The Rajasthan Global Capability Centre (GCC) Policy2025 that has recently been approved by the Chief Minister Bhajan Lal Sharma intends to make Rajasthan a destination of choice as far as Global Capability Centres are concerned. The policy also builds on the good business environment of the state, reasonable cost of doing business, and strategic location of NCR and the Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC). It provides a simplified application procedure by way of Raj Nivesh Single Window Portal and rapid track approvals by way of PEC and PAC committees. The policy also focuses on developing talent and aims to have over 200 GCCs by 2030 generating 1.5 lakh employment. Rich incentives according to RIPS2024 make GCC investments in Rajasthan even more appealing.

 Key Points

• Rajasthan implements the policy of GCC Policy2025 to be a huge hub of Global Capabilities.
• Good business environment, inexpensive to run and connectivity to NCR and DMIC enhance investor attraction.
• 35 lakh crore INR in MoUs in Rising Rajasthan Summit; 7 lakh crore already grounded.
• Application through the portal of RajNivesh Single Window Portal; PEC and PAC to grant approvals within a period of 60 days.
• GCC Policy targets 200+ GCCs in 2030 and creation of 1.5 lakh jobs.
• GCCs are technologyoriented, financially oriented, HR, R & D, analytics  enhancing global competitiveness.
• Attractive incentives under RIPS2024 such as capital subsidy, reimbursement of land cost, payroll subsidy, rental support, training subsidies as well as green incentives.
• Jaipur, Udaipur and Jodhpur to be developed as hubs of GCC.

 RASOriented Analysis

• Enhances the transformation of traditional industries in Rajasthan to highskilled service industries.
• Increases the state ability to lure in the business of multinational corporations (MNCs).
• Supports jobready in the future particularly in digital, analytics, and innovation areas.
• Accelerates regional growth in big cities that have IT and servicebased growth.
• Promotes the growth of skills and talent in the state.
• Lessens reliance on manufacturing based development through diversifying into knowledge economy.
• Incentives on RIPS2024 are guaranteed to provide a competitive advantage over other major states.

Conclusion

Rajasthan GCC Policy 2025 is a ground breaking move towards making the state a big hub of services in the entire world. The policy will also attract major international companies due to its low operational expenses, good connectivity and good business environment. Rajasthan is building up to become a GCC excellence hub by the year 2030 through systematic incentives, simplified approvals and talent development.

MCQs (English)

1. What is the desired mission of the Rajasthan GCC Policy2025?

a) Promote rural agriculture

b) Build Rajasthan into a destination of choice on the GCC.

c) Expand mining operations

d) strengthen the tourism infrastructure.

Answer: b)

Expalantion :-  The GCC Policy2025 is focused on making Rajasthan a preferred global capability centre destination, capitalizing on the presence of excellent infrastructure, low cost of operation, and strategic connectivity as an enticement factor to multinational corporations.

2. What is the intended target that Rajasthan would have established over 200 GCCs through this policy by what year?

a) 2026

b) 2030

c) 2040

d) 2028

Answer: b)

Explanation : The policy aims at the creation of 200+ GCCs by 2030 in support of the vision by Rajasthan in giving back to the growing GCC ecosystem in India.

3. What online platform will be used when this policy applies to GCCs?

a) Invest India Portal

b) Digital Rajasthan Portal

c) RajNivesh Single Window Portal.

d) MSME Facilitation Portal

Answer: c)

Explanation: GCCs applications should be lodged by using single window portal at RajNivesh portal, which provides simplified approvals and expeditious processing through PEC and PAC committees.

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी–2025

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी–2025 का उद्देश्य राजस्थान को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाना है। यह नीति राज्य के सशक्त बिज़नेस इकोसिस्टम, कम ऑपरेशनल लागत, और NCR व दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) से जुड़ी रणनीतिक लोकेशन पर आधारित है। आवेदन प्रक्रिया को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आसान बनाया गया है तथा तेज़ अनुमोदन के लिए PEC और PAC समितियाँ गठित की गई हैं। यह नीति स्थानीय प्रतिभा विकास पर केंद्रित है और वर्ष 2030 तक 200 से अधिक GCCs स्थापित करने तथा 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखती है। RIPS–2024 के तहत उपलब्ध आकर्षक प्रोत्साहन राजस्थान में GCC निवेश को और बढ़ावा देते हैं।

मुख्य बिंदु

• राजस्थान ने GCC पॉलिसी–2025 लागू की, जिसका लक्ष्य वैश्विक क्षमता केंद्रों का प्रमुख हब बनना है।
• सशक्त बिज़नेस इकोसिस्टम, कम लागत, NCR व DMIC कनेक्टिविटी निवेशकों को आकर्षित करती है।
• राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के MoUs; 7 लाख करोड़ का ग्राउंडिंग कार्य पूर्ण।
• आवेदन राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल पर; PEC व PAC 60 दिनों में अनुमोदन देंगे।
• 2030 तक 200+ GCCs और 1.5 लाख नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य।
• GCCs—टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, HR, R&D, एनालिटिक्स आधारित वैश्विक क्षमता बढ़ाने वाले केंद्र।
• RIPS–2024 के तहत पूंजी सब्सिडी, भूमि लागत प्रतिपूर्ति, पेरोल सब्सिडी, रेंटल असिस्टेंस, प्रशिक्षण सब्सिडी व ग्रीन इंसेंटिव उपलब्ध।
• जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को GCC हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

 RAS उन्मुख विश्लेषण

• पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ते हुए राजस्थान को हाईस्किल सर्विस इकॉनमी की ओर ले जाता है।
• राज्य की क्षमता बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में बढ़ती है।
• डिजिटल, एनालिटिक्स और इनोवेशन आधारित भविष्यउन्मुख रोजगार को बढ़ावा।
• बड़े शहरों में IT व सेवाआधारित विकास को तेज़ी मिलती है।
• स्थानीय प्रतिभा का विकास व स्किल अपग्रेडेशन।
• राज्य को केवल विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय नॉलेज इकॉनमी की ओर अग्रसर करता है।
• RIPS–2024 के प्रोत्साहन अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देते हैं।

 निष्कर्ष

राजस्थान GCC पॉलिसी–2025 राज्य को वैश्विक सेवाक्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। कम ऑपरेशनल लागत, अच्छी कनेक्टिविटी और निवेशअनुकूल वातावरण के कारण यह नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करती है। सुव्यवस्थित अनुमोदन व्यवस्था, प्रोत्साहन पैकेज और प्रतिभा विकास योजनाओं के माध्यम से राजस्थान 2030 तक GCC उत्कृष्टता हब बनने की ओर अग्रसर है।

MCQs (हिंदी)

1. राजस्थान GCC पॉलिसी–2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) ग्रामीण कृषि को बढ़ावा देना

b) राजस्थान को GCC का पसंदीदा गंतव्य बनाना

c) खनन कार्यों का विस्तार

d) पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना

उत्तर: b)

व्याख्या: GCC पॉलिसी–2025 का लक्ष्य राजस्थान को एक प्रमुख ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर गंतव्य बनाना है, जिससे राज्य में बड़ी कंपनियों का निवेश बढ़े।

 2. इस नीति के अनुसार राजस्थान वर्ष 2030 तक कितने GCCs स्थापित करने का लक्ष्य रखता है?

a) 2026

b) 2030

c) 2040

d) 2028

उत्तर: b)

व्याख्या: नीति का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक 200+ GCCs स्थापित करना है, जिससे राज्य भारत के उभरते GCC सेक्टर में मजबूत योगदान दे सके।

 3. इस पॉलिसी के अंतर्गत GCC आवेदन किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा?

a) इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल

b) डिजिटल राजस्थान पोर्टल

c) राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल

d) MSME सुविधा पोर्टल

उत्तर: c)

व्याख्या: सभी GCC आवेदन राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया तेज़ और सरल हो जाती है।