Rajasthan Fisheries (Amendment) Bill 2025 Passed in Assembly

Rajasthan Legislative Assembly has passed the Fisheries (Amendment) Bill, 2025. Stricter penalties have been introduced for illegal fishing without license, use of explosives, or poison in fishing activity. Previously a penalty of ₹500 or 3 months imprisonment or both were entailed for first offence. Now this penalty has been increased to ₹25,000. If the offence gets repeated then it will attract a fine of ₹50,000 which was merely ₹1000 earlier, along with 6 months jail or both. Director,Fisheries has been authorized to take action against offences.

Detailed Explanation for Aspirants:

• Purpose of Amendment: To strengthen laws against illegal fishing practices and protect aquatic biodiversity.
• Rising Threats: Use of explosives and poison destroys fish habitats, affecting ecology and livelihood of fishermen.
• Penalty Revision: Earlier fines were very low (₹100–500) and ineffective in deterrence. Now, ₹25,000–₹50,000 fines ensure stricter enforcement.
• Judicial Involvement: Courts will impose punishments, ensuring due legal process.
• Administrative Authority: Director, Fisheries has been given power for enforcement, ensuring quicker action.
• Relevance for Rajasthan:
  • Rajasthan has several water bodies (e.g., Chambal, Mahi, Bisalpur, Jaisamand, Rana Pratap Sagar) where fisheries provide livelihood.
  • Unregulated fishing leads to depletion of species, affecting food security.
• Policy Alignment: Matches with Blue Economy goals and Sustainable Development Goal (SDG 14: Life Below Water).
• Exam Angle: This bill reflects state-level policy strengthening environmental governance.

हिंदी अनुवाद:

विधानसभा में राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2025 पारित

प्रसंग:
यह समाचार कृषि एवं सहायक क्षेत्र से संबंधित है। यह मत्स्य प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है।

मुख्य बिंदु:

• विधानसभा में मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक-2025 ध्वनिमत से पारित।
• बिना अनुज्ञा पत्र के मछली पकड़ने, विस्फोटक या विष डालकर मछली मारने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान।
• पहले प्रावधान: पहली बार अपराध पर 500 रु. जुर्माना, 3 माह की जेल या दोनों।
• अब: पहली बार अपराध पर 25,000 रु. जुर्माना।
• दोबारा अपराध पर पहले 1,000 रु. का जुर्माना था, अब 50,000 रु. + 6 माह की जेल या दोनों।
• इसके बाद भी हर अपराध पर यही सज़ा लागू होगी।
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि लंबे समय से शास्तियां नहीं बढ़ाई गई थीं।
• निदेशक मत्स्य को कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया।
• मूल अधिनियम की धारा 11 में 100 रु. शास्ति का प्रावधान था, जिसे अब 25,000 रु. किया गया।

विस्तृत व्याख्या (RAS हेतु):

• संशोधन का उद्देश्य: मत्स्य अपराधों पर रोक लगाना और जलीय जैव विविधता की रक्षा।
• खतरे: विस्फोटक व विष से मछली पकड़ना जलचर जीवन और पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक।
• जुर्माना वृद्धि: पहले की राशि बहुत कम थी, अब 25,000–50,000 रु. से सख्ती बढ़ेगी।
• न्यायिक भूमिका: सज़ा न्यायालय द्वारा तय होगी, जिससे वैधानिक प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
• प्रशासनिक अधिकार: निदेशक मत्स्य को अधिकार दिए गए हैं।
• राजस्थान में महत्व: चंबल, माही, जइसमंद, राणा प्रताप सागर जैसे जलाशयों में मत्स्यपालन रोजगार का साधन है।
• नीति से जुड़ाव: यह ब्लू इकॉनॉमी व SDG 14: जीवन जल के भीतर से मेल खाता है।
• परीक्षा दृष्टि से: यह विधेयक राज्य की पर्यावरणीय शासन व्यवस्था को मजबूत करता है।

MCQs:

Which of the following changes has been made under the Rajasthan Fisheries (Amendment) Bill, 2025?
(1) First offence fine increased from ₹500 to ₹25,000.
(2) Repeat offence fine increased from ₹1,000 to ₹50,000.
(3) Director of Fisheries authorized for enforcement.
(4) All of the above.
Answer: (4) All of the above.
Explanation: The Bill revises penalties, enhances fines, introduces jail terms, and gives powers to Director of Fisheries.

राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2025 में कौन सा परिवर्तन किया गया है?
(1) पहली बार अपराध पर जुर्माना 500 रु. से बढ़ाकर 25,000 रु. किया गया।
(2) दोबारा अपराध पर जुर्माना 1,000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. किया गया।
(3) निदेशक मत्स्य को कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया।
(4) उपरोक्त सभी।
उत्तर: (4) उपरोक्त सभी।
व्याख्या: विधेयक में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई, कारावास जोड़ा गया और निदेशक मत्स्य को अधिकार दिए गए।

The punishment for repeated fisheries offences under the new amendment is:
(1) ₹5,000 fine only
(2) ₹50,000 fine or 6 months jail or both
(3) ₹25,000 fine only
(4) 1 year imprisonment only
Answer: (2) ₹50,000 fine or 6 months jail or both
Explanation: For repeat offences, the fine is increased to ₹50,000 with the provision of 6 months imprisonment or both.

नए संशोधन में दोबारा मत्स्य अपराध पर क्या दंड होगा?
(1) केवल 5,000 रु. का जुर्माना
(2) 50,000 रु. जुर्माना या 6 माह की जेल या दोनों
(3) केवल 25,000 रु. का जुर्माना
(4) केवल 1 वर्ष की कैद
उत्तर: (2) 50,000 रु. जुर्माना या 6 माह की जेल या दोनों
व्याख्या: दोबारा अपराध पर 50,000 रु. का जुर्माना और 6 माह की जेल का प्रावधान है।