The Legal Officer Portal was inaugurated on 23 December at the State Secretariat in Jaipur by Rajasthan’s Law and Legal Affairs Minister, Jogaram Patel. The project will allow managing staff-related information effectively and safely and simplify departmental administration. The portal is likely to make the process of transfer and communication between the department and personnel more straightforward, transparent, and accessible. The minister also added that the platform will help the department achieve its long-term objective of going paperless. Over time, it is intended to offer several departmental services to legal service personnel under one platform.

Major Characteristics of the Legal Officer Portal

1. Transfer, posting, and additional charge orders will be posted on the portal.
2. Personnel must submit their joining report on the portal; reports submitted through other means will not be accepted.
3. The system will be used to enhance transparency and ease of communication between personnel and the department.

Objectives and Benefits

Objectives

1. Provide safe and efficient handling of information concerning personnel.
2. Facilitate the transfer process and departmental correspondence.
3. Assist the department in shifting to a paperless workflow.

Benefits

1. Enables legal service personnel to access departmental services through one platform.
2. Enhances administrative efficiency through online standardisation.
3. Creates a more transparent system for orders and reporting.

Conclusion

The Legal Officer Portal is a focused move towards digitisation in Rajasthan’s Law and Legal Affairs Department. It is expected to streamline routine processes by bringing key administrative orders and mandatory joining reports onto a single platform. The proposed expansion into additional staff services is also likely to support the department’s effort to become paperless and improve internal operational efficiency.

MCQs (RAS Prelims)

1. What does the new portal launched in the Law and Legal Affairs Department aim to achieve?
   a) Online court hearings
   b) Safeguarding staff-related data and streamlining administrative tasks
   c) Providing legal assistance to citizens in person
   d) Digitisation of criminal case records
   Answer: b
   The portal is intended to simplify administrative processes such as staff data management, transfers, and departmental correspondence, while improving transparency and accessibility.
2. Which of the following is planned to be made available on the portal?
   a) Annual budget allocations of the department
   b) District-court judgments that have been appealed
   c) Transfer, posting, and additional charge orders
   d) Electoral roll-related documents
   Answer: c
   The department indicated that orders related to transfers, postings, and additional charge responsibilities will be available on the portal for personnel access.
3. How must personnel submit their joining report according to the directions issued during the launch?
   a) By email to the department
   b) By submitting a physical copy at the Secretariat
   c) Through a district-level office only
   d) Only through the portal; other modes will not be accepted
   Answer: d
   It was stated that joining reports must be submitted through the portal, and reports submitted through any other mode will not be accepted.

राजस्थान विधि विभाग ने ‘लीगल ऑफिसर पोर्टल’ शुरू किया

लीगल ऑफिसर पोर्टल का उद्घाटन 23 दिसंबर को जयपुर स्थित राज्य सचिवालय में राजस्थान के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा किया गया। यह पहल कार्मिकों से संबंधित जानकारी का प्रभावी एवं सुरक्षित प्रबंधन करने तथा विभागीय प्रशासन को सरल बनाने में सहायक होगी। पोर्टल से स्थानांतरण प्रक्रिया तथा विभाग और कार्मिकों के बीच संचार अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ होने की संभावना है। मंत्री ने यह भी कहा कि यह मंच विभाग के दीर्घकालिक लक्ष्य—पूर्णतः पेपरलेस कार्यप्रणाली—को प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ इसका उद्देश्य विधि सेवा के कार्मिकों को एक ही मंच पर विभिन्न विभागीय सेवाएं उपलब्ध कराना है।

लीगल ऑफिसर पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं

1. विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण, पदस्थापन और अतिरिक्त कार्यभार से संबंधित आदेश पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
2. कार्मिकों को कार्यग्रहण  रिपोर्ट केवल पोर्टल पर ही जमा करनी होगी; अन्य माध्यम से दी गई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. यह प्रणाली विभाग और कार्मिकों के बीच संचार को अधिक सुगम बनाते हुए पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगी।

उद्देश्य एवं लाभ

उद्देश्य

1. कार्मिकों से संबंधित सूचना/डेटा का सुरक्षित एवं दक्ष प्रबंधन सुनिश्चित करना।
2. स्थानांतरण प्रक्रिया और विभागीय पत्राचार को सरल बनाना।
3. विभाग को पेपरलेस कार्यप्रणाली की ओर स्थानांतरित करने में सहायता करना।

लाभ

1. विधि सेवा के कार्मिकों को विभागीय सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी।
2. ऑनलाइन मानकीकरण के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी।
3. आदेशों एवं रिपोर्टिंग के लिए अधिक पारदर्शी प्रणाली विकसित होगी।

निष्कर्ष

लीगल ऑफिसर पोर्टल राजस्थान के विधि एवं विधिक कार्य विभाग में डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रमुख प्रशासनिक आदेशों और अनिवार्य कार्यग्रहण रिपोर्ट को एक ही मंच पर लाकर नियमित प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित करने की अपेक्षा है। आगे चलकर कार्मिक-संबंधित अन्य सेवाओं को जोड़ने से विभाग की पेपरलेस व्यवस्था और आंतरिक कार्यकुशलता को और मजबूती मिलने की संभावना है।

MCQs (RAS प्रीलिम्स)

1. विधि एवं विधिक कार्य विभाग में लॉन्च किए गए नए पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   a) ऑनलाइन अदालत की सुनवाई कराना
   b) कार्मिकों से संबंधित डेटा को सुरक्षित रखना और प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना
   c) नागरिकों को सीधे कानूनी सहायता उपलब्ध कराना
   d) आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना
   उत्तर: b
   यह पोर्टल कार्मिक डेटा प्रबंधन, स्थानांतरण और विभागीय पत्राचार जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए पारदर्शिता और सुलभता बढ़ाने के लिए बनाया गया है।
2. निम्नलिखित में से कौन-सी चीजें पोर्टल पर उपलब्ध कराने की योजना बताई गई है?
   a) विभाग के वार्षिक बजट आवंटन
   b) अपील की गई जिला अदालतों के निर्णय
   c) स्थानांतरण, पदस्थापन और अतिरिक्त कार्यभार से संबंधित आदेश
   d) मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेज
   उत्तर: c
   विभाग ने बताया कि स्थानांतरण, पदस्थापन और अतिरिक्त कार्यभार से जुड़े आदेश पोर्टल पर उपलब्ध होंगे ताकि कार्मिक उन्हें आसानी से देख सकें।
3. लॉन्च के दौरान जारी निर्देशों के अनुसार कार्मिकों को कार्यग्रहण (Joining) रिपोर्ट कैसे जमा करनी होगी?
   a) विभाग को ईमेल करके
   b) सचिवालय में भौतिक प्रति जमा करके
   c) केवल जिला-स्तरीय कार्यालय के माध्यम से
   d) केवल पोर्टल के माध्यम से; अन्य माध्यम स्वीकार नहीं होंगे
   उत्तर: d
   यह स्पष्ट किया गया कि कार्यग्रहण रिपोर्ट केवल पोर्टल पर ही प्रस्तुत करनी होगी और अन्य किसी भी माध्यम से दी गई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।