India and New Zealand Free Trade Agreement and the India and Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) are likely to give Rajasthan fresh trade and investment prospects on textile, gems and jewellery as well as handicraft. India New Zealand FTA is likely to enhance the competitiveness of the state of Rajasthan in the New Zealand market as it will remove the tariffs up to 10% on numerous classes of goods and services and broaden the opportunities in both goods and services. With the IndiaOman CEPA, there should be zero-duty access to a big portion of tariff lines, enhancing the cost advantage of Rajasthan in the Gulf and beyond. All these agreements will boost exports, investment and services as well as employment within the state.

MAJOR PROVISIONS AND EXPECTED BENEFITS: INDIA–NEW ZEALAND FTA

• Signed by the Indian Prime Minister Narendra Modi and the New Zealand Prime Minister Christopher Luxon.
• Predicted to increase the prospects of Rajasthan in the textile and apparel, leather and footwear, gems and jewellery, engineering products, handicrafts, processed foods, pharmaceuticals and plastic and rubber products.
• It is projected that tariffs up to 10 percent on some categories of products will be removed allowing the Rajasthan exporters to compete higher in the New Zealand market.
• Was supposed to positively impact the labour intensive industries in enhancing production, exports and employment.

IMPORTANT PROVISIONS AND EXPECTED GAINS: INDIA–OMAN CEPA

• Signed by the Prime Minister Narendra Modi and His Majesty Sultan Haitham bin Tariq.
• Oman removed 98.08 percent of its tariff lines; India made 77.79 percent tariff lines concessions.
• The removal of the entire tariff is likely to be advantageous to the gems and jewellery, textiles, leather, footwear, sporting goods, plastics, furniture, agricultural products, engineering products, pharmaceuticals, medical devices and automobiles.
• Considering the agreement will grant the Rajasthan exporters a good cost and competitive edge with zero-duty availability.

SECTOR-WISE OPPORTUNITIES FOR RAJASTHAN

GEMS AND JEWELLERY

• It is expected that precious and semi-precious stones, handcrafted jewellery and products with added value, will be duty-free.
• The anticipated results will be a rise in margins and the volume of export.

TEXTILES AND HANDICRAFTS

• Handloom products, home furnishing, carpets, and clothing will have increased access including via Gulf-linked and re-export.
• Removal of tariffs will be advantageous to handicraft and MSME clusters.

LEATHER, FOOTWEAR, AND FURNITURE

• Tariff elimination to MSME-related clusters is likely to increase exports.

AGRICULTURE AND PROCESSED PRODUCTS

• India is likely to gain acceptance of its NPOP certification on spices, pulses, oilseeds as well as organic products.
• The anticipated results will be increased exports, creation of jobs and increased benefits to artisans, female business people and MSMEs.

MOBILITY, SKILL DEVELOPMENT, AND SERVICES

• New Zealand is developing special visa entry points to India students and professionals, which are likely to provide an opportunity to the youth and talented Indian nationals in IT, engineering, healthcare, education, construction, AYUSH, and tourism.
• Under the CEPA, the services coverage is computer services, business services, professional services, audio-visual services, research and development, education and health services.
• Professionals like consultants, architects, doctors, and engineers would be receiving the widened access to services.

INVESTMENT, LOGISTICS, AND REGULATORY FACILITATION

• The India-New Zealand FTA also involves an investment commitment of 20 billion dollars in 15 years and this will avail Rajasthan with a scope to have long term foreign investment in the manufacturing, infrastructure, agricultural transformation chains, renewable energy, and the emerging sectors.
• The strategic position of Oman as a logistics and re-export centre both of the Middle East and of Africa is likely to assist the Rajasthan exporters to penetrate the Gulf, African and West Asian markets, particularly the MSMEs.
• CEPA will incorporate speedy registration of pharmaceutical marketing licenses and the acknowledgment of GMP inspection documents and this is likely to save time and money on pharmaceutical and healthcare exporters associated with Rajasthan.
• The agreement gives 100% foreign direct investment to Indian companies in the important service sectors, which facilitates the possible Omani investment in the industrial parks, logistics centre, food processing, textile and gems and jewellery.

EXAM RELEVANCE AND SIGNIFICANCE FOR RAJASTHAN

• Connections trade agreements to Rajasthan export oriented growth and globalization agenda.
• Relates tariff and market access with creation of jobs in labour-intensive and MSME-led sectors.
• Puts emphasis on services and mobility provisions as channels of opportunity in the skilled workforce.
• Demonstrates the role of logistics centres and re-export markets in increasing MSME export.

CONCLUSION

It is believed that the India New Zealand FTA and the India Oman CEPA would be key facilitators to the trade growth of Rajasthan in textile, gems and jewellery, handicrafts and other sectors driven by the MSMEs. With the blending in tariff elimination, accessibility to services, promises of investments as well as logistics benefits, these agreements are likely to enhance competitiveness and open broader opportunities in the exports, employment and economical growth in the long run in Rajasthan.

MCQ 1
Under the India–Oman CEPA, Oman eliminated duties on what share of its tariff lines?
A) 10%
B) 77.79%
C) 98.08%
D) 100%
Answer: C
Explanation: The CEPA provisions state that Oman eliminated duties on 98.08% of its tariff lines, while India offered concessions on 77.79% of its tariff lines.

MCQ 2
Which agreement includes a commitment of US$20 billion in investments over 15 years?
A) India–Oman CEPA
B) India–New Zealand FTA
C) Both agreements
D) Neither agreement
Answer: B
Explanation: The US$20 billion investment commitment over 15 years is mentioned under the India–New Zealand FTA as a pathway for long-term foreign investment opportunities.

MCQ 3
New Zealand’s dedicated visa pathways for Indian students and professionals are expected to benefit Rajasthan’s youth and skilled workers in which sectors?
A) Only mining, fisheries, and aviation
B) IT, engineering, healthcare, education, construction, AYUSH, and tourism
C) Only defence manufacturing and space technology
D) Only agriculture and dairy processing
Answer: B
Explanation: The FTA details specifically list IT, engineering, healthcare, education, construction, AYUSH, and tourism as sectors where Rajasthan’s youth and skilled professionals are expected to benefit.

भारत–न्यूजीलैंड एफटीए और भारत–ओमान सीईपीए: राजस्थान के लिए अवसर

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) से राजस्थान को वस्त्र, रत्न एवं आभूषण तथा हस्तशिल्प क्षेत्रों में नए व्यापार और निवेश अवसर मिलने की संभावना है। भारत–न्यूजीलैंड एफटीए के तहत विभिन्न उत्पाद श्रेणियों पर 10% तक शुल्क हटने और वस्तुओं व सेवाओं में अवसर बढ़ने से न्यूजीलैंड बाजार में राजस्थान की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है। भारत–ओमान सीईपीए के तहत बड़ी संख्या में टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क पहुंच मिलने की संभावना है, जिससे खाड़ी क्षेत्र और अन्य बाजारों में राजस्थान का लागत-लाभ बढ़ेगा। कुल मिलाकर, इन समझौतों से राज्य में निर्यात, निवेश, सेवाओं और रोजगार को समर्थन मिलने की अपेक्षा है।

प्रमुख प्रावधान और अपेक्षित लाभ: भारत–न्यूजीलैंड एफटीए

• भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के नेतृत्व में हस्ताक्षरित।
• राजस्थान के लिए वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं जूते, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स तथा प्लास्टिक और रबर उत्पादों में अवसर बढ़ने की संभावना।
• कई उत्पाद श्रेणियों पर 10% तक शुल्क हटने की संभावना, जिससे राजस्थान के निर्यातक न्यूजीलैंड बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
• श्रम-प्रधान क्षेत्रों में उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद।

महत्वपूर्ण प्रावधान और अपेक्षित लाभ: भारत–ओमान सीईपीए

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ओमान के सुल्तान हाइथम बिन तारिक के नेतृत्व में हस्ताक्षरित।
• ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किया; भारत ने अपनी 77.79% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दीं।
• रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल सामग्री, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस तथा ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को पूर्ण शुल्क-उन्मूलन से लाभ मिलने की उम्मीद।
• शून्य-शुल्क पहुंच के कारण राजस्थान के निर्यातकों को लागत और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की संभावना।

राजस्थान के लिए क्षेत्रवार अवसर

रत्न एवं आभूषण

• कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थरों, हस्तनिर्मित आभूषणों तथा वैल्यू-एडेड जेमस्टोन उत्पादों के लिए ड्यूटी-फ्री प्रवेश की उम्मीद।
• अपेक्षित परिणाम: बेहतर मार्जिन और निर्यात मात्रा में वृद्धि।

वस्त्र और हस्तशिल्प

• हथकरघा उत्पाद, होम फर्निशिंग, कालीन और परिधान को बेहतर बाजार पहुंच मिलने की संभावना, जिसमें खाड़ी-लिंक्ड और री-एक्सपोर्ट चैनल भी शामिल हो सकते हैं।
• शुल्क समाप्त होने से हस्तशिल्प और एमएसएमई क्लस्टर्स को लाभ मिलने की उम्मीद।

चमड़ा, जूते और फर्नीचर

• एमएसएमई क्लस्टर्स से जुड़े उत्पादों पर शुल्क हटने से निर्यात बढ़ने की संभावना।

कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद

• मसाले, दालें, तिलहन और ऑर्गेनिक उत्पादों को भारत के एनपीओपी (NPOP) प्रमाणन की स्वीकार्यता से लाभ मिलने की संभावना।
• अपेक्षित परिणाम: निर्यात में वृद्धि, रोजगार सृजन, तथा दस्तकारों, महिला उद्यमियों और एमएसएमई को व्यापक लाभ।

गतिशीलता, कौशल विकास और सेवाएं

• न्यूजीलैंड द्वारा भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष वीजा मार्ग (डेडिकेटेड वीजा पाथवे) विकसित किए जा रहे हैं; इससे राजस्थान के युवाओं और कुशल श्रमिकों को आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, आयुष और पर्यटन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना।
• सीईपीए के तहत सेवाओं में कंप्यूटर-संबंधित सेवाएं, व्यवसायिक सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, ऑडियो-विजुअल सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।
• सलाहकार, आर्किटेक्ट, डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवरों को सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलने की संभावना।

निवेश, लॉजिस्टिक्स और नियामकीय सुविधा

• भारत–न्यूजीलैंड एफटीए में 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का प्रतिबद्धता पैकेज शामिल है; इससे राजस्थान को विनिर्माण, अवसंरचना, कृषि मूल्य शृंखलाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के अवसर मिल सकते हैं।
• मध्य-पूर्व और अफ्रीका के लिए ओमान का रणनीतिक स्थान लॉजिस्टिक्स और री-एक्सपोर्ट हब के रूप में बताया गया है; इससे राजस्थान के निर्यातक, विशेषकर एमएसएमई, खाड़ी, अफ्रीकी और पश्चिम एशियाई बाजारों तक विस्तार कर सकते हैं।
• सीईपीए में फार्मा मार्केटिंग ऑथराइजेशन को तेज करने और जीएमपी (GMP) निरीक्षण दस्तावेजों की स्वीकार्यता का उल्लेख है; इससे राजस्थान से जुड़े फार्मा और हेल्थकेयर निर्यातकों के लिए समय और लागत घटने की संभावना।
• प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति का प्रावधान संभावित रूप से औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, फूड प्रोसेसिंग, वस्त्र तथा रत्न-आभूषण क्षेत्रों में ओमानी निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।

परीक्षा-प्रासंगिकता और राजस्थान के लिए महत्व

• व्यापार समझौतों को राजस्थान के निर्यात-उन्मुख विकास और वैश्विक एकीकरण एजेंडे से जोड़ता है।
• टैरिफ रियायतों और बाजार पहुंच को श्रम-प्रधान तथा एमएसएमई क्षेत्रों में रोजगार सृजन से जोड़ता है।
• सेवाओं और गतिशीलता प्रावधानों को कुशल कार्यबल के लिए अवसर के रूप में रेखांकित करता है।
• बताता है कि लॉजिस्टिक्स हब और री-एक्सपोर्ट बाजार एमएसएमई की निर्यात पहुंच कैसे बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत–न्यूजीलैंड एफटीए और भारत–ओमान सीईपीए से राजस्थान में वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प तथा अन्य एमएसएमई-आधारित क्षेत्रों के व्यापार विस्तार के लिए बड़े सहायक अवसर बनने की अपेक्षा है। शुल्क-उन्मूलन, सेवाओं तक पहुंच, निवेश प्रतिबद्धताओं और लॉजिस्टिक्स लाभों के संयोजन से राजस्थान की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ने तथा निर्यात, रोजगार और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के नए अवसर खुलने की संभावना है।

एमसीक्यू 1
भारत–ओमान सीईपीए के तहत ओमान ने अपनी कितनी प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किया है?
A) 10%
B) 77.79%
C) 98.08%
D) 100%
उत्तर: C
व्याख्या: सीईपीए प्रावधानों के अनुसार, ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किया है, जबकि भारत ने 77.79% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं।

एमसीक्यू 2
15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता किस समझौते में शामिल है?
A) भारत–ओमान सीईपीए
B) भारत–न्यूजीलैंड एफटीए
C) दोनों समझौते
D) किसी में भी नहीं
उत्तर: B
व्याख्या: 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भारत–न्यूजीलैंड एफटीए के तहत बताई गई है, जिसे दीर्घकालिक विदेशी निवेश अवसरों से जोड़ा गया है।

एमसीक्यू 3
न्यूजीलैंड द्वारा भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष वीजा मार्ग से राजस्थान के युवाओं और कुशल कर्मियों को किन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना बताई गई है?
A) केवल खनन, मत्स्य और विमानन
B) आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, आयुष और पर्यटन
C) केवल रक्षा विनिर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
D) केवल कृषि और डेयरी प्रसंस्करण
उत्तर: B
व्याख्या: एफटीए विवरण में आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, आयुष और पर्यटन को उन क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जहां राजस्थान के युवा और कुशल पेशेवरों को लाभ मिलने की संभावना है