As Medical and health minister of Rajasthan and the in-charge minister of Bikaner district Gajendra Singh Khimsar said that Viksit Bharat-Jiramji scheme will make significant changes in rural life by encouraging employment and long-term livelihoods. In one of his speeches at a public hearing and night chaupal held at the Roda and Palana Gram Panchayats, he pointed out that the scheme complies with the vision of the Viksit Bharat of year 2047. He told them that the Centre has offered a job guarantee system with novel features such as targeting the poor, farmers and labourers. The scheme will be rolled out throughout the nation on 1 April 2026, and it is focused on logic, fighting corruption, digitalisation, and robust local government.

Objectives

• Establish a new rural development model that is based on Viksit Bharat 2047 vision.
• Reduce the flaws of the current system and make it more transparent.
• Effective check on corruption and assist digitisation with the cooperation of states.
• Encourage the development of Gram Panchayats, enable Panchayats to prepare development plans according to the local needs and enhance Gram Sabhas.

Key Provisions Announced

• Under the scheme, workers will be employed 125 days every year.
• The wages are to be received in bank accounts within 7 days.
• In case of delay in making payments to the workers, the workers will be paid at interest.
• Introduction of new Rural Employment Guarantee Card, to be a valid document to demand work, get wages and rights.
• Development of skills to be prioritized.

Outreach: Jansunwai and Night Chaupal.

• When relating with the villagers at Roda and Palana, the minister discussed scheme provisions.
• He instructed that the complaints/representations, which are received, should be addressed within a given time.

Health Infrastructure Announcements During the Visit.

• In Palana Primary Health Centre, he directed the Chief Medical and Health Officer to take the necessary measure to deliver personnel and critical equipment.
• In Roda, he declared that he would upgrade the Sub-Health Centre to Primary Health Centre and at the same time promised to strengthen the medical services.

Conclusion

The Viksit Bharat -Jiramji scheme has been portrayed as a planned rural reform which is in line with the 2047 vision, which is a combination of employment assurance with quicker wage payment, the interests backed delayed payment, a new guarantee card, and emphasis on digitisation and transparency. Together, the minister reached out to Roda and Palana tied welfare reform to on-ground redressal of grievances and strengthening of health infrastructure.

MCQs (RAS Prelims Pattern) -English 

Q1. The Viksit Bharat-Jiramji scheme shall be applied throughout the country starting:

(a) 1 January 2026

(b) 1 April 2026

(c) 9 March 2026

(d) 12 March 2026

Answer: (b)

Explanation: The scheme was declared to take effect all over the country on 1 April 2026.

Q2. Workers will be employed under the scheme provisions as discussed in the village meetings will receive employment in:

(a) 100 days in a year

(b) 120 days in a year

(c) 125 days in a year

(d) 150 days in a year

Answer: (c)

Reason: According to the minister, the scheme offers 125 days of work annually.

Q3. What is the most accurate version of the wage-payment rule stated in reference to the scheme?

(a)Payments of wages at the worksite will be done in cash every week.

(b) The pay will be deposited to bank accounts within a period of 7 days and the lapse will be paid in interest.

(c) Wages shall be accrued upon completion of complete project cycle.

(d) The salaries will be paid in the form of vouchers that can be redeemed at the local centres.

Answer: (b)

Explanation: The rule mentioned is one that is direct bank transfer within 7 days and payment of interest in case of delays.

विकसित भारत–जीरामजी योजना—ग्रामीण रोजगार, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता एवं ग्राम पंचायत सशक्तिकरण

राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा बीकानेर जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि विकसित भारत–जीरामजी योजना ग्रामीण जीवन में रोजगार और दीर्घकालिक आजीविका को प्रोत्साहित करके बड़े बदलाव लाएगी। उन्होंने रोड़ा और पलाना ग्राम पंचायतों में आयोजित जनसुनवाई और रात्रि चौपाल के दौरान बताया कि यह योजना विकसित भारत–2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब, किसान और मजदूर को केंद्र में रखकर रोजगार गारंटी व्यवस्था को नए प्रावधानों के साथ प्रस्तुत किया है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू होगी तथा इसका फोकस पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक, डिजिटलीकरण और मजबूत स्थानीय शासन पर है।

उद्देश्य

• विकसित भारत–2047 विजन पर आधारित ग्रामीण विकास का नया मॉडल तैयार करना।
• वर्तमान व्यवस्था की कमियों को कम करना और इसे अधिक पारदर्शी बनाना।
• भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण और राज्यों के सहयोग से डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना।
• विकसित ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करना, पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएँ बनाने में सक्षम करना और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना।

घोषित प्रमुख प्रावधान

• योजना के तहत मजदूरों को वर्ष में 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
• मजदूरी 7 दिनों के भीतर सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी।
• भुगतान में देरी होने पर मजदूरों को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।
• नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा, जो काम मांगने, मजदूरी पाने और अधिकारों की मांग के लिए वैध दस्तावेज होगा।
• स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी।

जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल (आउटरीच)

• रोड़ा और पलाना में ग्रामीणों से संवाद के दौरान मंत्री ने योजना के प्रावधानों की जानकारी दी।
• उन्होंने प्राप्त शिकायतों/परिवादों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।

दौरे के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी घोषणाएँ

• पलाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ और आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करवाने की कार्यवाही हेतु उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए।
• रोड़ा में उन्होंने उप-स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की और चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

विकसित भारत–जीरामजी योजना को 2047 के विजन के अनुरूप एक नियोजित ग्रामीण सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रोजगार आश्वासन, तेजी से मजदूरी भुगतान, देरी पर ब्याज सहित भुगतान, नया रोजगार गारंटी कार्ड तथा डिजिटलीकरण और पारदर्शिता पर विशेष जोर शामिल है। साथ ही, रोड़ा और पलाना में मंत्री का जनसंपर्क कार्यक्रम ग्रामीण कल्याण सुधार को जमीनी स्तर पर शिकायत निवारण और स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण से जोड़ता है।

एमसीक्यू (RAS प्रीलिम्स पैटर्न) — हिंदी

1. विकसित भारत–जीरामजी योजना देशभर में किस तिथि से लागू होने की घोषणा की गई है?
   (a) 1 जनवरी 2026
   (b) 1 अप्रैल 2026
   (c) 9 मार्च 2026
   (d) 12 मार्च 2026
   उत्तर: (b)
   स्पष्टीकरण: योजना के बारे में बताया गया कि यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
2. गांव की बैठकों में बताए गए प्रावधानों के अनुसार, योजना के तहत मजदूरों को वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलेगा?
   (a) 100 दिन
   (b) 120 दिन
   (c) 125 दिन
   (d) 150 दिन
   उत्तर: (c)
   तर्क: मंत्री के अनुसार योजना में मजदूरों को वर्ष में 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
3. योजना के संदर्भ में मजदूरी भुगतान नियम का सबसे सटीक रूप कौन-सा है?
   (a) मजदूरी हर सप्ताह कार्यस्थल पर नकद दी जाएगी।
   (b) मजदूरी 7 दिनों के भीतर बैंक खातों में भेजी जाएगी और देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान होगा।
   (c) मजदूरी पूरे प्रोजेक्ट चक्र पूर्ण होने के बाद ही मिलेगी।
   (d) मजदूरी स्थानीय केंद्रों पर भुनाए जाने वाले वाउचर के रूप में मिलेगी।
   उत्तर: (b)
   स्पष्टीकरण: बताए गए नियम के अनुसार मजदूरी 7 दिनों के भीतर सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगी और देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा