The first National Lok Adalat of the year is being held on 14 March, Saturday by the Rajasthan State Legal Services Authority under the instructions of the National Legal Services Authority. The Lok Adalat will be conducted at the seat of the Rajasthan high court, at Jodhpur, Jaipur Bench, at the subordinate courts, consumer commissions, revenue courts and other tribunals within the state. The plan is that the initiative should be able to provide accessible, fast and affordable justice by settling cases. Significant preparations have been completed throughout Rajasthan with the directive of the Acting Chief Justice of Rajasthan, Sanjeev Prakash Sharma it is also the Executive Chairman of the Rajasthan State Legal Services Authority.

 Key Highlights

The National Lok Adalat will be held on a date of 14 March in Rajasthan.

 It will cover:

• Jodhpur, Rajasthan High Court.
• Jaipur Bench of the Rajasthan High Court.
• Each subordinate and district court.
• Consumer commissions
• Revenue courts
• Other tribunals

The event will be inaugurated by the photographs of famous personalities and leaders of the country like Sanjeev Prakash Sharma at the new building of the Rajasthan High Court at Jaipur at 10:00 AM.

Meanwhile, in Jodhpur, Justice Dr. Pushpendra Singh Bhati, Chairman of the legal services Committee of the Rajasthan High Court, will launch the Lok Adalat in Jodhpur.

Scale of the Exercise

• There are a total of 480 Lok Adalat benches that are constituted in the institutions of a district court.
• The proceedings will be done both online and offline.
• Parties can resolve conflicts by the means of mutual consent and compromise and this way will enable prompt and friendly termination.

Cases Selected to be heard.

Based on the data prepared on the basis of the consultation meetings and constant monitoring to the date of 6 March, approximately, 10,23,842 cases will be subject to hearing in the National Lok Adalat.

These include:

• 7,91,364 pre-litigation cases
• 2,32,478 pending court cases

Moreover, a lot of other issues are also being sent to be disposed under the Lok Adalat process.

 High Court Listings

• In Jodhpur, and that too, in High Court, Rajasthan, there are 3 benches with approximately 2,103 pending cases in them.
• The total number of cases in Jaipur Bench, which will be occupied by its 3 benches, will be about 950 cases.

Significance

Quick and cost-effective Justice.

National Lok Adalat is relevant towards minimizing delays in dispute resolution. It offers a platform through which the cases can be resolved easily without having to engage in lengthy litigation and thus justice can be made more affordable and accessible.

 Reduction in Pendency

Having detected over 10 lakh cases, the initiative is meaningful in light of decreasing the number of pending cases in the courts and tribunals.

The settlements were to be amicable, and this was to be encouraged by all means.

Lok Adalat system promotes settlement using dialogue, compromise, and mutual settlement, which facilitates long term and peaceful settlement of disputes.

 Conclusion

One of the key projects of delivering justice in Rajasthan is the first National Lok Adalat, which is planned in 2026. It has been identified with 480 benches, more than 10 lakh cases and large-scale institutional coordination; hence, indicates a great attempt to ensure fast, low cost and settlement based justice. It is also a major move towards pendency reduction and enhancing access of the legal system by the people.

 MCQs(RAS Prelims )

1. When is the first National Lok Adalat of the year working in Rajasthan?

a) 6 March

b) 13 March

c) 14 March

d) 20 March

Answer: c) 

Explanation: This is the first National Lok Adalat of the year which is scheduled on 14 March, Saturday by Rajasthan State Legal Services Authority. This is significant in terms of the date since the whole state-wide structure of courts, tribunals and legal services institutions has been structured to this one-day disposal and settlement push.

2. How many cases were discovered to hear in the National Lok Adalat in Rajasthan?

a) 4,80,000

b) 7,91,364

c) 2,32,478

d) 10,23,842

Answer: d) 

Explanation : The national Lok Adalat identified approximately about 10,23,842 hearing cases. This is not only the pre-litigation issues but also the pending court cases. The number indicates how gigantic the exercise is and the significance of Lok Adalats in terms of reducing pendency and quick settlements.

3. Take the following as concerning the National Lok Adalat in Rajasthan:

1. The Lok Adalat benches in the institutions of the district court are 480 in total.

2. The Lok Adalat will involve only the offline hearings.

3. The Lok Adalat is geared towards encouraging settlement based on mutual consent and compromise.

Which of the above  are true?

a) 1 and 3 only

b) 2 and 3 only

c) 1 and 2 only

d) 1, 2 and 3

Answer: a) 

Explanation: Statement 1 and 3 are correct. The article has made it very clear that 480 benches have been established and that dispute can be solved through mutual consent and compromise. The statement 2 is wrong since the hearings will be done both online and offline and not just offline.

वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को राजस्थान में आयोजित होगी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च, शनिवार को आयोजित की जा रही है। यह लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की मुख्य पीठ, जयपुर पीठ, अधीनस्थ न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों, राजस्व न्यायालयों तथा राज्य के अन्य अधिकरणों में आयोजित होगी। इस पहल का उद्देश्य समझौते के माध्यम से सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय उपलब्ध कराना है। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा, जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, के मार्गदर्शन में राज्यभर में व्यापक तैयारियाँ की गई हैं।

प्रमुख बिंदु

• राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को राजस्थान भर में आयोजित की जाएगी।
• इसमें निम्न संस्थान शामिल होंगे:
  • राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
  • राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ
  • समस्त जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय
  • उपभोक्ता आयोग
  • राजस्व न्यायालय
  • अन्य अधिकरण
• संजीव प्रकाश शर्मा प्रातः 10:00 बजे जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय की नई बिल्डिंग में इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे।
• समानांतर रूप से जोधपुर में न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे।

आयोजन का विस्तार

• जिला न्यायालय संस्थानों में कुल 480 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया है।
• कार्यवाही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी।
• पक्षकार आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से अपने विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण करा सकेंगे।

सुनवाई हेतु चिन्हित प्रकरण

6 मार्च तक हुई परामर्श बैठकों और सतत मॉनिटरिंग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु लगभग 10,23,842 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं।

इनमें शामिल हैं:

• 7,91,364 प्री-लिटिगेशन प्रकरण
• 2,32,478 न्यायालयों में लंबित प्रकरण

इसके अतिरिक्त भी बड़ी संख्या में अन्य प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हेतु भेजे जा रहे हैं।

उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध प्रकरण

• राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में 3 बैंचों के समक्ष लगभग 2,103 लंबित प्रकरण सूचीबद्ध किए गए हैं।
• जयपुर पीठ में 3 बैंचों के समक्ष लगभग 950 प्रकरण सूचीबद्ध किए गए हैं।

महत्व

त्वरित और किफायती न्याय

राष्ट्रीय लोक अदालत विवाद निस्तारण में देरी को कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह मामलों के समाधान के लिए ऐसा मंच प्रदान करती है जहाँ लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बिना त्वरित निस्तारण संभव होता है, जिससे न्याय अधिक सुलभ और कम खर्चीला बनता है।

लंबित मामलों में कमी

10 लाख से अधिक प्रकरणों की पहचान इस पहल को विशेष महत्व देती है। यह न्यायालयों और अधिकरणों पर लंबित मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सौहार्दपूर्ण समझौते को बढ़ावा

लोक अदालत प्रणाली संवाद, सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण को प्रोत्साहित करती है। इससे विवादों का स्थायी, शांतिपूर्ण और पारस्परिक समाधान संभव होता है।

निष्कर्ष

वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत राजस्थान में न्याय वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण पहल है। 480 बैंचों, 10 लाख से अधिक चिन्हित प्रकरणों और व्यापक संस्थागत समन्वय के साथ यह त्वरित, कम लागत और समझौता-आधारित न्याय को बढ़ावा देने का सशक्त प्रयास है। यह न केवल लंबित मामलों को कम करने में सहायक होगी, बल्कि आमजन की न्याय प्रणाली तक पहुँच को भी मजबूत करेगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान में वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित की जा रही है?
a) 6 मार्च
b) 13 मार्च
c) 14 मार्च
d) 20 मार्च

उत्तर: c) 

व्याख्या: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च, शनिवार को आयोजित की जा रही है। यह तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यभर के न्यायालयों, अधिकरणों और विधिक सेवा संस्थानों को एक ही दिन के निस्तारण एवं समझौता अभियान से जोड़ा गया है।

2. राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु लगभग कितने प्रकरण चिन्हित किए गए हैं?
a) 4,80,000
b) 7,91,364
c) 2,32,478
d) 10,23,842

उत्तर: d) 

व्याख्या: राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु लगभग 10,23,842 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। इसमें प्री-लिटिगेशन मामले और न्यायालयों में लंबित मामले दोनों शामिल हैं। यह संख्या इस अभियान के व्यापक स्तर को दर्शाती है तथा लंबित मामलों में कमी और त्वरित निस्तारण में लोक अदालतों की उपयोगिता को स्पष्ट करती है।

3. राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

• जिला न्यायालय संस्थानों में कुल 480 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया है।
• लोक अदालत में केवल ऑफलाइन सुनवाई होगी।
• लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 2
d) 1, 2 और 3

उत्तर: a) 

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। समाचार में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 480 बैंचों का गठन किया गया है तथा विवादों का समाधान आपसी सहमति और समझौते से किया जाएगा। कथन 2 गलत है क्योंकि सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जाएगी