As a part of the national vision of Viksit Bharat, Rajasthan is making governance transformation one of the key pillars of Viksit Rajasthan @ 2047. Delivering a talk on Viksit Rajasthan 2047: Governance Transformed at the RIC on April 18, Chief Secretary Shri V. Srinivas mentioned that the State is being steered towards 2047 by a citizen-focused governance, inclusive growth, technological revolution and sustainable development. He said that the long-term development trajectory of Rajasthan rests on the principles of including, equity, sustainability and good governance, and that the major transformative phase is called Amrit Kaal (2022-2047).

The significance of this news.

This is significant in the lens of the RAS examination as it links governance reform, digital administration, economic growth, delivery of services to the public, ease of doing business and long-term planning of state vision. It also points out the way Rajasthan is connecting state level reforms with national agenda like Panch Pran, last-mile delivery and inclusive development to weaker and priority sections.

Long-term Development Vision of Rajasthan.

The Chief Secretary said Rajasthan is uniquely placed to play an important role in India’s progress towards 2047 because of its:

• Natural resources
• Clean energy potential
• Tourism strength
• Agricultural base
• Strategic location

He observed that the State Vision introduced in October 2025 is not just an aspirational vision, but a realistic roadmap to help Rajasthan become a prosperous and inclusive state by 2047.

Viksit Rajasthan -2047 Core Framework.

The Viksit Rajasthan roadmap is based on a 4-pronged strategy:

• Nurturing people
• Strengthening society
• Infrastructure and sustainability.
• Progressing policy, finance and governance reforms.

The vision lays stress on:

• 100 percent literacy and education rate.
• Skill-based learning
• universal access to healthcare.
• Sustainable water management
• Smart urbanisation
• Environmental conservation
• More opportunities to young people and women.

Reform of governance and citizen-centered administration

Shri V. Srinivas emphasized that the coming 25 years should have a bold and outcome-oriented governance agenda on citizen empowerment and last-mile delivery. He indicated that the guiding framework assigns special significance to GYAN:

• Garib
• Yuva
• Annadata
• NariShakti

The reform agenda in Rajasthan is aimed at guaranteeing these four pillars measurable results in terms of improved service delivery, increased access to opportunity and inclusive development.

Digital Governance and Administrative Innovation

Through a number of reforms, such as: 

Rajasthan is heading towards transparent, citizen-centric and technology-enabled administration.

• Raj-UNNATI
• AI-enabled service delivery
• Digitized land records
• Project monitoring
• Grievance redressal reforms

Raj-UNNATI, which was introduced in January 2026, is of particular importance since it is patterned on the Government of India PRAGATI platform. According to the Chief Secretary, Rajasthan is the first State in India to operationalise a PRAGATI-replicated system, which implies that there was a transition between a system of regular monitoring and a system of quantifiable governance performance.

The economic targets and growth strategy are as follows:

The State has set ambitious economic goals:

• $350 billion economy by 2028–29
• $4.3 trillion economy by 2047

It is projected that this growth strategy will be fuelled by:

• Agriculture and agri-innovation
• Industrial development
• Tourism
• Green energy
• Infrastructure
• Digital governance

The State approach is not to accelerate the growth but to enhance the quality of life via enhanced civic facilities, enhanced connectivity, social security and responsive government.

Business Reforms and Investment Climate

The Chief Secretary underscored the reform drive in Rajasthan in ease of doing business and deregulation. Major achievements include:

• Implementation of BRAP reforms more than 350 in 2024.
• Top Achiever in 4 areas of business reform.
• Accomplishment of all 23 priority areas in Deregulation Phase-I.
• Ranked in the top five States in the country in this area.

He further pointed out that the State is proceeding with Phase-II reforms and has also embarked on decriminalization and rationalization of offences under 11 State Acts under the Rajasthan Jan Vishwas Ordinance 2025. This step is aimed at reducing compliance burden and promoting an investor-friendly ecosystem.

Rising Rajasthan 2024 and Implementation Capacity.

Citing implementation capacity, Shri V. Srinivas cited implementation capacity as per the Rising Rajasthan 2024, according to which:

• MoUs worth 35 lakh crore were signed.
• ₹8.15 lakh crore worth of projects have already been grounded.
• This indicates a good capacity of the State to transition between intent of investment and on-ground implementation.

 Conclusion

The governance change in Rajasthan is proving out as a solid platform on which the long-term model of development of the State is to be built. The State aims to be a significant driver of Viksit Bharat @ 2047 by incorporating inclusive growth, digital reforms, investor-friendly policies, social development objectives and quantifiable outcomes of governance. The extension message is obvious: a Viksit Rajasthan will be a necessary building block of a Viksit India.

 

 MCQs

1. Raj-UNNATI, introduced by Rajasthan in January 2026, is based on which platform of Government of India?

A. SWAYAM

B. PRAGATI

C. PM Gati Shakti

D. DigiLocker

Answer: B

Explanation : Raj-UNNATI was defined as based on the PRAGATI platform of the Government of India. It is significant since Rajasthan was the first State to operationalise a PRAGATI-replicated system, signifying a change of focus on attainable results in governance, rather than just a standard administrative checking.

2. Rajasthan, based on the vision of the talk on Viksit Rajasthan @ 2047, seeks to become a 350 billion economy by:

A. 2027–28

B. 2028–29

C. 2030–31

D. 2040

Answer: B

Explanation: Chief Secretary mentioned that Rajasthan has the vision to be a $350 billion economy and a $4.3 trillion economy by 202829 and 2047 respectively. Agriculture, agri-innovation, industry, tourism, green energy, infrastructure and digital governance are some of the sectors that are expected to drive this economic transformation.

3. Which one of the given below is an accurate representation of the elements of GYAN that are considered in the governance transformation framework in Rajasthan?

A. Garib, Yojana, Annadata, Nivesh

B. Gramin, Yuva, Awas, Nari.

C. Garib, Yuva, Annadata, NariShakti.

D. Gaurav, Yatra, Arthvyavastha, NariShakti

Answer: C

Explanation: The Viksit Rajasthan @ 2047 governance structure laid special stress on GYAN that is Garib, Yuva, Annadata and NariShakti. The four pillars are supposed to enjoy the benefits of reform agenda in the form of inclusive development, increased service delivery and enhanced access to opportunities.

 

विकसित राजस्थान @ 2047, सुशासन सुधार, डिजिटल प्रशासन, समावेशी विकास

विकसित भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप राजस्थान, विकसित राजस्थान @ 2047 के प्रमुख स्तंभों में शासन परिवर्तन को स्थापित कर रहा है। 18 अप्रैल को आर.आई.सी. में “विकसित राजस्थान @ 2047 : परिवर्तित शासन” विषय पर आयोजित व्याख्यान में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य की 2047 तक की यात्रा नागरिक-केंद्रित शासन, समावेशी विकास, तकनीकी परिवर्तन और सतत विकास से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का दीर्घकालिक विकास पथ समावेशन, समानता, सततता और सुशासन के सिद्धांतों पर आधारित है तथा अमृत काल (2022–2047) इस लक्ष्य की प्राप्ति का परिवर्तनकारी चरण है।

यह समाचार क्यों महत्वपूर्ण है

आर.ए.एस. परीक्षा की दृष्टि से यह समाचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शासन सुधार, डिजिटल प्रशासन, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा वितरण, व्यापार सुगमता और दीर्घकालिक राज्य-दृष्टि नियोजन को एक साथ जोड़ता है। यह भी स्पष्ट करता है कि राजस्थान, राज्य स्तरीय सुधारों को पंच प्रण, अंतिम छोर तक सेवा पहुँचाने और कमजोर तथा प्राथमिकता वाले वर्गों के समावेशी विकास जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों से जोड़ रहा है।

राजस्थान की दीर्घकालिक विकास दृष्टि

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान, निम्न कारणों से 2047 तक भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की विशिष्ट स्थिति में है

• प्राकृतिक संसाधन
• स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता
• पर्यटन की शक्ति
• कृषि आधारित अर्थव्यवस्था
• सामरिक भौगोलिक स्थिति

उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2025 में प्रारम्भ की गई राज्य-दृष्टि केवल एक आकांक्षी दस्तावेज नहीं, बल्कि 2047 तक राजस्थान को समृद्ध और समावेशी राज्य बनाने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है।

विकसित राजस्थान @ 2047 की मूल रूपरेखा

विकसित राजस्थान की रूपरेखा चार प्रमुख आधारों पर आधारित है

• मानव संसाधन का पोषण
• समाज को सुदृढ़ बनाना
• आधारभूत संरचना और सततता का निर्माण
• नीति, वित्त और शासन सुधारों को आगे बढ़ाना

इस दृष्टि में विशेष बल दिया गया है

• 100 प्रतिशत साक्षरता और शिक्षा कवरेज
• कौशल आधारित शिक्षण
• सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच
• सतत जल प्रबंधन
• स्मार्ट नगरीकरण
• पर्यावरण संरक्षण
• युवाओं और महिलाओं के लिए अधिक अवसर

शासन सुधार और नागरिक-केंद्रित प्रशासन

श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि आगामी 25 वर्षों के लिए एक साहसिक, परिणामोन्मुख और नागरिक-सशक्तिकरण आधारित शासन एजेंडा आवश्यक है, जिसका केंद्र अंतिम छोर तक सेवा वितरण हो। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तनकारी ढाँचे में ज्ञान पर विशेष बल है—

• गरीब
• युवा
• अन्नदाता
• नारीशक्ति

राजस्थान का सुधार एजेंडा इन चार स्तंभों के लिए बेहतर सेवा वितरण, अवसरों की व्यापक पहुँच और समावेशी विकास के माध्यम से मापनीय परिणाम देने के लिए तैयार किया गया है।

डिजिटल शासन और प्रशासनिक नवाचार

राजस्थान कई सुधारों के माध्यम से पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रशासन की ओर बढ़ रहा है। इनमें प्रमुख हैं—

• राज-उन्नति
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवा वितरण
• डिजिटीकृत भू-अभिलेख
• परियोजना अनुश्रवण
• शिकायत निवारण सुधार

जनवरी 2026 में प्रारम्भ की गई राज-उन्नति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत सरकार के प्रगति मंच के अनुरूप विकसित की गई है। मुख्य सचिव के अनुसार, राजस्थान प्रगति आधारित प्रणाली को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे केवल अनुश्रवण से आगे बढ़कर मापनीय शासन परिणामों की दिशा में परिवर्तन हुआ है।

आर्थिक लक्ष्य और विकास रणनीति

राज्य ने महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं

• 2028–29 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था
• 2047 तक 4.3 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था

इस विकास रणनीति को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्र होंगे—

• कृषि और कृषि-नवाचार
• औद्योगिक विकास
• पर्यटन
• हरित ऊर्जा
• आधारभूत संरचना
• डिजिटल शासन

राज्य की रणनीति केवल तीव्र आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर नागरिक सुविधाएँ, मजबूत संपर्कता, सामाजिक सुरक्षा और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से जीवन-गुणवत्ता सुधारने पर भी केंद्रित है।

व्यापार सुधार और निवेश वातावरण

मुख्य सचिव ने व्यापार सुगमता और विनियमन शिथिलीकरण के क्षेत्र में राजस्थान की सुधार गति को रेखांकित किया। प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं—

• वर्ष 2024 में 350 से अधिक व्यापार सुधार कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन
• व्यापार सुधार के चार क्षेत्रों में शीर्ष उपलब्धि
• विनियमन शिथिलीकरण चरण-1 के सभी 23 प्राथमिकता क्षेत्रों की पूर्ति
• इस क्षेत्र में देश के शीर्ष पाँच राज्यों में स्थान

उन्होंने कहा कि राज्य अब चरण-2 सुधारों की ओर बढ़ रहा है। साथ ही राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 के माध्यम से 11 राज्य अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों का अपराधमुक्तिकरण और युक्तिसंगतीकरण किया गया है, ताकि अनुपालन बोझ कम हो और निवेशक-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिले।

राइजिंग राजस्थान 2024 और क्रियान्वयन क्षमता

मुख्य सचिव ने राज्य की क्रियान्वयन क्षमता का उल्लेख करते हुए राइजिंग राजस्थान 2024 का उदाहरण दिया, जिसके अंतर्गत—

• ₹35 लाख करोड़ मूल्य के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए
• ₹8.15 लाख करोड़ मूल्य की परियोजनाएँ पहले ही धरातल पर उतर चुकी हैं

यह दर्शाता है कि राज्य में निवेश अभिप्राय को वास्तविक धरातलीय क्रियान्वयन में बदलने की मजबूत क्षमता है।

निष्कर्ष

राजस्थान में शासन परिवर्तन, राज्य के दीर्घकालिक विकास मॉडल की मजबूत आधारशिला के रूप में उभर रहा है। समावेशी विकास, डिजिटल सुधार, निवेशक-अनुकूल नीतियाँ, सामाजिक विकास लक्ष्यों और मापनीय शासन परिणामों के माध्यम से राज्य विकसित भारत @ 2047 का एक प्रमुख प्रेरक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। व्यापक संदेश स्पष्ट है—विकसित राजस्थान, विकसित भारत का एक अनिवार्य स्तंभ होगा।

 

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. जनवरी 2026 में राजस्थान द्वारा प्रारम्भ की गई राज-उन्नति किस भारत सरकार मंच पर आधारित है?
A. स्वयम्
B. प्रगति
C. प्रधानमंत्री गति शक्ति
D. डिजिटल लॉकर

उत्तर: B

व्याख्या: राज-उन्नति को भारत सरकार के प्रगति मंच के अनुरूप विकसित किया गया है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि राजस्थान, प्रगति आधारित प्रणाली को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह पहल केवल नियमित अनुश्रवण से आगे बढ़कर मापनीय शासन परिणामों और उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में परिवर्तन को दर्शाती है।

2. विकसित राजस्थान @ 2047 की परिकल्पना के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है?
A. 2027–28
B. 2028–29
C. 2030–31
D. 2040

उत्तर: B

व्याख्या: मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान ने 2028–29 तक 350 अरब डॉलर और 2047 तक 4.3 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस परिवर्तन में कृषि, कृषि-नवाचार, उद्योग, पर्यटन, हरित ऊर्जा, आधारभूत संरचना और डिजिटल शासन जैसे क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

3. राजस्थान के शासन परिवर्तन ढाँचे में प्रयुक्त “ज्ञान” के घटक कौन-कौन से हैं?
A. गरीब, योजना, अन्नदाता, निवेश
B. ग्रामीण, युवा, आवास, नारी
C. गरीब, युवा, अन्नदाता, नारीशक्ति
D. गौरव, यात्रा, अर्थव्यवस्था, नारीशक्ति

उत्तर: C

व्याख्या: विकसित राजस्थान @ 2047 के शासन ढाँचे में “ज्ञान” का विशेष महत्व बताया गया है, जिसका आशय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति से है। राज्य की सुधार नीति इन चारों वर्गों के लिए समावेशी विकास, बेहतर सेवा वितरण और अवसरों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तैयार की गई है।