A series of significant measures have been announced by the Rajasthan Government to address irregular and unpredictable rainfall through enhanced rainwater conservation, increased irrigation facilities, and promotion of organic fertilizers across the state. According to Agriculture and Horticulture Minister Dr. Kirori Lal, the government will construct 25,000 farm ponds and 10,000 diggies, and establish 50,000 permanent vermicompost units under the Govardhan Organic Fertilizer Scheme. These initiatives aim to expand irrigated land, provide life-saving irrigation to crops, increase agricultural productivity, and raise farmers’ incomes. Additional announcements include incentives to small and marginal farmers using bullock-based farming, exposure visits and training support, large-scale fencing for crop protection from wild animals, and a budget allocation of ₹250 crore for effective implementation.

Major Projects for Water Conservation and Irrigation Expansion

• Construction of 25,000 farm ponds designed to capture rainwater and increase on-farm water availability.
• Establishment of 10,000 diggies to support micro-irrigation and local water harvesting.
• Target to ensure life-saving irrigation during critical crop growth stages and expand the total irrigated area.
• Promotion of sustainable farming to improve productivity and income security.

Govardhan Organic Fertilizer Scheme

Major Features

• Establishment of 50,000 long-term vermicompost units across the state.
• Promotes the use of organic fertilizers to reduce dependence on chemical inputs.
• Improves soil health, long-term productivity, and sustainability of farming systems.
• Helps reduce input costs and enhance farm profitability.

Support for Small and Marginal Farmers

• Incentives for farmers using bullocks for cultivation, encouraging low-cost and eco-friendly farming.
• Capacity-building support through state-sponsored exposure visits and training programmes outside Rajasthan.
• Large-scale fencing to protect crops from wild animals such as blue bulls and stray cattle:
– 75,000 farmers’ fields
– Approximately 30,000 kilometres of boundary fencing

Budget Allocation and Implementation

• The State Government has allocated ₹250 crore to the Agriculture Department for effective implementation of all initiatives.
• Funds will be provided to farmers as subsidies.
• Amount will be directly transferred to farmers’ bank accounts through Direct Benefit Transfer (DBT).
• The objective is to empower farmers, increase agricultural output, and promote water-conservation-based sustainable development.

Conclusion 

Rajasthan’s new initiatives mark a major step toward sustainable agriculture through water conservation, irrigation expansion, and organic farming. The construction of farm ponds and diggies, promotion of vermicompost units, fencing support, and financial assistance will strengthen farmers’ resilience against climate variability. With a ₹250-crore allocation and DBT-based implementation, the government aims to increase productivity, income, and long-term agricultural sustainability.

MCQs (English)

MCQ 1
What is the key project launched under the Govardhan Organic Fertilizer Scheme?
A. Development of chemical fertilizer distribution centres
B. 50,000 permanent vermicompost units
C. Free tractors for all farmers
D. Establishment of state pesticide plants
Answer: B
Explanation: The Govardhan Organic Fertilizer Scheme aims to promote the use of organic manure to improve soil health and reduce reliance on chemical fertilizers. Under this scheme, the Rajasthan Government has announced the construction of 50,000 permanent vermicompost units. These units will help farmers produce high-quality organic fertilizer locally, reduce input costs, improve soil fertility, and strengthen sustainable agricultural development.

MCQ 2
How many farm ponds has the Rajasthan Government planned to construct for rainwater conservation?
A. 5,000
B. 15,000
C. 25,000
D. 50,000
Answer: C
Explanation: The Rajasthan Government has planned to construct 25,000 farm ponds as a major step to conserve every drop of rainwater. These structures are essential in a state with irregular rainfall as they help store runoff, enhance groundwater recharge, support micro-irrigation, and provide emergency irrigation during critical crop stages. This initiative strengthens climate resilience and boosts productivity.

MCQ 3
How much money has been allocated by the Rajasthan Government for these agricultural projects?
A. ₹100 crore
B. ₹150 crore
C. ₹250 crore
D. ₹500 crore
Answer: C
Explanation: The Rajasthan Government has allocated ₹250 crore to the Agriculture Department to ensure effective implementation of schemes such as farm ponds, diggies, vermicompost units, fencing, and farmer support. This amount will be provided to farmers as subsidies through DBT. The allocation aims to expand irrigation capacity, promote organic farming, and support sustainable agricultural practices.

विषय: वर्षा जल संरक्षण, सिंचाई विकास और जैविक उर्वरक प्रोत्साहन हेतु राजस्थान सरकार की पहल

सारांश
राजस्थान सरकार ने राज्य में अनियमित एवं अप्रत्याशित वर्षा की समस्या से निपटने हेतु वर्षा जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, तथा जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम घोषित किए हैं। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल के अनुसार सरकार 25,000 फार्म पॉण्ड, 10,000 डिग्गी तथा 50,000 स्थायी वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ “गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना” के तहत स्थापित करेगी। इन पहलों का उद्देश्य सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादन बढ़ाना तथा किसानों की आय में सुधार करना है। इसके साथ ही बैलों से खेती करने वाले लघु एवं सीमान्त किसानों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण व भ्रमण सुविधाएँ, वन्यजीवों से फसल सुरक्षा हेतु तारबंदी, तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ₹250 करोड़ की बजट सहायता भी घोषित की गई है।

जल संरक्षण और सिंचाई विस्तार हेतु प्रमुख पहलें

• वर्षा जल संचयन और खेत पर जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए 25,000 फार्म पॉण्ड का निर्माण।
• सूक्ष्म सिंचाई तथा स्थानीय जल-संचयन के लिए 10,000 डिग्गियों की स्थापना।
• फसल के महत्वपूर्ण चरणों में जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराना तथा कुल सिंचित क्षेत्र बढ़ाना।
• टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर उत्पादकता और आय सुरक्षा में वृद्धि।

गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना

मुख्य विशेषताएँ

• पूरे प्रदेश में 50,000 स्थायी वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों का निर्माण।
• रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने हेतु जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा।
• मिट्टी के स्वास्थ्य, दीर्घकालिक उत्पादकता और टिकाऊ कृषि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना।
• कृषि इनपुट लागत को कम करके लाभप्रदता बढ़ाना।

लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए विशेष सहायता

• बैलों द्वारा खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
• किसानों के कौशल विकास हेतु राज्य से बाहर अध्ययन भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
• नीलगाय, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर तारबंदी:
– 75,000 किसानों के खेत
– लगभग 30,000 किलोमीटर परिधि में फेंसिंग

बजट आवंटन और क्रियान्वयन

• राज्य सरकार ने कृषि विभाग को इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ₹250 करोड़ आवंटित किए हैं।
• यह राशि किसानों को अनुदान के रूप में दी जाएगी।
• धनराशि सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किसानों के खातों में जमा होगी।
• उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और जल संरक्षण आधारित सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।

निष्कर्ष 

राजस्थान की ये नई पहलें जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और जैविक खेती के माध्यम से सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। फार्म पॉण्ड व डिग्गियों का निर्माण, वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों का विस्तार, तारबंदी और वित्तीय सहायता किसानों को जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। ₹250 करोड़ की सहायता और डीबीटी आधारित क्रियान्वयन से उत्पादकता, आय और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता बढ़ने की उम्मीद है।

MCQs (हिंदी)

प्रश्न  1
गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत कौन-सी प्रमुख पहल शुरू की गई है?
A. रासायनिक उर्वरक वितरण केंद्रों की स्थापना
B. 50,000 स्थायी वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों का निर्माण
C. किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर प्रदान करना
D. राज्य स्तरीय कीटनाशक संयंत्र बनाना
उत्तर: B
व्याख्या: गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने हेतु जैविक खाद को बढ़ावा देना है। इसके तहत राजस्थान सरकार 50,000 स्थायी वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित करेगी, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी और उनकी इनपुट लागत कम होगी।

प्रश्न  2
वर्षा जल संरक्षण हेतु राजस्थान सरकार कितने फार्म पॉण्ड का निर्माण करने जा रही है?
A. 5,000
B. 15,000
C. 25,000
D. 50,000
उत्तर: C
व्याख्या: राजस्थान सरकार ने वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने हेतु 25,000 फार्म पॉण्ड बनाने की घोषणा की है। वर्षा पर निर्भर प्रदेश में ऐसे जल-संग्रहण ढाँचे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये रन-ऑफ जल को रोकते हैं, भूजल स्तर सुधारते हैं, सूक्ष्म सिंचाई को समर्थन देते हैं, और संकट काल में फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराते हैं।

प्रश्न  3
इन कृषि योजनाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है?
A. ₹100 करोड़
B. ₹150 करोड़
C. ₹250 करोड़
D. ₹500 करोड़
उत्तर: C
व्याख्या: राजस्थान सरकार ने फार्म पॉण्ड, डिग्गी, वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ, तारबंदी तथा किसान सहायता जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग को ₹250 करोड़ आवंटित किए हैं। यह राशि किसानों को अनुदान के रूप में डीबीटी से प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य सिंचाई क्षमता बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और सतत कृषि को मजबूत करना है