India’s First E-Waste Eco Park to Be Established in Delhi’s Holambi Kalan

Summary

Delhi is set to host India’s first e-waste eco park in Holambi Kalan, North Delhi, under a Public-Private Partnership (PPP) model. Spanning 11.4 acres, the facility will process 51,000 tonnes of e-waste annually, adhering to the E-Waste Management Rules, 2022. It aims to promote a circular economy, generate revenue of ₹350 crore, and create green jobs while training informal workers for safer recycling practices.

Summary Points

• India’s first e-waste eco park to be built in Holambi Kalan, North Delhi.

• Will process 51,000 tonnes of e-waste yearly under E-Waste Management Rules, 2022.

• Developed via PPP model, expected revenue of ₹350 crore.

• Focuses on circular economy, green jobs, and training informal workers.

Detailed Explanation (for RAS Mains Aspirants)

• Project Overview: Announced on June 10, 2025, by Environment Minister Manjinder Singh Sirsa, the e-waste eco park in Holambi Kalan, North Delhi, is a pioneering initiative to manage electronic waste sustainably, making Delhi a leader in green industrial innovation.

• Scale and Capacity: Spanning 11.4 acres, the park will process 51,000 tonnes of e-waste annually, covering all 106 categories listed under the E-Waste Management Rules, 2022, addressing about 25% of Delhi’s annual e-waste within five years.

• Economic Model: Built under a Public-Private Partnership (PPP) using the Design, Build, Finance, Operate, and Transfer (DBFOT) framework, the project has a 15-year concession period, with an investment of ₹150 crore and operational costs of ₹350 crore, expected to generate ₹350 crore in revenue.

• Environmental Impact: The facility will promote a circular economy by recovering critical materials like copper, lithium, and rare earth metals, reducing reliance on virgin resources and minimizing hazardous waste dumping, thus improving Delhi’s environmental health.

• Social Impact: It will create thousands of green jobs and formalize the informal recycling sector by providing training and safer working conditions for workers, addressing the health risks faced by informal workers handling hazardous e-waste.

• Infrastructure Details: The park will include zones for dismantling, refurbishing, component testing, plastic recovery, a second-hand electronics market, and skilling centers, making it a comprehensive hub for e-waste management.

• Relevance to Rajasthan: While the project is in Delhi, it sets a benchmark for sustainable waste management that Rajasthan can emulate, especially given the state’s growing urban waste challenges and focus on sustainable development under the Rajasthan Environment Policy.

• Policy Alignment: This initiative aligns with India’s broader e-waste management goals and can inspire Rajasthan to adopt similar models, supporting the RAS Mains syllabus topics like Environmental Sustainability, Urban Development, and State Initiatives for Green Growth.

• Challenges and Opportunities: The project addresses Delhi’s 9.5% contribution to India’s 1.6 million tonnes of annual e-waste, but Rajasthan can learn from potential challenges like ensuring worker safety, managing costs, and integrating informal sectors into formal systems.

दिल्ली के होलंबी कलां में स्थापित होगा भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क

दिल्ली के उत्तरी दिल्ली के होलंबी कलां में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जाएगा, जो एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बनाया जाएगा। 11.4 एकड़ में फैला यह पार्क प्रतिवर्ष 51,000 टन ई-वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जो ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022 का पालन करेगा। इसका उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ₹350 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करना और ग्रीन जॉब्स पैदा करना है, साथ ही अनौपचारिक श्रमिकों को सुरक्षित रीसाइक्लिंग प्रथाओं के लिए प्रशिक्षण देना है।

• भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क उत्तरी दिल्ली के होलंबी कलां में बनाया जाएगा।

• प्रतिवर्ष 51,000 टन ई-वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जो ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022 के तहत होगा।

• PPP मॉडल के तहत विकसित, अपेक्षित राजस्व ₹350 करोड़।

• सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन जॉब्स और अनौपचारिक श्रमिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान।

• परियोजना का अवलोकन: 10 जून, 2025 को पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा द्वारा घोषित, होलंबी कलां, उत्तरी दिल्ली में ई-वेस्ट इको पार्क इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सस्टेनेबल तरीके से प्रबंधित करने की एक अग्रणी पहल है, जो दिल्ली को ग्रीन इंडस्ट्रियल इनोवेशन में अग्रणी बनाता है।

• आकार और क्षमता: 11.4 एकड़ में फैला यह पार्क प्रतिवर्ष 51,000 टन ई-वेस्ट को प्रोसेस करेगा, जिसमें ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022 के तहत सूचीबद्ध सभी 106 श्रेणियां शामिल होंगी, और पांच वर्षों में दिल्ली के वार्षिक ई-वेस्ट का लगभग 25% हिस्सा संभालेगा।

• आर्थिक मॉडल: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBFOT) ढांचे का उपयोग करते हुए बनाया गया, इस परियोजना की 15 साल की रियायत अवधि है, जिसमें ₹150 करोड़ का निवेश और ₹350 करोड़ की परिचालन लागत है, और इससे ₹350 करोड़ का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।

• पर्यावरणीय प्रभाव: यह सुविधा सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगी, जिसमें कॉपर, लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे महत्वपूर्ण सामग्रियों को रिकवर करके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम होगी और खतरनाक कचरे के डंपिंग को कम करके दिल्ली के पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार होगा।

• सामाजिक प्रभाव: यह हजारों ग्रीन जॉब्स पैदा करेगा और अनौपचारिक रीसाइक्लिंग सेक्टर को औपचारिक बनाएगा, जिसमें श्रमिकों को प्रशिक्षण और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां प्रदान करके खतरनाक ई-वेस्ट से निपटने वाले अनौपचारिक श्रमिकों के स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित किया जाएगा।

• बुनियादी ढांचा विवरण: पार्क में डिस्मेंटलिंग, रीफर्बिशिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, प्लास्टिक रिकवरी, सेकेंड-हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और स्किलिंग सेंटर्स के लिए जोन होंगे, जो इसे ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक केंद्र बनाएंगे।

• राजस्थान के लिए प्रासंगिकता: हालांकि यह परियोजना दिल्ली में है, यह सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करती है जिसे राजस्थान अनुकरण कर सकता है, खासकर राज्य की बढ़ती शहरी कचरा चुनौतियों और राजस्थान पर्यावरण नीति के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देने के मद्देनजर।

• नीति संरेखण: यह पहल भारत के व्यापक ई-वेस्ट प्रबंधन लक्ष्यों के साथ संरेखित है और राजस्थान को इसी तरह के मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो RAS मुख्य पाठ्यक्रम के विषयों जैसे पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी, शहरी विकास, और ग्रीन ग्रोथ के लिए राज्य पहल का समर्थन करता है।

• चुनौतियां और अवसर: यह परियोजना दिल्ली के भारत के 1.6 मिलियन टन वार्षिक ई-वेस्ट में 9.5% योगदान को संबोधित करती है, लेकिन राजस्थान संभावित चुनौतियों जैसे श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, लागत प्रबंधन, और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक प्रणालियों में एकीकृत करना सीख सकता है।

MCQs:

What is the annual e-waste processing capacity of India’s first e-waste eco park in Holambi Kalan, Delhi?

a) 25,000 tonnes

b) 51,000 tonnes

c) 75,000 tonnes

d) 100,000 tonnes

Correct Answer: b) 51,000 tonnes

दिल्ली के होलंबी कलां में भारत के पहले ई-वेस्ट इको पार्क की वार्षिक ई-वेस्ट प्रोसेसिंग क्षमता क्या है?

a) 25,000 टन

b) 51,000 टन

c) 75,000 टन

d) 100,000 टन

सही उत्तर: b) 51,000 टन

Under which model is the e-waste eco park in Delhi being developed?

a) Public Sector Undertaking (PSU)

b) Public-Private Partnership (PPP)

c) Government-Funded Model

d) Private Sector Initiative

Correct Answer: b) Public-Private Partnership (PPP)

दिल्ली में ई-वेस्ट इको पार्क किस मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है?

a) पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU)

b) पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)

c) सरकारी वित्त पोषित मॉडल

d) प्राइवेट सेक्टर पहल

सही उत्तर: b) पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)