The Central Government has several welfare and development programmes in Rajasthan in conjunction with the State Government. These programmes focus on rural housing, farmers' welfare, health, water, and women's empowerment. Ongoing developments in 2026 will accelerate the implementation of these schemes across the state.

Key Highlights

Major Developments in Rajasthan (2026)

1. Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G)

• On 17 August 2026, approval was granted for 2,89,355 houses in Rajasthan.
• The project involves an expenditure of ₹3,473 crore.
• A survey of 29.13 lakh additional potential beneficiaries was also completed.
• The initiative aims to provide permanent houses to eligible rural families.

2. Jal Jeevan Mission 2.0

• Rajasthan signed a reform-linked MoU with the Central Government on 17 March 2026.
• The mission aims to provide functional household tap connections in rural areas.
• It focuses on sustainable drinking water supply and community participation.

3. Lakhpati Didi Initiative

• Rajasthan's target was increased to 32 lakh women.
• Around 16 lakh women had already become Lakhpati Didis, according to the August 2026 announcement.
• The initiative promotes women's financial independence through self-help groups and entrepreneurship.

4. PM-KISAN Samman Nidhi

• The scheme provides eligible farmer families with ₹6,000 annually in three instalments through Direct Benefit Transfer (DBT).
• In July 2026, the Union Cabinet approved its continuation from 2026-27 to 2030-31.

Conclusion

Central Government schemes have great significance in the socio-economic development of Rajasthan. The government's emphasis on inclusive growth and rural development is evident in various initiatives in the housing and agriculture sectors, healthcare, drinking water, and empowerment of women. The results will only be achieved if both implementation and transparent selection of beneficiaries are realised.

MCQs

Q1. How many houses were approved for Rajasthan under PMAY-Gramin in August 2026?

A. 1,50,000
B. 2,89,355
C. 3,50,000
D. 4,00,000

Answer: B. 2,89,355

Q2. When did Rajasthan sign the reform-linked MoU under Jal Jeevan Mission 2.0?

A. 10 January 2026
B. 17 March 2026
C. 15 August 2026
D. 2 October 2026

Answer: B. 17 March 2026

Q3. What is the revised Lakhpati Didi target for Rajasthan?

A. 16 lakh
B. 20 lakh
C. 25 lakh
D. 32 lakh

Answer: D. 32 lakh

Q4. How much annual financial assistance is provided under PM-KISAN?

A. ₹4,000
B. ₹5,000
C. ₹6,000
D. ₹8,000

Answer: C. ₹6,000

Q5. What is the annual health coverage provided under Ayushman Bharat PM-JAY for eligible families?

A. ₹2 lakh
B. ₹3 lakh
C. ₹5 lakh
D. ₹10 lakh

Answer: C. ₹5 lakh

राजस्थान में केंद्र सरकार की योजनाएँ एवं कार्यक्रम (2026)

केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रम संचालित कर रही है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आवास, किसानों का कल्याण, स्वास्थ्य सेवाएँ, पेयजल उपलब्धता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वर्ष 2026 में हुए नवीनतम घटनाक्रमों से राज्य में इन योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

राजस्थान में प्रमुख विकास (2026)

1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

• 17 अगस्त 2026 को राजस्थान में 2,89,355 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई।
• इस परियोजना पर ₹3,473 करोड़ का व्यय होगा।
• इसके अतिरिक्त, 29.13 लाख संभावित लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी पूरा किया गया।
• इस योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है।

2. जल जीवन मिशन 2.0

• राजस्थान ने 17 मार्च 2026 को केंद्र सरकार के साथ सुधार-आधारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
• इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक क्रियाशील नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
• यह मिशन पेयजल की सतत आपूर्ति और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है।

3. लखपति दीदी पहल

• राजस्थान में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाकर 32 लाख महिलाओं का कर दिया गया।
• अगस्त 2026 की घोषणा के अनुसार, लगभग 16 लाख महिलाएँ पहले ही लखपति दीदी बन चुकी थीं।
• इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

• इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से तीन किस्तों में प्रतिवर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
• जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

निष्कर्ष

राजस्थान के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में केंद्र सरकार की योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आवास, कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न पहलें समावेशी विकास और ग्रामीण उत्थान पर सरकार के ध्यान को दर्शाती हैं। इन योजनाओं के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए उनका प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों का पारदर्शी चयन आवश्यक है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 

प्रश्न 1. अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राजस्थान के लिए कितने आवास स्वीकृत किए गए?

A. 1,50,000
B. 2,89,355
C. 3,50,000
D. 4,00,000

उत्तर: B. 2,89,355

प्रश्न 2. राजस्थान ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार-आधारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर कब हस्ताक्षर किए?

A. 10 जनवरी 2026
B. 17 मार्च 2026
C. 15 अगस्त 2026
D. 2 अक्टूबर 2026

उत्तर: B. 17 मार्च 2026

प्रश्न 3. राजस्थान में लखपति दीदी पहल का संशोधित लक्ष्य कितना है?

A. 16 लाख
B. 20 लाख
C. 25 लाख
D. 32 लाख

उत्तर: D. 32 लाख

प्रश्न 4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

A. ₹4,000
B. ₹5,000
C. ₹6,000
D. ₹8,000

उत्तर: C. ₹6,000

प्रश्न 5. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है?

A. ₹2 लाख
B. ₹3 लाख
C. ₹5 लाख
D. ₹10 लाख

उत्तर: C. ₹5 लाख