On the 21 March, the state level programme on International Day of Forests was held in Jaipur, with the chairmanship of State Minister of Forest, Environment and Climate Change, Sanjay Sharma. The theme of the event was on the topic of Forest and Economy and it was held at the Rajasthan International Centre auditorium. The programme was based on enhancing forest conservation, wildlife relief, climate action, technological development, safeguarding biodiversity, and livelihood development. A number of new programs were initiated in the course of the event demonstrating the attempt by Rajasthan to address environmental protection with administrative reforms and involvement of community.

Significant Initiatives that were initiated within the Programme

• Five rescue vehicles that were well equipped with modern equipment were flagged off to the quick rescue and safe transportation of the injured wildlife.
• It was also marked off with 460 motorcycles to enhance the field level surveillance and security in forests.
• The motorcycles will be used to assist field staffs better when they are working in isolated and challenging areas.
• The projects are meant to enhance wildlife protection as well as forest surveillance.

 Inauguration of Atal Van

• The first kind of atal van was opened in Shahpura tehsil, Jaipur district.
• It has been built on a piece of land of approximately 30 hectares.
• The site has an interpretation centre, walking trail, watch tower, solar fencing and various biodiversity conservation innovations.
• The project will be a significant move towards environmental protection and environmental consciousness.

Plantation and Public Participation Measures

Coffee Table Book and Patrolling Kits: 

• During the programme, a coffee table book with the theme of the campaign titled Ek Ped Maa Ke Naam was released.
• The campaign is associated with conservation and tree plantation.
• Kits of patrolling were provided to Vanmitras to facilitate protection work and to assist in conservation work on the ground.
• These were to promote the involvement of more people in environmental conservation.

Climate and Livelihood Initiative 

Forming a CRESEP Project and MoU with Rajeevika.

• Memorandum of Understanding signed with the Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad, otherwise known as Rajeevika, under the Climate Resilience, Ecosystem Services and Enhancement Project (CRESEP)
• The agreement is based on dealing with the impact of climate change.
• It will be generating jobs and self-employment to thousands of rural women.
• This project links the ecological sustainability to generation of rural livelihoods.

Technology and Governance Reforms

 DigiVan Digital Platform

• The event saw new components of the DigiVan digital platform coming live as PoC-3 and PoC-4.
• The modules will aid in wildlife habitat monitoring.
• They will also help in the management of carbon credit.
• This is a big move in applying technology in governance and management of forests and the environment.

 Launch of New SEIAA Website

• The new site of the Rajasthan State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) was also opened.
• The new site will be aimed at simplifying the environmental clearance process and streamlining it.
• This shows a governance-based reform in the environmental administration system.

Wildlife Infrastructure Improvement.

Prey Base and Forest Facilities 

• 20 centres of prey base augmentation were opened at a rate of Rs 30 crore.
• These centres are within secure places of Kota, Baran, Pali, Sirohi, Churu, Mukundra Hills Tiger reserve and Ajmer.
• Also, 6 forest outposts, 2 barracks and 1 Range Forest Officer office were opened.
• Seven new nurseries were also introduced.
• The steps are to be used to enhance the conservation of wildlife and forest infrastructure.

Recognition of Forest Personnel 

• About 300 personnel of the forest who had excelled their work in the programme were recognized at the end of the programme.
• This was to be recognized to encourage them to work better in future.
• It also indicated the significance of human resource assistance in forest management and protection of wildlife.

 Conclusion

The state-level programme of International Day of Forests was not just a ceremonial one. It has integrated the activities of conservation, mobility, digital innovation, climate response, biodiversity infrastructure and livelihood creation in a single platform. In their efforts like rescue vehicles, Atal Van, CRESEP partnership, DigiVan modules, SEIAA digital reforms and prey base augmentation centres, Rajasthan showed a comprehensive template involving the protection of forests and the economy, technology as well as community involvement.

 MCQs

1. What were some of the following measures initiated during the state-level International Day of Forests in Rajasthan in order to enhance wildlife rescue and forest surveillance?

a. 300 bicycles and 10 rescue vehicles.

b. 5 rescue equipment and 460 motorcycles.

c. 20 rescue vehicles and 200 jeeps

d. 15 ambulance and 460 motorcycles.

Answer: b

Explanation: In the state-level programme on international day of forests, 5 modern rescue vehicles were flagged off to carry injured wildlife and transport them safely. With this, 460 motorcycles were also introduced to enhance surveillance and protection of forest territories. They are noteworthy steps since they directly enhance field mobility, response capacity of wildlife, and monitoring of the forest in challenging terrain.

2. What was the chief implication of the MoU that was signed as part of the CRESEP project in the course of the programme?

a. It was intended in the promotion of tourism in safeguarded places only.

b. It was signed to construct highways in the forest areas.

c. It sought to resolve the effects of climate change and provide women in the rural areas with livelihoods.

d. It was only signed in the case of the beautification of the cities and development of the parks.

Answer: c

Explanation : The Memorandum of Understanding signed with Rajeevika under the CRESEP project was supposed to address the effects of climate change, as well as provide jobs and self-employment to thousands of rural women. This is noteworthy as it interconnects ecological health with social and monetary empowerment and indicates that environmental policy could rehabilitate rural livelihoods and inclusive development as well.

3. Take the following statements about the activities initiated in the course of the International Day of Forests programme in Rajasthan:

1. Atal Van was started in Shahpura tehsil, Jaipur district on a land area of approximately 30 hectares.

2. DigiVan PoC-3 and PoC-4 modules were introduced to meet the needs of wildlife habitat monitoring and carbon credits.

3. The new SEIAA web site was introduced to complicate and make the environmental clearance process more restrictive.

Which one of the above-presented statements is/are correct?

a. 1 and 2 only

b. 2 and 3 only

c. 1 only

d. 1, 2 and 3

Answer: a

Explanation : Statement 1 and statement 2 are correct. Atal Van was actually commissioned in Shahpura tehsil of Jaipur district on a land area of about 30 hectares and the DigiVan PoC-3 and PoC-4 modules were introduced to monitor wildlife habitats and manage carbon credit. The third statement is not true since the introduction of the new SEIAA web site was to simplify and make the process of environmental clearance more transparent as opposed to making it more complicated.

राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम; वन और अर्थव्यवस्था विषय; संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी आधारित पहलें

21 मार्च को जयपुर में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने की। यह आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में “वन और अर्थव्यवस्था” विषय पर हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण, वन्यजीव बचाव, जलवायु कार्रवाई, प्रौद्योगिकी नवाचार, जैव विविधता संरक्षण तथा आजीविका सृजन को सशक्त करना था। इस अवसर पर अनेक नई पहलें आरंभ की गईं, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि राजस्थान पर्यावरण संरक्षण को प्रशासनिक सुधारों और जनभागीदारी के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना चाहता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई प्रमुख पहलें

• घायल वन्यजीवों के त्वरित बचाव और सुरक्षित स्थानांतरण के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 5 रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
• वन क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 460 मोटरसाइकिलों को भी रवाना किया गया।
• इन मोटरसाइकिलों से क्षेत्रीय कर्मचारियों को दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने में सुविधा मिलेगी।
• इन पहलों का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और वन निगरानी दोनों को अधिक प्रभावी बनाना है।

अटल वन का उद्घाटन

शाहपुरा तहसील में विकास

• जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन किया गया।
• यह वन लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है।
• इसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉकिंग ट्रेल, वॉच टावर, सोलर फेंसिंग तथा जैव विविधता संरक्षण से जुड़े अनेक नवाचार शामिल हैं।
• यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणीय जागरूकता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

वृक्षारोपण और जनभागीदारी से जुड़े उपाय

कॉफी टेबल बुक और पेट्रोलिंग किट

• कार्यक्रम के दौरान “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया।
• यह अभियान वृक्षारोपण और संरक्षण से जुड़ा है।
• वन संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वनमित्रों को पेट्रोलिंग किट वितरित की गईं।
• इन उपायों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में अधिक व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना था।

जलवायु और आजीविका से जुड़ी पहल

क्रीसेप परियोजना और राजीविका के साथ समझौता

• जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारितंत्र सेवा संवर्धन परियोजना (क्रीसेप) के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अर्थात राजीविका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• यह समझौता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के उद्देश्य से किया गया।
• इससे हजारों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
• यह पहल पारिस्थितिकीय स्थिरता को ग्रामीण आजीविका सृजन से जोड़ती है।

प्रौद्योगिकी और शासन सुधार

डिजीवन डिजिटल मंच

• कार्यक्रम के दौरान डिजीवन डिजिटल मंच के नए मॉड्यूल पीओसी-3 और पीओसी-4 को प्रारंभ किया गया।
• ये मॉड्यूल वन्यजीव आवास निगरानी में सहायक होंगे।
• ये कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में भी सहायता प्रदान करेंगे।
• यह वन प्रशासन और पर्यावरण प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

नई एसईआईएए वेबसाइट का शुभारंभ

• राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया।
• इस वेबसाइट का उद्देश्य पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है।
• यह पर्यावरण प्रशासन में शासन आधारित सुधार को दर्शाता है।

वन्यजीव अवसंरचना का विस्तार

प्रे बेस संवर्धन और वन सुविधाएँ

• 30 करोड़ रुपये की लागत से 20 प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया।
• ये केंद्र कोटा, बारां, पाली, सिरोही, चूरू, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और अजमेर के संरक्षित क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।
• इसके अतिरिक्त 6 वन चौकियाँ, 2 बैरक और 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया।
• 7 नई नर्सरियों का भी शुभारंभ किया गया।
• इन कदमों का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और वन अवसंरचना को सुदृढ़ करना है।

वनकर्मियों का सम्मान

• कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों को सम्मानित किया गया।
• इसका उद्देश्य उन्हें भविष्य में और बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करना था।
• इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि वन प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण में मानव संसाधन की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था। इसने संरक्षण, गतिशीलता, डिजिटल नवाचार, जलवायु प्रतिक्रिया, जैव विविधता अवसंरचना और आजीविका सृजन को एक ही मंच पर समाहित किया। रेस्क्यू वाहन, अटल वन, क्रीसेप साझेदारी, डिजीवन मॉड्यूल, एसईआईएए डिजिटल सुधार और प्रे बेस संवर्धन केंद्रों जैसी पहलों के माध्यम से राजस्थान ने वन संरक्षण को अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी से जोड़ने वाला एक व्यापक मॉडल प्रस्तुत किया।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान वन्यजीव बचाव और वन निगरानी को मजबूत करने के लिए कौन-से कदम उठाए गए?
a. 10 रेस्क्यू वाहन और 300 साइकिलें
b. 5 रेस्क्यू वाहन और 460 मोटरसाइकिलें
c. 20 रेस्क्यू वाहन और 200 जीपें
d. 15 एम्बुलेंस और 460 मोटरसाइकिलें

उत्तर: b

व्याख्या: राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान घायल वन्यजीवों के बचाव और सुरक्षित स्थानांतरण के लिए 5 आधुनिक रेस्क्यू वाहनों को रवाना किया गया। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 460 मोटरसाइकिलें भी दी गईं। ये दोनों कदम क्षेत्रीय गतिशीलता, वन्यजीव प्रतिक्रिया क्षमता और दुर्गम क्षेत्रों में वन निगरानी को सीधे मजबूत करते हैं।

2. क्रीसेप परियोजना के अंतर्गत किए गए समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
a. केवल संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना
b. वन क्षेत्रों से होकर राजमार्ग निर्माण करना
c. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना और ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका अवसर सृजित करना
d. केवल शहरी सौंदर्यीकरण और पार्क विकास करना

उत्तर: c

व्याख्या: क्रीसेप परियोजना के अंतर्गत राजीविका के साथ किया गया समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के साथ-साथ हजारों ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से किया गया। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरणीय स्थिरता को सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण से जोड़ता है तथा दर्शाता है कि पर्यावरण नीति ग्रामीण आजीविका और समावेशी विकास को भी प्रोत्साहित कर सकती है।

3. राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रारंभ की गई पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

• अटल वन का उद्घाटन जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया।
• डिजीवन के पीओसी-3 और पीओसी-4 मॉड्यूल वन्यजीव आवास निगरानी और कार्बन क्रेडिट प्रबंधन के लिए प्रारंभ किए गए।
• एसईआईएए की नई वेबसाइट पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक जटिल और कठोर बनाने के लिए शुरू की गई।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1
d. 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या: पहला और दूसरा कथन सही हैं। अटल वन का उद्घाटन वास्तव में जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया, और डिजीवन के पीओसी-3 तथा पीओसी-4 मॉड्यूल वन्यजीव आवास निगरानी तथा कार्बन क्रेडिट प्रबंधन के लिए शुरू किए गए। तीसरा कथन गलत है क्योंकि एसईआईएए की नई वेबसाइट का उद्देश्य पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाना है, न कि उसे अधिक जटिल बनान