Union Minister for Electronics & Information Technology Shri Ashwini Vaishnaw stated that Rajasthan has tremendous potential to emerge as a key player in electronics manufacturing industry. He was meeting the stakeholders, investors and experts of the electronics and semiconductor industry at the Chief Minister's Office in a discussion on the industry. Shri Vaishnaw said that under Prime Minister Shri Narendra Modi’s leadership, India is progressing rapidly in this sector. A total of 450 factories have been facilitated in the past two years, with 75 factories being approved in a year under the Electronic Components Manufacturing Scheme. He called upon the investors to lay down definite expectations of setting up Electronics Manufacturing units in Rajasthan.
Here are the key highlights of the Dialogue:
- The talks were on the opportunities in electronics and semiconductor industry in Rajasthan.
- Shri Ashwini Vaishnaw, Union Minister, discussed the electronics manufacturing capability of Rajasthan.
- In the past two years, he said, 450 factories have been facilitated.
- As per the Electronic Components Manufacturing Scheme, in one year 75 factories have been approved.
- The budget of this scheme has also been raised by the Union Cabinet.
- Investors were encouraged to set target for setting up electronics manufacturing units.
- The Union Minister promised the government with two engines to provide unconditional support.
- The Chief Minister announced that India is now in the list of countries that produce semiconductors.
- An incentive package of over ₹76,000 crore is being pursued for the India Semicon Mission.
- The state government has adopted Rajasthan Semiconductor Policy for building an ecosystem.
Semiconductor Cluster and Investment Potential
The first semiconductor cluster was founded in Bhiwadi.
This month, the Chief Minister of Rajasthan, Shri Bhajanlal Sharma, announced the launch of the first semiconductor cluster in Bhiwadi, a city in the state. The cluster has been developed over 50 acres and will have the capacity to produce around 6 crore chips every year. This cluster has already drawn investments of over ₹1200cr from 20 companies.
Importance of Semiconductor Chips
Semiconductors' role from SIM to space, mobile to missile is crucial, said the Chief Minister. He said that the future will be of those countries and states that develop their capacities in this field. In this regard, the government of Rajasthan is keen on promoting a robust semiconductor and electronics manufacturing ecosystem.
Rajasthan’s Triple-S Advantage
Silica, Skill and Solar
The Chief Minister said that the state's Triple-S ability — silica, skill and solar — is a big opportunity for the semiconductor industry. The three strengths can assist the state to become competitive for semiconductor manufacturing, electronics manufacturing, and related industrial development.
The government provides support to industries.
- Rajasthan Semiconductor Policy has been in place to create a better ecosystem.
- The Rajasthan Industrial Development Policy has also been approved.
- Special incentives are offered for semiconductors, data centres and defence manufacturing.
- Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 is a financial and infrastructure assistance scheme for industries.
- The state government provides extra capital subsidy to the projects sanctioned through Government of India’s Semiconductor Mission.
- Up to 5 per cent interest subsidy on term loan has also been provided.
The Silicon Valley of Rajasthan is JPMIA.
The Chief Minister has said that the development of Silicon Valley of Rajasthan, Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area and Kankani area has begun. It is here that an integrated industrial environment is being developed for the chip design, electronics manufacturing and system development units. He added that a huge 60 per cent area of the state Rajasthan is linked with the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. The industrial areas of Bhiwadi, Neemrana and Kotputli are located close to the National Capital Region which provides the industries with good connectivity, supply chain support and quick transportation.
OSAT and ATMP units will benefit from the following incentives:
Colonel Rajyavardhan Rathore, industry and commerce minister, said semiconductors have emerged as the cornerstone of global power and economic self-reliance in the digital era. India Semicon Mission is being implemented in mission mode and state of Rajasthan is one of the most appropriate states for it," he said.
The state government is contributing to Outsourced Semiconductor Assembly and Test units as well as Assembly, Testing, Marking and Packaging units. These include exemption for electricity duty, stamp duty relief, capital subsidy, interest subsidy and reimbursement of green measures. A customised package is also available for investments of more than ₹500 crore. The allocation of land has also been simplified and transparent.
Conclusion
The Electronics and Semiconductors Industry Talk accentuated the industry's promise to make Rajasthan a hotspot for investments in the advanced manufacturing segment. The Bhiwadi semiconductor cluster, along with the Rajasthan Semiconductor Policy, Triple-S advantage and good industrial connectivity, the state is looking to play a significant role in India's semiconductor mission. The sector is poised to have a significant contribution to Rajasthan's target of becoming a 350 billion dollar economy.
MCQs
- What is the ‘Triple-S factor' mentioned by the Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma for the semiconductor industry in Rajasthan?
a. Steel, Skill and Software
b. Silica, Skill and Solar
The cost of this product is determined by science, supply and services.
d. Semiconductor, Space and Startup
Answer: b
Explanation:
Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma gave the Triple-S factor as the name of Rajasthan, which stands for silica, skill and solar. He says these three attributes could help the semiconductor industry. These benefits are to be leveraged by Rajasthan to build a robust semiconductor manufacturing ecosystem, electronic product and system development.
- In which place has Rajasthan's first semiconductor cluster been released?
a. Neemrana
b. Kotputli
c. Bhiwadi
d. Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area
Answer: c
Explanation:
Rajasthan's first Semiconductor Cluster is launched at Bhiwadi. Spread out on about 50 acres, the cluster aims to churn out some 6 crore chips each year. The cluster has attracted investments worth over ₹1,200 crore from 20 companies through this cluster.
- Which of these is being developed as a Silicon Valley in Rajasthan?
a. Bhiwadi and Neemrana
b. Jodhpur-Pali-Marwar Industrial Area and Kankani area
c. Industrial area of Kota and Bundi.
d. The Alwar – Bharatpur industrial belt
Answer: b
Explanation:
The two areas Jodhpur-Pali-Marwar and Kankani are being developed as Silicon Valley of Rajasthan. There, an integrated industrial environment is being established to develop electronic system design units, electronics manufacturing units, and chip design units. The move comes as a part of the government's push to boost the semiconductor and electronics manufacturing ecosystem in the state.
राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिकी और अर्धचालक निर्माण को नई निवेश दिशा
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण क्षेत्र में राजस्थान के लिए बड़ा हिस्सेदार बनने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिकी और अर्धचालक क्षेत्र पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों और विशेषज्ञों को संबोधित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 वर्षों में 450 कारखानों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जबकि विद्युत-घटक निर्माण योजना के तहत 1 वर्ष में 75 कारखानों को स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने निवेशकों से राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण इकाइयों की स्थापना का स्पष्ट लक्ष्य तय करने का आह्वान किया।
संवाद की प्रमुख विशेषताएं
- संवाद कार्यक्रम राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिकी और अर्धचालक क्षेत्र की संभावनाओं पर केंद्रित था।
- केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण में राजस्थान की क्षमता को रेखांकित किया।
- उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 450 कारखानों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- विद्युत-घटक निर्माण योजना के तहत 1 वर्ष में 75 कारखानों को स्वीकृति मिली है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना का बजट भी बढ़ाया है।
- निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- केंद्रीय मंत्री ने दोहरी इंजन सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब अर्धचालक उत्पादन करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है।
- भारत अर्धचालक अभियान को ₹76,000 करोड़ से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
- राज्य सरकार ने मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए राजस्थान अर्धचालक नीति लागू की है।
अर्धचालक समूह और निवेश संभावना
भिवाड़ी में पहला अर्धचालक समूह
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का पहला अर्धचालक समूह इसी माह भिवाड़ी में शुरू हुआ है। यह समूह 50 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है और इसमें हर वर्ष लगभग 6 करोड़ चिपों के उत्पादन की क्षमता होगी। इस समूह के माध्यम से अब तक 20 कंपनियों से ₹1,200 करोड़ से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं।
अर्धचालक चिपों का महत्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरसंचार पहचान से लेकर अंतरिक्ष तक और मोबाइल से लेकर मिसाइल तक, हर क्षेत्र में अर्धचालक चिपों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भविष्य उन्हीं देशों और राज्यों का होगा, जो इस क्षेत्र में मजबूत क्षमता विकसित करेंगे। इसलिए राजस्थान अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान दे रहा है।
राजस्थान का त्रि-एस लाभ
सिलिका, कौशल और सौर ऊर्जा
मुख्यमंत्री ने राजस्थान के त्रि-एस कारक — सिलिका, कौशल और सौर ऊर्जा — को अर्धचालक उद्योग के लिए बड़ा लाभ बताया। ये तीनों विशेषताएं राज्य को अर्धचालक निर्माण, इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन और संबंधित औद्योगिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य बना सकती हैं।
उद्योगों के लिए नीतिगत सहायता
- बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए राजस्थान अर्धचालक नीति लागू की गई है।
- राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को भी मंजूरी दी गई है।
- अर्धचालक, आंकड़ा केंद्र और रक्षा निर्माण को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 उद्योगों को वित्तीय और आधारभूत सहायता प्रदान करती है।
- भारत सरकार के अर्धचालक अभियान के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को राज्य सरकार अतिरिक्त पूंजीगत सहायता दे रही है।
- सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का प्रावधान भी किया गया है।
जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बनेगा राजस्थान की सिलिकॉन घाटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी क्षेत्र को राजस्थान की सिलिकॉन घाटी के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। यहां चिप रूपरेखा, इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण और प्रणाली विकास से जुड़ी इकाइयों के लिए एकीकृत औद्योगिक वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का बड़ा हिस्सा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे से जुड़ा है। भिवाड़ी, नीमराणा और कोटपूतली जैसे औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित हैं, जिससे उद्योगों को मजबूत संपर्क, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग और तेज परिवहन सुविधा मिलती है।
संयोजन, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग इकाइयों के लिए प्रोत्साहन
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि डिजिटल युग में अर्धचालक वैश्विक शक्ति संतुलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार हैं। उन्होंने कहा कि भारत अर्धचालक अभियान मिशन रूप में आगे बढ़ रहा है और राजस्थान इसके लिए सबसे उपयुक्त राज्यों में से एक है।
राज्य सरकार बाह्य अर्धचालक संयोजन और परीक्षण इकाइयों के साथ-साथ संयोजन, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग इकाइयों को सहयोग दे रही है। इनमें बिजली शुल्क छूट, मुद्रांक शुल्क राहत, पूंजीगत सहायता, ब्याज अनुदान और हरित उपायों पर पुनर्भरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ₹500 करोड़ से अधिक निवेश पर अनुकूलित पैकेज का लाभ भी उपलब्ध है। भूमि आवंटन प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
निष्कर्ष
इलेक्ट्रॉनिकी और अर्धचालक क्षेत्र पर आयोजित संवाद ने उन्नत निर्माण क्षेत्र में राजस्थान की बढ़ती निवेश संभावना को रेखांकित किया। भिवाड़ी अर्धचालक समूह, राजस्थान अर्धचालक नीति, त्रि-एस लाभ और मजबूत औद्योगिक संपर्क के साथ राज्य भारत के अर्धचालक अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह क्षेत्र राजस्थान को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
प्रश्न
1. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अर्धचालक उद्योग के लिए राजस्थान का कौन-सा त्रि-एस कारक बताया?
A. इस्पात, कौशल और सॉफ्टवेयर
B. सिलिका, कौशल और सौर ऊर्जा
C. विज्ञान, आपूर्ति और सेवाएं
D. अर्धचालक, अंतरिक्ष और नवउद्यम
उत्तर: B
व्याख्या:
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के त्रि-एस कारक को सिलिका, कौशल और सौर ऊर्जा के रूप में बताया। उनके अनुसार, ये तीनों विशेषताएं अर्धचालक उद्योग के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। राजस्थान इन क्षमताओं का उपयोग अर्धचालक निर्माण, इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन और प्रणाली विकास के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में करना चाहता है।
2. राजस्थान का पहला अर्धचालक समूह कहां शुरू किया गया है?
A. नीमराणा
B. कोटपूतली
C. भिवाड़ी
D. जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र
उत्तर: C
व्याख्या:
राजस्थान का पहला अर्धचालक समूह भिवाड़ी में शुरू किया गया है। यह समूह 50 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है और इसमें हर वर्ष लगभग 6 करोड़ चिपों का उत्पादन करने की क्षमता होगी। इस समूह के माध्यम से 20 कंपनियों से ₹1,200 करोड़ से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं
3. राजस्थान की सिलिकॉन घाटी के रूप में किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है?
A. भिवाड़ी और नीमराणा
B. जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी क्षेत्र
C. कोटा और बूंदी औद्योगिक क्षेत्र
D. अलवर और भरतपुर औद्योगिक पट्टी
उत्तर: B
व्याख्या:
जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी क्षेत्र को राजस्थान की सिलिकॉन घाटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां चिप रूपरेखा, इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण और प्रणाली विकास इकाइयों के लिए एकीकृत औद्योगिक वातावरण तैयार किया जा रहा है। यह राजस्थान में अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की व्यापक पहल का हिस्सा है
