Rajasthan Uniform Civil Code (UCC) Draft Committee has presented the draft of the proposed bill to Chief Minister Bhajan Lal Sharma. It was prepared after analysing nearly 14 lakh suggestions received from the public.
Key Highlights of Rajasthan UCC Draft
The proposed Uniform Civil Code seeks to have uniform civil laws for various communities of Rajasthan, especially with regard to marriage and live-in relationships.
- Minimum Marriage Age: The draft proposes a uniform minimum age for marriage across different religions and communities, with tribal communities kept outside the proposed provisions.
- Ban on Polygamy: The proposed framework prohibits more than one marriage, ending the practice of polygamy.
- Live-in Relationships: Live-in relationships are also proposed to come under the UCC framework. It is expected that such relationships will be subject to registration and legal provisions.
- Public Consultation: The committee considered a large number of public suggestions before preparing the draft.
- Suggestions Received: Over 1.48 lakh suggestions were received via the web portal and more than 12.34 lakh suggestions were received via WhatsApp.
- Committee Members: The committee includes former Supreme Court judge Justice Ranjana P. Desai as chairperson, along with other members including Basant Singh Chhabra, Ram Swaroop Agrawal, Dr. Shuchi Chauhan and Additional Chief Secretary Bhaskar A. Sawant.
The draft was submitted to the Chief Minister on the floor of the assembly, which was also graced by the presence of the Law Minister Jogaram Patel. The Minister of State for Home, Jawahar Singh Bedham and the committee chairman, Justice Ranjana P. Desai, had webcams turned on.
Conclusion
The proposed Rajasthan UCC if enacted will make major changes to personal and family laws in the state. The legal and social aspects of its marriage provisions, along with its provisions on polygamy and live-in relationships is relevant. But the draft is a proposal and should not be assumed as law until the process of legislation is finished.
MCQs
1. Who received the draft of the Rajasthan UCC from the committee?
A. Ashok Gehlot
B. Bhajan Lal Sharma
C. Vasundhara Raje
D. Jogaram Patel
Answer: B. Bhajan Lal Sharma
2. Approximately how many suggestions were considered by the UCC Committee?
A. 5 lakh
B. 8 lakh
C. 14 lakh
D. 20 lakh
Answer: C. 14 lakh
3. Which practice is proposed to be prohibited under the Rajasthan UCC draft?
A. Adoption
B. Polygamy
C. Divorce
D. Property inheritance
Answer: B. Polygamy
4. Who is the chairperson of the Rajasthan UCC Draft Committee?
A. Justice Ranjana P. Desai
B. Dr. Shuchi Chauhan
C. Basant Singh Chhabra
D. Bhaskar A. Sawant
Answer: A. Justice Ranjana P. Desai
राजस्थान UCC ड्राफ्ट 2026: विवाह, बहुविवाह और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रमुख प्रावधान
राजस्थान समान नागरिक संहिता (UCC) ड्राफ्ट समिति ने प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दिया है। इसे जनता से प्राप्त करीब 14 लाख सुझावों के विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है।
राजस्थान UCC ड्राफ्ट की प्रमुख बातें
प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राजस्थान के विभिन्न समुदायों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना है, विशेष रूप से विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में।
- विवाह की न्यूनतम आयु: ड्राफ्ट में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए विवाह की एक समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, आदिवासी समुदायों को प्रस्तावित प्रावधानों से बाहर रखा गया है।
- बहुविवाह पर रोक: प्रस्तावित व्यवस्था में एक से अधिक विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान है, जिससे बहुविवाह की प्रथा समाप्त हो सकेगी।
- लिव-इन रिलेशनशिप: लिव-इन रिलेशनशिप को भी UCC के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। ऐसी संबंधों के पंजीकरण और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधान लागू किए जाने की संभावना है।
- जनता से सुझाव: समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने से पहले जनता से प्राप्त बड़ी संख्या में सुझावों का अध्ययन किया।
- प्राप्त सुझाव: वेब पोर्टल के माध्यम से 1.48 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जबकि व्हाट्सऐप के माध्यम से 12.34 लाख से अधिक सुझाव मिले।
- समिति के सदस्य: समिति में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी. देसाई अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा बसंत सिंह छाबड़ा, रामस्वरूप अग्रवाल, डॉ. शुचि चौहान और अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत समिति के सदस्य हैं।
ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इस अवसर पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना पी. देसाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
निष्कर्ष
यदि प्रस्तावित राजस्थान UCC लागू होता है, तो राज्य में व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। विवाह, बहुविवाह और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े इसके प्रावधान कानूनी और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, यह अभी एक प्रस्तावित ड्राफ्ट है और विधायी प्रक्रिया पूरी होने तक इसे कानून नहीं माना जाना चाहिए।
MCQs
1. राजस्थान UCC का ड्राफ्ट समिति ने किसे सौंपा?
A. अशोक गहलोत
B. भजनलाल शर्मा
C. वसुंधरा राजे
D. जोगाराम पटेल
उत्तर: B. भजनलाल शर्मा
2. UCC समिति ने लगभग कितने सुझावों पर विचार किया?
A. 5 लाख
B. 8 लाख
C. 14 लाख
D. 20 लाख
उत्तर: C. 14 लाख
3. राजस्थान UCC ड्राफ्ट के तहत किस प्रथा पर रोक लगाने का प्रस्ताव है?
A. गोद लेना
B. बहुविवाह
C. तलाक
D. संपत्ति का उत्तराधिकार
उत्तर: B. बहुविवाह
4. राजस्थान UCC ड्राफ्ट समिति की अध्यक्ष कौन हैं?
A. न्यायमूर्ति रंजना पी. देसाई
B. डॉ. शुचि चौहान
C. बसंत सिंह छाबड़ा
D. भास्कर ए. सावंत
उत्तर: A. न्यायमूर्ति रंजना पी. देसाई
