
Jaipur DISCOM is the first defective meter free distribution utility in the non agricultural consumer category in the state when replacing all defective meters in its 18 circles. With this impetus every single-phase urban and rural consumer and every three-phase non-agricultural consumer now possesses functional meters, the result of which is that it is now possible to bill as a direct consequence of actual consumption of electricity. During the previous two years, Jaipur DISCOM had changed 2,78,422 faulty meters. The defective meters in the three phase agricultural category only total 13,493 which is also undergoing replacement. Jaipur DISCOM engineers and staff were congratulated by Chief Minister Bhajanlal Sharma via a post on the X.
What Has Been Achieved
Replacing all flawed meters that are:
- non-agricultural urban and rural consumer (single-phase).
- Three-phase consumers (non-agricultural).
- Area coverage of the entire Jaipur DISCOM circles 18.
Remaining defective meters:
- Three-phase agricultural type: 13,493 meters (being replaced)
Why It Matters for Consumers
- The consumers will be given electricity bills, on actual consumption rather than average billing.
- There should be an increase in billing transparency.
- Grievances on inaccurate billing should decrease.
- Previously defective meter consumers were charged through average consumption.
Jaipur DISCOM is affected by finances in the following way.
- Average billing also resulted in increased complaint as well as the provision of 5% rebate in electricity bills in case the meter remained faulty over a period of over two months, which resulted in a loss of revenue.
Electricity charge refunded following ineffective meters:
- FY 2022–23: ₹9.41 crore
- FY 2023–24: ₹5.41 crore
- FY 2024–25: ₹2.04 crore
- FY 202526: 16 lakh (which is to be cut down to zero next month)
Operational Significance
- Average billing caused the distribution losses at the sub-division or feeder level to be hard to determine.
- The Electricity Regulatory Commission gave advice occasionally to address the faulty meter issue.
Execution and Team contribution:
This was a long pending issue that Jaipur DISCOM adopted in mission mode.
This has been possible due to the concerted efforts of:
- O&M executive and supervisory engineers, assistants and juniors.
- Assistant revenue officers, feeder in-charges, meter reader.
- Technical and field staff
Circle-Wise: _Defective Meters Reduced to Zero (Non-Agricultural) Timeline.
- June 2025: Jaipur District Circle north, Dausa, Jhalawar.
- July 2025: Kota, Bundi, Baran (wholesomely Kota Zone was unveiled of defective meters); Jaipur City Circle North and Jaipur City Circle South also became zero defective meters.
- November 2025: Bharatpur, Bhiwadi, Sawai Madhopur, Karauli, Kotputli.
Conclusion
Jaipur DISCOM has enhanced the transparency in billing and enhanced the scale switch to consumption-based billing by becoming a flawed meter-free distribution utility to non-agricultural consumers. The impetus also minimized the financial liability associated with rebate disbursements due to extended flawed meters and introduces greater precision of distribution losses at the feeder level. The other defective meters that fall under the agricultural category now take centre stage.
MCQs (RAS Prelims Pattern)
Q1. The status of Jaipur DISCOM that has a defect-free meter (in non-agricultural category) is mostly achievable through which outcome?
(a) Sanctioned-load-based billing.
(b) Billing in accordance with the actual electricity consumption.
(c) Two months exemption in billing following replacement of meters.
(d) Arrears waiver: All the consumers will automatically waive their arrears.
Answer: (b)
In Jaipur DISCOM, non-agricultural consumers who were being charged with faulty meters were substituted with correct meters to ensure that the billing is developed according to actual consumption and not in accordance with average billing development to enhance transparency and eliminate wrongful billing claims.
Q2. According to the report, how many faulty meters were substituted with Jaipur DISCOM during the past two years?
(a) 1,34,932
(b) 2,78,422
(c) 3,13,493
(d) 5,41,000
Answer: (b)
According to the report, Jaipur DISCOM changed 2,78,422 faulty meters in the past two years as part of its coordinated effort in 18 circles.
Q3. According to the report, the number of defective meters that still had in the three phase agricultural category a zero defective product in the non agricultural category?
(a) 16,000
(b) 9,41,000
(c) 13,493
(d) 2,04,000
Answer: (c)
Having done the replacements on the non-agricultural consumers, the report indicates that 13,493 of the defective meters were on the three phases agricultural category and they are being replaced.
राजस्थान—जयपुर डिस्कॉम गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए डिफेक्टिव मीटर-मुक्त; बिलों में पारदर्शिता और राजस्व पर प्रभाव
जयपुर डिस्कॉम ने राज्य में गैर-कृषि उपभोक्ता श्रेणी में पहली बार डिफेक्टिव मीटर-मुक्त वितरण निगम बनने की उपलब्धि हासिल की है। निगम ने अपने 18 सर्किलों में सभी खराब मीटरों को बदलकर कार्यशील मीटर लगाए हैं। इस पहल के तहत अब सभी सिंगल-फेज शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं तथा सभी थ्री-फेज गैर-कृषि उपभोक्ताओं के पास कार्यशील मीटर हैं, जिससे वास्तविक बिजली खपत के आधार पर बिलिंग संभव हो गई है। पिछले दो वर्षों में जयपुर डिस्कॉम ने 2,78,422 डिफेक्टिव मीटर बदले। थ्री-फेज कृषि श्रेणी में 13,493 डिफेक्टिव मीटर शेष हैं, जिनका प्रतिस्थापन भी जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट के माध्यम से जयपुर डिस्कॉम के अभियंताओं व कार्मिकों को बधाई दी।
क्या हासिल हुआ है
-
सभी डिफेक्टिव मीटर बदले गए:
- गैर-कृषि शहरी व ग्रामीण उपभोक्ता (सिंगल-फेज)
- गैर-कृषि उपभोक्ता (थ्री-फेज)
- जयपुर डिस्कॉम के सभी 18 सर्किलों में यह लक्ष्य पूरा किया गया।
- शेष डिफेक्टिव मीटर:
- थ्री-फेज कृषि श्रेणी: 13,493 मीटर (प्रतिस्थापन जारी)
उपभोक्ताओं के लिए इसका महत्व
- उपभोक्ताओं को अब औसत बिलिंग के बजाय वास्तविक खपत के आधार पर बिजली बिल मिलेगा।
- बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।
- गलत/त्रुटिपूर्ण बिलिंग से संबंधित शिकायतें कम होने की संभावना है।
- पहले डिफेक्टिव मीटर वाले उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर बिल जारी किए जाते थे।
जयपुर डिस्कॉम पर वित्तीय प्रभाव
- औसत बिलिंग के कारण शिकायतें बढ़ती थीं और यदि मीटर दो माह से अधिक समय तक खराब रहता था तो बिजली शुल्क में 5% छूट का प्रावधान लागू होता था, जिससे राजस्व हानि होती थी।
- डिफेक्टिव मीटरों के कारण दी गई बिजली शुल्क छूट/रिफंड:
- वित्त वर्ष 2022–23: ₹9.41 करोड़
- वित्त वर्ष 2023–24: ₹5.41 करोड़
- वित्त वर्ष 2024–25: ₹2.04 करोड़
- वित्त वर्ष 2025–26: ₹16 लाख (अगले माह शून्य करने का लक्ष्य)
संचालनात्मक महत्व
- औसत बिलिंग के कारण सब-डिविजन या फीडर स्तर पर वितरण हानि का सटीक आकलन करना कठिन हो जाता था।
- विद्युत नियामक आयोग समय-समय पर डिफेक्टिव मीटर समस्या के समाधान के लिए मार्गदर्शन देता रहा है।
क्रियान्वयन और टीम का योगदान
- यह लंबे समय से लंबित समस्या थी, जिसे जयपुर डिस्कॉम ने मिशन मोड में लिया।
- यह उपलब्धि निम्न के समन्वित प्रयासों से संभव हुई:
- ओएंडएम से जुड़े अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता
- सहायक राजस्व अधिकारी, फीडर इंचार्ज, मीटर रीडर
- तकनीकी एवं फील्ड स्टाफ
सर्किल-वार समयरेखा: गैर-कृषि में डिफेक्टिव मीटर शून्य
- जून 2025: जयपुर जिला वृत्त उत्तर, दौसा, झालावाड़
- जुलाई 2025: कोटा, बून्दी, बारां (सम्पूर्ण कोटा जोन डिफेक्टिव मीटर-मुक्त); जयपुर नगर वृत्त उत्तर एवं जयपुर नगर वृत्त दक्षिण भी डिफेक्टिव मीटर-मुक्त
- नवम्बर 2025: भरतपुर, भिवाड़ी, सवाई माधोपुर, करौली, कोटपूतली
निष्कर्ष
गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए डिफेक्टिव मीटर-मुक्त वितरण निगम बनकर जयपुर डिस्कॉम ने बिलिंग पारदर्शिता को मजबूत किया है और बड़े पैमाने पर खपत-आधारित बिलिंग को बढ़ावा दिया है। इससे लंबे समय तक डिफेक्टिव मीटर रहने पर मिलने वाली छूट से जुड़े वित्तीय बोझ में कमी आई है तथा फीडर स्तर पर वितरण हानि का अधिक सटीक आकलन संभव होगा। अब कृषि श्रेणी के शेष डिफेक्टिव मीटर अगला फोकस हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)
प्रश्न 1. गैर-कृषि श्रेणी में जयपुर डिस्कॉम का “डिफेक्टिव मीटर-मुक्त” दर्जा मुख्य रूप से किस परिणाम को संभव बनाता है?
(a) केवल स्वीकृत लोड के आधार पर बिलिंग
(b) वास्तविक बिजली खपत के आधार पर बिलिंग
(c) मीटर बदलने के बाद दो माह तक बिलिंग से छूट
(d) सभी उपभोक्ताओं के बकाया स्वतः माफ हो जाना
उत्तर: (b)
जयपुर डिस्कॉम ने गैर-कृषि उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर बदलकर कार्यशील मीटर लगाए ताकि औसत बिलिंग के बजाय वास्तविक खपत के अनुसार बिल तैयार हो सकें। इससे बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ती है और गलत बिलिंग से जुड़ी शिकायतों में कमी आने की संभावना रहती है।
प्रश्न 2. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में जयपुर डिस्कॉम ने कितने डिफेक्टिव मीटर बदले?
(a) 1,34,932
(b) 2,78,422
(c) 3,13,493
(d) 5,41,000
उत्तर: (b)
रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर डिस्कॉम ने 18 सर्किलों में समन्वित प्रयासों के तहत पिछले दो वर्षों में 2,78,422 डिफेक्टिव मीटरों का प्रतिस्थापन किया।
प्रश्न 3. रिपोर्ट के अनुसार, गैर-कृषि श्रेणी में डिफेक्टिव मीटर शून्य होने के बाद थ्री-फेज कृषि श्रेणी में कितने डिफेक्टिव मीटर शेष थे?
(a) 16,000
(b) 9,41,000
(c) 13,493
(d) 2,04,000
उत्तर: (c)
गैर-कृषि उपभोक्ताओं के मीटर बदलने के बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि थ्री-फेज कृषि श्रेणी में 13,493 डिफेक्टिव मीटर अभी शेष हैं, जिनका प्रतिस्थापन कार्य जारी है।


