Rajasthan’s Mining Boost with Six Key Legal Changes

Summary:

The Central Government has amended the Mining and Mineral (development and regulation )  Act for better exploitation of mineral reserves. Rajasthan is rich in mineral wealth and the changes in the act will benefit the state immensely. The changes in the act are as follows:

• Farmers with at least 4 hectares of land can now be allotted leases for major minerals.
• Old mining areas can be reallocated more easily.
• Lease period for mining increased to 50 years.
• Up to ₹100 crore investment allowed without Central Government approval.
• Private sector participation in mining to increase.
• E-auction process for minerals simplified.

It is Expected that changes will increase state revenue and enhance rural employment in addition  to boosting mineral-based industries.

Detailed Explanation for RAS Aspirants (Short Points):

1. Policy Background: Mining in India is regulated under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. The recent amendments aim to decentralise control and boost investment.
2. Significance for Rajasthan:
   • Rajasthan has significant reserves of gold (Banswara), silver (Khera-Mundawar), zinc & lead (Hindustan Zinc – Udaipur), lignite (Barmer, Bikaner), gypsum (Nagaur), and copper (Khetri).
   • Earlier, strict rules and lengthy approval processes delayed project execution.
3. Key Legal Changes:
   • 4-hectare lease rule: Empowers smaller landholders to participate in major mineral mining.
   • Reallocation of old leases: Prevents resource idling and speeds up production.
   • Lease period extension: 50-year validity gives investors long-term security.
   • Investment limit relaxation: ₹100 crore projects can proceed without central nod, reducing bureaucratic delays.
   • Private sector entry: Opens avenues for PPP models, FDI, and technological upgrades.
   • Simplified e-auction: Increases transparency and competitiveness.
4. Economic & Social Impacts:
   • Increased mineral extraction → more royalty & auction revenues for the state.
   • Employment generation in rural belts, especially in mineral-rich districts.
   • Development of allied industries like cement, ceramics, jewellery, and metallurgy.
   • Infrastructure growth in remote areas via mining-linked CSR and state projects.
5. RAS Exam Relevance:
   • Topics: Rajasthan Economy, Industrial Development, Mineral Resources, Employment & Rural Development, Government Policies.
   • Link with Sustainable Development: Need to balance economic benefits with environmental safeguards.

हिंदी अनुवाद:

क्षेत्र: खनन और औद्योगिक नीति
विषय: खनन व खनिज कानूनों में संशोधन – राजस्थान के लिए लाभ

छह बड़े बदलावों से राजस्थान की खनन क्षमता को बढ़ावा

संक्षेप में मुख्य बिंदु:

• केंद्र सरकार ने खनन व खनिज कानूनों में बदलाव कर खनिज भंडारों के दोहन को आसान बनाया।
• सोना, चांदी, लिग्नाइट, जिंक, तांबा, जिप्सम और चूना पत्थर से भरपूर राजस्थान को बड़ा लाभ होगा।
• 4 हेक्टेयर भूमि वाले किसान भी अब मेजर मिनरल का पट्टा ले सकेंगे।
• पुराने खनन क्षेत्रों का पुनः आवंटन आसान होगा।
• खनन पट्टा अवधि 50 वर्ष होगी।
• ₹100 करोड़ तक का निवेश केंद्र की मंजूरी के बिना संभव।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी।
• खनिजों की ई-नीलामी प्रक्रिया सरल होगी।
• लाभ: राज्य राजस्व वृद्धि, ग्रामीण रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा।

विस्तृत विवरण (RAS अभ्यर्थियों के लिए संक्षिप्त बिंदु):

1. नीति पृष्ठभूमि: भारत में खनन एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत नियंत्रित है। संशोधन का उद्देश्य नियंत्रण का विकेंद्रीकरण और निवेश को बढ़ावा देना है।
2. राजस्थान के लिए महत्व:
   • प्रमुख खनिज भंडार: सोना (बांसवाड़ा), चांदी (खेड़ा-मुंडावर), जिंक-सीसा (उदयपुर), लिग्नाइट (बाड़मेर, बीकानेर), जिप्सम (नागौर), तांबा (खेड़ी)।
   • पहले कड़े नियम और लंबी मंजूरी प्रक्रिया से परियोजनाएं विलंबित होती थीं।
3. मुख्य कानूनी बदलाव:
   • 4 हेक्टेयर पट्टा नियम: छोटे भू-स्वामियों को मेजर मिनरल खनन का अवसर।
   • पुराने पट्टों का पुनः आवंटन: संसाधनों के निष्क्रिय होने से बचाव।
   • पट्टा अवधि 50 वर्ष: निवेशकों को दीर्घकालिक सुरक्षा।
   • ₹100 करोड़ निवेश सीमा: केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता समाप्त।
   • निजी क्षेत्र भागीदारी: पीपीपी, एफडीआई और तकनीकी उन्नयन के अवसर।
   • सरल ई-नीलामी: पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।
4. आर्थिक व सामाजिक प्रभाव:
   • खनिज दोहन में वृद्धि → रॉयल्टी और नीलामी से राज्य को अधिक राजस्व।
   • खनन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर।
   • सीमेंट, सिरेमिक, ज्वेलरी, धातुकर्म जैसे उद्योगों का विकास।
   • दूरदराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा व CSR प्रोजेक्ट से लाभ।
5. RAS परीक्षा प्रासंगिकता:
   • विषय: राजस्थान अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, खनिज संसाधन, रोजगार व ग्रामीण विकास, सरकारी नीतियां।
   • सतत विकास से जुड़ाव: आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरण संरक्षण आवश्यक।

MCQs

Which of the following is NOT among the six key changes in mining and mineral laws?
A) Farmers with 4 hectares can get major mineral lease
B) Mining lease period increased to 50 years
C) Mandatory central approval for all investments above ₹50 crore
D) Simplification of e-auction process
Answer: C) Mandatory central approval for all investments above ₹50 crore
Explanation: Now, up to ₹100 crore investment can be made without central approval, so this statement is incorrect.

निम्नलिखित में से कौन सा खनन व खनिज कानूनों में हुए छह प्रमुख बदलावों में शामिल नहीं है?
A) 4 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को मेजर मिनरल पट्टा
B) खनन पट्टा अवधि 50 वर्ष
C) ₹50 करोड़ से अधिक निवेश पर अनिवार्य केंद्र अनुमोदन
D) ई-नीलामी प्रक्रिया सरल
उत्तर: C) ₹50 करोड़ से अधिक निवेश पर अनिवार्य केंद्र अनुमोदन
व्याख्या: अब ₹100 करोड़ तक का निवेश केंद्र अनुमोदन के बिना संभव है, इसलिए यह कथन गलत है।