Rajasthan ranked first in the Implementation of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

Rajasthan has stood at first place among large states in the September 2025 ranking for the effective implementation of the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY). As per the stats over 16 lakh women have benefited from the scheme in Rajasthan. Financial Assistance worth ₹552 crore has been transferred via Direct Benefit Transfer (DBT) to the beneficiaries.

KEY POINTS:

• National Ranking:
  • 1st – Rajasthan
  • 2nd – Karnataka
  • 3rd – Madhya Pradesh
  • Medium States Category: Jammu & Kashmir ranked first.
  • Small States Category: Chhattisgarh ranked first.
• Performance Highlights (FY 2023–24):
  • Beneficiaries: Over 16 lakh women benefited in Rajasthan.
  • Financial Assistance: ₹552 crore transferred via Direct Benefit Transfer (DBT).
  • Monthly Target: 36,000 beneficiaries.
  • Enrollment Achievement: 85.36% against the target.
  • DBT Payment Success: 74.12% beneficiaries received funds successfully.
  • Timely Payment: 83% of beneficiaries received payments within 30 days.
• Implementing Agency:
  The scheme is being implemented by the Integrated Child Development Services (ICDS) Department of Rajasthan.

Detailed Explanation (For RAS Aspirants)

1. About Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY):
   • Launched in 2017 under the Ministry of Women and Child Development, the scheme provides conditional maternity benefit to pregnant and lactating women for the first child.
   • Objective: To ensure safe motherhood, nutritional care, and financial support during pregnancy and postnatal period.
   • Financial Assistance: ₹5,000 in three installments under DBT.
2. Rajasthan’s Achievement:
   • Rajasthan’s performance demonstrates efficient coordination, timely fund disbursal, and effective beneficiary tracking.
   • The use of technology (DBT, mobile-based monitoring, and e-Mamta portal) ensured transparency.
   • Achieving first position among large states shows the strength of the state’s women and child welfare administration.
3. Implementation Efficiency:
   • Rajasthan achieved 85.36% beneficiary enrollment—one of the highest in India.
   • 74.12% fund transfer rate through DBT indicates financial discipline and minimal leakage.
   • 83% payments within 30 days reflects strong administrative commitment.
4. Impact on Women and Child Welfare:
   • Promotes institutional deliveries and maternal health awareness.
   • Reduces maternal and infant mortality rates (MMR & IMR).
   • Strengthens women’s economic independence through direct cash transfers.
5. Convergence and Monitoring:
   • ICDS integrates PMMVY with other flagship programmes like Poshan Abhiyaan, Janani Suraksha Yojana, and Anganwadi services.
   • Regular monitoring through MIS (Management Information System) helps in target achievement.
6. Future Goals:
   • Achieve 100% beneficiary enrollment in 2024–25.
   • Strengthen DBT systems to ensure zero-delay payments.
   • Focus on tribal and remote districts to ensure inclusivity.
7. Comparative Significance:
   • Rajasthan’s performance surpasses other large states such as Karnataka and Madhya Pradesh, showcasing its policy efficiency and last-mile delivery success.

Translation (Hindi)

विषय: सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण
टॉपिक: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को देश में पहला स्थान

मुख्य बिंदु

• उपलब्धि:
  सितंबर 2025 की राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के प्रभावी क्रियान्वयन में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
• राष्ट्रीय रैंकिंग:
  • प्रथम – राजस्थान
  • द्वितीय – कर्नाटक
  • तृतीय – मध्यप्रदेश
  • मध्यम राज्य श्रेणी – जम्मू-कश्मीर प्रथम
  • छोटे राज्य श्रेणी – छत्तीसगढ़ प्रथम
• 2023−24 की उपलब्धियाँ:
  • लाभार्थी: 16 लाख से अधिक गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।
  • आर्थिक सहायता: ₹552 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से खातों में ट्रांसफर।
  • मासिक लक्ष्य: 36,000 लाभार्थी।
  • नामांकन प्रतिशत: 85.36%
  • भुगतान सफलता दर: 74.12%
  • समय पर भुगतान: 83% लाभार्थियों को 30 दिन के भीतर भुगतान।
• क्रियान्वयन विभाग:
  एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) विभाग द्वारा योजना लागू की जा रही है।

विस्तृत विश्लेषण

1. योजना का परिचय:
   • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी।
   • इसका उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है ताकि उन्हें स्वास्थ्य देखभाल और पोषण प्राप्त हो सके।
   • योजना के तहत ₹5,000 की सहायता राशि तीन किश्तों में सीधे खाते में दी जाती है।
2. राजस्थान का प्रदर्शन:
   • राजस्थान ने प्रभावी डीबीटी प्रणाली, समय पर भुगतान, और लक्ष्य प्राप्ति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया।
   • तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे e-Mamta एवं Poshan Tracker के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी।
3. लाभार्थी प्रबंधन:
   • 85.36% नामांकन दर देश में सर्वोच्च है।
   • 74.12% लाभार्थियों को समय पर भुगतान हुआ।
   • 83% को 30 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त हुआ, जो सशक्त प्रशासनिक दक्षता दर्शाता है।
4. महत्व:
   • महिलाओं के स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर में कमी, और संस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने में यह योजना अहम है।
   • महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर लिंग समानता को प्रोत्साहन देती है।
5. राजस्थान के लिए प्रभाव:
   • ग्रामीण और पिछड़े जिलों में योजना की सफल पहुँच ने राज्य को उदाहरण के रूप में स्थापित किया।
   • यह सफलता महिला एवं बाल विकास विभाग की कुशल निगरानी का परिणाम है।

MCQs

Q1. Which state ranked first among large states in the implementation of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) as per September 2025 rankings?
(a) Madhya Pradesh
(b) Rajasthan
(c) Karnataka
(d) Gujarat
Answer: (b)
Explanation: Rajasthan secured the top position in PMMVY performance among large states, followed by Karnataka and Madhya Pradesh, due to high enrollment and timely DBT transfers.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के सितंबर 2025 की रैंकिंग में बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला?
(अ) मध्यप्रदेश
(ब) राजस्थान
(स) कर्नाटक
(द) गुजरात
उत्तर: (ब)
व्याख्या: राजस्थान ने नामांकन और समय पर डीबीटी भुगतान में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया।

Q2. Under PMMVY, how much financial assistance is provided to pregnant and lactating women?
(a) ₹2,000
(b) ₹3,000
(c) ₹5,000
(d) ₹10,000
Answer: (c)
Explanation: The PMMVY provides ₹5,000 in three installments to pregnant and lactating women to ensure better maternal health and nutrition outcomes.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
(अ) ₹2,000
(ब) ₹3,000
(स) ₹5,000
(द) ₹10,000
उत्तर: (स)
व्याख्या: इस योजना के तहत महिलाओं को ₹5,000 की राशि तीन किश्तों में दी जाती है ताकि उन्हें पोषण और स्वास्थ्य देखभाल का सहयोग मिल सके।