The Mukhyamantri Kanyadan Yojana of Rajasthan is being carried out by the Social Justice and Empowerment Department to encourage the marriages of the girls belonging to poorer families directly by providing financial aid. The scheme is also being brought into focus as a transparent good governance initiative under the leadership of Chief Minister Bhajan Lal Sharma through end-to-end online processes. Since FY 2023-24 to date, the department has incurred an approximate expenditure of 142.62 crore and helped 34,704 girls. The scheme also associates the support to education in that extra amount of incentives is given according to the education level of the girl to motivate the schooling and further education.

KEY FEATURES

• The Social Justice and Empowerment Department implemented it.
• Provision of financial aid on marriage to the eligible families.

• Extra incentive rate based on the education level of the girl.

• Aid is sent via DBT to the bank of the beneficiary.
• Online application through fully online application on the portal of SJMS (self-apply or e-Mitra).
• Interconnected with Jan-Aadhaar portal to prevent unnecessary and increased paperwork.

Education related incentives and financial support.

• 31,000 marriage allowance given to BPL families in:

• Scheduled Castes (SC)
• Scheduled Tribes (ST)
• Minority communities

• marriage aid of 21,000 is given to:

• Other BPL families
• Antyodaya families
• Astha cardholders
• Special-abled persons (persons with disabilities).
• Girls were being advantaged by the Palanhar scheme.
• Women sportspersons

Education based incentive amount:

• -In case the girl is Class 10 pass: 10,000 additional.
• In case the girl is a graduate: Additional 20000.

Eligibility and Process of Application.

• The girl should be of age (must be above 18 years).

• The benefit can be given to only a maximum of two daughters per family.

Application may be made:

• Online by use of SSO ID in the Social Justice Management System (SJMS) portal, or
• Through e-Mitra

The amount of assistance is deposited through DBT directly to the bank account of the beneficiary.

• The timeframe of the application was extended to 1 year.
• Previously, the limit of time of application was up to 6 months of the marital date.
• The present day government has increased limit to 1 year after marriage in order that the qualified families are not left out because of the tough situations.

JAN-AADHAAR combination and computer-aided authorization.

• The scheme has been incorporated with Jan-Aadhaar portal to enhance transparency and ease approvals.

The details obtained using Jan-Aadhaar include:

• Domicile status
• Caste certificate
• BPL status
• Antyodaya/Astha card 
• Income certificate
• Certificate of registration of marriage.
• Bank account details

On submission the online verified data is automatically fetched to the scheme portal reducing the paperwork and minimizing human intervention on the scheme portal.

BACKGROUND AND EVOLUTION

• 1997-98: Initially marriage grant assistance started to daughters of widows.
• 2005: Elaborated to SC/ST BPL families.
• 2016-17: renamed to Sahyog evam Uphaar Yojana.
• It is now under the Mukhyamantri Kanyadan Yojana with wider timelines and Jan-Aadhaar-based digital integration.

CONCLUSION

Mukhyamantri Kanyadan Yojana has emerged as a significant social support program in Rajasthan in alleviating the financial cost of marrying a poor and vulnerable family and promoting the education of girls by providing them with other incentives. By incurring ₹142.62 crore expenses and benefiting 34,704 beneficiaries since 202324, the scheme shows the implementation of DBT-based delivery and integration of Jan-Aadhaar as viable measures towards transparent and citizen-friendly governance.

MCQs (RAS PRELIMS PATTERN)

1. In the Mukhyamantri Kanyadan Yojana, which type gets 31000 marriage assistance?

   (a) All Antyodaya families

   (b) minority BPL families, SC/ST.

   (c) BPL families (universally).

   (d) Only women sportspersons

   Answer: (b)

   The scheme gives a 31,000 amount to BPL families of SC, ST, and minorities, whereas other eligible groups get 21,000 amount.

2. What is the existing maximum period of time within which one can apply to receive assistance after marriage within the scheme?

   (a) 3 months

   (b) 6 months

   (c) 9 months

   (d) 1 year

   Answer: (d)

 The period of application has been increased by 1 year instead of the 6 months period to allow deserving families not to go unrewarded by unfavorable events.

3. What do you think is the best statement to be made about the role of Jan-Aadhaar integration in the scheme?

   (a) It eliminates the DBT transfers.

   (b) It restricts verification to offices only offline.

   (c) It automatically retrieves authenticated documents/data to minimize paperwork.

   (d) It restricts the scheme to urban beneficiaries only.

   Answer: (c)

   The Jan-Aadhaar integration allows automated retrieval of verified information, including domicile, caste, BPL status, income, marriage registration, and bank details, which will save a lot of paperwork and reduce human intervention.

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राजस्थान)

राजस्थान की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना को पारदर्शी “सुशासन” पहल के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से अब तक विभाग द्वारा लगभग ₹142.62 करोड़ व्यय किए गए हैं और 34,704 कन्याओं को लाभ मिला है। यह योजना शिक्षा से भी जुड़ी है, क्योंकि कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे पढ़ाई और उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिले।

मुख्य विशेषताएँ

• योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
• पात्र परिवारों को विवाह के समय वित्तीय सहायता दी जाती है।
• कन्या की शिक्षा के स्तर के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
• सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
• आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और SJMS पोर्टल पर SSO ID से स्वयं या e-Mitra के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
• जन-आधार पोर्टल से एकीकरण कर कागजी कार्यवाही कम की गई है और प्रक्रिया सरल बनाई गई है।

शिक्षा-आधारित प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता

• ₹31,000 की विवाह सहायता BPL परिवारों को दी जाती है, जो निम्न श्रेणियों में आते हैं:
– अनुसूचित जाति (SC)
– अनुसूचित जनजाति (ST)
– अल्पसंख्यक समुदाय

• ₹21,000 की विवाह सहायता निम्न को दी जाती है:
– अन्य BPL परिवार
– अंत्योदय परिवार
– आस्था कार्डधारी
– विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन)
– पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएँ
– महिला खिलाड़ी

शिक्षा के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि

– यदि कन्या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण है: अतिरिक्त ₹10,000
– यदि कन्या स्नातक है: अतिरिक्त ₹20,000

पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया

• कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• एक परिवार की अधिकतम दो बेटियाँ इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती हैं।
• आवेदन निम्न प्रकार किया जा सकता है:
– SSO ID के माध्यम से SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन, या
– e-Mitra के माध्यम से
• सहायता राशि DBT द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।

आवेदन की समय-सीमा 1 वर्ष तक बढ़ाई गई

• पहले विवाह तिथि के बाद आवेदन की समय-सीमा 6 महीने तक थी।
• वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर विवाह के बाद 1 वर्ष कर दिया है, ताकि कठिन परिस्थितियों के कारण कोई पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए।

जन-आधार एकीकरण एवं डिजिटल सत्यापन

• पारदर्शिता बढ़ाने और स्वीकृति प्रक्रिया आसान करने हेतु योजना को जन-आधार पोर्टल से जोड़ा गया है।
• जन-आधार से निम्न विवरण प्राप्त किए जाते हैं:
– मूल निवास स्थिति
– जाति प्रमाण पत्र
– BPL स्थिति
– अंत्योदय/आस्था कार्ड विवरण
– आय प्रमाण पत्र
– विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
– बैंक खाता विवरण
• आवेदन जमा करते ही ऑनलाइन सत्यापित डेटा स्वतः योजना पोर्टल पर फेच हो जाता है, जिससे कागजी कार्यवाही कम होती है और मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है।

पृष्ठभूमि एवं विकास

• 1997–98: शुरुआत में विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान सहायता शुरू हुई।
• 2005: इसका विस्तार SC/ST BPL परिवारों तक किया गया।
• 2016–17: इसे “सहयोग एवं उपहार योजना” नाम दिया गया।
• वर्तमान में यह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में विस्तारित समय-सीमा और जन-आधार 

आधारित डिजिटल एकीकरण के साथ संचालित है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान में गरीब और कमजोर परिवारों पर विवाह के आर्थिक बोझ को कम करने तथा बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक सहायता योजना के रूप में उभरकर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से अब तक ₹142.62 करोड़ व्यय कर 34,704 कन्याओं को लाभ दिया गया है। DBT के माध्यम से भुगतान और जन-आधार एकीकरण इस योजना को पारदर्शी, सरल और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में प्रभावी कदम हैं।

MCQs (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ₹31,000 की विवाह सहायता किस श्रेणी को मिलती है?
   (a) सभी अंत्योदय परिवार
   (b) अल्पसंख्यक BPL परिवार तथा SC/ST
   (c) सभी BPL परिवार (सार्वभौमिक रूप से)
   (d) केवल महिला खिलाड़ी
   उत्तर: (b)
   यह योजना SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय के BPL परिवारों को ₹31,000 देती है, जबकि अन्य पात्र श्रेणियों को ₹21,000 की सहायता दी जाती है।
2. योजना के अंतर्गत विवाह के बाद सहायता के लिए आवेदन करने की वर्तमान अधिकतम समय-सीमा क्या है?
   (a) 3 महीने
   (b) 6 महीने
   (c) 9 महीने
   (d) 1 वर्ष
   उत्तर: (d)
   आवेदन की समय-सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कोई पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए।
3. योजना में जन-आधार एकीकरण की भूमिका के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन-सा है?
   (a) यह DBT ट्रांसफर को समाप्त कर देता है।
   (b) यह सत्यापन को केवल दफ्तरों में ऑफलाइन तक सीमित करता है।
   (c) यह प्रमाणित दस्तावेज/डेटा स्वतः फेच कर कागजी कार्यवाही कम करता है।
   (d) यह योजना को केवल शहरी लाभार्थियों तक सीमित करता है।
   उत्तर: (c)
   जन-आधार एकीकरण से मूल निवास, जाति, BPL स्थिति, आय, विवाह पंजीकरण और बैंक विवरण जैसे सत्यापित डेटा का स्वतः प्राप्त होना संभव होता है, जिससे कागजी कार्यवाही घटती है और मानवीय हस्तक्षेप कम होता है।