Rajasthan New Land Allotment Policy Linked with Investment Rules

The Rajasthan government has introduced a new land allotment policy. The policy links land allotment with investment and investor.  A Detailed Project Report(DPR) has been made mandatory for new investment proposals. Moreover the investor must have a balance of 30% of the cost of the proposed project in his bank account. e.g. for projects worth ₹100 crore, applicants must show minimum 30% capital (₹30 crore) in their account. In addition to these an investment surplus capital proof has to be submitted. 

Another provision is that the average profits of the firm over 3 years post tax deduction must be more than 10% of the investments. To meet these conditions the balance sheet, audit report and bank statement of the firm will be admissible as evidence. A positive feature of this policy is that accountability has been fixed. Allotment letter and lease deed has to be issued within 15 days of deposition of requisite amount. Post allotment if the construction does not start within the stipulated period then local authorities are empowered to apply a penalty of 5% to 10%.  In an ease of doing business initiative 15 different forms for trusts, companies, and institutions prescribed earlier have been replaced with one unified form. 

It has been observed that earlier many enterprises and organisations were allotted land despite their fund insufficiency. Due to fund shortage, proposed projects did not start. And when the govt. tried to repossess the land stuck in stalled projects court cases were filed to prevent repossession. Thus to prevent such abuses of land allotment mentioned conditions have been stipulated in the new land allotment policy.

Detailed Explanation (For RAS Mains):

• Background: Previously, land was often acquired by private firms/institutions without actual financial strength to construct projects. This led to litigation when land was taken back.
• Financial Safeguards:
  • Mandatory DPR ensures project clarity.
  • 30% capital condition prevents speculative acquisition of land.
  • Requirement of surplus capital and profitability ensures only serious investors apply.
• Accountability of Authorities:
  • Timely issuance of allotment and lease deed within 15 days creates administrative efficiency.
  • Local authority empowered to impose penalties ensures faster project implementation.
• Simplification:
  • Single form for all applicants reduces red tape and ensures ease of doing business.
• Impact:
  • Encourages genuine investors.
  • Prevents land hoarding and speculative misuse.
  • Strengthens governance, transparency, and Rajasthan’s attractiveness for industrial and infrastructure investment.
• RAS Relevance:
  • Part of State’s governance reforms and investment facilitation.
  • Important for topics like Rajasthan Economy, Industrial Development, Governance Reforms.

हिंदी अनुवाद:

राजस्थान की नई भूमि आवंटन नीति निवेश से जुड़ी

विषय: सुशासन एवं अर्थव्यवस्था
टॉपिक: भूमि आवंटन नीति, निवेश विनियमन

मुख्य बिंदु:

• राजस्थान सरकार ने नई भूमि आवंटन नीति लागू की, जिसमें निवेश और जवाबदेही पर जोर दिया गया है।
• जमीन आवंटन के लिए अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
• 100 करोड़ की परियोजना पर, आवेदक के खाते में कम से कम 30% (30 करोड़ रुपए) होना आवश्यक।
• इन्वेस्टमेंट सरप्लस कैपिटल दिखाना जरूरी।
• कंपनी को पिछले 3 वर्षों के औसत टैक्स के बाद 10% से अधिक लाभ दिखाना होगा।
• बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट या बैंक स्टेटमेंट से प्रमाण देना अनिवार्य।
• शर्तें पूरी होने पर ही जमीन आवंटन होगा।
• उद्देश्य: उन कंपनियों पर रोक जो जमीन तो लेती थीं पर निर्माण करने की क्षमता नहीं रखती थीं।
• जिम्मेदारी दोनों पक्षों पर तय:
  • राशि जमा होने के 15 दिन में आवंटन पत्र और पट्टा जारी होगा।
  • तय अवधि में निर्माण न होने पर स्थानीय प्राधिकरण 5–10% जुर्माना लगा सकता है।
• पहले अलग-अलग संस्थाओं के लिए 15 प्रकार के फॉर्म थे, जिन्हें हटाकर अब एकीकृत फॉर्म लागू किया गया है।

संक्षिप्त विश्लेषण:

• पहले कंपनियां जमीन लेकर निर्माण नहीं करती थीं, जिससे कानूनी विवाद होते थे।
• 30% पूंजी और लाभ की शर्तों से केवल गंभीर निवेशक ही जमीन ले पाएंगे।
• 15 दिन में पट्टा देने और पेनल्टी प्रावधान से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
• एक फॉर्म व्यवस्था से लालफीताशाही घटेगी और निवेशकों को सुविधा होगी।
• यह कदम राजस्थान को निवेश-अनुकूल राज्य बनाने में सहायक होगा।

MCQs:

Which condition has been introduced in Rajasthan’s new land allotment policy for investors?

1. Minimum 20% capital in applicant’s account
2. Minimum 30% capital in applicant’s account
3. Minimum 40% capital in applicant’s account
4. No capital requirement

Answer: 2
Explanation: The policy makes it mandatory for applicants to have at least 30% of project cost in their account to ensure financial capability and prevent misuse of land allotment.

राजस्थान की नई भूमि आवंटन नीति में निवेशकों के लिए कौन सी शर्त जोड़ी गई है?

1. न्यूनतम 20% पूंजी खाते में
2. न्यूनतम 30% पूंजी खाते में
3. न्यूनतम 40% पूंजी खाते में
4. कोई पूंजी शर्त नहीं

उत्तर: 2
व्याख्या: नीति में प्रावधान है कि परियोजना लागत का कम से कम 30% राशि आवेदक के खाते में होना चाहिए ताकि वित्तीय क्षमता सिद्ध हो सके और दुरुपयोग रोका जा सके।

Under the new land allotment policy, what power is given to local authorities if an allottee fails to construct within the stipulated period?

1. Cancel the allotment immediately
2. Charge 5–10% penalty
3. Extend time limit without penalty
4. Transfer land to another investor directly

Answer: 2
Explanation: Local authorities are empowered to impose a 5–10% penalty on allottees who fail to construct within the given timeframe. This ensures accountability and prevents land hoarding.

नई भूमि आवंटन नीति में स्थानीय प्राधिकरण को कौन सा अधिकार दिया गया है, यदि आवंटी तय अवधि में निर्माण नहीं करता है?

1. तुरंत आवंटन रद्द करना
2. 5–10% जुर्माना लगाना
3. बिना जुर्माना समय सीमा बढ़ाना
4. जमीन सीधे दूसरे निवेशक को देना

उत्तर: 2
व्याख्या: नई नीति के तहत स्थानीय प्राधिकरण आवंटी पर 5–10% का जुर्माना लगा सकता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है और भूमि का दुरुपयोग रोका जा सकता है।