
The Rajasthan Government introduced the Rajasthan Motor Vehicles Aggregator Scheme Rules, 2025, to regulate app-based transport services such as taxis, cabs, and other aggregator platforms. The rules aim to improve passenger safety, ensure transparency in fare pricing, protect driver welfare, and establish accountability among aggregator companies operating in Rajasthan.
Key Highlights
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Important Facts
- The rules were published in the Rajasthan Gazette on 31 December 2025.
- They are framed under the Motor Vehicles Act, 1988.
- They apply to aggregators, delivery service providers, and e-commerce entities operating with at least 25 motor vehicles.
- Aggregators are required to obtain a state license and appoint an office and compliance officer in Rajasthan.
- The license is valid for 5 years.
- Drivers are entitled to minimum health insurance of ₹5 lakh and accident/term insurance of ₹10 lakh.
- Dynamic pricing is capped at 2 times the base fare. Drivers onboarded along with their own vehicles must receive at least 80% of the fare, while drivers operating aggregator-owned vehicles must receive at least 60%.
Conclusion
The Rajasthan Motor Vehicles Aggregator Scheme Rules, 2025, aim to make app-based transport services safer, more transparent, and better regulated. These rules strengthen passenger protection, driver welfare, fare regulation, and accountability of aggregator companies, making them important for Rajasthan's transport policy and governance.
MCQs
1. In which year were the Rajasthan Motor Vehicles Aggregator Scheme Rules introduced?
A) 2023
B) 2024
C) 2025
D) 2026
Answer: C) 2025
2. What minimum health insurance coverage is prescribed for drivers under the scheme?
A) ₹2 lakh
B) ₹3 lakh
C) ₹5 lakh
D) ₹10 lakh
Answer: C) ₹5 lakh
3. What is the maximum dynamic pricing allowed under the scheme?
A) 1.5 times the base fare
B) 2 times the base fare
C) 3 times the base fare
D) 4 times the base fare
Answer: B) 2 times the base fare
राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम, 2025
राजस्थान सरकार ने टैक्सी, कैब और अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसी ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं को विनियमित करने के लिए राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम, 2025, लागू किए। इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करना, किराया निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ड्राइवरों के कल्याण की रक्षा करना तथा राजस्थान में संचालित एग्रीगेटर कंपनियों की जवाबदेही तय करना है।
प्रमुख विशेषताएँ
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महत्वपूर्ण तथ्य
- इन नियमों को 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
- ये नियम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए हैं।
- ये नियम कम से कम 25 मोटर वाहनों के साथ संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होते हैं।
- एग्रीगेटर्स के लिए राज्य लाइसेंस प्राप्त करना तथा राजस्थान में कार्यालय और अनुपालन अधिकारी (Compliance Officer) नियुक्त करना अनिवार्य है।
- लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष है।
- ड्राइवरों को न्यूनतम ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और ₹10 लाख का दुर्घटना/टर्म बीमा प्रदान किया जाएगा।
- गतिशील किराया आधार किराये के अधिकतम 2 गुना तक सीमित है तथा अपने वाहन वाले ड्राइवरों को किराये का न्यूनतम 80% और एग्रीगेटर के वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को न्यूनतम 60% हिस्सा प्राप्त होगा।
निष्कर्ष
राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम, 2025 का उद्देश्य ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और बेहतर ढंग से विनियमित करना है। ये नियम यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवरों के कल्याण, किराया विनियमन और एग्रीगेटर कंपनियों की जवाबदेही को मजबूत करते हैं, जिससे ये राजस्थान की परिवहन नीति और सुशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना नियम किस वर्ष लागू किए गए?
A) 2023
B) 2024
C) 2025
D) 2026
उत्तर: C) 2025
2. इस योजना के अंतर्गत ड्राइवरों के लिए न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा कवरेज कितना निर्धारित किया गया है?
A) ₹2 लाख
B) ₹3 लाख
C) ₹5 लाख
D) ₹10 लाख
उत्तर: C) ₹5 लाख
3. इस योजना के अंतर्गत अधिकतम डायनेमिक प्राइसिंग कितनी अनुमत है?
A) बेस किराये का 1.5 गुना
B) बेस किराये का 2 गुना
C) बेस किराये का 3 गुना
D) बेस किराये का 4 गुना
उत्तर: B) बेस किराये का 2 गुना
