On completion of two years of the state government, Rajasthan reported significant progress in the dairy sector under the leadership of Chief Minister Bhajanlal Sharma, with dairy evolving into a more organised, technology-driven, and stronger industry. The state stated that the rural economy is being strengthened by supporting livestock rearers and milk producers through grants, insurance, and welfare support. Under the Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana, about 5 lakh farmers received a total grant of ₹1,172 crore over the last two years. Under the Saras Samuhik Arogya Bima Yojana, insurance cover of up to ₹3 lakh is provided, and about 34,000 milk producers have been insured so far. The state also launched the Saras Mayra Yojana, which provides ₹21,000 assistance for the marriage of daughters of milk producer members. The government also highlighted higher dairy capacity, a rise in RCDF turnover and profits, revival of loss-making units, expansion of cooperative societies, supply of skimmed milk powder to schools and anganwadis, and large-scale milk sample testing for quality.

Major Programmes and Direct Support to Milk Producers

  • Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana
    • Grant provided in last two years: ₹1,172 crore
    • Beneficiaries: about 5 lakh farmers
  • Saras Samuhik Arogya Bima Yojana
    • Insurance cover: up to ₹3 lakh
    • Insured milk producers so far: about 34,000
  • Saras Mayra Yojana
    • Assistance for daughters’ marriage of milk producer members: ₹21,000

RCDF and District Milk Unions: Turnover and Profit Milestones

  • RCDF annual turnover increased from ₹8,000 crore to ₹10,000 crore
  • RCDF and district milk unions recorded the highest total profit and turnover in 47 years
  • Annual profit increased by about 44%
  • Through improved management and optimal resource use, 15 dairy units that were running in losses for years are now in profit

Dairy Capacity Expansion and Cooperative Growth

  • Dairy system capacity increased from 48,000 lakh litres to 54,000 lakh litres
  • Target for the next two years: increase capacity to 70,000 lakh litres
  • Cooperative infrastructure development:
    • 2,185 new proposed milk producer cooperative societies / milk collection centres started
    • 788 new registered milk producer cooperative societies formed
    • 48,376 new registered milk producer/livestock rearer members added through these registered cooperatives
  • Under White Revolution 2.0, online registration of primary milk producer cooperative societies started from 17 July 2025

Nutrition Support: Skimmed Milk Powder Supply to Schools and Anganwadis

  • For students of about 67,000 government primary and upper primary schools:
    • Under Pannadhay Bal-Gopal Yojana, 12,508 metric tonnes of skimmed milk powder delivered
  • For anganwadi children:
    • Under Mukhyamantri Amrit Aahar Yojana (Anganwadi Milk Distribution Yojana), 2,243 metric tonnes supplied with 100% delivery ensured
  • Total skimmed milk powder supplied: 14,751 metric tonnes

Milk Quality Assurance and Testing

  • Under the campaign “Doodh ka Doodh aur Pani ka Pani Abhiyan”, more than 24,731 samples were tested
  • Another reported figure: 25,000 milk samples tested (testing at scale highlighted)

Why It Matters for RAS (Exam )

  • Relevant to Rajasthan-specific governance through cooperatives (RCDF), rural economy, and dairy development
  • Supports prelims-style factual questions on schemes, beneficiaries, grants, insurance, capacity expansion
  • Useful for Mains answers on livestock-based livelihoods, cooperative reforms, quality control, and nutrition support for children

Conclusion

Rajasthan’s dairy sector has recorded notable improvements over the last two years, marked by large-scale financial support to milk producers, insurance coverage, and family welfare assistance. RCDF turnover increased from ₹8,000 crore to ₹10,000 crore, profits rose, and 15 loss-making units moved into profit. Dairy capacity expanded to 54,000 lakh litres with a planned push to reach 70,000 lakh litres in the next two years. Cooperative structures strengthened through new societies, new members, and online registration under White Revolution 2.0. At the same time, skimmed milk powder was supplied to schools and anganwadis, and extensive milk sample testing was undertaken to ensure quality for consumers.


MCQs (English)

MCQ 1
What was the reported support under the Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana in the last two years?
(a) ₹1,172 crore grant to about 5 lakh farmers
(b) ₹10,000 crore grant to about 34,000 milk producers
(c) ₹21,000 grant to all school students
(d) ₹2,243 crore insurance to anganwadi children
Answer: (a)
The update states that about 5 lakh farmers received a total grant of ₹1,172 crore under the Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana in the last two years.

MCQ 2
What was the reported change in RCDF annual turnover due to government efforts?
(a) From ₹10,000 crore to ₹8,000 crore
(b) From ₹8,000 crore to ₹10,000 crore
(c) From 44% to 47%
(d) From 48,000 lakh litres to 54,000 lakh litres
Answer: (b)
RCDF’s annual turnover was reported to have increased from ₹8,000 crore to ₹10,000 crore.

MCQ 3
Under White Revolution 2.0 in Rajasthan, what started from 17 July 2025?
(a) Insurance registration for 34,000 milk producers
(b) Supply of skimmed milk powder to 67,000 schools
(c) Online registration for primary milk producer cooperative societies
(d) Testing of 24,731 milk samples
Answer: (c)
The update states that from 17 July 2025, the online registration process for primary milk producer cooperative societies started under White Revolution 2.0.


राजस्थान के डेयरी सेक्टर का 2-वर्षीय प्रदर्शन; अनुदान, बीमा, सहकारी विस्तार, दूध गुणवत्ता जांच, तथा स्कूल/आंगनबाड़ी को SMP आपूर्ति

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डेयरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी दी। डेयरी क्षेत्र पारंपरिक व्यवसाय से आगे बढ़कर अधिक संगठित, तकनीक-आधारित और मजबूत उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य सरकार ने बताया कि पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को अनुदान, बीमा और कल्याणकारी सहायता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत पिछले दो वर्षों में लगभग 5 लाख किसानों को कुल ₹1,172 करोड़ का अनुदान दिया गया। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के तहत ₹3 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है और अब तक लगभग 34,000 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जा चुका है। इसके अलावा सरस मायरा योजना शुरू की गई, जिसमें दुग्ध उत्पादक सदस्यों की बेटियों की शादी के लिए ₹21,000 की सहायता दी जा रही है। सरकार ने डेयरी क्षमता में वृद्धि, RCDF के टर्नओवर व लाभ में उछाल, घाटे वाली इकाइयों के लाभ में आने, सहकारी समितियों के विस्तार, स्कूल/आंगनबाड़ी को स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) की आपूर्ति, तथा दूध गुणवत्ता जांच के बड़े अभियान की भी जानकारी दी।

प्रमुख कार्यक्रम और दुग्ध उत्पादकों को प्रत्यक्ष सहायता

  • मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना
    • पिछले दो वर्षों में अनुदान: ₹1,172 करोड़
    • लाभार्थी: लगभग 5 लाख किसान
  • सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना
    • बीमा कवर: ₹3 लाख तक
    • अब तक बीमित दुग्ध उत्पादक: लगभग 34,000
  • सरस मायरा योजना
    • दुग्ध उत्पादक सदस्यों की बेटियों की शादी हेतु सहायता: ₹21,000

RCDF और जिला दुग्ध संघ: टर्नओवर और लाभ के कीर्तिमान

  • RCDF का वार्षिक टर्नओवर ₹8,000 करोड़ से बढ़कर ₹10,000 करोड़ हुआ
  • RCDF और जिला दुग्ध संघों का कुल लाभ और टर्नओवर 47 वर्षों में सर्वाधिक बताया गया
  • वार्षिक लाभ में लगभग 44% की वृद्धि हुई
  • बेहतर प्रबंधन और संसाधनों के उचित उपयोग से वर्षों से घाटे में चल रही 15 दुग्ध इकाइयां अब मुनाफे में हैं

डेयरी क्षमता विस्तार और सहकारी विकास

  • डेयरी व्यवस्था क्षमता 48,000 लाख लीटर से बढ़कर 54,000 लाख लीटर हुई
  • अगले दो वर्षों का लक्ष्य: क्षमता को बढ़ाकर 70,000 लाख लीटर करना
  • सहकारी ढांचे में विस्तार:
    • 2,185 नए प्रस्तावित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति/दुग्ध संकलन केन्द्र शुरू किए गए
    • 788 नई रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गईं
    • इन रजिस्टर्ड समितियों के माध्यम से 48,376 नए रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक/पशुपालक सदस्य जोड़े गए
  • श्वेत क्रांति 2.0 के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई 2025 से शुरू हुआ

पोषण सहायता: स्कूल और आंगनबाड़ी को स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) आपूर्ति

  • लगभग 67,000 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु:
    • पन्नाधाय बाल-गोपाल योजना के अंतर्गत 12,508 मैट्रिक टन स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति
  • आंगनबाड़ी बच्चों हेतु:
    • मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना (आंगनबाड़ी दुग्ध वितरण योजना) के अंतर्गत 2,243 मैट्रिक टन की 100% आपूर्ति सुनिश्चित
  • कुल स्किम्ड मिल्क पाउडर आपूर्ति: 14,751 मैट्रिक टन

दूध गुणवत्ता सुनिश्चितता और जांच

  • “दूध का दूध एवं पानी का पानी अभियान” के तहत 24,731 से अधिक सैम्पल्स की टेस्टिंग की गई
  • एक अन्य आंकड़ा: 25,000 दूध सैम्पल्स की जांच (बड़े स्तर पर टेस्टिंग का उल्लेख)

RAS के लिए महत्व (Exam)

  • राजस्थान की सहकारिता (RCDF), ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी विकास से जुड़ी शासन-व्यवस्था को कवर करता है
  • योजनाओं, लाभार्थियों, अनुदान, बीमा और क्षमता विस्तार पर प्रीलिम्स के तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए उपयोगी
  • मुख्य परीक्षा में पशुपालन आधारित आजीविका, सहकारी सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण और बच्चों के पोषण समर्थन जैसे विषयों पर उत्तर लिखने में सहायक

निष्कर्ष

पिछले दो वर्षों में राजस्थान के डेयरी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां सामने आई हैं। दुग्ध उत्पादकों को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा और पारिवारिक कल्याण सहायता मिली। RCDF का टर्नओवर ₹8,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ हुआ, लाभ बढ़ा और वर्षों से घाटे में चल रही 15 इकाइयां मुनाफे में आईं। डेयरी क्षमता 54,000 लाख लीटर तक बढ़ी और अगले दो वर्षों में 70,000 लाख लीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। नई समितियों, नए सदस्यों और श्वेत क्रांति 2.0 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से सहकारी ढांचा मजबूत हुआ। साथ ही, स्कूलों और आंगनबाड़ियों को SMP की आपूर्ति और दूध सैम्पल्स की व्यापक जांच से उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।


MCQs (हिन्दी)

MCQ 1
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत पिछले दो वर्षों में क्या सहायता बताई गई?
(a) लगभग 5 लाख किसानों को ₹1,172 करोड़ का अनुदान
(b) लगभग 34,000 दुग्ध उत्पादकों को ₹10,000 करोड़ का अनुदान
(c) सभी स्कूल विद्यार्थियों को ₹21,000 का अनुदान
(d) आंगनबाड़ी बच्चों को ₹2,243 करोड़ का बीमा
उत्तर: (a)
अपडेट के अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत पिछले दो वर्षों में लगभग 5 लाख किसानों को कुल ₹1,172 करोड़ का अनुदान दिया गया।

MCQ 2
सरकारी प्रयासों के कारण RCDF के वार्षिक टर्नओवर में क्या परिवर्तन बताया गया?
(a) ₹10,000 करोड़ से ₹8,000 करोड़
(b) ₹8,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़
(c) 44% से 47%
(d) 48,000 लाख लीटर से 54,000 लाख लीटर
उत्तर: (b)
RCDF का वार्षिक टर्नओवर ₹8,000 करोड़ से बढ़कर ₹10,000 करोड़ बताया गया।

MCQ 3
राजस्थान में श्वेत क्रांति 2.0 के तहत 17 जुलाई 2025 से क्या शुरू हुआ?
(a) 34,000 दुग्ध उत्पादकों का बीमा पंजीकरण
(b) 67,000 स्कूलों को SMP आपूर्ति
(c) प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
(d) 24,731 दूध सैम्पल्स की जांच
उत्तर: (c)
अपडेट के अनुसार 17 जुलाई 2025 से श्वेत क्रांति 2.0 के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई

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