A National Lok Adalat was officially inaugurated at the Jaipur Bench of the Rajasthan High Court on 19 December. The programme was organised under the aegis of the State Legal Services Authority and was held on Friday. It was chaired by Justice Sanjeev Prakash Sharma, the Acting Chief Justice of the High Court and the Executive Chairman of the State Legal Services Authority. In his address, Justice Sharma described the National Lok Adalat as an effective mechanism to make the justice system simpler, more accessible, and quicker. He appealed to the public to use the Lok Adalat for amicable settlement of pending cases and stated that public trust is the key factor that will strengthen the Lok Adalat system.

Key Points from the Inaugural Address

• National Lok Adalat is an effective method for providing justice in a simple, accessible, and speedy manner.
• Citizens were encouraged to choose amicable settlement of pending cases through Lok Adalat.
• Public trust was highlighted as the factor that will make Lok Adalat stronger.
• Key benefits of Lok Adalat include:
  • Faster disposal of pending cases
  • Saving time and saving money for citizens

Participation

• The programme was attended by:
  • Judicial officers
  • Advocates
  • Court staff

Why It Matters for RAS (Exam Angle)

• Directly relevant to judicial reforms, alternative dispute resolution, and access to justice.
• Useful for questions on Legal Services Authorities and mechanisms to reduce pendency in courts.
• Provides a contemporary example of citizen-friendly justice delivery aimed at faster dispute resolution.

Conclusion

The inauguration of the National Lok Adalat at the Jaipur Bench of the Rajasthan High Court reflects a focus on quicker and more accessible justice delivery. By promoting amicable settlement of pending cases, it aims to reduce pendency in courts while saving citizens’ time and money, with public trust identified as a key pillar for its effectiveness.

MCQs (English)

MCQ 1
Where was the National Lok Adalat inaugurated as per the news?
(a) Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
(b) Jaipur Bench of the Rajasthan High Court
(c) Supreme Court of India, New Delhi
(d) District Court, Jodhpur
Answer: (b)
The National Lok Adalat was inaugurated at the Jaipur Bench of the Rajasthan High Court.

MCQ 2
Who chaired the inauguration programme of the National Lok Adalat at the Jaipur Bench?
(a) Justice Sanjeev Prakash Sharma
(b) Chief Minister of Rajasthan
(c) Law Minister of Rajasthan
(d) Advocate General of Rajasthan
Answer: (a)
The programme was chaired by Justice Sanjeev Prakash Sharma, Acting Chief Justice of the High Court and Executive Chairman of the State Legal Services Authority.

MCQ 3
According to the address in the programme, what is a key benefit of organising a National Lok Adalat?
(a) It increases the number of formal trials in courts
(b) It delays resolution to ensure detailed hearings
(c) It enables quick settlement of pending cases and saves time and money
(d) It replaces all regular courts permanently
Answer: (c)
The National Lok Adalat helps resolve pending cases quickly and leads to savings of time and money for citizens.

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ; लोक अदालत की मजबूती के लिए जनविश्वास को प्रमुख बताया गया

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में 19 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने की, जो उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति शर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत को न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने का एक प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने आमजन से लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे का लाभ उठाने का आह्वान किया और कहा कि जनविश्वास ही लोक अदालत व्यवस्था को मजबूत बनाने वाला प्रमुख कारक है।

उद्घाटन संबोधन के प्रमुख बिंदु

• राष्ट्रीय लोक अदालत सरल, सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है।
• आमजन को लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
• लोक अदालत को मजबूत बनाने में जनविश्वास को निर्णायक कारक बताया गया।
• लोक अदालत के प्रमुख लाभ:
  • न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण
  • नागरिकों के समय और धन की बचत

सहभागिता

कार्यक्रम में निम्न उपस्थित रहे:

• न्यायिक अधिकारी
• अधिवक्ता
• न्यायालय कर्मचारी

RAS के लिए महत्व (Exam )

• न्यायिक सुधार, वैकल्पिक विवाद निस्तारण, और न्याय तक पहुंच जैसे विषयों से सीधे जुड़ा।
• विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा न्यायालयों में लंबित मामलों (pendency) को कम करने की व्यवस्थाओं पर प्रश्नों के लिए उपयोगी।
• नागरिक-अनुकूल न्याय वितरण और त्वरित विवाद निस्तारण का समसामयिक उदाहरण प्रदान करता है।

निष्कर्ष

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ राज्य में त्वरित और अधिक सुलभ न्याय वितरण पर जोर को दर्शाता है। लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को प्रोत्साहित करके यह पहल न्यायालयों की लंबितता घटाने के साथ-साथ नागरिकों के समय और धन की बचत का माध्यम बनती है। इस व्यवस्था की प्रभावशीलता के लिए जनविश्वास को एक प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में रेखांकित किया गया है।

MCQs (हिन्दी)

MCQ 1
समाचार के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया?
(a) राजस्थान विधानसभा, जयपुर
(b) राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ
(c) भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
(d) जिला न्यायालय, जोधपुर
उत्तर: (b)
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में किया गया।

MCQ 2
जयपुर पीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की?
(a) न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा
(b) राजस्थान के मुख्यमंत्री
(c) राजस्थान के विधि मंत्री
(d) राजस्थान के महाधिवक्ता
उत्तर: (a)
कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने की, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

MCQ 3
कार्यक्रम में दिए गए संबोधन के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का प्रमुख लाभ क्या है?
(a) न्यायालयों में औपचारिक मुकदमों की संख्या बढ़ाना
(b) विस्तृत सुनवाई के लिए निस्तारण में देरी करना
(c) लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर समय और धन की बचत करना
(d) सभी नियमित न्यायालयों को स्थायी रूप से समाप्त कर देना
उत्तर: (c)
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण संभव होता है और इससे नागरिकों के समय एवं धन की बचत होती ह