Maternal and Child Health Reforms in Rajasthan

As per the latest SRS survey, Rajasthan’s Maternal Mortality Ratio (MMR) has declined to 86 per 1 lakh live births which is lower than the national average. After registering for Antenatal Care pregnant women undergo at least 4 check-ups, receive IFA (Iron-Folic Acid) & Calcium tablets, and 2 doses of tetanus and diptheria. Every month dates of 9th, 18th, and 27^th are fixed for pregnancy care across PHCs and higher institutions. Under Janani Shishu Suraksha Yojana (JSSY) pregnant women get free medicines, investigations, referral transport, food, and blood if needed. Under Janani Suraksha Yojana (JSY) and Lado Protsahan Yojana benefits are directly transferred to beneficiaries’ bank accounts.

• Delivery Infrastructure:
  • 2065 delivery points functioning in Rajasthan.
  • 42 MCH units sanctioned at district and sub-district levels.
  • 114 JSY wards functioning in high-load institutions.
  • Of 160 FRU centres, 106 provide C-section facilities.
  • 95 labour rooms and 44 OTs certified under LaQshya Program.
  • Institutional deliveries in Rajasthan reached 94.9% (NFHS-5).
• Ma-Voucher Scheme:
  • Free sonography for pregnant women in remote areas through 1300 authorized private centres using QR-coded vouchers.

Detailed Explanation (For RAS Mains)

• Decline in Maternal Mortality: Rajasthan’s MMR at 86 is below the national average (~93), indicating successful implementation of maternal health programmes.
• ANC Services: Regular check-ups reduce pregnancy complications, early detection of high-risk cases ensures timely intervention.
• Nutrition & Immunization: IFA & Calcium supplements address anaemia; TT vaccines prevent neonatal tetanus.
• Janani Shishu Suraksha Programme: Ensures financial protection to mothers, crucial for BPL and rural families.
• Institutional Deliveries: Availability of 2065 delivery points and MCH units shows Rajasthan’s focus on reducing home births, which are risk-prone.
• Specialised Facilities: FRUs with C-section facilities ensure emergency obstetric care in rural/semi-urban areas.
• Quality Assurance: LaQshya certification improves labour room standards and reduces maternal/neonatal deaths.
• Ma-Voucher Scheme: Addresses gap in diagnostic facilities in remote areas; sonography is crucial for identifying complications like pre-eclampsia, placenta previa, fetal growth restriction.
• Impact: Together, these initiatives align Rajasthan with SDG-3 (Good Health & Well-being), specifically targets of reducing maternal and neonatal mortality.

Translation in Hindi

विषय: स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र विकास
टॉपिक: राजस्थान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

राजस्थान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार

बिंदुवार सारांश

• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के नेतृत्व में गांव-ढाणी तक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ की जा रही हैं।
• नवीनतम SRS सर्वे के अनुसार राजस्थान का मातृ मृत्यु दर 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है।
• एएनसी जांच: गर्भवती महिलाओं की कम से कम 4 जांच, आयरन-फोलिक एसिड एवं कैल्शियम की गोलियां, और टी.टी. के 2 टीके।
• प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को पीएचसी स्तर से ऊपर विशेष जांच दिवस।
• जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निशुल्क दवा, जांच, रेफरल, प्रसव के समय भोजन एवं रक्त की सुविधा।
• जेएसवाई व लाडो योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में राशि हस्तांतरित।
• प्रसव ढांचा:
  • 2065 डिलीवरी प्वाइंट संचालित।
  • 42 एमसीएच इकाइयां स्वीकृत।
  • 114 जेएसवाई वार्ड कार्यरत।
  • 160 एफआरयू में से 106 पर सिजेरियन की सुविधा।
  • 95 लेबर रूम और 44 ओटी लक्ष्य कार्यक्रम से प्रमाणित।
  • राजस्थान में संस्थागत प्रसव 94.9% (NFHS-5) तक पहुँचे।
• मा-वाउचर योजना:
  • सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निजी केन्द्रों पर क्यूआर कोड आधारित निःशुल्क सोनोग्राफी।
  • अब तक 2 लाख से अधिक कूपन जारी, 1.5 लाख महिलाओं को लाभ।
  • वार्षिक लक्ष्य: 3 लाख गर्भवती महिलाएं।

विस्तृत व्याख्या (RAS Mains हेतु)

• मातृ मृत्यु दर में कमी: राजस्थान का 86 का एमएमआर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, जो योजनाओं की सफलता को दर्शाता है।
• एएनसी सेवाएं: नियमित जांच से उच्च जोखिम गर्भावस्था की समय पर पहचान।
• पोषण व टीकाकरण: एनीमिया व नवजात टिटनस की रोकथाम।
• जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम: गरीब व ग्रामीण माताओं को वित्तीय सुरक्षा।
• संस्थागत प्रसव: 2065 डिलीवरी प्वाइंट व एमसीएच इकाइयों से सुरक्षित प्रसव की गारंटी।
• विशेषीकृत सुविधाएं: एफआरयू केन्द्रों पर आपातकालीन प्रसूति सेवाएं।
• गुणवत्ता आश्वासन: लक्ष्य कार्यक्रम से मातृ व शिशु मृत्यु में कमी।
• मा-वाउचर योजना: सोनोग्राफी जैसी महत्त्वपूर्ण जांच अब सुलभ, जटिलताओं की समय पर पहचान।
• प्रभाव: ये सभी प्रयास राजस्थान को एसडीजी-3 (अच्छा स्वास्थ्य व कल्याण) के लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं।

MCQs

Question:
As per the latest SRS data, what is the Maternal Mortality Ratio (MMR) of Rajasthan?

1. 106 per 1 lakh live births
2. 86 per 1 lakh live births
3. 94.9 per 1 lakh live births
4. 76 per 1 lakh live births

Answer: 2. 86 per 1 lakh live births
Explanation: The SRS survey shows Rajasthan’s MMR is 86, better than the national average of ~93. This reflects the success of state maternal health initiatives.

प्रश्न: नवीनतम SRS आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) कितना है?

1. 106 प्रति 1 लाख जीवित जन्म
2. 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म
3. 94.9 प्रति 1 लाख जीवित जन्म
4. 76 प्रति 1 लाख जीवित जन्म

उत्तर: 2. 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म
व्याख्या: SRS सर्वे के अनुसार राजस्थान का MMR 86 है, जो राष्ट्रीय औसत (~97) से बेहतर है। यह राज्य की मातृ स्वास्थ्य योजनाओं की सफलता को दर्शाता है।

Question:
What is the objective of the Ma-Voucher Scheme in Rajasthan?

1. Free blood supply during delivery
2. Free sonography in areas without government facilities
3. Free institutional delivery in private hospitals
4. Free ambulance transport for rural mothers

Answer: 2. Free sonography in areas without government facilities
Explanation: The Ma-Voucher Scheme was introduced to provide free sonography through authorized private centres in villages/towns where government hospitals lack such facilities. QR-coded vouchers are used, benefitting over 1.5 lakh women.

प्रश्न: राजस्थान की मा-वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. प्रसव के दौरान निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराना
2. सरकारी सुविधा न होने वाले क्षेत्रों में निःशुल्क सोनोग्राफी कराना
3. निजी अस्पतालों में निःशुल्क संस्थागत प्रसव
4. ग्रामीण माताओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा

उत्तर: 2. सरकारी सुविधा न होने वाले क्षेत्रों में निःशुल्क सोनोग्राफी कराना
व्याख्या: मा-वाउचर योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध कराना है जहां राजकीय अस्पतालों में यह सुविधा नहीं है। क्यूआर कोड आधारित वाउचर से अब तक 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है।