The Rajasthan Police Department has introduced a new Standard Operating Procedure (SOP) for handling public complaints and grievances. Under the new system, every complaint must be resolved within a maximum of 14 days. Where the final report is not prepared within this time, the officer concerned shall prepare an interim report to record the action taken and the matters remaining for action and the anticipated date for final disposal.

Key Highlights

Why Is It Important?

The new SOP aims to make the complaint-resolution system faster, transparent, and accountable. Before closing a complaint sent to the DGP office, the complainant must be personally informed about the action taken. It also helps to avoid unnecessary delays in complaints due to jurisdictional conflicts.

Significance

This change in the SOP will enhance citizen-friendly policing with the addition of fixed timelines, digital monitoring, and increased accountability at the district and range level.

Conclusion

The new 14-day rule is an important step towards improving public grievance redressal in Rajasthan Police. Monitoring of the system with CCTNS and compulsory communication with complainants can increase the responsiveness and transparency of the system.

MCQs

1. Within how many days must complaints generally be resolved?
A. 7 days
B. 10 days
C. 14 days
D. 30 days
Answer: C. 14 days

2. Which system will be used to monitor complaints?
A. DigiLocker
B. CCTNS
C. GST Portal
D. Jan Aadhaar
Answer: B. CCTNS

3. Before final disposal, the complainant must be informed by an officer of at least which rank?
A. Constable
B. Head Constable
C. Inspector
D. Deputy Superintendent of Police
Answer: D. Deputy Superintendent of Police

4. Within how many days should a reminder be issued if a report is not received?
A. 3 days
B. 5 days
C. 7 days
D. 14 days
Answer: B. 5 days

राजस्थान पुलिस ने नई SOP लागू की: शिकायतों का समाधान 14 दिनों के भीतर करना होगा

राजस्थान पुलिस विभाग ने सार्वजनिक शिकायतों और परिवादों के निस्तारण के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक शिकायत का अधिकतम 14 दिनों के भीतर निस्तारण करना होगा। जहां इस अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं होती है, वहां संबंधित अधिकारी को अब तक की गई कार्रवाई, लंबित कार्रवाई और अंतिम निस्तारण की संभावित तिथि दर्ज करते हुए अंतरिम रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

मुख्य बिंदु

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

नई SOP का उद्देश्य शिकायत-निस्तारण प्रणाली को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। DGP कार्यालय को भेजी गई शिकायत को बंद करने से पहले शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित करना अनिवार्य होगा। इससे क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के कारण शिकायतों में होने वाली अनावश्यक देरी को रोकने में भी मदद मिलेगी।

महत्व

SOP में यह बदलाव निश्चित समय-सीमा, डिजिटल निगरानी और जिला एवं रेंज स्तर पर बढ़ी हुई जवाबदेही के साथ नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग को मजबूत करेगा।

निष्कर्ष

14 दिन का नया नियम राजस्थान पुलिस में जन शिकायत निवारण व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। CCTNS के माध्यम से प्रणाली की निगरानी और शिकायतकर्ताओं के साथ अनिवार्य संवाद से व्यवस्था की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ सकती है।

MCQs

1. शिकायतों का सामान्यतः कितने दिनों के भीतर निस्तारण करना होगा?
A. 7 दिन
B. 10 दिन
C. 14 दिन
D. 30 दिन
उत्तर: C. 14 दिन

2. शिकायतों की निगरानी के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा?
A. DigiLocker
B. CCTNS
C. GST Portal
D. Jan Aadhaar
उत्तर: B. CCTNS

3. अंतिम निस्तारण से पहले शिकायतकर्ता को कम से कम किस रैंक के अधिकारी द्वारा सूचित किया जाना चाहिए?
A. कांस्टेबल
B. हेड कांस्टेबल
C. इंस्पेक्टर
D. उप पुलिस अधीक्षक
उत्तर: D. उप पुलिस अधीक्षक

4. रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर कितने दिनों के भीतर स्मरण पत्र जारी किया जाना चाहिए?
A. 3 दिन
B. 5 दिन
C. 7 दिन
D. 14 दिन
उत्तर: B. 5 दिन