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The Rajasthan government has introduced an initiative to promote water conservation and sustainable industrial development through the establishment of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) in industrial areas.

The scheme aims to treat industrial wastewater and encourage its reuse, reducing dependence on groundwater and fresh water resources.

Key Highlights

Particulars

Details

State

Rajasthan

Announcement Date

27 May 2026

Implementing Department

Industries and Commerce Department

Initiative

Common Effluent Treatment Plants (CETPs)

Financial Model

Hybrid Annuity Model (HAM)

Government Assistance

Up to 80% of project cost

Maximum Assistance

₹150 crore per project

Technology

Zero Liquid Discharge (ZLD)

Major Features

1. CETP Establishment: Treatment plants will be established in RIICO and non-RIICO industrial areas.

2. Financial Assistance: The government will provide up to 80% of the project cost, subject to a maximum of ₹150 crore per project. The remaining 20% will be contributed by the industrial cluster's Special Purpose Vehicle (SPV).

3. Zero Liquid Discharge: ZLD technology will help recycle treated industrial wastewater and minimise liquid waste discharge.

4. Hybrid Annuity Model: Government assistance will be provided through instalments, including financial support for long-term operation and maintenance.

5. Existing Scheme Revision: The maximum grant under the existing CETP support scheme has been increased from ₹75 crore to ₹100 crore, with coverage extended to non-RIICO industrial areas.

Importance of the Initiative

  • Promotes water conservation and wastewater recycling.
  • Reduces industrial water pollution.
  • Encourages sustainable industrial development.
  • Reduces dependence on groundwater.
  • Improves Rajasthan's industrial infrastructure.

Conclusion

The initiative is an important step towards sustainable industrial growth in Rajasthan. By promoting CETPs and Zero Liquid Discharge technology, the government aims to conserve water, control industrial pollution and encourage the reuse of treated wastewater.

MCQs for Competitive Exams

Q1. When was the HAM-based CETP scheme announced in Rajasthan?

A. 15 May 2026
B. 27 May 2026
C. 5 June 2026
D. 30 June 2026

Answer: B. 27 May 2026

Q2. What is the maximum government assistance under the new CETP scheme?

A. ₹50 crore
B. ₹75 crore
C. ₹100 crore
D. ₹150 crore

Answer: D. ₹150 crore

Q3. Which technology is associated with the scheme?

A. Solar Energy
B. Zero Liquid Discharge
C. Wind Energy
D. Carbon Capture

Answer: B. Zero Liquid Discharge

Q4. What does HAM stand for?

A. Hybrid Annuity Model
B. High Annuity Management
C. Hybrid Agricultural Model
D. High Asset Management

Answer: A. Hybrid Annuity Model

जल पुनर्चक्रण प्रणाली स्थापित करने का निर्णय

राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (CETPs) स्थापित करके जल संरक्षण और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है।

इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करना और उसके पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना है, जिससे भूजल और ताजे जल संसाधनों पर निर्भरता कम हो सके।

मुख्य विशेषताएँ

विवरण

जानकारी

राज्य

राजस्थान

घोषणा की तिथि

27 मई 2026

कार्यान्वयन विभाग

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

पहल

सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (CETPs)

वित्तीय मॉडल

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM)

सरकारी सहायता

परियोजना लागत का 80% तक

अधिकतम सहायता

₹150 करोड़ प्रति परियोजना

तकनीक

शून्य तरल निर्वहन (ZLD)

प्रमुख विशेषताएँ

1. CETP की स्थापना: RIICO और गैर-RIICO औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

2. वित्तीय सहायता: सरकार परियोजना लागत का 80% तक वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना ₹150 करोड़ होगी। शेष 20% राशि संबंधित औद्योगिक क्लस्टर की विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) द्वारा वहन की जाएगी।

3. शून्य तरल निर्वहन: ZLD तकनीक से उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग किया जाएगा तथा तरल अपशिष्ट के निर्वहन को न्यूनतम किया जाएगा।

4. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल: सरकारी सहायता किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसमें संयंत्रों के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल होगी।

5. मौजूदा योजना में संशोधन: मौजूदा CETP सहायता योजना के तहत अधिकतम अनुदान ₹75 करोड़ से बढ़ाकर ₹100 करोड़ कर दिया गया है तथा गैर-RIICO औद्योगिक क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।

इस पहल का महत्व

  • जल संरक्षण और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा।
  • औद्योगिक जल प्रदूषण में कमी।
  • सतत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन।
  • भूजल पर निर्भरता में कमी।
  • राजस्थान के औद्योगिक बुनियादी ढाँचे में सुधार।

निष्कर्ष

यह पहल राजस्थान में सतत औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। CETPs और शून्य तरल निर्वहन तकनीक को बढ़ावा देकर सरकार का उद्देश्य जल संरक्षण करना, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

 बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. राजस्थान में HAM आधारित CETP योजना की घोषणा कब की गई थी?

A. 15 मई 2026
B. 27 मई 2026
C. 5 जून 2026
D. 30 जून 2026

उत्तर: B. 27 मई 2026

प्रश्न 2. नई CETP योजना के तहत अधिकतम सरकारी वित्तीय सहायता कितनी है?

A. ₹50 करोड़
B. ₹75 करोड़
C. ₹100 करोड़
D. ₹150 करोड़

उत्तर: D. ₹150 करोड़

प्रश्न 3. इस योजना में किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा?

A. सौर ऊर्जा
B. शून्य तरल निर्वहन
C. पवन ऊर्जा
D. कार्बन कैप्चर

उत्तर: B. शून्य तरल निर्वहन

प्रश्न 4. HAM का पूर्ण रूप क्या है?

A. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
B. हाई एन्युटी मैनेजमेंट
C. हाइब्रिड एग्रीकल्चरल मॉडल
D. हाई एसेट मैनेजमेंट

उत्तर: A. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

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