Only 12% of High Court Judges Disclose Assets: Transparency Concerns Rise

SOURCE : THE HINDU 

Description :

Out of 769 High Court judges in India, only 95 (12.35%) have publicly declared their assets, raising serious transparency concerns. This comes amid controversy over the alleged recovery of burnt cash from a judge’s residence. While the Supreme Court judges have unanimously agreed to disclose their assets, High Court participation remains low. Kerala and Himachal Pradesh High Courts lead in disclosure, while others like Madras and Chhattisgarh lag behind. A parliamentary panel has called for annual mandatory declarations by all judges to uphold public accountability.

Key Points :
•    Only 12.35% (95 out of 769) HC judges disclosed assets
•    Kerala HC has highest compliance (93.18%), followed by Himachal Pradesh (91.66%)
•    Madras (5/65) and Chhattisgarh (1/16) show low compliance
•    Supreme Court: all 33 judges agreed to disclose assets
•    2018: Delhi HC had 29 judges disclose assets; now only 7
•    A 2023 parliamentary panel report urged mandatory annual declarations
•    Judicial transparency linked to public trust and accountability

केवल 12% उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने संपत्ति घोषित की: पारदर्शिता पर सवाल
विवरण :
भारत के 25 उच्च न्यायालयों में कार्यरत 769 न्यायाधीशों में से केवल 95 (12.35%) ने अपनी संपत्ति और देनदारियां सार्वजनिक रूप से घोषित की हैं। यह आंकड़ा उस समय सामने आया है जब एक न्यायाधीश के घर से जली हुई नकदी मिलने की खबर ने न्यायपालिका की पारदर्शिता पर बहस को तेज किया है। सुप्रीम कोर्ट के सभी 33 न्यायाधीशों ने संपत्ति सार्वजनिक करने पर सहमति जताई है, लेकिन उच्च न्यायालयों में स्थिति चिंताजनक है। केरल और हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर हैं, जबकि मद्रास और छत्तीसगढ़ न्यूनतम अनुपालन वाले राज्यों में हैं।

मुख्य बिंदु :
•    केवल 12.35% उच्च न्यायालय न्यायाधीशों ने संपत्ति घोषित की
•    केरल उच्च न्यायालय सबसे आगे (93.18%), हिमाचल प्रदेश (91.66%)
•    मद्रास (5/65) और छत्तीसगढ़ (1/16) में न्यूनतम घोषणा
•    सुप्रीम कोर्ट के सभी 33 न्यायाधीश संपत्ति घोषित करने पर सहमत
•    दिल्ली हाई कोर्ट में 2018 में 29 न्यायाधीशों ने घोषित किया था, अब केवल 7
•    2023 की संसदीय समिति ने वार्षिक संपत्ति घोषणा को अनिवार्य करने की सिफारिश की
•    न्यायपालिका में पारदर्शिता से जनता का विश्वास बढ़ता है

9. Which High Court has the highest percentage of judges disclosing their assets?
a) Delhi High Court
b) Madras High Court
c) Kerala High Court
d) Chhattisgarh High Court
Answer: c) Kerala High Court
Explanation: 41 out of 44 judges in Kerala HC (93.18%) disclosed their assets — the highest among all HCs.

किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों ने संपत्ति घोषित की है?
a) दिल्ली उच्च न्यायालय
b) मद्रास उच्च न्यायालय
c) केरल उच्च न्यायालय
d) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
उत्तर: c) केरल उच्च न्यायालय
व्याख्या: केरल में 44 में से 41 न्यायाधीशों (93.18%) ने संपत्ति घोषित की है, जो सबसे अधिक है।

10. What reform was suggested by the 2023 Parliamentary Standing Committee regarding judges’ asset disclosure?
a) Voluntary disclosure every five years
b) Disclosure only post-retirement
c) Annual mandatory property declarations for all judges
d) Disclosure for Chief Justices only
Answer: c) Annual mandatory property declarations for all judges
Explanation: The committee emphasized mandatory annual asset declarations for both HC and SC judges for public accountability
.
2023 की संसदीय समिति ने न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणा को लेकर क्या सिफारिश की थी?
a) हर पांच साल में स्वैच्छिक घोषणा
b) केवल सेवानिवृत्ति के बाद घोषणा
c) सभी न्यायाधीशों द्वारा वार्षिक संपत्ति घोषणा अनिवार्य हो
d) केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा घोषणा
उत्तर: c) सभी न्यायाधीशों द्वारा वार्षिक संपत्ति घोषणा अनिवार्य हो
व्याख्या: समिति ने न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य करने की सिफारिश की।