As the Rajasthan government completed two years in office under Chief Minister Bhajanlal Sharma, it highlighted major progress in revenue reforms and revenue growth in line with the vision of Digital India and good governance. Through digitalisation and technology use, transparency improved across GST, stamp and registration, excise, mining, energy, and transport. The government also reported stronger compliance with rules and orders, and stricter checks on fake billing and illegal mining. These measures increased revenue collection efficiency and strengthened the state’s financial capacity.

KEY DATA AND CLAIMS

1. In FY 2024–25, Rajasthan’s total revenue increased by 12.60% compared to the previous year.
2. The state earned over ₹14,200 crore more revenue than the previous year due to reforms in both tax and non-tax categories.

REFORM MEASURES AND DEPARTMENT-WISE ACTIONS

1. GST AND COMMERCIAL TAXES: DATA-DRIVEN ENFORCEMENT

• Strengthened revenue intelligence-based analysis.
• Prepared 45+ data-driven reports to identify and curb fake billing.
• Used e-way bill matching, return profiling, and modern IT tools to monitor high-risk taxpayers and take necessary action.
• Identified suspicious/fake registrations through IT-based monitoring and cancelled them, improving system credibility.
• Introduced innovations such as ITMS to simplify filing, leading to better compliance among traders.

2. EXCISE: E-LOTTERY AND DIGITAL SUPPLY-CHAIN MONITORING

• Conducted intelligence-based campaigns over the past two years against illegal liquor manufacturing, transport, and sale, including seizures and destruction of illegal distilleries, with action against smuggler gangs.
• Implemented e-excise, QR-based tracking, a digital permit system, and end-to-end supply chain monitoring to improve transparency and compliance.
• Adopted e-lottery for liquor shop allocation to reduce human intervention and potential corruption, making licensing more fair and transparent.

3. STAMP AND REGISTRATION: DIGITAL SERVICES AND HIGHER COLLECTIONS

• Implemented e-registration, e-GRAS, Raj Stamp, and 181 helpdesk to make registration faster, simpler, and more transparent, while saving citizens’ time and cost.
• In the last two years, 50 lakh+ documents were registered, generating ₹20,599 crore+ revenue.

4. RELIEF MEASURES: AMNESTY SCHEMES AND DUTY CONCESSIONS

• Rationalised DLC rates based on road width and actual construction cost.
• Provided stamp duty concessions for family property transfer, joint registry in women’s name, purchase of small flats, TDR, and debt assignment.
• Implemented multiple amnesty schemes to resolve old disputes related to land tax and stamp duty, providing relief to industries and citizens.
• Developed 10 mini sub-registrar offices as model offices; the process has started to bring the remaining 106 offices into the same category.

CONCLUSION

Rajasthan’s revenue performance has been linked to structural reforms in tax and non-tax administration supported by digital monitoring and analytics. According to the state, technology-led enforcement reduced leakages such as fake billing and other illegal activities, while service reforms and concessions improved compliance and citizen convenience—together resulting in higher revenue mobilisation.

MCQs (ENGLISH)

MCQ 1
What was the increase in Rajasthan’s total revenue in FY 2024–25 compared to the previous year?
a) 10.26%
b) 12.60%
c) 14.20%
d) 20.59%
Answer: b

MCQ 2
How many data-driven reports were prepared to identify and curb fake billing under GST and commercial tax reforms?
a) 14+
b) 20+
c) 45+
d) 106+
Answer: c

MCQ 3
In the last two years, stamp and registration reforms resulted in registration of over how many documents and revenue of how much?
a) 10 lakh+ documents; ₹14,200 crore+
b) 50 lakh+ documents; ₹20,599 crore+
c) 45 lakh+ documents; ₹12,600 crore+
d) 106 lakh+ documents; ₹20,599 crore+
Answer: b

राजस्थान सरकार की पहल (डिजिटल गवर्नेंस एवं राजस्व सुधार)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने राजस्व सुधार और राजस्व वृद्धि में किए गए प्रमुख कार्यों को रेखांकित किया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया और गुड गवर्नेंस के विजन के अनुरूप बताई गई। डिजिटलाइजेशन और तकनीक के उपयोग से जीएसटी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, आबकारी, खनन, ऊर्जा तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ी। सरकार के अनुसार नियमों एवं आदेशों की अनुपालना बेहतर हुई तथा फर्जी बिलिंग और अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी/नियंत्रण से राजस्व संग्रह की दक्षता बढ़ी और राज्य की वित्तीय क्षमता मजबूत हुई।

मुख्य आँकड़े एवं दावे

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजस्थान के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.60% की वृद्धि दर्ज की गई।
2. टैक्स और नॉन-टैक्स दोनों श्रेणियों में सुधारों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को 14,200 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

सुधार उपाय एवं विभागवार कार्यवाही

1. जीएसटी एवं वाणिज्यिक कर: डेटा-ड्रिवन प्रवर्तन

• राजस्व इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण को सुदृढ़ किया गया।
• फर्जी बिलिंग की पहचान और रोकथाम के लिए 45 से अधिक डेटा-ड्रिवन रिपोर्ट्स तैयार की गईं।
• ई-वे बिल मिलान, रिटर्न प्रोफाइलिंग तथा आधुनिक आईटी टूल्स से हाई रिस्क करदाताओं की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई की गई।
• आईटी आधारित निगरानी से संदिग्ध/फर्जी पंजीकरणों की पहचान कर उन्हें निरस्त किया गया, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ी।
• आईटीएमएस जैसे नवाचारों से फाइलिंग प्रक्रिया सरल बनाई गई, जिससे व्यापारियों के अनुपालन में वृद्धि हुई।

2. आबकारी: ई-लॉटरी एवं डिजिटल सप्लाई-चेन मॉनिटरिंग

• पिछले दो वर्षों में अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री के विरुद्ध इंटेलिजेंस आधारित अभियान चलाए गए, जिनमें अवैध शराब की जब्ती, अवैध भट्टियों का नष्टकरण और तस्कर गिरोहों पर कार्रवाई शामिल रही।
• ई-एक्साइज प्रणाली, क्यूआर आधारित ट्रैकिंग, डिजिटल परमिट सिस्टम तथा एंड-टू-एंड सप्लाई चेन मॉनिटरिंग लागू की गई, जिससे पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार हुआ।
• शराब दुकानों के आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की संभावनाएँ घटाने के लिए ई-लॉटरी प्रणाली अपनाई गई, जिससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनी।

3. स्टाम्प एवं पंजीकरण: डिजिटल सेवाएँ एवं अधिक राजस्व

• ई-पंजीयन, ई-ग्रास, राज स्टाम्प और 181 हेल्पडेस्क जैसी प्रणालियाँ लागू कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाया गया, जिससे नागरिकों का समय और लागत दोनों बची।
• पिछले दो वर्षों में 50 लाख से अधिक दस्तावेजों का पंजीकरण हुआ और 20,599 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।

4. राहत उपाय: एमनेस्टी योजनाएँ एवं स्टाम्प ड्यूटी में रियायतें

• डीएलसी दरों को सड़क की चौड़ाई और वास्तविक निर्माण लागत के आधार पर अधिक न्यायसंगत बनाया गया।
• परिवार में संपत्ति हस्तांतरण, महिलाओं के नाम संयुक्त रजिस्ट्री, छोटे फ्लैटों की खरीद, टीडीआर तथा डेब्ट असाइनमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायतें दी गईं।
• भूमि कर और स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े पुराने विवादों के समाधान के लिए विभिन्न एमनेस्टी योजनाएँ लागू की गईं, जिससे उद्योगों और आम नागरिकों को राहत मिली।
• 10 मिनी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को मॉडल ऑफिस के रूप में विकसित किया गया और शेष 106 कार्यालयों को भी इसी श्रेणी में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार ने राजस्व वृद्धि को टैक्स एवं नॉन-टैक्स प्रशासन में संरचनात्मक सुधारों, डिजिटल मॉनिटरिंग और डेटा एनालिटिक्स से जोड़ा है। सरकार के अनुसार तकनीक आधारित प्रवर्तन से फर्जी बिलिंग और अन्य राजस्व लीकेज गतिविधियों पर नियंत्रण हुआ, जबकि सेवा सुधारों और रियायतों से अनुपालन तथा नागरिक सुविधा बढ़ी—जिसका संयुक्त परिणाम राजस्व संग्रह में मजबूत वृद्धि के रूप में सामने आया।

बहुविकल्पीय प्रश्न (हिंदी)

MCQ 1
वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजस्थान के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई?
a) 10.26%
b) 12.60%
c) 14.20%
d) 20.59%
उत्तर: b

MCQ 2
जीएसटी एवं वाणिज्यिक कर सुधारों के तहत फर्जी बिलिंग की पहचान व रोकथाम के लिए कितनी डेटा-ड्रिवन रिपोर्ट्स तैयार की गईं?
a) 14+
b) 20+
c) 45+
d) 106+
उत्तर: c

MCQ 3
स्टाम्प एवं पंजीकरण सुधारों के तहत पिछले दो वर्षों में कितने दस्तावेजों का पंजीकरण हुआ और कितना राजस्व प्राप्त हुआ?
a) 10 लाख+ दस्तावेज; ₹14,200 करोड़+
b) 50 लाख+ दस्तावेज; ₹20,599 करोड़+
c) 45 लाख+ दस्तावेज; ₹12,600 करोड़+
d) 106 लाख+ दस्तावेज; ₹20,599 करोड़+
उत्तर: b