Launch of “Aravalli Virasat Jan Abhiyan” opposing the Supreme Court’s new Aravalli definition; possible impact on protection and mining access.

On International Mountain Day, villagers, civil society groups, environmentalists, and researchers in Jaipur launched the “Aravalli Virasat Jan Abhiyan”. The initiative was started in opposition to the Supreme Court’s 20 November 2025 decision, which introduced a new definition for identifying Aravalli landforms. Under the new definition, a landform will be treated as “Aravalli” only if it is at least 100 metres above the local ground level. As per FSI data, Rajasthan has 12,081 hills, but only 1,048 meet this standard. This has raised concerns that a large portion of Aravalli areas could move outside protection.

Key Points

• The campaign was launched in Jaipur by multiple stakeholders to support Aravalli protection.
• It challenges the Supreme Court’s 20 November 2025 ruling that introduced a new criterion for defining Aravalli landforms.
• New criterion: A landform will be considered Aravalli only if it is at least 100 metres higher than the surrounding local land.
• FSI data cited: Rajasthan has 12,081 hills; only 1,048 satisfy the new criterion.
• Concern raised: nearly 90% of the Aravalli could move out of protection and become open for mining.

Stakeholder Concerns

• Neelam Ahluwalia, founder of People for Aravalli, stated that the decision threatens one of the world’s oldest mountain ranges, described as about 2 billion years old.
• Members of the Garasia community from South Rajasthan stated that their life, food, fuel, grazing lands, and cultural identity are linked to the Aravalli.

Conclusion 

The launch of the “Aravalli Virasat Jan Abhiyan” shows rising concern that a new legal definition of Aravalli may reduce the area under protection. With FSI-linked figures indicating that only a small fraction of Rajasthan’s hills meet the new height criterion, campaigners fear that large parts of the Aravalli could become vulnerable to mining, affecting ecology as well as communities dependent on these landscapes.

MCQs (English)

Q1. Why was the “Aravalli Virasat Jan Abhiyan” launched in Jaipur?
(a) To promote a new mining policy for Aravalli hills
(b) To oppose the Supreme Court’s 20 November 2025 decision introducing a new Aravalli definition
(c) To declare the Aravalli as a new tiger reserve zone
(d) To launch a tourism festival in Aravalli
Answer: (b)
Explanation: The campaign was launched on International Mountain Day by villagers, civil society groups, environmentalists, and researchers to oppose the Supreme Court’s 20 November 2025 ruling that introduced a new definition for identifying Aravalli landforms.

Q2. Under the new definition mentioned, when will a landform be considered “Aravalli”?
(a) If it is at least 50 metres above local land
(b) If it is at least 100 metres above local land
(c) If it is at least 200 metres above local land
(d) If it is at least 500 metres above local land
Answer: (b)
Explanation: The new definition states that a landform will be considered Aravalli only if it is at least 100 metres above the local ground level.

Q3. As per the FSI data cited, how many hills in Rajasthan meet the new Aravalli standard?
(a) 12,081
(b) 1,048
(c) 9,000
(d) 2,000
Answer: (b)
Explanation: The cited FSI data states that out of 12,081 hills in Rajasthan, only 1,048 meet the new height-based standard, leading to concerns about reduced protection coverage.

“अरावली विरासत जन अभियान” की शुरुआत—सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा का विरोध; संरक्षण और खनन-एक्सेस पर संभावित प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर जयपुर में ग्रामीणों, सिविल सोसाइटी समूहों, पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं ने “अरावली विरासत जन अभियान” शुरू किया। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के फैसले के विरोध में शुरू की गई, जिसमें अरावली भू-आकृतियों की पहचान के लिए नई परिभाषा तय की गई। नई परिभाषा के अनुसार किसी भू-आकृति को तभी “अरावली” माना जाएगा जब उसकी ऊँचाई स्थानीय भू-स्तर से कम से कम 100 मीटर अधिक हो। FSI डेटा के अनुसार राजस्थान में कुल 12,081 पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से केवल 1,048 इस मानक पर खरी उतरती हैं। इससे यह चिंता जताई गई कि अरावली का बड़ा हिस्सा संरक्षण से बाहर जा सकता है।

मुख्य बिंदु

• जयपुर में विभिन्न हितधारकों द्वारा अरावली संरक्षण के समर्थन में यह अभियान शुरू किया गया।
• यह 20 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है, जिसमें अरावली की पहचान के लिए नया मानदंड तय किया गया।
• नया मानदंड: किसी भू-आकृति को अरावली तभी माना जाएगा जब वह आसपास की स्थानीय भूमि से कम से कम 100 मीटर ऊँची हो।
• FSI डेटा (उद्धृत): राजस्थान में कुल 12,081 पहाड़ियाँ हैं; इनमें से केवल 1,048 नई शर्त पूरी करती हैं।
• चिंता जताई गई कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर होकर खनन के लिए खुल सकता है।

हितधारकों की चिंताएँ

• नीलम अहलूवालिया, People for Aravalli की संस्थापक, ने कहा कि यह फैसला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक के लिए गंभीर खतरा है, जिसे उन्होंने लगभग 2 अरब वर्ष पुराना बताया।
• दक्षिण राजस्थान के गरासिया समुदाय के सदस्यों ने कहा कि उनका जीवन, भोजन, ईंधन, चरागाह (grazing lands) और सांस्कृतिक पहचान अरावली से जुड़ी हुई है।

निष्कर्ष 

“अरावली विरासत जन अभियान” की शुरुआत यह दर्शाती है कि अरावली की नई कानूनी परिभाषा से संरक्षण क्षेत्र घटने की चिंता बढ़ रही है। FSI के अनुसार राजस्थान की कुल पहाड़ियों में से बहुत कम नई ऊँचाई-आधारित शर्त पर खरी उतरती हैं। अभियानकर्ताओं को आशंका है कि अरावली के बड़े हिस्से पर खनन का दबाव बढ़ सकता है, जिससे पारिस्थितिकी और अरावली पर निर्भर समुदायों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

MCQs (हिंदी)

Q1. “अरावली विरासत जन अभियान” जयपुर में क्यों शुरू किया गया?
(a) अरावली पहाड़ियों के लिए नई खनन नीति को बढ़ावा देने के लिए
(b) सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के फैसले में अरावली की नई परिभाषा का विरोध करने के लिए
(c) अरावली को नया टाइगर रिज़र्व क्षेत्र घोषित करने के लिए
(d) अरावली में पर्यटन महोत्सव शुरू करने के लिए
उत्तर: (b)
व्याख्या: यह अभियान अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस पर ग्रामीणों, सिविल सोसाइटी समूहों, पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के फैसले का विरोध करना है, जिसमें अरावली भू-आकृतियों की पहचान के लिए नई परिभाषा/मानदंड तय किया गया।

Q2. नई परिभाषा के अनुसार किसी भू-आकृति को “अरावली” कब माना जाएगा?
(a) जब वह स्थानीय भूमि से कम से कम 50 मीटर ऊँची हो
(b) जब वह स्थानीय भूमि से कम से कम 100 मीटर ऊँची हो
(c) जब वह स्थानीय भूमि से कम से कम 200 मीटर ऊँची हो
(d) जब वह स्थानीय भूमि से कम से कम 500 मीटर ऊँची हो
उत्तर: (b)
व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार नई परिभाषा में यह शर्त रखी गई है कि किसी भू-आकृति को तभी “अरावली” माना जाएगा जब उसकी ऊँचाई स्थानीय भू-स्तर से कम से कम 100 मीटर अधिक हो।

Q3. उद्धृत FSI डेटा के अनुसार राजस्थान की कितनी पहाड़ियाँ नई अरावली-परिभाषा के मानक पर खरी उतरती हैं?
(a) 12,081
(b) 1,048
(c) 9,000
(d) 2,000
उत्तर: (b)
व्याख्या: FSI डेटा के अनुसार राजस्थान में कुल 12,081 पहाड़ियाँ हैं, लेकिन नई ऊँचाई-आधारित परिभाषा के मानक पर केवल 1,048 पहाड़ियाँ ही फिट बैठती हैं। इसी कारण यह आशंका जताई गई कि अरावली का बड़ा हिस्सा संरक्षण से बाहर जा सकता है