
In a move that is aimed at making electricity cheap and to have better access to power, Rajasthan and Telangana will share a 2300 MW thermal power plant to be constructed close to a coal mine to benefit both states. Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam and Singareni Collieries Company will be shareholders in the project in 26:74 ownership ratio. The agreement will entail electricity of Rajasthan of 1500 MW and that of Telangana of 800 MW. The closeness of the plant to the coal mine will also greatly increase the cost of transportation resulting in decreased cost of electricity production. The two states will be used to provide excess power to one another at the time needed. According to the officials, the project that is supposed to be operational by the year 2028 will be a landmark in the way states cooperate in energy.
Key Points
- Rajasthan and Telangana to install a thermal power plant of 2300 MW together.
- Project partnership ratio: 26% Rajasthan, 74% Telangana (SCCL).
- Plant close to the coal mine so as to pay lower transport expenses and have a guarantee of cheap electricity.
- 1500 MW of power to be obtained in Rajasthan and 800 MW of power to be obtained in Telangana.
- Unemployed electricities that will be traded between these two states.
- Estimated year of commissioning: 2028.
- Viewed as a major model in the future of interstate cooperation.
RAS Oriented Analysis
- Improves the longterm energy security and baseload of Rajasthan.
- Reduction in the cost of the transport of coal downward to the tariff level is beneficial to the households and the industry.
- Another important move towards cooperative federalism between two mineralrich states.
- Can help Rajasthan meet the increasing power demand with the growing industries.
- Enhances energy mix of the state (thermal and renewable).
- Will decrease reliance on expensive power purchase by the privates.
Conclusion
The RajasthanTelangana joint thermal power project is a giant step towards cost effective generation of electricity and the interstate cooperation in energy generation. The project increases the stability of power in the two states since they have lower coal transportation costs and are certain of long term supply of power. Upon its functioning, it will empower the industrial development, lower the electricity charges, and establish the example of cooperation based models of power production in India.
MCQs (English Only)
1. What is the overall capacity of the thermal power station that is being developed by Rajasthan and Telangana?
a) 1500 MW
b) 2000 MW
c) 2300 MW
d) 3000 MW
Answer: c)
Explanation: According to the article, the thermal power plant of 2300 MW is going to be developed jointly by the State of Rajasthan and Telangana, thus becoming one of the largest interstate cooperation projects regarding the lowcost electricity.
2. Project Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam and Singareni Collieries What is the ownership ratio between the Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam and Singareni Collieries?
a) 50:50
b) 40:60
c) 26:74
d) 10:90
Answer: c)
Explanation: Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam and Singareni collieries Company Limited (SCCL) will pay 26 percent stake and 74 percent stake respectively, which is the main structure of governance of the project.
3. What will the size of electricity that Rajasthan will get in the new plant be?
a) 800 MW
b) 1200 MW
c) 1500 MW
d) 1800 MW
Answer: c)
Explanation: The project will provide 1500 MW of electricity to Rajasthan, 800 MW to Telangana to meet their long term power requirements of the two states.
राजस्थान–तेलंगाना संयुक्त थर्मल पावर परियोजना
राजस्थान और तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए बिजली को सस्ता बनाने और बिजली आपूर्ति को बेहतर करने के उद्देश्य से 2300 मेगावाट का संयुक्त थर्मल पावर प्लांट कोयला खदान के पास विकसित किया जाएगा। राजस्थान राज्या विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कोलियरिज़ कंपनी इस परियोजना में 26:74 के अनुपात में साझेदारी करेंगी। समझौते के अनुसार राजस्थान को 1500 मेगावाट और तेलंगाना को 800 मेगावाट बिजली मिलेगी। संयंत्र का कोयला खदान के निकट होना परिवहन लागत को कम करेगा, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और बिजली सस्ती होगी। दोनों राज्य आवश्यकता पड़ने पर एकदूसरे को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना 2028 तक चालू हो जाएगी और ऊर्जा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मॉडल बनेगी।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान और तेलंगाना मिलकर 2300 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे।
- साझेदारी अनुपात: 26% राजस्थान, 74% तेलंगाना (SCCL)।
- संयंत्र कोयला खदान के पास होगा, जिससे कम परिवहन लागत → सस्ती बिजली।
- राजस्थान को 1500 MW, तेलंगाना को 800 MW बिजली मिलेगी।
- दोनों राज्य आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बिजली की अदलाबदली करेंगे।
- अनुमानित संचालन वर्ष: 2028।
- अंतरराज्यीय ऊर्जा सहयोग के लिए भावी महत्वपूर्ण मॉडल।
RAS उन्मुख विश्लेषण
- राजस्थान की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और बेसलोड क्षमता मजबूत होगी।
- कोयला परिवहन लागत में कमी → बिजली दरों में कमी → घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ।
- दो खनिजसमृद्ध राज्यों के बीच सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण।
- बढ़ती औद्योगिक मांग के लिए राजस्थान को स्थिर बिजली आपूर्ति मिलेगी।
- राज्य की ऊर्जा मिश्रण क्षमता (थर्मल + रिन्यूएबल) और मजबूत होगी।
- महंगी निजी बिजली खरीद पर निर्भरता घटेगी।
निष्कर्ष
राजस्थान–तेलंगाना संयुक्त थर्मल पावर परियोजना बिजली उत्पादन को सस्ता और स्थिर बनाते हुए अंतरराज्यीय ऊर्जा सहयोग को नई दिशा देगी। कोयला परिवहन लागत घटने और दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होने से यह परियोजना दोनों राज्यों के लिए लाभकारी होगी। इसके चालू होने पर औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें कम होंगी और सहयोग आधारित ऊर्जा मॉडल का नया उदाहरण स्थापित होगा।
बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs – हिंदी)
1. राजस्थान और तेलंगाना द्वारा विकसित किए जा रहे थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता क्या है?
a) 1500 MW
b) 2000 MW
c) 2300 MW
d) 3000 MW
उत्तर: c)
व्याख्या: लेख के अनुसार राजस्थान और तेलंगाना मिलकर 2300 मेगावाट की क्षमता वाला थर्मल प्लांट विकसित कर रहे हैं, जो सस्ती बिजली उपलब्ध कराने वाली प्रमुख अंतरराज्यीय परियोजनाओं में से एक होगा।
2. राजस्थान राज्या विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कोलियरिज़ कंपनी के बीच परियोजना में भागीदारी का अनुपात क्या है?
a) 50:50
b) 40:60
c) 26:74
d) 10:90
उत्तर: c)
व्याख्या: परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 26% और तेलंगाना की सिंगरेनी कोलियरिज़ कंपनी (SCCL) की हिस्सेदारी 74% होगी। यही भागीदारी अनुपात परियोजना संचालन का मुख्य ढांचा बनेगा।
3. नई परियोजना के तहत राजस्थान को कितनी बिजली प्राप्त होगी?
a) 800 MW
b) 1200 MW
c) 1500 MW
d) 1800 MW
उत्तर: c)
व्याख्या: समझौते के अनुसार राजस्थान को 1500 मेगावाट बिजली और तेलंगाना को 800 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी, जिससे दोनों राज्यों की दीर्घकालिक बिजली आवश्यकताएँ पूरी हो सकेंगी।


