According to the Economic Survey 2025-26, Rajasthan was better disciplined in its fiscal management and resource utilization and has developmental spending under Chief Minister Bhajanlal Sharma. It particularly highlighted the state growth in terms of reduction in revenue deficit and reduction in the growth in terms of retail inflation as well as best practices in the areas of social-health innovations and administrative reforms. Other models identified in the Economic Survey 2025-26 included the Rajasthan Cash Plus model of dealing with maternal and child under nutrition, the career education initiative to students and governance reforms at the gram panchayat and urban planning levels. 

Key areas in fiscal management:- 

In the Economic Survey 2025-26, Rajasthan has made attempts towards revenue balance and the decline in revenue deficit.

 Revenue deficit trend (₹ crore):

• 2023-24: 38,954
• 2024-25 (Revised Estimates): 31,939
• 2025-26 (Budget Estimates): 31,009 (likely)

The Trend of the Inflation in Rajasthan.

Alterations in price inflation within the retail sector of Rajasthan:

• 2023-24: 6.39%
• 2024-25: 4.34%
• 2025-26 (April–December): 0.81%

2025-26 (Apr as at Dec) inflation was low due to:

• Proper supply management.
• Targeted interventions
• The administrative coordination.

Social Innovation as a Good Practice.

• Cash Plus Model in Rajasthan to address Malnutrition.
• Rajasthan Economic Survey 2025-26 commended the Cash Plus model of the state as being an exemplar on addressing child and maternal undernutrition in:

•  Pratapgarh, Dungarpur, Banswara, Udaipur, Baran Areas.

What was integrated

• Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana + Chief Minister Matritva Poshan Yojana were merged to give benefits.

Why it was needed

• Many beneficiaries in the past were not spending the cash on nutritional purposes.

The important mode of implementation.

• Cash transfer schemes integration and intensive emphasis on behaviour change connected with eating habits and child nutrition.

 Strengthening of human resource in the field:

• Anganwadi workers were given training in door to door nutrition counselling.
• ANMs offered individual pregnancy-care counselling.
• ASHA workers encouraged debates by using village meetings and community programmes.

 Awareness tools used:

• Print media, radios, television, street plays, puppet shows, murals.

 Digital campaign:

• Bahubali campaign to make men appear as responsible and supportive members of the family.

Reported outcomes (2022 to 2025)

• Percentage of women expenditure of the amount of the transfers on food raised by 30 to 89 percent.
• Went up by 35% more women who gained over 6kg during pregnancy.
• 49% of the women increased dietary diversity.
• Above 6 months, more varied diets were ingested among children.

Other Best Practices Identified.

The Comprehensive Career Education Programme 

• Favored as offering career advice and skill-based learning to students between Class 9 and 12.
• perceived as a move towards an employment-based education.

Natural resource governance at Gram Panchayat-level.

 Institutionalised work for:

• Mapping, documentation and conservation of village level natural resources will also be applied at the gram panchayat level.
• The building plan approvals were also introduced with administrative reform.
• Among the best practices included reforms in Rajasthan like inspections of building plan approvals by a third party.

 Why It Matters for RAS Exam

• Is related to Rajasthan Economy (revenue deficit, inflation) and to Governance (administrative reforms).

Values that are given in the real case study are:

• Social sector innovation (nutrition + behaviour change + convergence model).
• AWW/ANM/ASHA roles Last-mile service delivery.
• Decentralisation of governance (gram panchayat resource mapping)

Conclusion

The Economic Survey 2025-26 placed Rajasthan among the states with a definite positive change in fiscal parameters of the state revenue deficit and inflation, and also in creating innovation in social health intervention and governance reforms. The fact that the Cash Plus model, career education programme, local resource mapping, and third-party inspections are being recognized have been a policy approach combining financial discipline with implementation-oriented reforms. 

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 MCQs (RAS Prelims Pattern)

Question 1 : According to the Economic Survey 2025-26, the revenue deficit of Rajasthan, 2024- 25 (Revised Estimates), is:

(A) ₹38,954 crore

(B) ₹31,939 crore

(C) ₹31,009 crore

(D) ₹4.34%

Answer: B

Explanation : The survey demonstrated that the revenue deficit decreased between ₹38,954 crore (2023-24) and 31,939 crores in 2024-25 (RE) and reflected better fiscal management.

Question 2 : Rajasthan retail inflation was: April-December 2025-26 According to the Economic Survey 2025-26:

(A) 6.39%

(B) 4.34%

(C) 0.81%

(D) 30%

Answer: C

Explanation : According to the survey, the retail inflation in Rajasthan declined drastically to 0.81% in April-December 2025-26 that indicates the management of supplies, specific interventions, and administrative alignment.

Question 3: What was the district set where the Cash Plus model of Rajasthan, applauded in the Economic Survey 2025-26, was actually put into effect?

(A) Jaipur, Ajmer, Kota, Bharatpur, Jodhpur.

(B) Banswara, Udaipur, Baran, Dungarpur, and Pratapgarh.

(C)Bikaner, Churu, Jaisalmer, Barmer, Nagaur 

(D) Dausa, Sawai Madhopur, Alwar, tonk, karauli, 

Answer: B

Cash Plus model identified by the survey in Pratapgarh, Dungarpur, Banswara, Udaipur and Baran, incorporated two cash transfer interventions that were based on maternity with behaviour change interventions aimed at achieving nutrition results.

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान (वित्तीय प्रबंधन + सामाजिक नवाचार)

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में वित्तीय अनुशासन, संसाधनों का बेहतर उपयोग तथा विकासोन्मुखी व्यय दिखाई देता है। सर्वेक्षण में विशेष रूप से राजस्व घाटे में कमी, खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट तथा सामाजिक-स्वास्थ्य नवाचारों और प्रशासनिक सुधारों को “श्रेष्ठ प्रथाओं” के रूप में रेखांकित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जिन मॉडलों/पहलों का उल्लेख हुआ, उनमें मातृ एवं शिशु कुपोषण से निपटने का राजस्थान “कैश प्लस” मॉडल, विद्यार्थियों हेतु कॅरियर शिक्षा पहल, तथा ग्राम पंचायत और शहरी नियोजन स्तर पर शासन सुधार शामिल हैं।

वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख बिंदु

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्व संतुलन की दिशा में किए गए प्रयासों के तहत राजस्व घाटे में कमी को दर्शाया गया है।

• राजस्व घाटे का रुझान (₹ करोड़):

  • 2023-24: 38,954
  • 2024-25 (संशोधित अनुमान): 31,939
  • 2025-26 (बजट अनुमान): 31,009 (संभावित)

राजस्थान में मुद्रास्फीति का रुझान

राजस्थान में खुदरा क्षेत्र की मुद्रास्फीति में बदलाव:

• 2023-24: 6.39%
• 2024-25: 4.34%
• 2025-26 (अप्रैल–दिसंबर): 0.81%
• 2025-26 (अप्रैल से दिसंबर) में मुद्रास्फीति कम रहने के कारण बताए गए:
  • उचित आपूर्ति प्रबंधन
  • लक्षित हस्तक्षेप
  • प्रशासनिक समन्वय

सामाजिक नवाचार को श्रेष्ठ प्रथा के रूप में मान्यता

कुपोषण से निपटने हेतु राजस्थान का “कैश प्लस” मॉडल

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने राजस्थान के “कैश प्लस” मॉडल को मातृ एवं शिशु कुपोषण से निपटने की एक श्रेष्ठ प्रथा के रूप में सराहा। यह मॉडल निम्न जिलों में लागू किया गया:
प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां।

क्या एकीकृत किया गया

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना + मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना को लाभ हस्तांतरण हेतु एकीकृत किया गया।

आवश्यकता क्यों पड़ी

पहले बड़ी संख्या में लाभार्थी नकद राशि का उपयोग पोषण के बजाय अन्य कार्यों में कर रहे थे।

कार्यान्वयन की प्रमुख विधि

• नकद अंतरण योजनाओं का एकीकरण तथा खान-पान की आदतों और बाल पोषण से जुड़े व्यवहार परिवर्तन पर विशेष जोर।
• क्षेत्र-स्तरीय मानव संसाधन का सुदृढ़ीकरण:
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर पोषण पर परामर्श के लिए प्रशिक्षित किया गया।
  • एएनएम ने गर्भावस्था के दौरान व्यक्तिगत देखभाल पर परामर्श दिया।
  • आशा कार्यकर्ताओं ने गांव की बैठकों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से चर्चा को बढ़ावा दिया।
• जागरूकता के साधन:
  • प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, भित्तिचित्र।
• डिजिटल अभियान:
  • ‘बाहुबली’ अभियान—पुरुषों को जिम्मेदार और सहयोगी पारिवारिक सदस्य के रूप में प्रस्तुत करने हेतु।

रिपोर्ट किए गए परिणाम (2022 से 2025)

• लाभ अंतरण राशि से भोजन पर खर्च करने वाली महिलाओं का अनुपात 30% से बढ़कर 89% हो गया।
• गर्भावस्था के दौरान 6 किलोग्राम से अधिक वजन बढ़ाने वाली महिलाओं की संख्या 35% अधिक हुई।
• 49% अधिक महिलाओं की आहार विविधता में सुधार हुआ।
• 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को अधिक विविध आहार दिया जाने लगा।

अन्य श्रेष्ठ प्रथाओं की पहचान

समग्र कॅरियर शिक्षा कार्यक्रम

समग्र कॅरियर शिक्षा कार्यक्रम को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में सराहा गया।

• कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को कॅरियर मार्गदर्शन और कौशल-आधारित सीख उपलब्ध कराई जा रही है।
• इसे रोजगार-उन्मुख शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।

ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक संसाधन शासन

• ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक/साझा प्राकृतिक संसाधनों के लिए संस्थागत रूप से:
  • मैपिंग, दस्तावेजीकरण और संरक्षण की प्रक्रिया लागू करने का उल्लेख किया गया।

भवन योजना अनुमोदन में प्रशासनिक सुधार

• भवन योजना अनुमोदन में तृतीय-पक्ष निरीक्षण जैसे सुधारों को श्रेष्ठ प्रथाओं में शामिल किया गया।

आरएएस परीक्षा के लिए महत्व

यह विषय राजस्थान अर्थव्यवस्था (राजस्व घाटा, मुद्रास्फीति) तथा शासन (प्रशासनिक सुधार) से सीधे जुड़ा है। इसमें केस-स्टडी के रूप में उपयोगी बिंदु हैं:

• सामाजिक क्षेत्र नवाचार (पोषण + व्यवहार परिवर्तन + समन्वित मॉडल)।
• आंगनवाड़ी/एएनएम/आशा की भूमिकाओं के माध्यम से अंतिम छोर तक सेवा वितरण।
• विकेंद्रीकृत शासन (ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधन मैपिंग)।

निष्कर्ष

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने राजस्थान को उन राज्यों में दर्शाया जहाँ राजस्व घाटा और मुद्रास्फीति जैसे वित्तीय संकेतकों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है। साथ ही, सामाजिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और शासन सुधारों में नवाचार को भी मान्यता मिली। कैश प्लस मॉडल, कॅरियर शिक्षा कार्यक्रम, स्थानीय संसाधन मैपिंग तथा तृतीय-पक्ष निरीक्षण जैसी पहलों की सराहना वित्तीय अनुशासन और क्रियान्वयन-केंद्रित सुधारों के संयुक्त दृष्टिकोण को दर्शाती है।

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बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारंभिक परीक्षा)

प्रश्न 1 : आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2024-25 (संशोधित अनुमान) में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना है?
(A) ₹38,954 करोड़
(B) ₹31,939 करोड़
(C) ₹31,009 करोड़
(D) ₹4.34%
उत्तर: 2
सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्व घाटा 2023-24 के ₹38,954 करोड़ से घटकर 2024-25 (संशोधित अनुमान) में ₹31,939 करोड़ हुआ, जो बेहतर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

प्रश्न 2 : आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2025-26 (अप्रैल–दिसंबर) में राजस्थान की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी?
(A) 6.39%
(B) 4.34%
(C) 0.81%
(D) 30%
उत्तर: 3
सर्वेक्षण के अनुसार, 2025-26 (अप्रैल–दिसंबर) में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 0.81% रही, जो आपूर्ति प्रबंधन, लक्षित हस्तक्षेप और प्रशासनिक समन्वय को दर्शाती है।

प्रश्न 3 : आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में सराहे गए राजस्थान के “कैश प्लस” मॉडल को किन जिलों में लागू किया गया?
(A) जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर
(B) बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां, डूंगरपुर, प्रतापगढ़
(C) बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर
(D) दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, टोंक, करौली
उत्तर: 2
सर्वेक्षण ने प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में लागू कैश प्लस मॉडल की पहचान की, जिसमें दो मातृत्व-आधारित नकद अंतरण योजनाओं के साथ व्यवहार परिवर्तन उपाय जोड़कर पोषण परिणाम बेहतर करने का प्रयास किया गया