On 16 December Bhajanlal Sharma, Chief Minister of Rajasthan, speaking in Lunkaransar (Bikaner) mentioned that the state government is a servant, and it is treating the poor as Ganesh. According to him, the government is displaying its report card before the people and offering budgetary allocations in all its 200 Vidhan Sabha Constituencies and it is showing development progress through its Vikas Rath. He launched and planted foundation stones of Rajasthan development projects valued over 719 crore and surveyed a Rural Problem Resolution Camp in the course of the event in an attempt to bring the administration at the doorstep of the citizens.

Some of the most significant announcements and measures undertaken on the ground in the area of governance include the ones below:

• Launching and laying of foundation works related to development in Bikaner district amounting to over 719 crore.
• The model of doorstep grievance redressal known as the Rural Problem Resolution Camp has been reviewed.
• Publication of district development booklet, compilation on the success story of the rural service camps and the booklet on Urban Service Camp-2025.
• Urban camps: registration of birth/death/marriage, fire NOC, trade licence, sewer connections, housing patta, mutation, linking to social security schemes.
• Rural camps: services such as consent-based partition, mutation and opening of pathways.

Highlighted Welfare and Development Measures.

Farmer, Youth, Women, and Poor-Centric Steps.

• Farmer support: Kisan Samman Nidhi increased to ₹9,000 and it is to be raised gradually to ₹12,000.
• Jobs: In two years approximately 92,000 positions have been assigned; recruitment on 1.56 lakh positions is mentioned to be going on.
• Women and girls: 12 lakh and above achievement mentioned under Lakhpati Didi target; 10.51 lakh bicycles and approximately 40,000 scooties distributed; 1st instalment of Lado Protsahan Yojana benefited 4.60 lakh girls.

Irrigation and other Water-related works of major magnitude.

• 5 December (Gang Canal Centenary): To reinforce the Gang Canal system, works valued at ₹1,717 crore were put into service.
• ₹647 crore to rebuild the Firozpur Feeder.
• ₹3,400 crore for IGNP canal renovation and pucca canal budget.
• Ram Jal Setu Link Project: contract signed and work orders valued at ₹26,000 crore given.
• Shekhawati: work on DPR commenced towards the Yamuna water agreement.

Power Supply to Farmers

• Farmers in 22 districts began receiving day-time electricity.
• Target: Provide day-time power supply to farmers in every district by 2027.

Performance Claims: Government vs Government in the past.

• Irrigation coverage: previous government—52,000 hectares within 5 years; current government—approximately 85,000 hectares within 2 years.
• Farm ponds and fencing: previous—29,000 farm ponds and 113 lakh meters fencing (5 years); present—35,000+ farm ponds and 299 lakh meters fencing (2 years).
• Subsidies to gaushalas: present government—₹3,433 crore in 2 years; past—₹3,117 crore in 5 years.

District-Specific Highlights shared in the event (Bikaner).

• Youth employment: 1,952 regular and 2,540 contractual appointments in the district.
• Crop insurance: ₹206 crore claim was paid to 50,000 insured farmers.
• Women livelihoods: 24,000 Lakhpati Didis; 7,788 women attached to organised livelihoods through Rajeevika.
• NFSA: 1.52 lakh new units included in the eligibility list.
• Irrigation and urban works:
– ₹270 crore sprinkler irrigation in the remaining 44,500 hectares under Dr Karni Singh Lift Canal.
– ₹300 crore: PFR submitted for works in the Punjab part of Bikaner Canal.
– ₹100 crore: tender issued to address dirty water accumulated in Bikaner city.
– Proposed/announced projects: ₹250 crore Barsalpur Canal; ₹230 crore Dhodha and Dantaur distributaries; ₹150 crore Charanwalla branch system; upgrades of khals at Gogadiyawala and Bikampur minors.

Health and Urban Governance updates mentioned.

Health Department Updates

• Recruitment benefit announcement: approximately 50,000 new jobs in the medical and health department.
• “Ma Yojana”: ₹25 lakh cashless treatment, and cashless treatment cover in other states also.
• A new hospital proposed at Lunkaransar is said to be equipped with modern facilities.

Local administration and infrastructure announcements.

• Lunkaransar and Napasar became municipalities.
• Lunkaransar: seven 33/11 kV substations and one sub-district hospital mentioned as major additions.
• ₹185 crore to renovate damaged khals of Kanwarsen Canal.

Conclusion

The Lunkaransar event was presented as a two-year governance and development milestone, combining Rajasthan development activities with citizen service camps for grievance redressal. The government emphasized welfare provisions, recruitment levels, irrigation projects and district-level projects, and projected a target-based approach for day-time power supply to farmers and large-scale water-link projects.

Multiple choice Questions (English)

MCQ 1
What type of services were mentioned to be provided through the Urban Service Camps of the Rajasthan government?
(a) Agricultural input subsidies and enrolment in crop insurance only.
(b) Registration of birth/death and marriage, fire NOC, trade licence and sewer connection related works.
(c) Recruitment exams and registration of coaching scholarship.
(d) Land acquisition and industrial approvals only.
Answer: (b)
According to the description, urban camps facilitated citizen services through registration (birth, death, marriage), fire NOC, trade licences, sewer connection works and also tasks like housing patta, mutation and linking with social security schemes.

MCQ 2
According to the event, what was the increase in Samman Nidhi of the farmers announced and the future target?
(a) ₹4,000 to ₹6,000; target ₹8,000
(b) ₹6,000 to ₹9,000; target ₹12,000 (phased)
(c) ₹8,000 to ₹10,000; target ₹15,000
(d) ₹9,000 to ₹12,000; target ₹18,000
Answer: (b)
The Chief Minister stated that the Samman Nidhi for farmers was increased from ₹6,000 to ₹9,000 and would be raised gradually to ₹12,000.

MCQ 3
In how many districts has day-time electricity for farmers commenced and what is the intended year to cover all districts?
(a) 15 districts; by 2026
(b) 22 districts; by 2027
(c) 25 districts; by 2028
(d) All districts already covered; no target year mentioned.
Answer: (b)
It was reported that day-time power supply to farmers has started in 22 districts, and the aim is to provide it in all districts by 2027.

राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण 

16 दिसम्बर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के लूणकरणसर में कहा कि राज्य सरकार सेवक भाव से कार्य कर रही है और गरीब को गणेश मानकर आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार सरकार जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है, 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजटीय आवंटन किए गए हैं, तथा “विकास रथ” के माध्यम से विकास प्रगति को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 719 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन कर प्रशासन को नागरिकों के द्वार तक ले जाने की पहल को रेखांकित किया।

शासन के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर किए गए कुछ प्रमुख निर्णय एवं घोषणाएँ:

• बीकानेर जिले में 719 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास।
• द्वार-पर-शिकायत निवारण के मॉडल के रूप में “ग्रामीण समस्या समाधान शिविर” का अवलोकन किया गया।
• जिला विकास पुस्तिका, ग्रामीण सेवा शिविरों की सफलता की कहानी का संकलन, तथा “शहरी सेवा शिविर–2025” पुस्तिका का प्रकाशन।
• शहरी शिविर: जन्म/मृत्यु/विवाह पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, आवास पट्टा, नामांतरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना।
• ग्रामीण शिविर: सहमति-आधारित विभाजन, नामांतरण, तथा रास्ते खुलवाने जैसी सेवाएँ।

कल्याण एवं विकास उपाय (विशेष रूप से उल्लेखित):

किसान, युवा, महिला और गरीब-केंद्रित कदम:

• किसान सहायता: किसान सम्मान निधि ₹9,000 की गई और इसे चरणबद्ध रूप से ₹12,000 तक बढ़ाने की बात कही गई।
• रोजगार: दो वर्षों में लगभग 92,000 नियुक्तियाँ; 1.56 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलने का उल्लेख।
• महिलाएँ व बालिकाएँ: लखपति दीदी लक्ष्य के तहत 12 लाख से अधिक उपलब्धि का उल्लेख; 10.51 लाख साइकिलें और लगभग 40,000 स्कूटियाँ वितरित; लाडो प्रोत्साहन योजना की पहली किस्त से 4.60 लाख बालिकाएँ लाभान्वित।

सिंचाई एवं जल से जुड़े प्रमुख कार्य:

• 5 दिसम्बर (गंग नहर शताब्दी): गंग नहर प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु ₹1,717 करोड़ के कार्य शुरू होने का उल्लेख।
• फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण हेतु ₹647 करोड़।
• आईजीएनपी नहरों के जीर्णोद्धार/पक्का खालों हेतु ₹3,400 करोड़ का बजट उल्लेख।
• राम जल सेतु लिंक परियोजना: समझौता/वर्क ऑर्डर जारी, कुल ₹26,000 करोड़ के कार्यादेश दिए जाने का उल्लेख।
• शेखावाटी: यमुना जल समझौते की दिशा में डीपीआर पर कार्य शुरू होने का उल्लेख।

किसानों के लिए बिजली आपूर्ति:

• 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति शुरू होने का उल्लेख।
• लक्ष्य: 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना।

दावे: वर्तमान सरकार बनाम पूर्ववर्ती सरकार:

• सिंचाई कवरेज: पूर्ववर्ती सरकार—5 वर्षों में 52,000 हेक्टेयर; वर्तमान सरकार—2 वर्षों में लगभग 85,000 हेक्टेयर।
• फार्म पौंड और तारबंदी: पूर्ववर्ती—29,000 फार्म पौंड और 113 लाख मीटर तारबंदी (5 वर्ष); वर्तमान—35,000+ फार्म पौंड और 299 लाख मीटर तारबंदी (2 वर्ष)।
• गोशालाओं को सहायता: वर्तमान—₹3,433 करोड़ (2 वर्ष); पूर्ववर्ती—₹3,117 करोड़ (5 वर्ष)।

बीकानेर जिले के विशेष बिंदु (कार्यक्रम में साझा):

• युवा रोजगार: 1,952 नियमित और 2,540 संविदा नियुक्तियाँ।
• फसल बीमा: 50,000 बीमाधारक किसानों को ₹206 करोड़ का दावा भुगतान।
• महिला आजीविका: 24,000 लखपति दीदी; राजीविका के माध्यम से 7,788 महिलाओं को संगठित आजीविका से जोड़ना।
• एनएफएसए: 1.52 लाख नई यूनिटें पात्र सूची में जोड़ी गईं।
• सिंचाई एवं शहरी कार्य:
– डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर के अंतर्गत शेष 44,500 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु ₹270 करोड़।
– ₹300 करोड़: बीकानेर कैनाल के पंजाब हिस्से में कार्यों हेतु पीएफआर प्रस्तुत होने का उल्लेख।
– ₹100 करोड़: बीकानेर शहर में जमा गंदे पानी के समाधान हेतु निविदा जारी होने का उल्लेख।
– प्रस्तावित/घोषित परियोजनाएँ: ₹250 करोड़ बरसलपुर नहर; ₹230 करोड़ धोधा व दांतौर वितरिका; ₹150 करोड़ चारणवाला ब्रांच प्रणाली; गोगड़ियावाला और बीकमपुर माइनर के खालों के उन्नयन।

स्वास्थ्य एवं शहरी शासन से जुड़े अपडेट:

स्वास्थ्य विभाग

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग 50,000 नए पदों का उल्लेख।
• “मा योजना”: ₹25 लाख तक कैशलेस इलाज तथा अन्य राज्यों में भी कैशलेस इलाज कवर होने का उल्लेख।
• लूणकरणसर में प्रस्तावित नया अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से युक्त होने की बात कही गई।

स्थानीय प्रशासन एवं अवसंरचना घोषणाएँ

• लूणकरणसर और नापासर को नगर पालिका बनाए जाने का उल्लेख।
• लूणकरणसर: सात 33/11 केवी सब-स्टेशन और एक उप-जिला अस्पताल को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में बताया गया।
• कंवरसेन नहर के क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार हेतु ₹185 करोड़ का उल्लेख।

निष्कर्ष

लूणकरणसर का यह आयोजन दो वर्षों के शासन और विकास का मील का पत्थर बताकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें विकास कार्यों के साथ नागरिक सेवा शिविरों द्वारा शिकायत निवारण को जोड़ा गया। सरकार ने कल्याण, भर्ती, सिंचाई और जिला-स्तरीय परियोजनाओं पर जोर दिया तथा किसानों के लिए दिन में बिजली आपूर्ति और बड़े जल-लिंक कार्यों को लक्ष्य-आधारित दृष्टि के रूप में सामने रखा।

बहुविकल्पीय प्रश्न (हिन्दी )

MCQ 1
राजस्थान सरकार के “शहरी सेवा शिविरों” के माध्यम से कौन-कौन सी सेवाएँ उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया?
(a) केवल कृषि इनपुट सब्सिडी और फसल बीमा नामांकन।
(b) जन्म/मृत्यु/विवाह पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस तथा सीवर कनेक्शन से संबंधित कार्य।
(c) भर्ती परीक्षाएँ और कोचिंग छात्रवृत्ति पंजीकरण।
(d) केवल भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक स्वीकृतियाँ।
उत्तर: (b)
वर्णन के अनुसार शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन जैसे कार्यों के साथ-साथ आवास पट्टा, नामांतरण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने जैसी नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया।

MCQ 2
कार्यक्रम के अनुसार किसानों की सम्मान निधि में क्या वृद्धि बताई गई और भविष्य का लक्ष्य क्या बताया गया?
(a) ₹4,000 से ₹6,000; लक्ष्य ₹8,000
(b) ₹6,000 से ₹9,000; लक्ष्य ₹12,000 (चरणबद्ध)
(c) ₹8,000 से ₹10,000; लक्ष्य ₹15,000
(d) ₹9,000 से ₹12,000; लक्ष्य ₹18,000
उत्तर: (b)
मुख्यमंत्री के अनुसार किसानों की सम्मान निधि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 की गई है और इसे चरणबद्ध रूप से ₹12,000 तक बढ़ाया जाएगा।

MCQ 3
किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति कितने जिलों में शुरू होने का उल्लेख किया गया और सभी जिलों को कवर करने का लक्ष्य वर्ष क्या बताया गया?
(a) 15 जिले; 2026 तक
(b) 22 जिले; 2027 तक
(c) 25 जिले; 2028 तक
(d) सभी जिले पहले से कवर; कोई लक्ष्य वर्ष नहीं बताया।
उत्तर: (b)
रिपोर्ट के अनुसार 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति शुरू हो चुकी है और लक्ष्य 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना बताया गया