The Rajasthan government has resolved to raise the amount of monthly social security pension to 1300 instead of 1250. It has been decided in relation to the provisions of the Rajasthan Minimum Income Guarantee Act, 2023 under the instructions of the Chief Minister, Bhajanlal Sharma. The improved pension will apply as effective as at 1 January 2026 and payable as at February 2026.

Who Will Benefit

The new amount of pensions will be applicable to those beneficiaries who are covered on categories of social security pensions such as:

• Old age pensioners
• Widows / single women
• Persons with disabilities
• Small and marginal farmers

It is believed that the move will directly affect about 91 lakh pensioners in the state.

Fiscal Impact

• The increase in pensions will put another financial strain of approximately  550 crore per year to the state government.
• The government has said the move enhances the spirit of Antyodaya and helps in dignified living of vulnerable and needy quarters.

Implication to Rajasthan (Exam Angle)

• Represents a welfare-based model that is consistent with a rights-based model within a state law.
• Improves the societal security and offers economic assistance to the weaker groups.
• Shows budgetary and administrative obligation by an effectively defined effective date and payment schedule.

 Conclusion

The move made by the Rajasthan government to increase the social security pension of the population by a rate of 1,250 to 1,300 per month, by the Rajasthan Minimum Income Guarantee Act, 2023, increases the welfare policy of the state towards the vulnerable population of elderly, single women, persons with disabilities, and small and marginal farmers. Since the increase is to be considered an increase evaluated as effective 1 January 2026 and payable 2 February 2026, the measure will provide approximately 91 lakh pensioners with economic security, though at the cost of estimated 550 crore per annum to the state budget.

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. Rajasthan has raised the monthly social security pension to 1,300 as compared to 1,250. Since when will the increased amount be considered effective?

a) 1 January 2025

b) 1 February 2026

c) 1 January 2026

d) 18 February 2026

Answer: c

Explanation: The higher amount of pension will be considered in effect on the 1 January of 2026, and the higher amount will be paid on the month of February of 2026.

Q2. The action to raise social security pension in Rajasthan has been adopted in accordance to:

a) National Food Security Act, 2013

b) Minimum Income Guarantee Act, 2023 Rajasthan.

c) Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

d) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

Answer: b

Explanation : In accordance with the Rajasthan Minimum Income Guarantee Act, 2023, the retirement pension increase has been passed under the compliance.

Q3. Using the example of social security pension increase in Rajasthan, we have the following statements;

1. The raise in the pension would help approximately 91 lakh pensioners.

2. The extra financial cost to the state per year is approximately 550 crore.

   Which one(s) of the above statements have been correct?

   a) 1 only

   b) 2 only

   c) Both 1 and 2

   d) Neither 1 nor 2

   Answer: c

   Explanation: The move is estimated to cover some 91 lakh pensioners and generate an extra pressure of some 550 crore on the state exchequer each year.

राजस्थान ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर ₹1,300 प्रति माह की

राजस्थान सरकार ने मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,300 करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के संदर्भ में लिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी तथा फरवरी 2026 से देय होगी।

किन्हें लाभ मिलेगा

नई पेंशन राशि उन लाभार्थियों पर लागू होगी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की निम्न श्रेणियों में आते हैं:

• वृद्धावस्था पेंशनर
• विधवा / एकल महिला
• दिव्यांगजन
• लघु एवं सीमान्त कृषक

इस निर्णय से राज्य में लगभग 91 लाख पेंशनर्स को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

वित्तीय प्रभाव

• पेंशन वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग ₹550 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
• सरकार के अनुसार यह कदम अंत्योदय की भावना को मजबूत करेगा और कमजोर व जरूरतमंद वर्गों को सम्मानजनक जीवन में सहायता देगा।

राजस्थान के लिए महत्व (परीक्षा दृष्टि से)

• राज्य कानून के अंतर्गत अधिकार-आधारित ढांचे के अनुरूप कल्याण-आधारित मॉडल को दर्शाता है।
• सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है तथा कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
• स्पष्ट प्रभावी तिथि और भुगतान समय-सीमा के साथ बजटीय एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,300 प्रति माह करना वृद्धजन, एकल/विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और लघु-सीमान्त कृषकों जैसे कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी नीति को और सुदृढ़ करता है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी तथा फरवरी 2026 से देय होगी। इस कदम से लगभग 91 लाख पेंशनर्स को आर्थिक संबल मिलेगा, हालांकि राज्य बजट पर प्रति वर्ष लगभग ₹550 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा।

MCQs (RAS प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न)

प्र.1. राजस्थान ने मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,300 किया है। बढ़ी हुई राशि किस तिथि से प्रभावी मानी जाएगी?
a) 1 जनवरी 2025
b) 1 फरवरी 2026
c) 1 जनवरी 2026
d) 18 फरवरी 2026
उत्तर: c
व्याख्या: बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और बढ़ी हुई राशि का भुगतान फरवरी 2026 से देय होगा।

प्र.2. राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का निर्णय किसके प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है?
a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
b) राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023
c) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
d) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
उत्तर: b
व्याख्या: पेंशन वृद्धि का निर्णय राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप अपनाया गया है।

प्र.3. राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

1. पेंशन वृद्धि से लगभग 91 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
2. राज्य पर प्रति वर्ष लगभग ₹550 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   a) केवल 1
   b) केवल 2
   c) 1 और 2 दोनों
   d) न तो 1, न ही 2
   उत्तर: c
   व्याख्या: यह निर्णय लगभग 91 लाख पेंशनर्स को कवर करने का अनुमान है और राज्य के वित्त पर प्रति वर्ष लगभग ₹550 करोड़ का अतिरिक्त भार डालता है।