The Export Promotion Policy for the State of Rajasthan has been updated to boost export activities.The Rajasthan Export Promotion Policy, 2024, has been revised to promote the growth of exports.
In response to the announcement made by the Hon'ble Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma, the Rajasthan Government has released a notification to amend the Rajasthan Export Promotion Policy 2024. The revised provision has doubled the maximum grant amount for technical upgradation from ₹50 lakh to ₹1 crore. This change was announced by Chief Minister during discussion of the Finance and Appropriation Bill in the State Budget 2026-27. The amendment is designed to promote the use of modern technology, increase production capacity and product quality among exporters and industrial units. This support will make it easier for the industries of Rajasthan to compete in the international market, said the industry and Commerce Commissioner Shri Neelabh Saxena.
The following are highlights of the Policy Amendment:
- An official notification has been issued changing the Rajasthan Export Promotion Policy 2024.
- The amendment has been made based on the announcement made by the Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma.
- The amount of the grant for technical upgradation has been raised from ₹50 lakh to ₹1 crore.
- It was announced while the State Budget 2026-27 was being discussed in the Finance and Appropriation Bill.
- The additional allocation will facilitate the industries' upgrade of modern technology.
- It will be expected to increase production capacity and improve product quality.
- The policy is focused on promoting entrepreneurs to be exporters.
- On 4 December 2024, the Chief Minister announced the Rajasthan Export Promotion Policy.
- The policy has been communicated to the department on 08 December 2024.
The following are some of the more significant measures that are available to support exporters.
Technical Upgradation Support
- Now exporters are able to avail technical upgradation aid up to ₹1 crore.
- This support will be used to modernise production systems in industries.
- It will help the industries of Rajasthan to compete with the industries in the world.
- Efficiency, capacity and quality can be enhanced through better technology.
Documentation, Market Access Support.
- Exporters can avail assistance of up to ₹5 lakh for documentation.
- Up to ₹3 lakh is available to participate in International events.
- Up to ₹2 lakh will be reimbursed for e-commerce platform fees.
- The purposes of these provisions are to assist exporters in compliance, exposure and access to digital markets.
Significance for Rajasthan’s Industries
The amendment in the Rajasthan Export Promotion Policy 2024 is crucial in building export ecosystem of the state. The government is looking to make industries more competitive, productive and quality oriented by providing greater support in the field of technical upgradation. The policy also facilitates documentation, attending international events and e-commerce platforms, critical for enhancing export markets.
Conclusion
This enhancement of the technical upgradation grant from ₹50 lakh to ₹1 crore under the Rajasthan Export Promotion Policy 2024 is a significant boost to export promotion and industrial modernisation. It will facilitate the entrepreneurs of Rajasthan with high technology, enhancement in quality parameters and market competitiveness. The amendment has been done in line with the state government's thrust on making industries of Rajasthan export ready.
MCQs
- What is the new maximum grant limit for technical upgradation provided under Rajasthan Export Promotion Policy 2024?
a. ₹25 lakh
b. ₹50 lakh
c. ₹1 crore
d. ₹2 crore
Answer: c
Explanation: The Rajasthan Government has amended the Rajasthan Export Promotion Policy (REPP) 2024, which has raised technical upgradation grants from ₹50 lakh to ₹1 crore. This is done in accordance with the letter of the Chief Minister, Shri Bhajanlal Sharma, announcing the same while discussing the State Budget 2026-27 under the Finance and Appropriation Bill.
- Which was the year of the launch of the Rajasthan Export Policy by Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma?
a. 4 December 2024
b. 8 December 2024
c. 24 May 2026
d. 1 April 2025
Answer: a
Explanation: Rajasthan Export Promotion Policy was launched by Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma on 4th December 2024. Later, the department released its notification on 8 December 2024. The recent amendment has enhanced the technical upgradation grant further encouraging the exporter entrepreneurs in the state and to enhance the export-oriented industries in Rajasthan.
- Which among the following is the correct support provision mentioned under Rajasthan Export Promotion Policy 2024?
a. F. ₹10 lakh for fees on e-commerce platforms.
c. ₹1 lakh for trips abroad for events in India
Documentation for the exporter costing ₹50 lakh.
d. ₹5 crores for technical upgradation
Answer: b
Explanation: Up to a maximum of ₹3 lakh will be awarded to participate in International events under the policy. It also includes assistance of up to ₹5 lakh for exporter documentation, up to ₹1 crore for technical upgradation and reimbursement of up to ₹2 lakh for e-commerce platform fees. The provisions are meant to encourage exports from the state of Rajasthan.
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में संशोधन
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुरूप राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित प्रावधान के तहत तकनीकी उन्नयन के लिए अधिकतम अनुदान ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के अंतर्गत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। इस संशोधन का उद्देश्य निर्यातकों और औद्योगिक इकाइयों को आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना है। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना ने कहा कि यह सहायता राजस्थान के उद्योगों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी।
नीति संशोधन की प्रमुख विशेषताएं
- राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया गया है।
- यह संशोधन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुपालन में किया गया है।
- तकनीकी उन्नयन के लिए अधिकतम अनुदान ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है।
- यह घोषणा राज्य बजट 2026-27 के अंतर्गत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई थी।
- बढ़ा हुआ अनुदान उद्योगों को आधुनिक तकनीक अपनाने में सहायता करेगा।
- इससे उत्पादन क्षमता और उत्पाद गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है।
- नीति का उद्देश्य उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण मुख्यमंत्री ने 4 दिसंबर 2024 को किया था।
- विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी।
निर्यातकों के लिए प्रमुख सहायता प्रावधान
तकनीकी उन्नयन सहायता
- निर्यातक अब तकनीकी उन्नयन के लिए ₹1 करोड़ तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- यह सहायता उद्योगों को अपनी उत्पादन प्रणालियों को आधुनिक बनाने में मदद करेगी।
- इससे राजस्थान के उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बन सकेंगे।
- बेहतर तकनीक से दक्षता, क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा।
दस्तावेजीकरण और बाजार पहुंच सहायता
- निर्यातकों को दस्तावेजीकरण के लिए ₹5 लाख तक की सहायता दी जाती है।
- अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए ₹3 लाख तक का अनुदान उपलब्ध है।
- ई-वाणिज्य मंच शुल्क के लिए ₹2 लाख तक का पुनर्भरण किया जाता है।
- इन प्रावधानों का उद्देश्य अनुपालन, अंतरराष्ट्रीय पहचान और डिजिटल बाजार पहुंच में निर्यातकों की सहायता करना है।
राजस्थान के उद्योगों के लिए महत्व
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में संशोधन राज्य के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तकनीकी उन्नयन के लिए अधिक सहायता देकर सरकार उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी, उत्पादक और गुणवत्ता-आधारित बनाना चाहती है। नीति में दस्तावेजीकरण, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी और ई-वाणिज्य मंचों के उपयोग को भी समर्थन दिया गया है, जो निर्यात अवसरों के विस्तार के लिए आवश्यक हैं।
निष्कर्ष
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत तकनीकी उन्नयन अनुदान को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करना निर्यात प्रोत्साहन और औद्योगिक आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे राजस्थान के उद्यमी उन्नत तकनीक अपनाने, गुणवत्ता मानकों में सुधार करने और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। यह संशोधन राजस्थान के उद्योगों को निर्यात के लिए अधिक तैयार बनाने की राज्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।
प्रश्न
1. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत तकनीकी उन्नयन के लिए संशोधित अधिकतम अनुदान कितना है?
A. ₹25 लाख
B. ₹50 लाख
C. ₹1 करोड़
D. ₹2 करोड़
उत्तर: C
व्याख्या:
संशोधित राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत तकनीकी उन्नयन के लिए अधिकतम अनुदान ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है। यह परिवर्तन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस घोषणा के अनुरूप किया गया है, जो उन्होंने राज्य बजट 2026-27 के अंतर्गत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की थी।
2. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण कब किया था?
A. 4 दिसंबर 2024
B. 8 दिसंबर 2024
C. 24 मई 2026
D. 1 अप्रैल 2025
उत्तर: A
व्याख्या:
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण 4 दिसंबर 2024 को किया था। इसके बाद विभाग द्वारा 8 दिसंबर 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। हाल के संशोधन में तकनीकी उन्नयन अनुदान बढ़ाया गया है, ताकि निर्यातक उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहन मिले तथा राजस्थान के निर्यातोन्मुख उद्योग मजबूत हो सकें।
3. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा सहायता प्रावधान सही है?
A. ई-वाणिज्य मंच शुल्क के लिए ₹10 लाख
B. अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए ₹3 लाख
C. निर्यातक दस्तावेजीकरण के लिए ₹50 लाख
D. तकनीकी उन्नयन के लिए ₹5 करोड़
उत्तर: B
व्याख्या:
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए ₹3 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा निर्यातकों के दस्तावेजीकरण के लिए ₹5 लाख तक की सहायता, तकनीकी उन्नयन के लिए ₹1 करोड़ तक की सहायता और ई-वाणिज्य मंच शुल्क के लिए ₹2 लाख तक का पुनर्भरण किया जाता है। ये प्रावधान राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं
