Rajasthan Police to Go Paperless: Online MLC & PMR Mandatory from Feb 2026

Rajasthan Police is also heading towards the paperless and more transparent workflow by ensuring that the preparation of Medical Legal Case (MLC) documents and Postmortem Reports (PMR) are completely on-line. Handwritten MLC and PMR documents will be banned in the rest of the state in accordance with the orders of the Rajasthan High Court, Jodhpur. By 1 February 2026, police stations and hospitals in Rajasthan will have to employ the MedLEaPR software and the Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) to carry out these processes. The change will look to minimise delays, document standardisation and the manual handling which may cause errors or tampering.

What Has Been Mandated

• Handed MLC and PMR will not be admitted in Rajasthan after 1 February 2026.
• The online process that will be valid to generate and handle MLC/PMR will be only that with the MedLEaPR software and CCTNS.

High Court Direction

• An order of 17 November 2025 by the Rajasthan High Court, Jodhpur, mandated that all MLC and PMR procedures should be done via MedLEaPR and CCTNS.
• Top leadership of the police has given detailed directives on how the order can be operationalised in a district-level.

Responsibility and Integrity.

• Direct accountability will be fixed in case any MLC or PMR is prepared manually after 1 February 2026, or the software is not used.

 Those officers who are personally accountable are:

• The Station House Officer (SHO)
• The IO or Investigating Officer.
• The district Superintendent of Police (SP).
• Deputy Commissioner of Police (DCP) and the Police Commissioner of Jaipur and Jodhpur (as the case may be)

Description of How the System will operate under CCTNS.

• Any MLC and PMR requests will be created through CCTNS only.
• The final reports will be prepared in electronic format by the doctors and the downloading of the final report done using CCTNS.

 This is expected to:

• Reduce time taken in medico legal and investigations.
• Minimise human intervention of movement of documents.
• Minimize the chances of legal documents manipulation or tampering.

The Importance of this to RAS Preparation.

• Demonstrates a pragmatic response of moving towards digital governance, transparency, and accountability in policing.
• Connects internal security administration and judicial compliance and process reforms.

 Useful for answers on:

• Criminal justice workflow and police changes.
• e-Governance in the state administration.
• Minimizing discretion and enhancing evidentary and trustworthiness in investigations.

Conclusion

Through the requirement of MedLEaPR and directing the MLC/PMR processes via CCTNS starting 1 February 2026 Rajasthan is standardising crucial medico-legal documents and enhancing transparency in criminal justice processes. The field and district leadership personal responsibility provision is aimed at establishing a high sense of enforcement, lessening paperwork addiction, and enhancing the dependability and promptness of reports that are sensitive to the law.

MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1) What is the new directive of date when handwritten MLC and Postmortem Reports (PMR) will not be allowed in Rajasthan?

a) 17 November 2025

b) 20 January 2026

c) 1 February 2026

d) 1 March 2026

Answer: c

Explanation: The directive also involves the mandatory use of MedLEaPR software as of 1 February 2026 and outlaws handwritten MLC/PMR as of 1 February 2026.

Q2) What is the combination that is required to perform MLC and PMR in Rajasthan in future?

a) e-Courts and DigiLocker

b) MedLEaPR software and CCTNS.

c) SPARSH and PFMS

d) UMANG and Aadhaar authentication.

Answer: b

Explanation: MLC and PMR work can only be conducted with the help of MedLEaPR software and CCTNS in the direction of the High Court.

Q3) In the case of an MLC/PMR made manually after 1 February 2026, who will be personally liable by the directive?

a) The hospital superintendent only.

b) The investigating officer only.

c) SHO, investigator officer and district level police leadership (including SP and commissionerate officers concerned)

d) The court staff involved in case files only.

Answer: c

Explanation: The directive holds individual responsibility of the accountability of the SHO, investigating officer and the senior district/commissionerate officers (including SP and the appropriate DCP/Police Commissioner) over the non-compliance.

राजस्थान में 1 फरवरी 2026 से CCTNS के माध्यम से MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (PMR) के लिए MedLEaPR सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा।

राजस्थान पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को पेपरलेस और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत मेडिकल लीगल केस (MLC) दस्तावेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (PMR) तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश के अनुसार राज्यभर में हस्तलिखित MLC और PMR पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 1 फरवरी 2026 से राजस्थान के सभी पुलिस थानों और चिकित्सालयों को इन प्रक्रियाओं के लिए MedLEaPR सॉफ्टवेयर तथा Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इस बदलाव का उद्देश्य देरी कम करना, दस्तावेजों का मानकीकरण करना और मैनुअल हैंडलिंग से होने वाली त्रुटियों या हेरफेर की संभावना घटाना है।

क्या अनिवार्य किया गया है

• 1 फरवरी 2026 के बाद राजस्थान में हस्तलिखित MLC और PMR स्वीकार नहीं की जाएंगी।
• MLC/PMR को जनरेट करने और संभालने की मान्य प्रक्रिया केवल MedLEaPR सॉफ्टवेयर और CCTNS के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

उच्च न्यायालय का निर्देश

• राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के 17 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार सभी MLC और PMR प्रक्रियाएं MedLEaPR और CCTNS के माध्यम से ही संपन्न की जानी अनिवार्य हैं।
• पुलिस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस आदेश को जिला स्तर पर लागू करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

जिम्मेदारी और जवाबदेही

• यदि 1 फरवरी 2026 के बाद किसी भी प्रकरण में MLC या PMR हाथ से बनाई जाती है, या सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो प्रत्यक्ष जवाबदेही तय की जाएगी।
• व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार अधिकारी होंगे:
  • थानाधिकारी (SHO)
  • अनुसंधान अधिकारी / Investigating Officer (IO)
  • जिला पुलिस अधीक्षक (SP)
  • जयपुर और जोधपुर के उपयुक्त मामलों में पुलिस उपायुक्त (DCP) और पुलिस आयुक्त

CCTNS के तहत प्रणाली कैसे संचालित होगी

• MLC और PMR से संबंधित सभी अनुरोध केवल CCTNS के माध्यम से ही जनरेट किए जाएंगे।
• डॉक्टर अंतिम रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में तैयार करेंगे और अंतिम रिपोर्ट का डाउनलोड भी CCTNS के जरिए होगा।
• इससे अपेक्षित लाभ:
  • मेडिको-लीगल और जांच प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम होगा।
  • दस्तावेजों के आवागमन में मानवीय हस्तक्षेप घटेगा।
  • कानूनी दस्तावेजों में हेरफेर/छेड़छाड़ की संभावना न्यूनतम होगी।

RAS तैयारी के लिए महत्व

• यह पुलिसिंग में डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में व्यावहारिक बदलाव को दर्शाता है।
• आंतरिक सुरक्षा प्रशासन को न्यायिक अनुपालन और प्रक्रिया सुधार से जोड़ता है।
• निम्न विषयों पर उत्तरों में उपयोगी:
  • आपराधिक न्याय (Criminal Justice) की कार्यप्रणाली और पुलिस सुधार
  • राज्य प्रशासन में ई-गवर्नेंस
  • विवेकाधीनता कम करना और जांच में साक्ष्य/विश्वसनीयता बढ़ाना

निष्कर्ष

1 फरवरी 2026 से MedLEaPR को अनिवार्य कर और MLC/PMR प्रक्रियाओं को CCTNS के माध्यम से संचालित करके राजस्थान महत्वपूर्ण मेडिको-लीगल दस्तावेजों का मानकीकरण कर रहा है तथा आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ा रहा है। फील्ड और जिला स्तर के नेतृत्व की व्यक्तिगत जवाबदेही का प्रावधान सख्त पालन सुनिश्चित करने, कागजी निर्भरता घटाने और कानूनी रूप से संवेदनशील रिपोर्टों की विश्वसनीयता व त्वरितता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

MCQs (RAS प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न)

1. राजस्थान में हस्तलिखित MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (PMR) किस तिथि से स्वीकार नहीं की जाएंगी?
   a) 17 नवंबर 2025
   b) 20 जनवरी 2026
   c) 1 फरवरी 2026
   d) 1 मार्च 2026
   उत्तर: c
   व्याख्या: निर्देश के अनुसार 1 फरवरी 2026 से MedLEaPR सॉफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य है और उसी तिथि से हस्तलिखित MLC/PMR पर प्रतिबंध लागू होगा।
2. भविष्य में राजस्थान में MLC और PMR की प्रक्रिया के लिए कौन-सा संयोजन अनिवार्य किया गया है?
   a)  ई-कोर्ट्स और डिजीलॉकर
   b) मेडलीप्र (सॉफ्टवेयर और सीसीटीएनएस
   c) स्पर्श और पीएफएमएस
   d) उमंग और आधार प्रमाणीकरण
3. 
   उत्तर: b
   व्याख्या: उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार MLC और PMR का कार्य केवल MedLEaPR सॉफ्टवेयर और CCTNS के माध्यम से ही किया जाएगा।
4. यदि 1 फरवरी 2026 के बाद MLC/PMR हाथ से बनाई जाती है, तो निर्देश के अनुसार व्यक्तिगत रूप से कौन जिम्मेदार होगा?
   a) केवल अस्पताल अधीक्षक
   b) केवल अनुसंधान अधिकारी
   c) SHO, अनुसंधान अधिकारी और जिला/कमिश्नरेट स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (SP तथा संबंधित DCP/पुलिस आयुक्त सहित)
   d) केवल न्यायालय कर्मी जो केस फाइल संभालते हैं
   उत्तर: c
   व्याख्या: निर्देश में गैर-अनुपालन की स्थिति में SHO, अनुसंधान अधिकारी तथा वरिष्ठ जिला/कमिश्नरेट अधिकारियों (SP और उपयुक्त DCP/पुलिस आयुक्त) की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की बात कही गई है।