Under the chairmanship of Chief Minister Bhajanlal Sharma, Rajasthan’s State Cabinet on Monday approved several key decisions aiming at administrative, health, infrastructure, and energy reforms.

• RPSC Membership Increased: Number of members in Rajasthan Public Service Commission (RPSC) increased from 7 to 10, to enhance recruitment efficiency and reduce workload.
• Heal in Rajasthan – 2025 Policy Approved: A Medical Value Travel Policy named “Heal in Rajasthan” was approved to transform the state into a Global Medical Tourism Hub.
• RUHS Autonomy: Rajasthan University of Health Sciences (RUHS) will now be developed into an autonomous institution on the lines of AIIMS.
• Township Policy – 2024: A new Township Policy approved to ensure planned urban development and infrastructure facilities in cities.
• City Gas Distribution (CGD) Policy – 2025: Approved to expand PNGF and CNG network to smaller towns and cities and promote a gas-based economy.
• Energy Sector Boost: State has entered into joint ventures with 3 companies for strengthening the power and renewable energy sector.
• Employee Welfare & Promotion Opportunities: Policy-level decisions were taken to enhance promotion avenues for different categories of government employees and amendments to service rules.
• The implementation and monitoring of these policies will be undertaken by newly constituted State-level Committees.
• The CGD policy is expected to attract ₹11,200 crore investment in the gas infrastructure sector in Rajasthan.

Detailed Explanation (for RAS Mains):

• 1. RPSC Expansion:
  • Increasing members from 7 to 10 will allow faster processing of examinations and recruitment.
  • Reflects the government’s focus on administrative strengthening and youth employment.
• 2. Heal in Rajasthan (Medical Tourism Policy – 2025):
  • Objective: Promote Rajasthan as a destination for affordable and quality medical treatment for both domestic and international patients.
  • Expected Outcomes:
    • Development of high-standard healthcare facilities.
    • Medical tourism infrastructure including hotels, translators, travel coordination.
    • Creation of employment and investment in the health sector.
• 3. RUHS Autonomy:
  • RUHS to function like AIIMS with academic, administrative and financial autonomy.
  • Will enhance quality of medical education and research in Rajasthan.
• 4. Township Policy – 2024:
  • Aims to promote planned and sustainable development in urban areas.
  • Ensures integration of housing, transport, utilities, and commercial zones.
• 5. City Gas Distribution (CGD) Policy – 2025:
  • Focus on clean energy transition and expansion of PNGF and CNG networks.
  • Will reduce dependence on fossil fuels and promote environment-friendly transport.
• 6. Energy Sector Reforms:
  • Joint ventures with private companies will help in expansion of renewable energy, grid capacity, and smart energy solutions.
• 7. Administrative Reforms:
  • Service rules will be amended to create more promotion opportunities and ensure employee welfare.
  • Encourages efficiency, motivation, and retention of skilled government staff.
• 8. Investment & Growth Potential:
  • The CGD policy alone is projected to bring ₹11,200 crore investment – boosting economic growth and infrastructure development.

MCQs (English)

1. Which of the following policies has been approved by the Rajasthan Cabinet to promote the state as a Global Medical Tourism Hub?

1. Medical Infrastructure Upgradation Scheme
2. Rajasthan Health Investment Policy
3. Heal in Rajasthan Policy – 2025
4. Mission Aarogyam
   Answer: 3. Heal in Rajasthan Policy – 2025
   Explanation: The cabinet approved the "Heal in Rajasthan" policy to promote medical value travel and boost health tourism.

2. Under the recent cabinet reforms, the number of members in RPSC has been increased from 7 to:

1. 8
2. 9
3. 10
4. 12
   Answer: 3. 10
   Explanation: The Rajasthan Cabinet approved increasing the RPSC members from 7 to 10 to speed up recruitment processes.

राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले: आरपीएससी में पद बढ़े, हील इन राजस्थान नीति, टाउनशिप और गैस नीति को मंजूरी

• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए।
• आरपीएससी में 7 से 10 सदस्य: राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब 10 सदस्य होंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और कार्यभार संतुलित होगा।
• हील इन राजस्थान नीति – 2025: मेडिकल वैल्यू ट्रैवल नीति के तहत राजस्थान को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की योजना।
• आरयूएचएस को एम्स की तरह स्वायत्त संस्था बनाने की मंजूरी, जिससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
• टाउनशिप नीति – 2024: शहरों के सुनियोजित विकास के लिए टाउनशिप नीति मंजूर, जिसमें आधारभूत सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान होगा।
• सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति – 2025: PNG और CNG नेटवर्क को छोटे शहरों तक पहुंचाने की योजना, जिससे गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• ऊर्जा क्षेत्र में तीन कंपनियों से संयुक्त उपक्रम (JV): राज्य में ऊर्जा के उत्पादन और वितरण को सशक्त बनाने के लिए निर्णय।
• सेवा नियमों में संशोधन: विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर सुनिश्चित करने हेतु निर्णय।
• राज्य स्तरीय समिति का गठन: सभी नीतियों की क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए।
• गैस नीति से ₹11,200 करोड़ का निवेश आने की संभावना है।

मुख्य बिंदु (RAS मुख्य परीक्षा हेतु):

• कैबिनेट निर्णयों में स्वास्थ्य, ऊर्जा, नगरीय नियोजन, प्रशासनिक सुधार, और निवेश संवर्धन की दिशा में ठोस पहल।
• राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने की दिशा में नीति और ढांचा तैयार।
• आरयूएचएस को एम्स की तरह विकसित करना राज्य की चिकित्सा शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम।
• टाउनशिप नीति से स्मार्ट सिटी विकास को बल मिलेगा।
• गैस नीति से प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
• आरपीएससी में सदस्य संख्या बढ़ाने से प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और गति दोनों में सुधार होगा।

MCQs

1. राजस्थान को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब बनाने हेतु कौनसी नीति को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है?

1. मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन योजना
2. राजस्थान स्वास्थ्य निवेश नीति
3. हील इन राजस्थान नीति – 2025
4. मिशन आरोग्यम
   उत्तर: 3. हील इन राजस्थान नीति – 2025
   व्याख्या: कैबिनेट ने "हील इन राजस्थान" नामक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल नीति को मंजूरी दी है जिससे स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

2. हाल ही में हुए कैबिनेट निर्णय के अनुसार, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी की गई है?

1. 8
2. 9
3. 10
4. 12
   उत्तर: 3. 10
   व्याख्या: कैबिनेट ने RPSC में सदस्य संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया है जिससे चयन प्रक्रिया तेज होगी।