An Sectoral Group of Secretaries meeting (Group 6: Governance and Technology) held at the Secretariat in Jaipur to promote a public-centric model of governance was chaired by the Chief Secretary of Rajasthan V. Srinivas in response to the “Viksit Rajasthan@2047” vision. It aims at building a future-oriented administration that is not tolerant of corruption, more accountable, and more empowered, basing on the exemplary governance model that is evident in the national level. A timely road map was discussed that included a three month review of Office Procedure Manual and a target to fully translate all the services of the state government to online to enhance transparency and service delivery. The conference also suggested Chintan Shivirs to come up with the next generation administrative changes and accelerated case and file disposal.

The most important decisions and action points are listed below.

• Office Procedure Manual: Broad audit to be accomplished in the next 3 months to entail process workability, transparency and outcome-oriented.
• Digital Service Delivery Target : Online all state government services by 2027.
• Next-Generation Administrative Reforms: Organise Chintan Shivirs in the same manner as the central approach.

 Shorter Deployment and Eliminated Delays:

• Accelerate the resolution of cases relating to courts.
• Eliminate unreasonable delays in moving of files.
• Provide forwarding/disposal of minimum time at all levels.
• Minimize procedures and streamline.
• Service Delivery Strengthening: Enhance service delivery by making the public services more credible and accommodating to the citizen.

 Objectives and Benefits

 Objectives

• Create a good governance framework that is future-oriented and responsible that is built around the people.
• Implement zero tolerance to corruption of administrative operation.
• Make governance more coordinated and result-orientated under Viksit Rajasthan@2047.

Benefits

• Instantaneous, more transparent services by end-to-end delivery, which is online.
• Minimized time wastage through streamlining of operations and shortening of file processing schedules.
• Greater service delivery systems, which enhance accountability and power the citizens.

Conclusion

The Sectoral Group of Secretaries meeting is an indication by Rajasthan of the process of transforming governance by simplifying processes and fully digitisation. By 2027, by taking all services online, a three-month review of procedures in the office will help decrease delays, increase transparency, and hold the departments more accountable to citizens. The roadmap has the potential to build trust among people provided that it is followed with proper schedules and supervision.

 MCQs (English)

1. Under which group aspect was the Sectoral Group of Secretaries meeting under the chair of the Chief Secretary, which was in Jaipur?

a) Agriculture and Water Resources.

b) Governance and Technology

c) Health and Nutrition

d) Industry and Investment

Answer: b

2. On which timeline was the office procedure manual to be thoroughly reviewed?

a) 1 month

b) 6 months

c) 3 months

d) 12 months

Answer: c

3. What is the target year of having all the state government services online?

a) 2026

b) 2027

c) 2030

d) 2047

Answer: b

जन-केंद्रित सुशासन और नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक सुधारों पर सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक।

“विकसित राजस्थान@2047” विज़न के अनुरूप जन-केंद्रित सुशासन मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए जयपुर स्थित शासन सचिवालय में सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (ग्रुप 6: शासन एवं प्रौद्योगिकी) की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की। इसका उद्देश्य ऐसा भविष्य-उन्मुख प्रशासन विकसित करना है जो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला, अधिक जवाबदेह तथा नागरिकों को सशक्त करने वाला हो, और जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए सफल प्रशासनिक मॉडल की तर्ज पर कार्य करे। बैठक में एक समयबद्ध रोडमैप पर चर्चा हुई, जिसमें कार्यालय प्रक्रिया नियमावली की तीन माह में समीक्षा तथा पारदर्शिता और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य शामिल है। बैठक में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक सुधारों के लिए चिंतन शिविर आयोजित करने तथा प्रकरणों और फाइल निस्तारण की गति बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया।

मुख्य निर्णय और कार्य बिंदु

• कार्यालय प्रक्रिया नियमावली: आगामी 3 माह में व्यापक समीक्षा, ताकि प्रक्रियाएँ अधिक कार्यक्षम, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बन सकें।
• डिजिटल सेवा वितरण लक्ष्य: वर्ष 2027 तक राज्य सरकार की सभी सेवाओं को ऑनलाइन करना।
• नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक सुधार: केंद्र सरकार की तर्ज पर चिंतन शिविर आयोजित करना।
• त्वरित निस्तारण और देरी में कमी:
  • न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की दिशा में कार्य।
  • फाइल मूवमेंट में अनावश्यक देरी को रोकना।
  • हर स्तर पर न्यूनतम समय में निष्पादन/फॉरवर्ड व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  • प्रक्रियात्मक चरण घटाकर सरलीकरण करना।
• सेवा वितरण सुदृढ़ीकरण: सार्वजनिक सेवाओं को अधिक भरोसेमंद और नागरिक-अनुकूल बनाने हेतु प्रणाली में सुधार।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

जन-केंद्रित, भविष्य-उन्मुख और जवाबदेह सुशासन ढाँचा विकसित करना।

• प्रशासनिक कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस लागू करना।
  विकसित राजस्थान@2047 के तहत शासन व्यवस्था को अधिक समन्वित और परिणामोन्मुख बनाना।

लाभ

• एंड-टू-एंड ऑनलाइन सेवा वितरण से तेज और अधिक पारदर्शी सेवाएँ।
• प्रक्रियाओं के सरलीकरण और फाइल प्रोसेसिंग समय घटाने से विलंब में कमी।
• बेहतर सेवा वितरण प्रणाली से जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिक सशक्त होंगे।

निष्कर्ष

सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की यह बैठक राजस्थान में प्रक्रियाओं के सरलीकरण और पूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से शासन व्यवस्था के रूपांतरण की दिशा को दर्शाती है। कार्यालय प्रक्रिया नियमावली की तीन माह में समीक्षा और वर्ष 2027 तक सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य देरी घटाने, पारदर्शिता बढ़ाने और विभागों को नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में सहायक हो सकता है। स्पष्ट समय-सीमा और प्रभावी निगरानी के साथ यह रोडमैप जनविश्वास को मजबूत करने की क्षमता रखता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (हिंदी)

1. जयपुर में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक किस समूह विषय के अंतर्गत थी?
a) कृषि और जल संसाधन
b) शासन एवं प्रौद्योगिकी
c) स्वास्थ्य और पोषण
d) उद्योग और निवेश
उत्तर: b

2. कार्यालय प्रक्रिया नियमावली की व्यापक समीक्षा के लिए कौन-सी समय-सीमा तय की गई?
a) 1 माह
b) 6 माह
c) 3 माह
d) 12 माह
उत्तर: c

3. राज्य सरकार की सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है?
a) 2026
b) 2027
c) 2030
d) 2047
उत्तर: b