The state government has approved a number of significant administrative and policy decisions in a Cabinet meeting of the state government chaired by the Chief Minister Bhajanlal Sharma in Jaipur on 25 February in decisions by its Cabinet plans of 2026. Some of these decisions are to introduce the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill 2026 and the Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill 2026 to amend the eligibility provisions in the Panchayati Raj institutions and municipal elections and creating a new Revenue Intelligence and Economic Offences Directorate to enhance the crackdown on financial crimes. Others that were approved by the Cabinet are the Rajasthan Industrial Park Incentive Policy 2026 to hasten industrial growth, investment, job creation, land allotment, restructuring of project financing, a new AYUSH-oriented university model, and an upgrade of rural development cadres.

Key Decisions at a Glance

• Bills An amendment to local-body laws to enable persons having more than two children to contest elections.
• Amendment in municipal law to delete leprosy as a dangerous disease, so that there would be equal contest opportunity.
• Reorganization of the current arrangement into the Revenue Intelligence and Economic Offences Directorate.

Definite development models and infrastructure grants are provided by Rajasthan Industrial Park Incentive Policy 2026.

• Land grant of an industrial project in Neem ka Thana and sanction of financial restructuring of Rajasthan Mandapam.
• Ajman Ayurveda, Yoga and Naturopathy university draft approval.
• Development of a new post of Senior Village Development Officer and upgradation of 750 posts.

 Municipal Election Amendments and Panchayati Raj.

 The Cabinet decided to amend

• Section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994
• Rajasthan Municipalities Act 2009 section 24.
• The amendments are proposed where persons having more than two children will have an opportunity to dispute Panchayati Raj institutions and municipal elections.
• The previous limit was attributed to the population-control requirements; the current fertility rate is 2 and the former was 3.6 in 1991-94.

Equal Opportunity in Municipal Election.

• In accordance with a requirement associated with Supreme Court, the amendments in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 were approved by the Cabinet.
• The term leprosy will no longer be classified under the category of dangerous diseases and this will give the people affected by the disease an equal opportunity to challenge elections and also promote dignity among the affected persons of Leprosy.

Revenue Intelligence and Economic Offences Directorate.

• In an effort to enhance prevention of economic offences and enhance financial discipline, the Cabinet made a decision to dissolve the State Revenue Intelligence Directorate and form the Revenue Intelligence and Economic Offences Directorate.

 The following areas are supposed to be the focus areas:

• Real estate fraud
• Banks, insurance, NBFCs, and stock market Financial offence.
• Multi-level marketing fraud
• False cases of insolvency.
• Fake placement agencies
• Cases of forged job or admission documents.
• Government encroachment or sale of land illegally.
• Stamps and registration anomalies.
• Formation of fake companies
• Fraud in cooperative societies.

The directorate will receive information on the commercial taxes, excise, transport, registration and stamps, and minerals to check the revenue leakage and prevent tax evasion, thus facilitating integrated investigation.

Incentive Policy on Rajasthan Industrial Park 2026.

• The policy will help provide a new impetus to the industrial development, promote investment, boost employment and achieve a balanced development of the regions.
• special economic zone model: developed in China around the major cities of Shanghai, Shenzhen and Beijing, showcasing significant internationalization, technological innovation, and Free Trade Zone features.

• Model A: Development of on-land (wholly allocated by RIICO).
• Model B: 80 percent of land owned by the developer and the remaining 20 percent land owned by RIICO at set rates.
• Model C: Full land plan by the developer.
• Model D: PPP model

 Minimum requirements:

• At least 50 acres area
• 10 + industrial units to be put up.

 State support:

• 20 percent capital subsidy in common infrastructure development.

   Maximum grant caps:

• Up to 100 acres: Rs 20 crore
• 100 to 250 acres: Rs 30 crore
• Above 250 acres: Rs 40 crore

  The following is in line with green development: 50% reimbursement of CETP expenditure involved up to 12.5 crore in a park.

The approvals will be done in a time bound and transparent way through the State Investment Portal which will be on a single-window basis.

Allotment of industrial land and Employment Impact.

• This is the allotment of 53 hectares of land to M/s Growth Industrial Minerals Pvt. Ltd. in an industrial project in the village of Ramlyawas, tehsil Neem Ka Thana in accordance with the Rajasthan Industrial Area Allotment Rules, 1959.
• It is intended that the company will invest approximately Rs 500 crore to establish a beneficiation plant and pellet plant on the basis of advanced technology.
• Number of jobs anticipated to be created directly: approximately 565 individuals.
• The project will enhance the steel value chain and help the state revenue growth.

Rajasthan Mandapam and Project Financing Restructuring.

Earlier approval (23 August 2025) Rajasthan Mandapam, a Global Capability Center, and other development on the land of RIICO, at Tonk Road, B-2 Bypass, Jaipur with a rough estimate of cost amounting to Rs 3055 crore including Rs 635 crore by the state.

Revised financial model approved by the Cabinet:

• Project cost: 5,815 crore (estimated).
• Projected income collections: Rs 5,825 crore.
• Potential net income: approximately, Rs 10 crore.
• The previously projected state financial liability of 635 crore will no longer be the case.
• The implementation will be on a self-financing model.
• Global Capability Center would provide young people with job opportunities.

AYUSH focused university draft in Ajmer

• The plan of AYUSH focused university in Ajmer has been approved in draft form.

The Cabinet passed the bill of The Rajasthan Ayurveda, Yoga and Naturopathy University, Ajmer Bill, 2026.

 Objectives This involves the promotion of advanced facilities within Indian systems of medicine as well as the promotion of objectives in harmony with the National Education Policy and state AYUSH policy.

 Expected outcomes:

• Increment in education, training and research in Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, and Homeopathy.
• Medical tourism advertising of AYUSH sector.

The same was observed that only an Ayurveda university exists in the state at the present in Jodhpur.

• Post Creation: Senior Village Development Officer Post.
• Cabinet agreed to the establishment of a new post of Senior Village Development Officer and upgrade 750 Village Development Officer post to this position.

Existing job information supplied:

• Grade pay: 2400
• Pay level: L-6

 After the new post creation:

• Grade pay: 3600
• Pay level: Level 10

 The modification will be aimed at providing quicker promotion opportunities.

Conclusion

Governance reform, more effective financial enforcement, and industrial expansion with specific institutional and cadres measures are combined in the Rajasthan Cabinet decisions 2026. The introduction of local-body election eligibility and municipal provisions, together with the new economic offences directorate, should be designed to increase participation, and the new economic offences directorate should act more swiftly and comprehensively across the various types of financial crime. The industrial park policy and the major project approvals aim at increasing investment, employment, and income, as well as measures to increase the AYUSH education capacity and rural administration.

 

MCQS Prelims 

 MCQ 1: What were the bills that the Rajasthan Cabinet approved to change eligibility rules to Panchayati Raj institutions and municipal elections?

(a) Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) bill 2026 and Rajasthan Municipalities (Amendment) bill 2026.

(b) Rajasthan Cooperative Societies (Amendment) Bill 2026 and Rajasthan Municipal Services Bill 2026.

(c) Rajasthan Revenue Reforms Bill 2026 and Rajasthan Urban Development Bill 2026.

(d) Rajasthan Public Health(Amendment) Bill 2026 and Rajasthan Education Bill 2026.

Answer: (a)

Explanation : The Cabinet voted to introduce changes in the form of the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Bill 2026 and the Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill 2026, which would modify the election related eligibility requirement.

 MCQ 2: According to the Rajasthan Industrial Park Incentive Policy 2026, what are the minimum conditions of the private industrial parks?

(a) 25 acres and no less than 5 industrial units.

(b) 100 acres and 20 or more industrial units.

(c) 50 acres and ten industrial units.

(d) 75 acres and not less than 15 industrial units.

Answer: (c)

Explanation: The minimum area of 50 acres and a minimum of 10 industrial units are stipulated in the policy as the minimum requirement of private industrial parks.

 MCQ 3: According to the updated financial model that got unanimous consent on Rajasthan Mandapam and other projects, which is the right combination?

(a) The state liability of Rs 635 crore is still in existence; cost Rs 3,055 crore; revenue Rs 3,065 crore.

(b) Cost Rs 5,815 crore; revenue Rs 5,825 crore; the liability of the state amounted to by a state will not be the same as 635 crore.

(c) Cost 5,825 crore; revenue 5,815 crore; state liability grows to 1 000 crore.

(d) Cost approximately of Rs 6,350 crore; revenue approximately of Rs 6,360 crore; no difference in the state liability.

Answer: (b)

Explanation: Under self-financed implementation plan, the revised cost and revenue estimation is approximately Rs 5,815 crore and 5,825 crore respectively, and the previous state liability estimation of Rs 635 crore is not applicable.

 

स्थानीय निकाय चुनाव पात्रता, आर्थिक अपराध नियंत्रण, औद्योगिक पार्क, प्रमुख परियोजनाएँ, आयुष शिक्षा और ग्रामीण संवर्ग सुधारों पर राजस्थान मंत्रिमंडल के निर्णय 2026।

राज्य सरकार ने 25 फरवरी को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में 2026 की योजनाओं के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों को स्वीकृति दी। इनमें राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 तथा राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 प्रस्तुत कर पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका चुनावों से जुड़े पात्रता प्रावधानों में बदलाव, तथा वित्तीय अपराधों पर कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन शामिल है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन, भूमि आवंटन, परियोजना-वित्त के पुनर्गठन, आयुष उन्मुख विश्वविद्यालय मॉडल और ग्रामीण विकास संवर्ग के उन्नयन से जुड़े निर्णय भी स्वीकृत किए गए।

मुख्य निर्णय (संक्षेप में)

• स्थानीय निकाय कानूनों में संशोधन हेतु विधेयक, ताकि दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकें।
• नगरपालिका कानून में संशोधन, ताकि कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटाकर समान अवसर सुनिश्चित हो।
• मौजूदा व्यवस्था का पुनर्गठन कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन।
• राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के अंतर्गत निश्चित विकास मॉडल और अवसंरचना अनुदान।
• नीमकाथाना में औद्योगिक परियोजना हेतु भूमि आवंटन और राजस्थान मंडपम के वित्तीय पुनर्गठन को स्वीकृति।
• अजमेर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय के विधेयक प्रारूप का अनुमोदन।
• वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का नया पद और 750 पदों का उन्नयन।

नगरपालिका चुनाव संशोधन और पंचायती राज

• मंत्रिमंडल ने संशोधन का निर्णय लिया:
  • राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19
  • राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24
• प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका चुनावों में प्रत्याशी बनने का अवसर मिलेगा।
• पूर्व सीमा को जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता से जोड़ा गया; वर्तमान प्रजनन दर 2 और 1991-94 में 3.6 बताई गई।

नगरपालिका चुनाव में समान अवसर

• सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक आवश्यकता के अनुरूप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधनों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया।
• कुष्ठ रोग को अब खतरनाक रोग की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, जिससे इस रोग से प्रभावित व्यक्तियों को भी समान रूप से चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा और उनकी गरिमा को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय

• आर्थिक अपराधों की रोकथाम और वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय गठित करने का निर्णय लिया।
• अपेक्षित फोकस क्षेत्र:
  • अचल संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी
  • बैंकों, बीमा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शेयर बाजार से जुड़े वित्तीय अपराध
  • बहु-स्तरीय विपणन ठगी
  • झूठे दिवालियापन से जुड़े मामले
  • फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियाँ
  • नौकरी या प्रवेश हेतु फर्जी दस्तावेजों के मामले
  • सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या अवैध बिक्री
  • मुद्रांक और पंजीयन संबंधी अनियमितताएँ
  • फर्जी कंपनियों का गठन
  • सहकारी समितियों में धोखाधड़ी
• निदेशालय वाणिज्यिक कर, आबकारी, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक, तथा खनिज जैसे स्रोतों से सूचनाएँ लेकर राजस्व रिसाव की निगरानी और कर चोरी रोकने के लिए एकीकृत जांच में सहायता करेगा।

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026

• यह नीति औद्योगिक विकास को नई गति देने, निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार बढ़ाने और क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल: चीन में शंघाई, शेनझेन और बीजिंग जैसे प्रमुख शहरों के आसपास विकसित, जिसमें उच्च स्तर का अंतरराष्ट्रीयकरण, तकनीकी नवाचार और मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसी विशेषताएँ प्रदर्शित होती हैं।
• निजी औद्योगिक पार्क विकास मॉडल: चीन के प्रमुख शहरों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीयकरण और तकनीकी नवाचार के संदर्भ में सक्रिय बताए गए, जिनमें मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसी विशेषताओं का उल्लेख किया गया।
• निजी औद्योगिक पार्क विकास के मॉडल:
  • मॉडल A: रीको द्वारा पूरी तरह आवंटित भूमि पर विकास
  • मॉडल B: 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता की और शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर
  • मॉडल C: संपूर्ण भूमि योजना विकासकर्ता द्वारा
  • मॉडल D: सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल
• न्यूनतम शर्तें:
  • कम से कम 50 एकड़ क्षेत्र
  • 10 या अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
• राज्य सहायता:
  • सामान्य अवसंरचना विकास पर 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान
  • अधिकतम अनुदान सीमा:
    • 100 एकड़ तक: 20 करोड़ रुपये
    • 100 से 250 एकड़: 30 करोड़ रुपये
    • 250 एकड़ से अधिक: 40 करोड़ रुपये
  • हरित विकास के अनुरूप: सामान्य अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र पर व्यय की 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये प्रति पार्क
• अनुमोदन प्रक्रिया राज्य निवेश पोर्टल के माध्यम से एकल खिड़की प्रणाली पर समयबद्ध और पारदर्शी रूप से होगी।

औद्योगिक भूमि आवंटन और रोजगार प्रभाव

• राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के अनुसार रामल्यावास (तहसील नीमकाथाना) में मैसर्स ग्रोथ इंडस्ट्रियल मिनरल्स प्रा. लि. को 53 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक परियोजना हेतु आवंटित की गई।
• कंपनी उन्नत तकनीक आधारित बेनिफिशिएशन संयंत्र और पेलेट संयंत्र स्थापित करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
• प्रत्यक्ष रोजगार: लगभग 565 व्यक्तियों के लिए।
• परियोजना से स्टील मूल्य शृंखला को मजबूती और राज्य राजस्व वृद्धि में सहायता का अपेक्षित प्रभाव बताया गया।

राजस्थान मंडपम और परियोजना-वित्त पुनर्गठन

• पूर्व स्वीकृति (23 अगस्त 2025): टोंक रोड, बी-2 बायपास, जयपुर में रीको की भूमि पर राजस्थान मंडपम, वैश्विक क्षमता केंद्र और अन्य विकास कार्य; अनुमानित लागत 3055 करोड़ रुपये; राज्य द्वारा 635 करोड़ रुपये का वहन।
• मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत संशोधित वित्तीय मॉडल:
  • परियोजना लागत: 5,815 करोड़ रुपये (अनुमानित)
  • अनुमानित राजस्व प्राप्ति: 5,825 करोड़ रुपये
  • संभावित शुद्ध आय: लगभग 10 करोड़ रुपये
  • पूर्व अनुमानित 635 करोड़ रुपये का राज्य वित्तीय दायित्व अब लागू नहीं रहेगा
  • क्रियान्वयन स्व-वित्तपोषित मॉडल पर होगा
• वैश्विक क्षमता केंद्र से युवाओं के लिए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की अपेक्षा व्यक्त की गई।

अजमेर में आयुष उन्मुख विश्वविद्यालय का विधेयक (प्रारूप)

• अजमेर में आयुष उन्मुख विश्वविद्यालय की योजना का प्रारूप स्वीकृत किया गया।
• मंत्रिमंडल ने राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2026 को पारित किया।
• उद्देश्य: भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में उन्नत सुविधाओं को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राज्य आयुष नीति के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना।
• अपेक्षित परिणाम:
  • आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा
  • आयुष क्षेत्र में चिकित्सकीय पर्यटन का प्रचार
• यह भी बताया गया कि वर्तमान में राज्य में केवल जोधपुर में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय है।

पद सृजन: वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी

• मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का नया पद सृजित करने और ग्राम विकास अधिकारी के 750 पदों को इस पद पर उन्नत करने पर सहमति दी।
• वर्तमान विवरण:
  • ग्रेड पे: 2400
  • वेतन स्तर: स्तर-6
• नए पद के बाद:
  • ग्रेड पे: 3600
  • वेतन स्तर: स्तर-10
• इस बदलाव का उद्देश्य शीघ्र पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना बताया गया।

निष्कर्ष

राजस्थान मंत्रिमंडल के 2026 के निर्णयों में शासन सुधार, वित्तीय प्रवर्तन को अधिक प्रभावी बनाने और औद्योगिक विस्तार को संस्थागत एवं संवर्ग संबंधी उपायों के साथ जोड़ा गया है। स्थानीय निकाय चुनाव पात्रता और नगरपालिका प्रावधानों में बदलाव भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से रखे गए हैं, जबकि नया राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय विविध वित्तीय अपराधों पर अधिक तेज और एकीकृत कार्रवाई हेतु बनाया गया है। औद्योगिक पार्क नीति और प्रमुख परियोजना अनुमोदन निवेश, रोजगार और आय बढ़ाने के साथ-साथ आयुष शिक्षा क्षमता और ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में रखे गए हैं।

 

बहुविकल्पीय प्रश्न 1

राजस्थान मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका चुनावों की पात्रता नियमों में बदलाव के लिए कौन-से विधेयक स्वीकृत किए?
(a) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026
(b) राजस्थान सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका सेवाएँ विधेयक 2026
(c) राजस्थान राजस्व सुधार विधेयक 2026 और राजस्थान शहरी विकास विधेयक 2026
(d) राजस्थान जनस्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान शिक्षा विधेयक 2026
उत्तर: (a)
व्याख्या: मंत्रिमंडल ने चुनाव से जुड़ी पात्रता शर्तों में संशोधन के लिए राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, ताकि स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित पात्रता प्रावधानों में बदलाव किया जा सके।

बहुविकल्पीय प्रश्न 2

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के अनुसार निजी औद्योगिक पार्कों के लिए न्यूनतम शर्तें क्या हैं?
(a) 25 एकड़ और कम से कम 5 औद्योगिक इकाइयाँ
(b) 100 एकड़ और 20 या अधिक औद्योगिक इकाइयाँ
(c) 50 एकड़ और 10 औद्योगिक इकाइयाँ
(d) 75 एकड़ और कम से कम 15 औद्योगिक इकाइयाँ
उत्तर: (c)
व्याख्या: नीति के अनुसार निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य शर्त के रूप में निर्धारित की गई है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 3

राजस्थान मंडपम और संबंधित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत संशोधित वित्तीय मॉडल के संदर्भ में सही संयोजन कौन-सा है?
(a) 635 करोड़ रुपये का राज्य दायित्व बना रहेगा; लागत 3,055 करोड़ रुपये; राजस्व 3,065 करोड़ रुपये
(b) लागत 5,815 करोड़ रुपये; राजस्व 5,825 करोड़ रुपये; 635 करोड़ रुपये का राज्य दायित्व अब लागू नहीं रहेगा
(c) लागत 5,825 करोड़ रुपये; राजस्व 5,815 करोड़ रुपये; राज्य दायित्व 1 000 करोड़ रुपये तक बढ़ेगा
(d) लागत लगभग 6,350 करोड़ रुपये; राजस्व लगभग 6,360 करोड़ रुपये; राज्य दायित्व में कोई बदलाव नहीं
उत्तर: (b)
व्याख्या: स्व-वित्तपोषित क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत संशोधित अनुमानित लागत 5,815 करोड़ रुपये और अनुमानित राजस्व 5,825 करोड़ रुपये रखा गया है तथा पूर्व अनुमानित 635 करोड़ रुपये का राज्य वित्तीय दायित्व अब लागू नहीं रहेगा