On 30 December 2025, at Jaipur, a package of measures to enhance environmental protection, green and sustainable development, technology-led governance and welfare of the staff was approved by the Rajasthan Cabinet, chaired by Chief Minister Bhajanlal Sharma. The Rajasthan Vehicle Scrapping Policy 2025 was passed in order to dispose of the unfit and polluting vehicles in a gradual process using the registered vehicle scrapping plants with digital traceable procedures. The Cabinet also gave its consent to the Rajasthan AI-ML Policy 2026, Green Credit Voucher Initiative-2025 to enterprises, and urban local bodies and a second revised cost of the Pachpadra (Barmer) refinery-cum- petrochemical complex. Other approvals were service regulations, security staffing in assemblies, special allowance revision and the interim report of the Seventh State Finance Commission.

Other Decisions made by the Cabinet.

 

1. Rajasthan Vehicle Scrapping Policy-2025

• The authorization is approved according to the Budget 202526 announcement.
• Goal is incremental elimination of inappropriate and contaminating vehicles and their disposal according to the scientific, safety, and environmental principles.
• Provides that Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSF) are established in the state.
• Scrapping will be transparent, electronic and traceable.
• All the operations of scrapping will be incorporated into the vehicle portal to ensure that the un-scrappable vehicles are not used unauthorised.
• Scrapping policy eligibility, certificates, tax relief.

2. Vehicles that are scrappable:

• Government vehicles that are above 15 years.
• Vehicles that are not fit/registered.
• Vehicles that were damaged by accidents or otherwise.
• Scrap vehicles which are bought on auctions.
• Unusable vehicles
• Vehicles given to RVSF voluntarily.

Scrapping will be issued through authorised scrapping centres as follows:

• Certificate of Deposit (CoD)
• Certificate of Vehicle Scrapping (CVS).
• CoD and CVS will also be digitally uploaded on the vehicle portal.
• According to CoD, purchasers are allowed to receive motor vehicle tax exemption when buying a new motor vehicle:
• Up to 50% (maximum ₹1,00,000)

Custody of chassis number cut piece on a safe basis.

• Registered scrapper: Scraper will retain the cut portion of chassis number of the scrapped vehicle in a safe place of deposit of 6 months of the date of issuing CVS.
• It will also be deposited with the District Transport Officer (DTO) after 6 months.
• DTO will store it under safe custody over the period of 18 months.

Circular economy and raw material advantages.

• Empowers the circle economy within the state.
• Allows recycling of metallic materials such as steel, aluminium, plastic, rubber among others.
• Helps supply raw material at a lower cost to the automobile, steel and manufacturing industries.
• Registered scrapping units incentive.

 Special privileges to encourage investment in scrapping units such as:

• 20 units of capital investment subsidy.
• State tax exemptions
• Interest subsidy
• Stamp duty and electricity concession.

Startups associated with recycling and scrap will be encouraged under the provisions of Rajasthan Startup Policy.

Rajasthan AI-ML Policy-2026

• Given the mandate to develop Rajasthan as a new hub of investment and AI and machine learning.
• To increase e-governance, the Budget announced the importance of IT in service delivery.
• Specifically, aims to prioritize responsible, ethical, and safe application of AI/ML to speed up, open up, and citizen-centric delivery of public services.
• Tends to enhance efficiency in administration and build an economic growth that is innovation-driven.
• Raising awareness of AI policy areas: transparency, reduction of bias, data security, cyber security.

 AI systems will be turned transparent, accountable, fair, and privacy-respecting.

 Special emphasis on:

• Reducing bias in AI systems
• Data security
• transparency in the process of decision-making.
• Has well-defined reporting and resolution protocols of AI-related cyber crimes.
• Provides an Artificial Intelligence Centre of Excellence within the state.

AI training, infrastructure, and department implementation.

• The departments will identify AI use-cases and have an AI nodal officer.
• Encourages contemporary digital and computing infrastructure, artificial intelligence cloud solutions, secure data storage, and testing solutions.
• AI education will be advertised in schools, ITIs, poly educational institutions and colleges.
• The youth, teachers, and government personnel will be provided with AI training programmes.
• Best up incentives will be given to Industry, MSMEs, startups, and research institutes based on RIPS, MSME, and Startup policies.

Green Credit Voucher Initiative-2025 (enterprises and urban local bodies).

• Authorized to offer more incentives to other bodies and investors in making their projects/activities green and sustainable.
• Connect environmental objectives to economic motivation in order to facilitate the growth of green and circular economy.
• Core mechanism: redeemable and tradable green credits issued in form of vouchers to promote investment in projects that are environmentally friendly.

Categories listed and voucher worth.

Promotes work in such areas as:

• Renewable energy
• Energy efficiency
• Waste management
• Water conservation and water management.
• The control of air pollution.
• Sustainable infrastructure and buildings.
• Sustainable agriculture
• Other eco-friendly industries.

Eligible investors will receive green credit vouchers as well as green incentives under RIPS-2024.

 Voucher value:

• Green investment- 5% on funds below 1 crore.
• 10 percent on investment in excess of 10 crores (limit 2.50 crores)
• Urban local bodies will also be granted with such like green voucher on projects which are financed using their funds.

Rajasthan Refinery: second revised cost endorsed.

• Project: 9 million metric tonne/per annum refinery-cum-petrochemical complex at Pachpadra (Barmer).
• MoU between State Government and HPCL signed on 18 April 2017.
• First projected cost: ₹43,129 crore; completion: 31 October 2022.
• Under the former state government, the cost rose to 72,937 crore on 2 June 2023.
• A second revision proposal was submitted by HRRL on 24 July 2025.
• Cost assessment carried out by Government of India PSU Mekon Limited; A state panel reviewed the report.
• Approved Second revised cost proposal in state interest by Cabinet.

New cost, financing ratio and state equity.

• Amended cost hiked by 6522 crore to 79459 crore.
• Debt–equity ratio remains 2:1.
• Equity share (26%) by the State Government fixed at 6,886 crore.
• Owing to the rise in price, State Government will contribute ₹565.24 crore as extra equity contribution.

Administrative decisions and employee welfare.

State and Subordinate Service Rules-2025 accepted:- offers systematic promotional prospects Tehsil Revenue Accountant to:

• Grade-2 Assistant Revenue Accounts Officer.
• Grade-1 Assistant Revenue Accounts Officer Grade-1.
• Revenue Accounts Officer (State Service), experience and qualification.

Recruitment and Conditions of Service Amended Rules, 1992, Rajasthan Legislative Assembly Secretariat.

• Marshal, Additional Marshal, Deputy Marshal may be appointed not only to the post on the basis of officers of Rajasthan Police Service but also on the basis of military and paramilitary officers through deputation/ transfer/ special selection.
• Marshal L-19, Additional, or Deputy Marshal L-14 (RPS) or military/paramilitary officer of one level of pay lower or the same; under age 45 years.

  Assistant Marshal position: 

• Rajasthan Subordinate Police Service Sub-Inspector having a minimum of 3 years experience and also having 1 year experience with continuous working experience in the Assembly Secretariat.
• Special allowance on the staff of a State Special Branch ( Special Security Wing) raised to 25 per cent. of basic pay, which was previously 15 per cent.
• Effective date: 01 April 2025.
• interim report of Seventh State Finance Commission passed.
• Interim report 202526 to the Governor 2 September 2025.
• Authorized recommendations will be brought out in the coming session of the Rajasthan Legislative Assembly.

Objectives and Benefits

Objectives

1. Phase off unfit and polluting vehicles and guarantee Scrapping which is scientific, safe, and compliant to the environment.

• Digitalize, make transparent and traceable with RVSFs and portal integration.
• Enhance responsible, ethical and safe AI/ML applications to enhance service delivery, governance, and efficiency.
• Promote green and sustainable investment through connecting contribution to the environment with tradable and redeemable incentives.
• Project governance and monetary transparency of the refinery of Pachpadra, with an approved revised cost proposal.

Benefits

• Purifies the air (eliminates unfit vehicles) and enhances the circular economy with the help of scrap material reuse.
• Tax relief, up to 50 percent (not more than 1 lakh) of new vehicle purchase based on CoD.
• Enhances AI transparency, fairness, privacy protection, and data security, and reporting systems to combat cyber-crime.
• Promotes green behaviors of renewable energy, efficiency, waste, water conservation, and other green activities through vouchers.
• Enhances human resource policies and working conditions such as increased special allowance and promotion opportunities.

Conclusion 

The Cabinet resolutions of 30 December 2025 are a combination of environmental protection, technology-based government, and reforms in the administration. Rajasthan Vehicle Scrapping Policy-2025 establishes an organized, traceable scrapping ecosystem with incentives and tax exemption whereas Rajasthan AI-ML Policy-2026 is dedicated to ethical AI implementation, skills, and infrastructure. Green Credit Voucher Initiative-2025 is associated with the sustainability as linked with the tradable incentives, and the renewed cost approval of the refinery updates the funding and implementing planning.

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MCQs (RAS Prelims Pattern) English 

1. You are taking a new motor vehicle under the policy of scrapping, what is the highest rate of reduction of motor vehicle tax on the purchase of a new motor vehicle based on Certificate of Deposit (CoD)?

   a) 25% (maximum ₹50,000)

   b) 50% (maximum ₹1,00,000)

   c) 40% (maximum ₹2,50,000)

   d) 10% (maximum ₹1,00,000)

   Answer: b

2. What period of safe custody of the chassis number cut piece does it have after issuing the Certificate of Vehicle Scrapping (CVS), before and after depositing with the District Transport Officer (DTO)?

   a) 3 months scrapper, followed by 12 months by DTO.

   b) 6 months, scrapper, 18 months, DTO.

   c) 12 months through scrapper, 6 months through DTO.

   d) 18 months scrapper, 6 months DTO.

   Answer: b

3. What is the second revised cost of the Pachpadra (Barmer) refinery-cum-petrochemical complex which was approved by the Cabinet and what is the debt-equity ratio that will be followed?

   a) ₹72,937 crore; 1:1

   b) ₹79,459 crore; 2:1

   c) ₹43,129 crore; 3:1

   d) ₹79,459 crore; 1:2

   Answer: b

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राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025; राजस्थान AI-ML नीति-2026; ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव-2025; राजस्थान रिफाइनरी की संशोधित लागत; 30 दिसम्बर 2025 की कैबिनेट बैठक में पारित सेवा-नियम एवं कल्याण संबंधी निर्णय।

30 दिसम्बर 2025 को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राजस्थान कैबिनेट बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं टिकाऊ विकास, तकनीक-आधारित गवर्नेन्स तथा कर्मचारी कल्याण को मजबूत करने हेतु कई निर्णय स्वीकृत किए गए। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को अपंजीकृत, अनफिट तथा प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग इकाइयों के माध्यम से डिजिटल व ट्रेस योग्य प्रक्रिया से निपटान के लिए मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राजस्थान AI-ML नीति 2026, उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव-2025 तथा पचपदरा (बाड़मेर) रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल परियोजना की द्वितीय संशोधित लागत को भी स्वीकृति दी। साथ ही सेवा नियम, विधानसभा सुरक्षा स्टाफिंग, विशेष भत्ता और सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट जैसे विषयों पर भी अनुमोदन हुआ।

कैबिनेट द्वारा किए गए अन्य प्रमुख निर्णय

1) राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025

• बजट 2025–26 की घोषणा के अनुरूप नीति को स्वीकृति।
• लक्ष्य: अनफिट एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध हटाना तथा उनका वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार निपटान करना।
• राज्य में Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSF) की स्थापना को बढ़ावा।
• स्क्रैपिंग प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी।
• स्क्रैपिंग की सभी प्रक्रियाएं वाहन पोर्टल से एकीकृत होंगी ताकि स्क्रैप योग्य वाहनों का अनधिकृत उपयोग न हो सके।

2) पात्रता, प्रमाणपत्र और कर छूट (स्क्रैपिंग नीति)

• स्क्रैप किए जा सकने वाले वाहन:
  • 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन
  • फिटनेस/पंजीकरण रहित वाहन
  • दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त वाहन
  • नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन
  • अनुपयोगी वाहन
  • स्वेच्छा से RVSF को दिए गए वाहन
• अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर जारी करेंगे:
  • Certificate of Deposit (CoD)
  • Certificate of Vehicle Scrapping (CVS)
• CoD और CVS वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड होंगे।
• CoD के आधार पर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट:
  • 50% तक (अधिकतम ₹1,00,000)

3) चैसिस नंबर कट-पीस की सेफ कस्टडी

• रजिस्टर्ड स्क्रैपर CVS जारी होने की तारीख से 6 माह तक चैसिस नंबर कट-पीस को सेफ कस्टडी में रखेगा।
• 6 माह बाद इसे District Transport Officer (DTO) को जमा किया जाएगा।
• DTO इसे 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखेगा।

4) सर्कुलर इकॉनॉमी और कच्चे माल के लाभ

• राज्य में सर्कुलर इकॉनॉमी को मजबूती।
• स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रबर आदि का पुनः उपयोग संभव।
• ऑटोमोबाइल, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध होने में मदद।

5) पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स के लिए प्रोत्साहन

• निवेश आकर्षित करने हेतु विशेष रियायतें/प्रोत्साहन:
  • प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी
  • राज्य कर में छूट
  • ब्याज अनुदान
  • स्टाम्प ड्यूटी व विद्युत शुल्क में रियायत
• रिसाइक्लिंग/स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप्स को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत समर्थन का प्रावधान।

2) राजस्थान AI-ML नीति-2026

• राजस्थान को AI एवं मशीन लर्निंग में निवेश और नवाचार का उभरता केंद्र बनाने हेतु स्वीकृति।
• बजट में सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में IT के महत्व को देखते हुए ई-गवर्नेन्स विस्तार की घोषणा के तहत नीति लाई गई।
• उद्देश्य: AI/ML के उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग से सार्वजनिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना।
• प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना।

AI नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र

• AI सिस्टम्स को पारदर्शी, जवाबदेह, निष्पक्ष और गोपनीयता-संरक्षित बनाना।
• विशेष जोर:
  • AI प्रणालियों में पक्षपात (bias) कम करना
  • डेटा सुरक्षा
  • निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता
• AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रियाओं का प्रावधान।
• राज्य में Artificial Intelligence Centre of Excellence की स्थापना का प्रावधान।

AI शिक्षा, अवसंरचना और विभागीय क्रियान्वयन

• प्रत्येक विभाग AI उपयोग से जुड़े कार्यों की पहचान करेगा और AI नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।
• आधुनिक डिजिटल एवं कंप्यूट अवसंरचना, AI क्लाउड सेवाएं, सुरक्षित डेटा स्टोरेज व टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा।
• स्कूलों, ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में AI शिक्षा को प्रोत्साहन।
• युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कार्मिकों के लिए AI प्रशिक्षण कार्यक्रम।
• उद्योग, MSME, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थानों को RIPS, MSME एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप-अप प्रोत्साहन।

3) ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव-2025 (उद्यम एवं शहरी स्थानीय निकाय)

• हरित एवं टिकाऊ विकास से जुड़ी परियोजनाओं/गतिविधियों हेतु स्थानीय निकायों और निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए स्वीकृति।
• पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक प्रोत्साहनों से जोड़कर ग्रीन और सर्कुलर इकॉनॉमी को बढ़ावा।
• मुख्य व्यवस्था: ट्रेड़ेबल और रीडीमेबल ग्रीन क्रेडिट्स को वाउचर के रूप में प्रदान करना ताकि पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेश बढ़े।

क्षेत्र एवं वाउचर मूल्य

• प्रोत्साहित किए जाने वाले क्षेत्र:
  • नवीकरणीय ऊर्जा
  • ऊर्जा दक्षता
  • अपशिष्ट प्रबंधन
  • जल संरक्षण एवं प्रबंधन
  • वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय
  • सस्टेनेबल बिल्डिंग व इन्फ्रास्ट्रक्चर
  • सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
  • अन्य पर्यावरण-अनुकूल क्षेत्र
• पात्र निवेशकों को RIPS-2024 के अंतर्गत ग्रीन इंसेंटिव्स के अतिरिक्त ग्रीन क्रेडिट वाउचर:
  • ₹1 करोड़ तक के हरित निवेश पर 5%
  • ₹10 करोड़ से अधिक निवेश पर 10% (अधिकतम ₹2.50 करोड़)
• शहरी स्थानीय निकायों को भी अपने संसाधनों से वित्त पोषित परियोजनाओं पर इसी अनुरूप वाउचर जारी होंगे।

4) राजस्थान रिफाइनरी: द्वितीय संशोधित लागत को मंजूरी

• परियोजना: पचपदरा (बाड़मेर) में 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स।
• राज्य सरकार और HPCL के बीच MoU: 18 अप्रैल 2017।
• प्रारंभिक अनुमानित लागत: ₹43,129 करोड़; कार्य पूर्ण करने की समयसीमा: 31 अक्टूबर 2022।
• पूर्ववर्ती सरकार के समय लागत बढ़कर ₹72,937 करोड़ (2 जून 2023)।
• HRRL द्वारा द्वितीय संशोधन प्रस्ताव: 24 जुलाई 2025।
• लागत मूल्यांकन: भारत सरकार के उपक्रम Mekon Limited द्वारा; राज्य समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण किया।
• कैबिनेट ने राज्य हित में द्वितीय संशोधित लागत प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

नई लागत, वित्तीय अनुपात और राज्य की इक्विटी

• संशोधित लागत ₹6,522 करोड़ बढ़कर ₹79,459 करोड़।
• ऋण–इक्विटी अनुपात 2:1 यथावत।
• राज्य सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी (26%) ₹6,886 करोड़।
• बढ़ी लागत के कारण राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अंशपूंजी के रूप में ₹565.24 करोड़ का भुगतान।

5) प्रशासनिक निर्णय और कर्मचारी कल्याण

(क) राजस्थान राजस्व लेखा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2025

• स्वीकृति प्रदान की गई।
• तहसील राजस्व लेखाकार से क्रमबद्ध पदोन्नति अवसर:
  • सहायक राजस्व लेखा अधिकारी ग्रेड-2
  • सहायक राजस्व लेखा अधिकारी ग्रेड-1
  • राजस्व लेखाधिकारी (राज्य सेवा)
• पदोन्नति अनुभव एवं पात्रता के अनुसार क्रमबद्ध रूप से।

(ख) राजस्थान विधानसभा सचिवालय नियम, 1992 में संशोधन

• मार्शल, अतिरिक्त मार्शल, उप मार्शल पद अब:
  • राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ सैन्य/अर्द्धसैन्य बलों के अधिकारियों से भी
  • प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/विशेष चयन के माध्यम से भरे जा सकेंगे।
• पे-लेवल:
  • मार्शल L-19, अतिरिक्त मार्शल L-16, उप मार्शल L-14 (RPS)
  • या सैन्य/अर्द्धसैन्य अधिकारी एक पे-लेवल कम या समकक्ष; आयु 45 वर्ष से कम।
• सहायक मार्शल:
  • राजस्थान अधीनस्थ पुलिस सेवा के उप निरीक्षक पद पर न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव
  • विधानसभा सचिवालय में कम से कम 1 वर्ष लगातार कार्य का अनुभव अनिवार्य।

(ग) स्पेशल सिक्योरिटी विंग का विशेष भत्ता

• राज्य विशेष शाखा (Special Security Wing) के कार्मिकों का विशेष भत्ता:
  • 15% से बढ़ाकर 25% (मूल वेतन का)
• प्रभावी तिथि: 01 अप्रैल 2025।

(घ) सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट

• 2025–26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट राज्यपाल को 2 सितम्बर 2025 को प्रस्तुत की गई थी।
• कैबिनेट ने रिपोर्ट की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।
• सिफारिशें राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत की जाएंगी।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

• अनफिट/प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध हटाकर वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुरूप स्क्रैपिंग सुनिश्चित करना।
• RVSF और पोर्टल एकीकरण से प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और ट्रेस योग्य बनाना।
• AI/ML के उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग से सेवा प्रदायगी, गवर्नेन्स और दक्षता बढ़ाना।
• पर्यावरणीय योगदान को ट्रेड़ेबल/रीडीमेबल प्रोत्साहनों से जोड़कर हरित और टिकाऊ निवेश को बढ़ावा देना।
• पचपदरा रिफाइनरी परियोजना में संशोधित लागत प्रस्ताव के माध्यम से वित्तीय पारदर्शिता और परियोजना गवर्नेन्स सुनिश्चित करना।

लाभ

• प्रदूषण कम होगा और स्क्रैप सामग्री के पुनः उपयोग से सर्कुलर इकॉनॉमी मजबूत होगी।
• CoD के आधार पर नए वाहन पर मोटर वाहन कर में 50% तक (अधिकतम ₹1 लाख) राहत।
• AI सिस्टम्स में पारदर्शिता, निष्पक्षता, गोपनीयता-सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र मजबूत होगा।
• वाउचर के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा, दक्षता, अपशिष्ट/जल प्रबंधन आदि हरित गतिविधियों को बढ़ावा।
• प्रशासनिक ढांचे में सुधार, पदोन्नति अवसर और विशेष भत्ते जैसे कल्याणकारी लाभ।

निष्कर्ष 

30 दिसम्बर 2025 की कैबिनेट बैठक के निर्णय पर्यावरण संरक्षण, तकनीक-आधारित शासन और प्रशासनिक सुधारों का संयुक्त पैकेज हैं। वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 पारदर्शी व ट्रेस योग्य स्क्रैपिंग व्यवस्था और कर राहत देती है, जबकि AI-ML नीति-2026 नैतिक AI अपनाने, कौशल और अवसंरचना पर केंद्रित है। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव-2025 हरित निवेश को प्रोत्साहन देता है और रिफाइनरी की संशोधित लागत स्वीकृति परियोजना की वित्तीय योजना को अद्यतन करती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (RAS प्रीलिम्स पैटर्न) — केवल हिंदी

1. स्क्रैपिंग नीति के तहत CoD के आधार पर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में अधिकतम कितनी छूट मिल सकती है?
   a) 25% (अधिकतम ₹50,000)
   b) 50% (अधिकतम ₹1,00,000)
   c) 40% (अधिकतम ₹2,50,000)
   d) 10% (अधिकतम ₹1,00,000)
   उत्तर: b
2. CVS जारी होने के बाद चैसिस नंबर कट-पीस कितने समय तक स्क्रैपर और DTO के पास सेफ कस्टडी में रखा जाता है?
   a) स्क्रैपर 3 माह, DTO 12 माह
   b) स्क्रैपर 6 माह, DTO 18 माह
   c) स्क्रैपर 12 माह, DTO 6 माह
   d) स्क्रैपर 18 माह, DTO 6 माह
   उत्तर: b
3. कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पचपदरा (बाड़मेर) रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल परियोजना की द्वितीय संशोधित लागत कितनी है और ऋण–इक्विटी अनुपात क्या रहेगा?
   a) ₹72,937 करोड़; 1:1
   b) ₹79,459 करोड़; 2:1
   c) ₹43,129 करोड़; 3:1
   d) ₹79,459 करोड़; 1:2
   उत्तर: b