Chief Minister Bhajanlal Sharma talked about various initiatives to enhance the farmer welfare, irrigation, rural infrastructure and livestock services in Rajasthan at a farmer conference in the Nangal Sherpur village of Todabhim in Karauli district. He said that farmers are the cornerstone of economic life in the country and the government is determined to empower them. Highlights were day-time power supply to farmers in 24 districts, development of Ramjal Setu Link Project in 17 districts, development of rural roads and government college opening at Nangal Sherpur. The other topics discussed in the conference included modern agriculture, growth of irrigation, employment of youths and the encouragement of animal farming. 

Significant messages during the Farmer Conference

Some key announcements were undertaken throughout the event:

• In Balghat tehsil, a government college will be established in Nangal Sherpur.
• On the Kariri to Rajaur road, construction of roads was declared.
• Pathwari to Ghasiram Baba Ashram Kadam Khundi was also announced as a road construction.
• The officers were instructed to make an anicuts feasibility report in Lapawali village.

Such measures will enhance education and connectivity in rural areas in the region

Irrigation and Power Assistance to Farmers

• The Chief Minister indicated that continuous supply of water and power to irrigate the land is still a priority.

• Farmers in 24 districts are being provided electricity during daytime.
• Ramjal Setu Link Project will serve the interests of the farmers in 17 districts through enhancement of irrigation and drinking water.
• The Yamuna water agreement is also progressing in the government.
• The works being carried out under the projects like INGP, Gang Canal and Som-Kamla-Amba are strengthening works.

The efforts are to enhance water security and agricultural productivity in Rajasthan

Target Modern Agriculture and Youth Empowerment.

Another key point that was raised at the conference was the relevance of contemporary farming practices and development by the youth.

• The farmers were advised to embrace modern techniques of agriculture.
• They were encouraged to apply fertilizers based on Soil Health Cards to ensure soil fertility in the long-term.
• The state government is offering the interest-free loans under its youth policy.
• MoUs made at the Rising Rajasthan Global Investment Summit are likely to provide job opportunities.

The Chief Minister expressed that the young people needed to aspire to be job providers, and not just seeking jobs. 

The Government supports farmers and animal herders by providing them financial support.

Various farmers and livestock owner welfare measures were mentioned:

• The PM Kisan Saman Nidhi assistance has been raised to 9,000/year with an addition of 3,000/year by the state government.
• More than ₹53,000 crore in interest-free loans has been provided to farmers.
• Subsidy is being given on electricity bills.
• More than 2 lakh new agricultural connections are issued.
• It has installed 65,400 solar pumps, which have been supported by subsidy greater than 1000 crore.
• ₹957 crore has been given as subsidy for drip and sprinkler systems.

These are aimed at cutting down farming expenses as well as encouraging agricultural self-sufficiency.

Rural and livestock economic assistance.

Another area that the government focused on is the livestock owners.

• The Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana has insured over 17 lakh animals without charge.
• A total of 536 mobile veterinary vehicles are providing doorstep treatment in villages.
• Live stock owning families have been given 709 crore interest free loans under the Rajasthan Cooperative Gopal Credit Card Scheme.

This indicates that the welfare of farmers is being pegged on livestock security and rural income support. 

• The argument that can be presented is a comparative claim on how the government should proceed with developing the farm.
• The Chief Minister too contrasted the performance of the current government and the previous government.
• 35,368 farm ponds were constructed in 25 months, as compared to 8,152 in the first 25 months of the former government.
• ₹303 crore was given as subsidy for farm ponds in the current 25-month period, compared to ₹48 crore in the earlier comparable period.

These numbers were introduced as testimony to quicker adoption in farm support infrastructure. 

 Importance for Exams

This is significant in the context of RAS and other competitive examinations as it addresses some of the major themes:

• Farmer welfare measures
• Irrigation and inter-basin water.
• Rural connectivity and infrastructure and facilities.
• Agricultural subsidies and solar pumps.
• Livestock insurance and mobile veterinary services.
• Policy: Youth employment and rural development.

Some of the questions that may be posed include the Ramjal Setu Link Project, PM Kisan support in Rajasthan, daytime electricity supply, and livestock welfare programs.

 Conclusion

As seen in the Nangal Sherpur farmer conference, Rajasthan is now dedicated to irrigation development, farmer support, animal welfare, and rural development. The event showcased an expansive policy response between agriculture and long-term rural development with announcements regarding electricity, water, subsidies, roads, education, and employment.

 

 MCQs

1. How many districts are being supplied with daytime electricity to the farmers according to the announcement made at the farmer conference in Nangal Sherpur?

(a) 17

(b) 24

(c) 25

(d) 36

Answer: (b) 24

Explanation : This is because, according to the Chief Minister, farmers are receiving electricity in 24 districts of Rajasthan during the daytime. This move is to help in sustaining irrigation and enhance agricultural activities by making power more accessible to farmers when they can use it more efficiently.

2. How many districts in Rajasthan will be benefited by the Ramjal Setu Link Project?

(a) 24

(b) 11

(c) 17

(d) 9

Answer: (c) 17

Explanation: Ramjal Setu Link Project was identified as a significant irrigation and drinking water project that is likely to benefit 17 districts. It has importance in the fact that it relates water resource planning to the agricultural productivity, rural welfare and long-term development of the area in Rajasthan.

3. How many animals have been insured free under the Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana?

(a) 5 lakh

(b) 10 lakh

(c) 12 lakh

(d) 17 lakh

Answer: (d) 17 lakh

Explanation: According to the government, over 17 lakh animals have been covered with a free of cost insurance scheme under the Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana. This is an indication of the significance of livestock welfare within rural Rajasthan economy, animal husbandry contributes significantly to income and livelihood security.

किसान कल्याण, सिंचाई, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पशुधन सहायता।

करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र के नांगल शेरपुर गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में किसान कल्याण, सिंचाई, ग्रामीण आधारभूत संरचना और पशुधन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसान देश की आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला हैं और सरकार उनके सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन की प्रमुख घोषणाओं में 24 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना, 17 जिलों के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना को आगे बढ़ाना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा नांगल शेरपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलना शामिल था। सम्मेलन में आधुनिक कृषि, सिंचाई विस्तार, युवाओं के रोजगार और पशुपालन प्रोत्साहन पर भी विशेष बल दिया गया।

किसान सम्मेलन में प्रमुख घोषणाएँ

कार्यक्रम के दौरान कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं:

• बालघाट तहसील के नांगल शेरपुर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा।
• करीरी से राजौर मार्ग तक सड़क निर्माण की घोषणा की गई।
• पथवारी से घासीराम बाबा आश्रम कदम खुण्डी तक सड़क निर्माण की भी घोषणा की गई।
• लपावली गांव में एनीकट निर्माण के लिए अधिकारियों को व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए गए।

इन कदमों से क्षेत्र में शिक्षा और ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।

किसानों के लिए सिंचाई और बिजली सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई के लिए निर्बाध जल और बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।

• प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
• रामजल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों के किसानों को सिंचाई और पेयजल में लाभ मिलने की संभावना है।
• सरकार यमुना जल समझौते को भी आगे बढ़ा रही है।
• आईएनजीपी, गंगनहर और सोम-कमला-अम्बा जैसी परियोजनाओं के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य किए जा रहे हैं।

इन पहलों का उद्देश्य राजस्थान में जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को बेहतर बनाना है।

आधुनिक कृषि और युवा सशक्तीकरण पर बल

सम्मेलन में आधुनिक कृषि पद्धतियों और युवा विकास के महत्त्व पर भी बल दिया गया।

• किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने की सलाह दी गई।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि भूमि की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे।
• राज्य सरकार युवा नीति के माध्यम से ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है।
• राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में हुए समझौता ज्ञापनों से रोजगार के अवसर मिलने की संभावना बताई गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनने का लक्ष्य रखना चाहिए।

किसानों और पशुपालकों के लिए वित्तीय सहायता

किसानों और पशुपालकों के लिए अनेक कल्याणकारी उपायों का उल्लेख किया गया:

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में राज्य सरकार द्वारा ₹3,000 जोड़कर इसे ₹9,000 प्रतिवर्ष किया गया है।
• किसानों को ₹53,000 करोड़ से अधिक का ब्याजमुक्त ऋण दिया गया है।
• बिजली बिलों पर अनुदान दिया जा रहा है।
• 2 लाख से अधिक नए कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं।
• 65,400 सौर पंप लगाए गए हैं, जिन पर ₹1,000 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया गया है।
• ड्रिप और फव्वारा संयंत्रों के लिए ₹957 करोड़ का अनुदान दिया गया है।

इन उपायों का उद्देश्य कृषि लागत कम करना और कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

पशुधन और ग्रामीण आर्थिक सहायता

सरकार ने पशुपालकों के समर्थन पर भी विशेष ध्यान दिया है।

• मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है।
• कुल 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन गांवों में घर-घर उपचार सेवा दे रहे हैं।
• राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पशुपालक परिवारों को ₹709 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण दिया गया है।

इससे स्पष्ट है कि किसान कल्याण को पशुधन सुरक्षा और ग्रामीण आय समर्थन से भी जोड़ा जा रहा है।

कृषि विकास पर तुलनात्मक दावा

मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों की तुलना भी प्रस्तुत की।

• 25 महीनों में 35,368 फार्म पॉण्ड बनाए गए, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के पहले 25 महीनों में 8,152 फार्म पॉण्ड बनाए गए थे।
• वर्तमान 25 माह की अवधि में फार्म पॉण्ड पर ₹303 करोड़ का अनुदान दिया गया, जबकि पूर्व की तुलनात्मक अवधि में यह राशि ₹48 करोड़ थी।

इन आँकड़ों को कृषि सहायता आधारभूत संरचना में तेज प्रगति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया।

परीक्षा की दृष्टि से महत्त्व

यह विषय आरएएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अनेक परीक्षा-उपयोगी विषय सम्मिलित हैं:

• किसान कल्याण उपाय
• सिंचाई तथा अंतर-घाटी जल परियोजनाएँ
• ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना
• कृषि अनुदान तथा सौर पंप
• पशुधन बीमा और मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएँ
• युवा रोजगार और ग्रामीण विकास नीति

रामजल सेतु लिंक परियोजना, राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान समर्थन, दिन में बिजली आपूर्ति और पशुधन कल्याण योजनाओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

निष्कर्ष

नांगल शेरपुर किसान सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार वर्तमान में सिंचाई विस्तार, किसान सहायता, पशु कल्याण और ग्रामीण आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दे रही है। बिजली, पानी, अनुदान, सड़क, शिक्षा और रोजगार से संबंधित घोषणाओं के माध्यम से इस सम्मेलन ने कृषि को दीर्घकालिक ग्रामीण विकास से जोड़ने वाली व्यापक नीतिगत सोच को सामने रखा।

 

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. नांगल शेरपुर किसान सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को दिन में बिजली कितने जिलों में दी जा रही है?
(a) 17
(b) 24
(c) 25
(d) 36

उत्तर: (b) 24

व्याख्या: मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्थान के 24 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। यह व्यवस्था सिंचाई कार्यों को सुचारु बनाने और कृषि गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से की गई है।

 

2. रामजल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को लाभ मिलने की संभावना है?
(a) 24
(b) 11
(c) 17
(d) 9

उत्तर: (c) 17

व्याख्या: रामजल सेतु लिंक परियोजना को एक महत्त्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजना के रूप में बताया गया है, जिससे राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलने की संभावना है। यह परियोजना जल संसाधन योजना, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई है।

 

3. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है?
(a) 5 लाख
(b) 10 लाख
(c) 12 लाख
(d) 17 लाख

उत्तर: (d) 17 लाख

व्याख्या: सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है। यह राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन के महत्त्व को दर्शाता है, जहाँ पशुपालन आय और आजीविका सुरक्षा का एक बड़ा आधार है