enable MSMEs to grow and compete in the global arena.

MCQ 2. According to the briefing, the allocation in semiconductor was again to be raised to:

(a) ₹27,000 crore

(b) ₹35,000 crore

(c) ₹40,000 crore

(d) ₹78,000 crore

Answer: (c)

Explanation  : - The speaker has indicated that the previous allocation of ₹22,500 crore to the semiconductor industries has been offered to increase to 40,000 crore termed as a significant move towards creating a semiconductor hub.

MCQ 3. Based on the briefing, the Budget 2026-27 had an allocation of approximately:

(a) ₹4,840 crore

(b) ₹6,153 crore

(c) ₹7.8 lakh crore

(d) ₹40,000 crore

Answer: (b)

Explanation : It has been explained that the budgetary allocation of the animal husbandry-related department was approximately 6,153 crores, an improvement of 4840 crores last year and was termed as approximately 27 percent increase to boost the rural economy.

केन्द्रीय बजट 2026-27—एमएसएमई प्रोत्साहन, मेक इन इंडिया रोडमैप, सनराइज सेक्टर्स, रक्षा तथा पशुपालन समर्थन

2 फरवरी को राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री श्री प्रहलाद राय टांक ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2026-27 महिला नेतृत्व वाले विकास का प्रतिबिंब है और धरातल पर ठोस बदलाव लाने की दिशा में केंद्रित है। उन्होंने इस बजट को 2047 तक “विकसित भारत” के दीर्घकालिक लक्ष्य से जोड़ा और बताया कि इसमें वृद्धि के साथ-साथ राजकोषीय घाटा तथा महंगाई कम करने पर भी फोकस है। उनके अनुसार यह बजट भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने तथा युवाओं और लघु उद्यमों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है, विशेषकर एमएसएमई, मेक इन इंडिया और सनराइज सेक्टर्स के माध्यम से।

ब्रीफिंग में रेखांकित प्रमुख प्रावधान

• मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए रोडमैप और सनराइज सेक्टर्स को मजबूत समर्थन।
• बायोफार्मा शक्ति मिशन प्रस्तावित।
• सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 प्रस्तावित।
• इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम प्रस्तावित।
• रेयर अर्थ कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव।
• क्रिटिकल मिनरल्स पर अधिक ध्यान।
• टेक्सटाइल उद्योग के लिए नई योजना।
• हाई-टेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा।
• चैंपियन एमएसएमई विकसित करने की योजना, ताकि एमएसएमई को लोकल से ग्लोबल बनने में सहायता मिले।

युवा, सेवाएँ, पर्यटन और डेटा अवसंरचना

• मेडिकल हब्स तथा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को अवसर सृजनकर्ता बताया गया।
• ऑरेंज इकोनॉमी जैसे ऑडियो-विजुअल्स और गेमिंग क्षेत्रों को प्रोत्साहन।
• पर्यटन को बढ़ावा, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन पर विशेष ध्यान।
• भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने और भारत के माध्यम से विश्वभर में क्लाउड/डेटा सेवाएँ देने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट (टैक्स हॉलिडे) का उल्लेख किया गया।

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े उपाय

महिला-नेतृत्व वाली पहल

• वक्ता ने बताया कि 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
• लखपति दीदी के विस्तार के तहत क्लस्टर स्तरीय संगठनों के भीतर खुदरा आउटलेट के रूप में स्व-सहायता उद्यम (शी) मार्ट स्थापित किए जाएंगे।

शिक्षा की पहुँच

• हर जिले में छात्राओं के लिए नए छात्रावास निर्माण का अभियान प्रस्तावित है और वक्ता के अनुसार यह राजस्थान के सभी 41 जिलों को कवर करेगा।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस

• कृषि एवं सहायक क्षेत्रों को प्राथमिकता बताते हुए वक्ता ने नारियल, काजू, कोको और चंदन उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए कदमों का उल्लेख किया।
• उन्होंने कहा कि पशुपालन को समर्थन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

वक्ता द्वारा बताए गए प्रमुख वित्तीय प्रावधान

• चैंपियन एमएसएमई के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रस्ताव।
• आत्मनिर्भर भारत निधि में ₹2,000 करोड़ की अतिरिक्त बढ़ोतरी।
• इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹40,000 करोड़ का प्रस्ताव।
• सेमीकंडक्टर आवंटन: ₹22,500 करोड़ (पिछला बजट) से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ (प्रस्तावित)।
• रक्षा व्यय: ₹7.8 लाख करोड़, जिसे पिछले वर्ष की तुलना में 14.5% वृद्धि बताया गया; उद्देश्य सशस्त्र बलों को उन्नत स्वदेशी हथियारों और तकनीक से सुसज्जित करना।
• पशुपालन/डेयरी/पशुधन विभाग का आवंटन: लगभग ₹6,153 करोड़, जो पिछले वर्ष के ₹4,840 करोड़ की तुलना में लगभग 27% वृद्धि है।
• वक्ता ने जीएसटी दरों में कटौती को आम जनता के लिए महंगाई के मोर्चे पर राहत बताया।

निष्कर्ष

ब्रीफिंग के अनुसार केन्द्रीय बजट 2026-27 को ऐसा विकासोन्मुख बजट बताया गया है जिसमें राजकोषीय अनुशासन और औद्योगिक विस्तार दोनों का समन्वय है। इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में एमएसएमई, मेक इन इंडिया, सनराइज सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षमता, रक्षा आधुनिकीकरण तथा पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण शामिल हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण, छात्राओं के छात्रावास, पर्यटन तथा डेटा सेंटरों के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन को 2047 तक रोजगार और क्षमता निर्माण के प्रमुख माध्यम के रूप में रेखांकित किया गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (हिंदी)

प्रश्न 1. केन्द्रीय बजट 2026-27 की ब्रीफिंग में “चैंपियन एमएसएमई” विकसित करने के लिए कितने रुपये का प्रस्ताव बताया गया?
(a) ₹2,000 करोड़
(b) ₹10,000 करोड़
(c) ₹22,500 करोड़
(d) ₹6,153 करोड़
उत्तर: (b)
वक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि बजट में “चैंपियन एमएसएमई” के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को विस्तार देकर लोकल से ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है।

प्रश्न 2. ब्रीफिंग के अनुसार सेमीकंडक्टर के लिए आवंटन बढ़ाकर कितने रुपये करने का प्रस्ताव बताया गया?
(a) ₹27,000 करोड़
(b) ₹35,000 करोड़
(c) ₹40,000 करोड़
(d) ₹78,000 करोड़
उत्तर: (c)
वक्ता के अनुसार सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए पहले ₹22,500 करोड़ का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव बताया गया और इसे सेमीकंडक्टर हब की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया।

प्रश्न 3. ब्रीफिंग के आधार पर बजट 2026-27 में पशुपालन/डेयरी/पशुधन विभाग के लिए लगभग कितना आवंटन बताया गया?
(a) ₹4,840 करोड़
(b) ₹6,153 करोड़
(c) ₹7.8 लाख करोड़
(d) ₹40,000 करोड़
उत्तर: (b)
वक्ता ने बताया कि पशुपालन से जुड़े विभाग के लिए आवंटन लगभग ₹6,153 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के ₹4,840 करोड़ की तुलना में लगभग 27% वृद्धि है और इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला कदम बताया गया