The Jodhpur–Pali–Marwar Industrial Area (JPMIA) is rapidly developing as a major industrial township in Western Rajasthan, aligned with the Chief Minister’s vision to establish large, fully integrated industrial cities in the state. Spread across nearly 3,600 hectares, JPMIA is planned to become Rajasthan’s largest industrial township, incorporating manufacturing, services, logistics, warehousing, and social infrastructure. The project is being implemented under the Delhi–Mumbai Industrial Corridor (DMIC) through the Rajasthan Industrial Corridors Development Corporation Limited (RICDCL), a special purpose vehicle with 51 percent equity from RIICO and 49 percent from NICDIT. With increasing connectivity through WDFC, the Amritsar–Jamnagar Highway, and the upcoming Pachpadra refinery, the region is attracting major investments and generating large-scale employment.

 Major Characteristics and Industry Benefits

 Strategic Connectivity and Industrial Growth

• JPMIA is a key node within the Delhi–Mumbai Industrial Corridor (DMIC).
• Located between Jodhpur and Pali, it has strong connectivity through national highways and an airport 30 km away.
• A multi-modal logistics hub will support logistics and services sector expansion.
• Work-from-home and residential-commercial infrastructure will create a complete township ecosystem.

Infrastructure Development and Utilities

• The Luni–Rohat–Marwar Junction railway line is being doubled to establish direct connectivity with the Western Dedicated Freight Corridor (WDFC).
• Underpass construction on NH-65 is nearing completion and is scheduled for March 2026.
• RICDCL will provide power supply for the first time, investing more than ₹300 crore in power infrastructure.
• Dual 220 kV transmission lines and high-capacity transformers will ensure uninterrupted electricity.
• Gas supply is being facilitated through a dedicated spur line.
• The state government has reserved 54 MLD of water from the Rajiv Gandhi Lift Canal, with more than ₹175 crore being invested in water infrastructure.

Investment, Employment and Project Phasing

• More than 1,200 industrial units are expected to be developed in the township.
• By 2042, nearly 300,000 jobs are projected to be created.
• Phase-A, spread over 1,578 acres, has received ₹922 crore approval from the Government of India, including ₹322.80 crore as equity and ₹105 crore as soft loan.
• Land for Phase-A has been handed over to RICDCL, and ₹193.60 crore has already been released.
• Land acquisition for Phase-B is in the final stage, and acquisition for Phase-C has begun.

Conclusion 

The Jodhpur–Pali–Marwar Industrial Area marks a major transformation in Western Rajasthan’s industrial development. With strong support from DMIC, advanced infrastructure, and strategic connectivity, JPMIA is poised to become a leading manufacturing and logistics hub. The township will attract substantial investments, generate large-scale employment, and significantly strengthen the regional and state economy in the coming decades.

MCQs (English)

1. JPMIA is being established as a key node under which major national industrial initiative?
   A. Amritsar–Kolkata Industrial Corridor
   B. Delhi–Mumbai Industrial Corridor
   C. Bengaluru–Mumbai Industrial Corridor
   D. Chennai–Vizag Industrial Corridor
   Answer: B
   Explanation: JPMIA is explicitly mentioned as one of the most important nodes under the Delhi–Mumbai Industrial Corridor (DMIC), with its planned logistics hub aligned with DMIC’s objective of boosting industrialisation along the corridor.
2. What is the total land area planned for the Jodhpur–Pali–Marwar Industrial Area (JPMIA)?
   A. 1,500 hectares
   B. 2,000 hectares
   C. 3,600 hectares
   D. 5,000 hectares
   Answer: C
   Explanation: JPMIA is being developed across approximately 3,600 hectares of land, making it the largest planned industrial township in Rajasthan, supporting manufacturing, logistics, services, and social infrastructure.
3. By which year is JPMIA projected to generate employment for nearly 300,000 people?
   A. 2030
   B. 2035
   C. 2042
   D. 2050
   Answer: C
   Explanation: Based on project estimates, more than 1,200 industrial units will be established, creating employment for nearly 300,000 people by 2042, highlighting its long-term economic significance for Western Rajasthan.

डीएमआईसी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के लिए नया औद्योगिक आधार – जेपीएमआईए

जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) पश्चिमी राजस्थान में एक प्रमुख औद्योगिक टाउनशिप के रूप में तीव्र गति से विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री की इस सोच के अनुरूप कि राज्य में बड़े तथा पूर्णतः एकीकृत औद्योगिक नगर विकसित किए जाएं, करीब 3,600 हेक्टेयर में बनाया जा रहा JPMIA राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनने जा रहा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग तथा सामाजिक अवसंरचना का समावेश होगा। यह परियोजना दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) के तहत विकसित की जा रही है तथा इसका क्रियान्वयन राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RICDCL) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 51% हिस्सेदारी रीको की और 49% NICDIT की है। बेहतर कनेक्टिविटी—WDFC, अमृतसर–जामनगर हाईवे, और पचपदरा रिफाइनरी—के कारण यह क्षेत्र तेजी से निवेश आकर्षित कर रहा है और व्यापक रोजगार सृजित कर रहा है।

 प्रमुख विशेषताएं एवं औद्योगिक लाभ

 रणनीतिक कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास

• जेपीएमआईए, दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) का महत्वपूर्ण नोड है।
• जोधपुर और पाली के बीच स्थित होने से राष्ट्रीय राजमार्गों और 30 किमी दूर हवाई अड्डे से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्राप्त है।
• यहां एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
• वर्क-फ्रॉम-होम, आवासीय और वाणिज्यिक विकास के साथ यह क्षेत्र एक संपूर्ण औद्योगिक टाउनशिप बनेगा।

आधारभूत संरचना और सुविधाओं का विकास

• लूणी–रोहट–मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है, जिससे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) से सीधी कनेक्टिविटी संभव होगी।
• NH-65 पर अंडरपास का कार्य लगभग पूर्ण है और मार्च 2026 तक तैयार हो जाएगा।
• RICDCL पहली बार स्वयं विद्युत आपूर्ति करेगी तथा 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रही है।
• 220 kV की दोहरी लाइनें और उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर निर्बाध बिजली सुनिश्चित करेंगे।
• गैस आपूर्ति के लिए स्पर लाइन डाली जा रही है।
• राज्य सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से 54 MLD पानी आरक्षित किया है और जल अवसंरचना पर 175 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जा रहा है।

 निवेश, रोजगार और परियोजना चरण

• इस औद्योगिक टाउनशिप में 1,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने की संभावना है।
• वर्ष 2042 तक लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
• फेज-A (1,578 एकड़) के लिए भारत सरकार द्वारा 922 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 322.80 करोड़ इक्विटी और 105 करोड़ सॉफ्ट लोन शामिल है।
• फेज-A की भूमि RICDCL को सौंपी जा चुकी है और 193.60 करोड़ रुपये जारी भी हो चुके हैं।
• फेज-B की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वहीं फेज-C की अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

निष्कर्ष 

जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक बड़ा परिवर्तन साबित होने जा रहा है। DMIC के सहयोग, विश्वस्तरीय संरचना और रणनीतिक कनेक्टिविटी के साथ JPMIA एक प्रमुख निर्माण एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र बनने की क्षमता रखता है। यह टाउनशिप आने वाले दशकों में बड़े निवेश, व्यापक रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) हिंदी

1. जेपीएमआईए किस प्रमुख राष्ट्रीय औद्योगिक पहल के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है?
   A. अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर
   B. दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर
   C. बेंगलुरु–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर
   D. चेन्नई–विजाग औद्योगिक कॉरिडोर
   उत्तर: B
   व्याख्या: जेपीएमआईए को दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) के प्रमुख नोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी महत्वपूर्ण स्थिति DMIC के औद्योगिक विकास उद्देश्यों से मेल खाती है।
2. जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है?
   A. 1,500 हेक्टेयर
   B. 2,000 हेक्टेयर
   C. 3,600 हेक्टेयर
   D. 5,000 हेक्टेयर
   उत्तर: C
   व्याख्या: जेपीएमआईए लगभग 3,600 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशिप होगी।
3. किस वर्ष तक JPMIA में लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है?
   A. 2030
   B. 2035
   C. 2042
   D. 2050
   उत्तर: C
   व्याख्या: परियोजना अनुमानों के अनुसार वर्ष 2042 तक 1,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को सीधे रोजगार प्राप्त होगा।