According to a NITI Aayog report, women in India no longer have to be satisfied with small borrowings and are now taking loans to start businesses and other larger projects. In India, the total loan portfolio of women borrowers has reached Rs 76 lakh crore that represents 26% of the total. Rajasthan too has been making significant strides in this transformation. The state is experiencing increased activity of women in formal credit systems and is shifting towards bigger retail and business loans. Nevertheless, Rajasthan remains at 17 percent, 2 points lower than the national average of 19 percent.

Significant Report Results.

• The credit capacity of women in India has grown by a factor of 4.8 times the one in 2017.
• In 2017, women held loans worth Rs 16 lakh crore.
• By December 2025, this rose to Rs 76 lakh crore.
• The report states that there is increasing involvement of women in formal finance and borrowing of businesses.
• Retail and business loans that women have are indicative of better financial capacity and economic integration.

The role of Rajasthan in Women credit development.

• The women of Rajasthan are at the bottom of access to wider credit products at 17%.
• This is lower than the national average of 19% but it is significant progress.
• The state has been found to be one of those where women are increasingly entering the formal financial system.
• The women in Rajasthan are going beyond the small loans and are accessing retail and business credit products.
• Rajasthan is better off compared to some of the states like Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

 State-wise Comparative Position

 Selected State Share

• Uttar Pradesh – 11%
• Bihar – 11%
• Madhya Pradesh – 15%
• Rajasthan – 17%
• Karnataka – 20%
• Odisha – 20%
• Maharashtra – 21%
• West Bengal – 23%
• Tamil Nadu – 27%

 Key Insight

• Tamil Nadu is the leading state at 27%.
• Rajasthan is mid range and has an opportunity to do better.
• And the national average of 19 percent indicates that almost one in every five women in the nation can now afford bigger credit.

Loans that Women in Rajasthan take.

• Business loans
• Gold loans
• Personal loans
• Consumer durable loans

This data indicates that women in Rajasthan are not only spending credit on household purposes, but also on growing small businesses, building assets, and enhancing their financial security.

 Policy Significance

 What Rajasthan Needs

• increased use of digital payments.
• Better financial literacy
• Women-centric credit products
• More intensive formal banking outreach.

 Institutional Support

• An important role can be played by a hybrid field-plus-digital model.
• Such a model is capable of assisting in linking more women borrowers to formal banking and credit systems.
• This has the potential to enhance institutions trust, access to funds and economic participation by women.

 Conclusion

The report shows a significant change in the financial participation of women in India. There has been some observable improvement in Rajasthan, as women are increasingly gaining access to business and retail credit, although, the state is a bit below the national average. In competitive examinations, this progress is crucial as it connects the empowerment of women, financial inclusion, comparison between states, and credit-based economic participation.

 MCQs

1. What is the proportion of women in Rajasthan to access to wider credit products as per the report?

a) 15%

b) 17%

c) 19%

d) 27%

Answer: b) 17%

Explanation: Rajasthan has 17% access to more credit products by women. This is two percentage points lower than the national average of 19, but it is still an indication of definite improvement in the number of women accessing formal credit systems and larger loan products.

2. The total loan portfolio held by women in India at the end of December 2025 is:

a) Rs 16 lakh crore

b) Rs 26 lakh crore

c) Rs 76 lakh crore

d) Rs 19 lakh crore

Answer: c) Rs 76 lakh crore

Explanation: According to the report, by December 2025, women borrowers in India had a total loan portfolio of 76 lakh crore. This was a significant increase of Rs 16 lakh crore in 2017, and there was healthy growth in women credit participation.

3. What was the highest-ranking state according to women credit progress of the states listed?

a) Maharashtra

b) Karnataka

c) Rajasthan

d) Tamil Nadu

Answer : d) Tamil Nadu.

Explanation: Tamil Nadu was reported the highest with 27% in progress of women credit. This puts it above Rajasthan, Maharashtra, Karnataka and others listed, and demonstrates greater financial depth among women borrowers in that state.

नीति आयोग, महिलाओं की ऋण तक पहुँच, राजस्थान अर्थव्यवस्था

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाएँ अब केवल छोटे उधार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे व्यवसाय शुरू करने और अन्य बड़े उद्देश्यों के लिए भी ऋण ले रही हैं। देश में महिला उधारकर्ताओं का कुल ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर 76 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कुल का 26% है। राजस्थान में भी इस बदलाव की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य की महिलाएँ औपचारिक ऋण व्यवस्था में अधिक सक्रिय हुई हैं और बड़े खुदरा तथा व्यावसायिक ऋणों की ओर बढ़ रही हैं। फिर भी राजस्थान 17% पर है, जो राष्ट्रीय औसत 19% से 2 प्रतिशत अंक कम है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• भारत में महिलाओं की ऋण क्षमता 2017 की तुलना में 4.8 गुना बढ़ी है।
• 2017 में महिलाओं के पास कुल 16 लाख करोड़ रुपये का ऋण था।
• दिसंबर 2025 तक यह बढ़कर 76 लाख करोड़ रुपये हो गया।
• रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि औपचारिक वित्त और व्यावसायिक उधारी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।
• महिलाओं द्वारा लिए जा रहे खुदरा और व्यावसायिक ऋण उनकी बेहतर वित्तीय क्षमता और गहरे आर्थिक एकीकरण को दर्शाते हैं।

महिलाओं की ऋण प्रगति में राजस्थान की स्थिति

• व्यापक ऋण उत्पादों तक पहुँच में राजस्थान की महिलाओं की हिस्सेदारी 17% है।
• यह राष्ट्रीय औसत 19% से कम है, फिर भी यह महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
• राज्य उन क्षेत्रों में शामिल है जहाँ महिलाएँ तेजी से औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ रही हैं।
• राजस्थान की महिलाएँ छोटे ऋणों से आगे बढ़कर खुदरा और व्यावसायिक ऋण उत्पादों तक पहुँच बना रही हैं।
• मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति बेहतर है।

राज्यवार तुलनात्मक स्थिति

चयनित राज्यों की हिस्सेदारी

• उत्तर प्रदेश – 11%
• बिहार – 11%
• मध्य प्रदेश – 15%
• राजस्थान – 17%
• कर्नाटक – 20%
• ओडिशा – 20%
• महाराष्ट्र – 21%
• पश्चिम बंगाल – 23%
• तमिलनाडु – 27%

प्रमुख संकेत

• तमिलनाडु 27% के साथ अग्रणी राज्य है।
• राजस्थान मध्य श्रेणी में है और आगे सुधार की पर्याप्त संभावना रखता है।
• राष्ट्रीय औसत 19% यह संकेत देता है कि अब देश में लगभग हर पाँच में से एक महिला बड़े ऋण तक पहुँचने की क्षमता रखती है।

राजस्थान की महिलाएँ किस प्रकार के ऋण ले रही हैं

• व्यावसायिक ऋण
• स्वर्ण ऋण
• व्यक्तिगत ऋण
• उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु ऋण

यह प्रवृत्ति बताती है कि राजस्थान की महिलाएँ ऋण का उपयोग केवल घरेलू आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि छोटे उद्यमों के विस्तार, परिसंपत्ति निर्माण और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के लिए भी कर रही हैं।

नीतिगत महत्त्व

राजस्थान को क्या आवश्यकता है

• डिजिटल भुगतान का अधिक विस्तार
• बेहतर वित्तीय साक्षरता
• महिला-केंद्रित ऋण उत्पाद
• औपचारिक बैंकिंग पहुँच का और सुदृढ़ विस्तार

संस्थागत सहयोग

• क्षेत्रीय संपर्क और डिजिटल व्यवस्था का संकर मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
• ऐसा मॉडल अधिक महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग और ऋण प्रणाली से जोड़ने में सहायक हो सकता है।
• इससे संस्थागत विश्वास, वित्त तक पहुँच और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष

यह रिपोर्ट भारत में महिलाओं की वित्तीय भागीदारी में आए बड़े परिवर्तन को रेखांकित करती है। राजस्थान में महिलाओं की खुदरा और व्यावसायिक ऋण तक पहुँच में स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है, हालांकि राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से थोड़ा नीचे है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, राज्यवार तुलना और ऋण-आधारित आर्थिक भागीदारी को एक साथ जोड़ता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. रिपोर्ट के अनुसार व्यापक ऋण उत्पादों तक पहुँच में राजस्थान की महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है?
a) 15%
b) 17%
c) 19%
d) 27%

उत्तर: b) 17%

व्याख्या: व्यापक ऋण उत्पादों तक पहुँच में राजस्थान की महिलाओं की हिस्सेदारी 17% है। यह राष्ट्रीय औसत 19% से 2 प्रतिशत अंक कम है, फिर भी यह महिलाओं की औपचारिक ऋण व्यवस्था और बड़े ऋण उत्पादों तक बढ़ती पहुँच को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

2. दिसंबर 2025 तक भारत में महिलाओं का कुल ऋण पोर्टफोलियो कितना हो गया था?
a) 16 लाख करोड़ रुपये
b) 26 लाख करोड़ रुपये
c) 76 लाख करोड़ रुपये
d) 19 लाख करोड़ रुपये

उत्तर: c) 76 लाख करोड़ रुपये

व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारत में महिला उधारकर्ताओं का कुल ऋण पोर्टफोलियो 76 लाख करोड़ रुपये हो गया था। यह 2017 के 16 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बहुत बड़ी वृद्धि थी, जो महिलाओं की बढ़ती ऋण भागीदारी को दर्शाती है।

3. सूचीबद्ध राज्यों में महिलाओं की ऋण प्रगति के मामले में कौन-सा राज्य सबसे आगे बताया गया है?
a) महाराष्ट्र
b) कर्नाटक
c) राजस्थान
d) तमिलनाडु

उत्तर: d) तमिलनाडु

व्याख्या: सूचीबद्ध राज्यों में तमिलनाडु 27% के साथ महिलाओं की ऋण प्रगति के मामले में सबसे आगे है। यह उसे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों से ऊपर स्थापित करता है तथा वहाँ महिलाओं की वित्तीय पहुँच और ऋण भागीदारी की गहराई को दिखाता है