Sector: Judiciary & Governance
Subject: Legal Services, Judicial Appointments, Access to Justice

• The Rajasthan Government has appointed Justice Sanjeev Prakash Sharma of the Rajasthan High Court as the Executive Chairman of Rajasthan State Legal Services Authority (RALSA).
• This appointment is in line with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987.
• Justice Sharma will serve in this position until his retirement from judicial service.
• The order was issued with the approval of the Chief Justice of the Rajasthan High Court.
• Justice Sharma is currently a senior judge and has previously served in both Rajasthan and Haryana High Courts.

Detailed Explanation for RAS Aspirants (Short Points):

• What is RALSA?
  • RALSA (Rajasthan State Legal Services Authority) is a statutory body established under the Legal Services Authorities Act, 1987.
  • It ensures free and competent legal services to weaker sections of society and promotes legal awareness and access to justice.
• Functions of RALSA:
  • Organizes Lok Adalats, legal literacy camps, legal aid clinics, and awareness programs.
  • Empowers marginalized communities including SC/STs, women, children, disabled, poor, and prisoners.
  • Facilitates alternative dispute resolution (ADR) methods to reduce court burdens.
• Role of Executive Chairman:
  • Head of the authority who supervises the implementation of legal services programs.
  • Coordinates with the Chief Justice, State Government, and judicial officers.
  • Plays a leadership role in guiding legal aid delivery and justice outreach.
• Significance of Appointment:
  • Justice Sanjeev Prakash Sharma’s appointment is expected to bring judicial expertise and administrative efficiency to RALSA.
  • Important step to further strengthen access to justice in rural and tribal areas of Rajasthan.
• About Justice Sanjeev Prakash Sharma:
  • A senior judge of Rajasthan High Court.
  • Also served in Haryana High Court on transfer.
  • Known for integrity, legal acumen, and commitment to judicial reforms.
• Relevance for RAS:
  • Legal Services Authorities are part of Judicial Governance and Access to Justice topics in General Studies.
  • Lok Adalats and legal aid are important elements of constitutional values and rights.
  • Questions related to RALSA may appear in RAS Mains (GS Paper II - Governance) or in RAS Prelims (Current Affairs).

1. Who has been recently appointed as the Executive Chairman of Rajasthan State Legal Services Authority (RALSA)?

1. Justice Ramesh Soni
2. Justice Sanjeev Prakash Sharma
3. Justice Sandeep Mehta
4. Justice Dinesh Mehta

Answer: 2 (Justice Sanjeev Prakash Sharma)
Explanation: Justice Sanjeev Prakash Sharma, a senior judge of the Rajasthan High Court, has been appointed as the new Executive Chairman of RALSA.

2. Under which Act is the Rajasthan State Legal Services Authority constituted?

1. Right to Information Act, 2005
2. Legal Services Authorities Act, 1987
3. Consumer Protection Act, 2019
4. Protection of Human Rights Act, 1993

Answer: 2 (Legal Services Authorities Act, 1987)
Explanation: All state legal services authorities including RALSA are constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 to ensure access to justice.

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के लिए उपयोगी बिंदु (हिन्दी में):

• क्या है RALSA (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)?
  • यह एक वैधानिक संस्था है जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
  • इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सहायता प्रदान करना है।
• RALSA के प्रमुख कार्य:
  • लोक अदालतों का आयोजन।
  • विधिक साक्षरता शिविर एवं कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना।
  • गरीबों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और कैदियों के लिए कानूनी सहायता।
  • विवादों के वैकल्पिक समाधान (ADR) को बढ़ावा देना।
• कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका:
  • विधिक सेवा कार्यक्रमों की निगरानी और क्रियान्वयन में नेतृत्व।
  • राज्य सरकार व मुख्य न्यायाधीश से समन्वय।
  • न्यायिक पहुँच को जनसामान्य तक पहुँचाना।
• न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा के बारे में:
  • राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश।
  • हरियाणा उच्च न्यायालय में भी सेवा दे चुके हैं।
  • न्यायिक अनुभव एवं प्रशासनिक योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं।
• राजस्थान के लिए महत्त्व:
  • ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में न्याय की पहुँच बढ़ेगी।
  • लोक अदालतों और विधिक सहायता शिविरों के प्रभावी संचालन में मदद मिलेगी।

1. हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

1. न्यायमूर्ति रमेश सोनी
2. न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा
3. न्यायमूर्ति संदीप मेहता
4. न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

उत्तर: 2 (न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा)
व्याख्या: राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा को RALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है?

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
2. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
4. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

उत्तर: 2 (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)
व्याख्या: RALSA सहित सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसी अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं।