On 24 February, the Deputy Chief Minister and Tourism Minister Diya Kumari told the Assembly of Legislature in Rajasthan that the state has come up with a Detailed Project Report (DPR) of ₹275.68 crore regarding the Maharana Pratap Tourist Circuit Development Scheme. Works are planned to be executed as per this DPR with a review committee constituted under the chairmanship of the Rajasthan Heritage Authority already giving approval on 3 February 2026. The Minister emphasised that the new tourism circuits bring about new employment (direct and indirect) with an emphasis of making the maximum benefit of local livelihood. DPR based execution of the project is still in the process of financial approval and the development works will commence once the project is financially approved.

Most critical decisions and project status.

• Cost of DPR of the circuit is prepared at the cost of 275.68 crore.
• Rajasthan Heritage Authority Review committee gave go-ahead to execution of works as per DPR on 3 February 2026.
• The implementation of the DPR-based implementation is pending financial approval, which will then be implemented once it is sanctioned.

Circuit Rationales and Circuit Coverage.

• The circuit will be circuit operated around main sites associated with the life of Maharana Pratap such as Chawand, Haldighati, Gogunda, Kumbhalgarh, Divar, Udaipur, and other related locations.
• Circuit design included recommendations obtained during the consultations at various levels.

The employment and local impact of economic effects are also included.

Local employment should be expected in form of:

• Local suppliers of materials and labour, when doing development works.
• Tourism-related livelihoods: service sector: t.o.s, guides, hotels, parking services, cafeterias, souvenir stores, handicraft, homestays.
• The given policy priority is to provide the local residents with maximum employment.

Governance, Operations and Monitoring.

• Before the proposed assets are developed, the local bodies would be consulted on upkeep and operations planning.
• Frequent supervision will be done through the District Tourism Development Committee that will be formed under the District Collector.

 Effecting (carrying out) agencies assigned:

• Development Corporation, State Road Transport, Rajasthan.
• Eshcalp house, a 5-star hotel, is located in the city of Udaipur in the state of Rajasthan.
• The Rajasthan Heritage Authority will monitor the works under the project.

Budget Linkages and Expenditure Details.

• A proposal of 100 crore was declared in the Maharana Pratap Tourist Circuit development in the 2024-25 state budget statement, issued on 8 February 2024 (Para 55).
• To prepare the DPR a financial and administrative fine of 100 crore was given in January 2025.
• The Rajasthan Heritage Authority had expended 2,83,500 on the concept Project Report (CPR).

 Promotion Plan

• Assuming that there is no current provision to connect this circuit to any other separate digital-promotion scheme.
• To promote the department, the department intends to use the promotion through print media, electronic media, social media, departmental media platform, and departmental printed material.

Why This Matters for RAS Exam

• Illustrates the implementation of tourism projects in Rajasthan based on budget announcements, preparation of DPR, committee approvals, executing agencies and mechanisms to monitor the project.
• Close association with heritage-based tourism, District-level government, and Job creation.
• Demonstrates operational planning with reference to local body consultation and committees led by District Collector.

MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. The DPR is worth Maharana Pratap Tourist Circuit Development Scheme is worth:

a) ₹100 crore

b) ₹275.68 crore

c) ₹2.835 crore

d) ₹150 crore

Answer: b

Reason: Maharana Pratap Tourist Circuit project DPR has been prepared at a cost of 275.68 crore in total. This DPR forms the fundamental document to planned development works in various sites that are related to Maharana Pratap.

Q2. Take the following statements:

1. Works were approved to be carried out according to the DPR in 3 February 2026 by the review committee under the chairpersonship of the Rajasthan Heritage Authority.

2. Rajasthan Heritage Authority is charged with the responsibility of overseeing the works under the project.

   What statements above are/are not correct?

   a) 1 only

   b) 2 only

   c) Both 1 and 2

   d) Neither 1 nor 2

   Answer: c

   Explanation: The review committee voted execution as per DPR on 3 February 2026 and the Rajasthan Heritage Authority is also appointed to monitor project works, which will enhance the institutional control.

Q3. What is the right combination regarding the funding and preparation approvals of the circuit?

a) sanctions on DPR finance and administration: January 2025 100 crores.

b) Announcement regarding budget provision: January 2025- 100 crore.

c) CPR expenditure: ₹275.68 crore

d) DPR approval date: 8 February 2024

Answer: a

Explanation A penalty of 100 crores of financial and administrative type was imposed on preparing the DPR in January 2025. Individually, the 100 crore (100,000,000) was declared by the 202425 budget statement on 8 February 2024, and the DPR cost itself is 275.68 crore.

महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की डीपीआर; पर्यटन-आधारित आजीविका सृजन; क्रियान्वयन एवं निगरानी व्यवस्था

24 फरवरी को उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना के लिए ₹275.68 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवा ली है। इस डीपीआर के अनुसार कार्य कराने के लिए राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति ने 3 फरवरी 2026 को अनुमोदन दे दिया है। मंत्री ने कहा कि नए पर्यटन सर्किट विकसित होने से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और राज्य सरकार की प्राथमिकता स्थानीय लोगों को अधिकतम लाभ दिलाने की रहेगी। डीपीआर के आधार पर परियोजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, वित्तीय स्वीकृति के बाद विकास कार्य प्रारंभ होंगे।

प्रमुख निर्णय एवं परियोजना स्थिति

• सर्किट की डीपीआर की कुल लागत: ₹275.68 करोड़।
• राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति ने 3 फरवरी 2026 को डीपीआर के अनुसार कार्य कराने का अनुमोदन किया।
• डीपीआर-आधारित क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है; स्वीकृति के बाद कार्य होंगे।

सर्किट का औचित्य एवं संभावित कवरेज

• यह पर्यटन सर्किट महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों के इर्द-गिर्द विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जैसे:
  • चावण्ड, हल्दीघाटी, गोगुन्दा, कुम्भलगढ़, दिवेर, उदयपुर तथा अन्य संबद्ध स्थान।
• परियोजना की रूपरेखा/कार्ययोजना तैयार करने हेतु विभिन्न स्तरों पर हुए विचार-विमर्श से प्राप्त सुझावों को शामिल किया गया।

रोजगार एवं स्थानीय आर्थिक प्रभाव

स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएँ:

• विकास कार्यों में स्थानीय सामग्री आपूर्तिकर्ताओं एवं श्रमिकों को रोजगार।
• पर्यटन सेवा क्षेत्र में आजीविका:
  • टूर ऑपरेटर, गाइड, होटल,
  • पार्किंग सेवाएँ, कैफेटेरिया,
  • सोवेनियर दुकानें, हस्तशिल्प,
  • होमस्टे से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ।
• नीति प्राथमिकता: स्थानीय निवासियों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराना।

शासन, संचालन एवं निगरानी व्यवस्था

• प्रस्तावित परिसंपत्तियों के विकास से पहले स्थानीय निकायों से परामर्श कर देखरेख एवं संचालन की व्यवस्था बनाई जाएगी।
• नियमित पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यटन विकास समिति के माध्यम से किया जाएगा।
• परियोजना हेतु कार्यकारी एजेंसियाँ:
  • राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम
  • राजस्थान धरोहर प्राधिकरण
• परियोजना के अंतर्गत कार्यों की मॉनिटरिंग राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

बजट संदर्भ एवं व्यय विवरण

• राज्य बजट 2024-25 के संबंध में 8 फरवरी 2024 को प्रस्तुत वक्तव्य के पैरा 55 में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने हेतु ₹100 करोड़ के प्रावधान की घोषणा की गई।
• डीपीआर तैयार करवाने के लिए जनवरी 2025 में ₹100 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।
• कांसेप्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सीपीआर) पर ₹2,83,500 का व्यय किया गया।

प्रचार-प्रसार योजना

• वर्तमान में इस सर्किट को किसी अन्य अलग डिजिटल-प्रमोशन योजना से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।
• विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम:
  • प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया,
  • विभाग के मीडिया प्लेटफॉर्म एवं विभागीय मुद्रण सामग्री
    के जरिए अधिकाधिक देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जाएंगे।

आरएएस परीक्षा के लिए महत्व

• राजस्थान में पर्यटन परियोजनाओं का नीतिगत एवं प्रशासनिक प्रवाह स्पष्ट होता है: बजट घोषणा → डीपीआर → समिति अनुमोदन → कार्यकारी एजेंसियाँ → निगरानी तंत्र।
• धरोहर-आधारित पर्यटन, जिला-स्तरीय प्रशासन, और रोजगार सृजन का समन्वित उदाहरण।
• स्थानीय निकाय परामर्श एवं जिला कलेक्टर-नेतृत्वित समिति के माध्यम से संचालन-निगरानी का प्रशासनिक मॉडल।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न)

प्रश्न 1. महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना के लिए तैयार डीपीआर की कुल लागत कितनी है?
a) ₹100 करोड़
b) ₹275.68 करोड़
c) ₹2.835 करोड़
d) ₹150 करोड़
उत्तर: b
व्याख्या: महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना के लिए ₹275.68 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है, जिसके आधार पर विभिन्न स्थलों पर विकास कार्य प्रस्तावित हैं।

प्रश्न 2. निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

• राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति ने 3 फरवरी 2026 को डीपीआर के अनुसार कार्य कराने का अनुमोदन किया।
• परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की निगरानी राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।
  उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
  a) केवल 1
  b) केवल 2
  c) 1 और 2 दोनों
  d) न तो 1 न ही 2
  उत्तर: c
  व्याख्या: समीक्षा समिति ने 3 फरवरी 2026 को डीपीआर के अनुसार कार्य कराने को मंजूरी दी और निगरानी की जिम्मेदारी भी राजस्थान धरोहर प्राधिकरण को सौंपी गई है।

प्रश्न 3. सर्किट की फंडिंग एवं तैयारी से संबंधित सही संयोजन कौन-सा है?
a) डीपीआर हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति: जनवरी 2025 – ₹100 करोड़
b) बजट प्रावधान घोषणा: जनवरी 2025 – ₹100 करोड़
c) सीपीआर पर व्यय: ₹275.68 करोड़
d) डीपीआर अनुमोदन तिथि: 8 फरवरी 2024
उत्तर: a
व्याख्या: डीपीआर तैयार करवाने हेतु जनवरी 2025 में ₹100 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। अलग से, ₹100 करोड़ का प्रावधान 8 फरवरी 2024 के बजट वक्तव्य (पैरा 55) में घोषित हुआ था, जबकि डीपीआर की कुल लागत ₹275.68 करोड़ है