In the Industry and Commerce Department, Rajasthan has brought about significant reforms in its processes to make it efficient in the delivery of benefits under major industrial policies. The approval system under the One District one Product Policy 2024 and the Rajasthan MSME Policy 2024 is simplified by decentralising scrutiny and approval at the district level. In conjunction with this, three policy applications have been transferred to the internet and hence daily applications have increased significantly. The motive of these changes is to minimize delays, eliminate the reliance of periodical committee meetings, and encourage accessibility to the digital systems by the entrepreneurs. The summary is composed of one headline, and subheadings and bullet points to make the revision faster. 

What Has changed in the Approval Process.

• One District One Product Policy 2024 and Rajasthan MSME Policy 2024 have been changed significantly in the process of approval.
• Applications in these two policies are now scrutinised and approved by the General Managers of District Industry and Commerce Centres (DICCs).
• Previously, the scrutiny and approvals were done by a task force committee at the district level; this committee has since been eliminated.
• All the associated powers have been handed over to DICC General Managers.
• This eliminates the waiting period to have regular meetings and is likely to accelerate application disposal.
• Change: The change is after an announcement was made in the general discussions concerning the State Budget 2026-27 and a notice has been issued to effect the change.

Internet Applications and Emerging Trends.

• Three policies have been put online in the application process thus making the submissions to increase.

 Since 1 February till the current date, applications received are:

• One District one Product Policy: 72.
• Rajasthan MSME Policy: 77
• Rajasthan Export Promotion Policy: 96.
• Total: 245
• New average applications are now about 9/day.
• Applications were less than 2/day during the offline process.
• The department is in the process of reforming to make procedures simpler and reach broader by digitalisation.

Some important incentives in under one district one product policy 2024.

• Under the policy, one product has been selected against every one of the 41 districts in Rajasthan.

Assistance to micro and small enterprises entails:

• Margin money grant: up to ₹20 lakh
• Further technology and software grant: up to 5 lakh rupees.
• Quality certification and reimbursement of IPR: up to Lakh 3000 INR.
• Participation in marketing events support: up to 2 lakh.
  • E-commerce platform fee reimbursement: 1 lakh/year -2 years.
• Development of the catalogue and e-commerce websites: one time support worth up to 75,000 rupee.

Highlights of incentives in Rajasthan MSME Policy 2024.

• The policy is meant to equip small entrepreneurs with the world in terms of competition.

 Provisions include:

• Other interest subsidy on loan: 2%
• Encouragement of funds through SME exchange: up to p15 lakh.
• Software grant and advanced technology: up to 5 lakh.
• Quality certification and reimbursement of IPR: up to K3 lakh.
• Fund to attend marketing events: up to 1.5 lakh rupees.
• Digital tools reimbursement: up to 50,000 Indian rupees.
• Reimbursement of e-commerce platform fee: up to 50,000 rupees.

The following are some of the major incentives in the Rajasthan Export Promotion Policy 2024.

 The policy will train exporters internally in the state. 

Provisions include:

• Documentation assistance: up to 5 lakh.
• Technical upgradation support: up to 50 lakh of the Indian currency.
• Participation in international events grant: up to RS 3 Lakh.
• Reimbursement of E-commerce platform fees: up to  2 lakh rupees.

Important to RAS Prelims and Governance 

• Administrative reform: district level approvals are decentralised to enhance fast implementation.
• Facilities in doing business: less procedural delays and reliance on committee meetings.
• Digital governance: internet applications increase access and participation.
• Policy awareness: incentives in policies of ODOP/MSME/Export policies can be tested directly in objective exams.
• Budget linkage: policy-to-notification execution in the reforms connected with the announcement of State Budget 2026-27.

Conclusion

The reform in approvals in Rajasthan in One District One Product Policy 2024 and Rajasthan MSME Policy 2024 reinforced the devolution of decisions and shortened the time of waiting period in procedure. The evolution of three policy applications to an online mode has already inflated the number of applications hired per day a great deal. The combination of these steps will focus on the high-speed delivery of industrial support and increase access to micro, small, and exporting enterprises throughout the state.

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

1. In the updated system, to whom will applications be vetted and approved under One District One Product Policy 2024 and Rajasthan MSME Policy 2024?

(a) District level task force committee.

(b) Industry and Commerce Commissioner.

(c) District Industry and Commerce Centre General Manager.

(d) State-level approval board

Answer: (c)

Explanation : The task force committee at the district level has been eliminated and the authority to examine and accept applications under the two policies has been vested on the General Managers of District Industry and Commerce Centres.

2. Between 1 February until date, how many combined online applications received ODOP, MSME and Export Promotion policies?

(a) 225

(b) 245

(c) 255

(d) 295

Answer: (b)

Explanation: The applications that have been received are ODOP 72, MSME 77, and Export Promotion 96, making 245 applications in total.

3. What is the maximum amount of assistance that can be offered with regard to technical upgradation?

(a) ₹5 lakh

(b) ₹15 lakh

(c) ₹20 lakh

(d) ₹50 lakh

Answer: (d)

Explanation: The policy gives support of up to 5 lakh of documentation and up to 50 lakh of technical upgradation among other incentives such as international events support and reimbursement of e-commerce fees.

औद्योगिक नीति सुधार, एमएसएमई प्रोत्साहन, डिजिटल शासन, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में राजस्थान ने प्रमुख औद्योगिक नीतियों के तहत लाभ वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधार किए हैं। एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 तथा राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के अंतर्गत स्वीकृति प्रणाली को जिला स्तर पर जांच और स्वीकृति को विकेंद्रीकृत करके सरल बनाया गया है। इसके साथ ही, तीन नीतियों के आवेदन ऑनलाइन किए जाने से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन बदलावों का उद्देश्य देरी को घटाना, नियमित समिति बैठकों पर निर्भरता समाप्त करना और उद्यमियों के लिए डिजिटल माध्यम से पहुंच को बढ़ाना है।

स्वीकृति प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ

• एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 की स्वीकृति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है।
• अब इन दोनों नीतियों के अंतर्गत आने वाले आवेदनों की जांच और स्वीकृति जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों (डीआईसीसी) के महाप्रबंधकों द्वारा की जाएगी।
• पहले यह कार्य जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति करती थी; अब इस समिति को विलोपित कर दिया गया है।
• समिति से जुड़े सभी अधिकार डीआईसीसी महाप्रबंधकों को दे दिए गए हैं।
• इससे नियमित बैठकों की प्रतीक्षा समाप्त होगी और आवेदनों का निस्तारण तेज होने की संभावना है।
• यह परिवर्तन राज्य बजट 2026–27 से संबंधित सामान्य चर्चाओं में की गई घोषणा के बाद लागू किया गया और इसे प्रभावी करने हेतु अधिसूचना जारी की गई।

ऑनलाइन आवेदन और उभरते रुझान

• तीन नीतियों के आवेदन ऑनलाइन किए गए हैं, जिससे आवेदन संख्या बढ़ी है।
• 1 फरवरी से अब तक प्राप्त आवेदन:
  • एक जिला एक उत्पाद नीति: 72
  • राजस्थान एमएसएमई नीति: 77
  • राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति: 96
  • कुल: 245
• अब औसतन लगभग 9 आवेदन प्रतिदिन आ रहे हैं।
• ऑफलाइन प्रक्रिया में यह संख्या 2 आवेदन प्रतिदिन से भी कम थी।
• विभाग प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलकरण के माध्यम से सुधार जारी रखे हुए है।

एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के अंतर्गत प्रमुख प्रोत्साहन

• नीति के तहत राजस्थान के 41 जिलों में प्रत्येक जिले के लिए एक विशिष्ट उत्पाद पहचाना गया है।
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सहायता:
  • मार्जिन मनी अनुदान: अधिकतम ₹20 लाख
  • उन्नत प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर पर अनुदान: अधिकतम ₹5 लाख
  • गुणवत्ता प्रमाणन व बौद्धिक संपदा अधिकार पर पुनर्भरण: अधिकतम ₹3 लाख
  • विपणन आयोजनों में भागीदारी हेतु सहायता: अधिकतम ₹2 लाख
  • ई-कॉमर्स मंच शुल्क पर पुनर्भरण: ₹1 लाख प्रतिवर्ष, 2 वर्षों तक
  • कैटलॉगिंग व ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास: अधिकतम ₹75,000 एकमुश्त सहायता

राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के अंतर्गत प्रमुख प्रोत्साहन

• नीति का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। प्रावधान:
  • ऋण पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान: 2%
  • एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर सहायता: अधिकतम ₹15 लाख
  • उन्नत प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर पर अनुदान: अधिकतम ₹5 लाख
  • गुणवत्ता प्रमाणन व बौद्धिक संपदा अधिकार पर पुनर्भरण: अधिकतम ₹3 लाख
  • विपणन आयोजनों में भागीदारी पर अनुदान: अधिकतम ₹1.5 लाख
  • डिजिटल उपकरणों पर पुनर्भरण: अधिकतम ₹50,000
  • ई-कॉमर्स मंच शुल्क पर पुनर्भरण: अधिकतम ₹50,000

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत प्रमुख प्रोत्साहन

• नीति का उद्देश्य राज्य के भीतर उद्यमियों को निर्यातक बनाना है। प्रावधान:
  • दस्तावेजीकरण पर सहायता: अधिकतम ₹5 लाख
  • तकनीकी उन्नयन पर सहायता: अधिकतम ₹50 लाख
  • अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर अनुदान: अधिकतम ₹3 लाख
  • ई-कॉमर्स मंच शुल्क पर पुनर्भरण: अधिकतम ₹2 लाख

आरएएस प्रारंभिक परीक्षा व शासन के लिए महत्व

• प्रशासनिक सुधार: जिला स्तर पर स्वीकृति अधिकारों का विकेंद्रीकरण तेज क्रियान्वयन में सहायक।
• व्यापार करने में सुगमता: प्रक्रियात्मक देरी घटेगी और समिति बैठकों पर निर्भरता कम होगी।
• डिजिटल शासन: ऑनलाइन आवेदन से पहुंच और सहभागिता बढ़ती है।
• नीति जागरूकता: ओडीओपी/एमएसएमई/निर्यात प्रोत्साहन नीति के प्रोत्साहन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं।
• बजट से जुड़ाव: बजट घोषणा से अधिसूचना तक नीति-क्रियान्वयन की प्रक्रिया समझने में मदद।

निष्कर्ष

एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 तथा राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के अंतर्गत स्वीकृति प्रक्रिया में सुधार से निर्णय-निर्माण का विकेंद्रीकरण मजबूत हुआ है और प्रक्रियात्मक प्रतीक्षा समय घटा है। तीन नीतियों के आवेदन ऑनलाइन होने से प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ये कदम राज्य में सूक्ष्म, लघु और निर्यातक उद्यमों तक औद्योगिक सहायता को अधिक तेज और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न)

1. अद्यतन व्यवस्था के अनुसार, एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 तथा राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के तहत आवेदन किसके द्वारा जांचे और स्वीकृत किए जाएंगे?
(a) जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति
(b) उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त
(c) जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक
(d) राज्य स्तरीय स्वीकृति बोर्ड
उत्तर: (c)
व्याख्या: जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति को विलोपित कर दिया गया है और दोनों नीतियों के अंतर्गत आवेदनों की जांच व स्वीकृति का अधिकार जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के महाप्रबंधकों को दिया गया है।

2. 1 फरवरी से अब तक, ओडीओपी, एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन नीतियों के तहत कुल कितने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए?
(a) 225
(b) 245
(c) 255
(d) 295
उत्तर: (b)
व्याख्या: आवेदन संख्या ओडीओपी 72, एमएसएमई 77 और निर्यात प्रोत्साहन नीति 96 है, जिनका कुल योग 245 होता है।

3. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 के तहत तकनीकी उन्नयन के लिए अधिकतम कितनी सहायता का प्रावधान है?
(a) ₹5 लाख
(b) ₹15 लाख
(c) ₹20 लाख
(d) ₹50 लाख
उत्तर: (d)
व्याख्या: निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में दस्तावेजीकरण के लिए अधिकतम ₹5 लाख तथा तकनीकी उन्नयन के लिए अधिकतम ₹50 लाख तक सहायता का प्रावधान है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और ई-कॉमर्स शुल्क पर भी सहायता दी जाती है